नोएडा प्राधिकरण की बैठक: विकास योजनाएं, यातायात सुधार और भूमि बदलाव

Financial Year : नोएडा प्राधिकरण की 217वीं बोर्ड बैठक शुक्रवार को प्राधिकरण के अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में वित्तीय वर्ष (Financial Year) 2025-26 के लिए योजनाएं, विकास कार्यों का बजट और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में नोएडा प्राधिकरण ने विभिन्न विकास योजनाओं, वित्तीय लक्ष्य और भूमि दरों में बदलाव से संबंधित अहम निर्णय लिए।

वित्तीय वर्ष (Financial Year)2025-26 के लिए लक्ष्य

बैठक में प्राधिकरण ने वित्तीय (Financial Year) वर्ष 2025-26 के लिए 9,008 करोड़ रुपये की अनुमानित प्राप्ति और 8,732 करोड़ रुपये के खर्च का लक्ष्य तय किया। इस बजट में विकास-निर्माण कार्यों के लिए 2,410 करोड़ रुपये, अनुरक्षण कार्यों के लिए 2,229 करोड़ रुपये और ग्राम विकास कार्यों के लिए 224 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। यह प्रगति नोएडा के विकास को गति देने के लिए महत्वपूर्ण कदम है।

रियल एस्टेट परियोजनाओं की प्रगति

राज्य सरकार के 21 दिसंबर 2023 के शासनादेश के तहत चिन्हित 57 रुकी हुई रियल एस्टेट परियोजनाओं में से 33 परियोजनाओं ने इस नीति का सफलतापूर्वक लाभ उठाया है। इन परियोजनाओं से जुड़ी 3,620 फ्लैट खरीदारों के लिए रजिस्ट्री प्रक्रिया को सुचारू किया गया, जिसमें से 2,726 खरीदारों को अब तक रजिस्ट्री मिल चुकी है।

यातायात सुधार के लिए नए एक्सप्रेसवे की अनुमति

बैठक में नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर यातायात दबाव को कम करने के लिए यमुना मार्जिनल बंध रोड के समानांतर एक नया एक्सप्रेसवे (एलिवेटेड/ऑनग्राउंड) बनाने की अनुमति दी गई। इस नए एक्सप्रेसवे से दिल्ली, हरियाणा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे की ओर जाने वाला यातायात नोएडा में प्रवेश किए बिना सुचारू रूप से गुजरेगा, जिससे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों को भी सुविधा मिलेगी। इसके अलावा, इससे लंबे जाम से भी निजात मिलेगी।

भू-दरों में बदलाव और वाणिज्यिक दरों में स्थिरता

वित्तीय वर्ष (Financial Year) 2025-26 के लिए भू-दरों में 6 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। हालांकि, वाणिज्यिक उपयोग की दरें जस की तस रखी गई हैं। औद्योगिक, ग्रुप हाउसिंग, संस्थागत और ट्रांसपोर्ट नगर की दरों में वृद्धि की गई है। इसके अलावा, गजराज केस में भूमि आवंटन में उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश के तहत प्रभावित किसानों को 10 प्रतिशत आबादी भूखंड या निर्धारित धनराशि देने का निर्णय लिया गया है। यदि भूमि उपलब्ध नहीं होती, तो किसानों को 5 प्रतिशत भूखंड और अतिरिक्त 5 प्रतिशत भूखंड के बदले धनराशि दी जाएगी।Financial Year :

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