भारत में बनेगा स्विट्जरलैंड से भी सुंदर पर्यटन स्थल, पीएम मोदी ने कर दी घोषणा

PM Modi on Kashmir
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locationभारत
userचेतना मंच
calendar02 Dec 2025 01:41 AM
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भारत में रहते हो या भारत में पैदा होकर कहीं विदेश में रहते हो यह खबर हर भारतवासी के लिए गर्व करने वाली खबर है. खबर यह है कि भारत में जल्दी ही स्विट्जरलैंड से भी सुंदर टूरिज्म हब (पर्यटन स्थल) बनेगा। सब जानते हैं कि स्विट्जरलैंड को दुनिया का सबसे सुंदर पर्यटन केंद्र माना जाता है. भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि भारत में जल्दी ही स्विट्जरलैंड से भी सुंदर पर्यटन केंद्र बनने वाला है.

कहां बनेगा भारत का स्विट्जरलैंड

आपको बता दें कि भारत में कश्मीर घाटी के रूप में पहले से ही बेहद खूबसूरत पर्यटन स्थल मौजूद है. एक समय था जब भारत की कश्मीर वेली को धरती का स्वर्ग कहा जाता था. सैकड़ो साल पहले मुगल बादशाह जहांगीर ने कश्मीर घाटी को लेकर एक बड़ी टिप्पणी की थी. मुगल बादशाह जहांगीर ने कश्मीर के ऊपर कहा था कि अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वह यही (कश्मीर में ) है. लंबे अरसे तक पूरी दुनिया कश्मीर को सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थल मानती थी. वर्ष 1947 में भारत तथा पाकिस्तान के बंटवारे के बाद भारत में मौजूद धरती का स्वर्ग कश्मीर भारत तथा पाकिस्तान के बीच युद्ध का केंद्र बन गया. इसी दौरान भारत का सबसे सुंदर कश्मीर क्षेत्र आतंकवाद का गढ़ बनता चला गया और धीरे-धीरे कश्मीर की सुंदरता समाप्त हो गई.

जल्द ही करेगा स्विट्जरलैंड से मुकाबला

सब जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात पर कायम रहते हैं. मंगलवार 20 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि भारत की कश्मीर घाटी जल्द ही स्विट्जरलैंड से ज्यादा सुंदर तथा अच्छा पर्यटन स्थल बनेगा। जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में जम्मू कश्मीर के नागरिकों की एक जनसभा में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात कही.

क्या बोले पीएम नरेंद्र मोदी

जम्मू कश्मीर की जनता को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कि उनकी सरकार कश्मीर घाटी को एक पर्यटन स्थल के रूप में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि घाटी का इस तरीके से विकास किया जा रहा है कि वह स्विट्जरलैंड को टक्कर दे सके। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में जी20 कार्यक्रम के आयोजन के बाद इसकी प्राकृतिक सुंदरता ने दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है। इसके बाद से, खासकर खाड़ी देशों से यहां निवेश में भारी वृद्धि हुई है। मौलाना आजाद स्टेडियम में रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले साल श्रीनगर में जी20 के दौरान कश्मीर की सुंदरता, परंपरा और संस्कृति उभरकर सामने आई थी, उसने लोगों पर प्रभाव छोड़ा है। अब हर कोई कश्मीर आना चाहता है। कश्मीर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिया गया पूरा भाषण आप नीचे दिए जा रहे खुद पीएम मोदी के चैनल के लिंक को खोलकर सुन सकते हैं. इसी संबोधन में पीएम मोदी ने कश्मीर को स्विट्जरलैंड बनाने की बात कही है। https://www.youtube.com/watch?v=NOS1C0utRDw&ab_channel=NarendraModi   ग्रेटर नोएडा– नोएडा की खबरों से अपडेट रहने के लिए चेतना मंच से जुड़े रहें। देशदुनिया की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमेंफेसबुकपर लाइक करें याट्विटरपर फॉलो करें।
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700 करोड़ की लागत से बने UAE के हिंदू मंदिर में पार्किंग एरिया ही 13 एकड़ से ज्यादा

PM Modi In UAE
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locationभारत
userचेतना मंच
calendar30 Nov 2025 10:14 AM
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PM Modi In UAE : देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों अपने दो दिवसीय दौर के लिए यूएई (UAE) गए हुए हैं। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खाड़ी के इस्लामिक देश संयुक्त अरब अमीरात में आज (14 फरवरी) BAPS स्वामीनारायण मंदिर का उद्घाटन कर किया, जिसकी खूब चर्चा है। आपको बता दें यह विशाल मंदिर पत्थरों से बना अबू धाबी का पहला हिंदू मंदिर है जिसे 'रेत के बीच खिला कमल' कहा जा रहा है। 27 एकड़ में फैला विशाल स्वामीनारायण मंदिर भारत के प्राचीन मंदिर निर्माण शैली का बेहद शानदार उदाहरण है।

मंदिर के लिए UAE सरकार ने दी जमीन

जानकारी के अनुसार मंदिर अबू धाबी के अबू मुरीखा जिले में बोचासनवासी अक्षर पुरूषोत्तम स्वामीनारायण संस्था (BAPS) संस्था की तरफ से बनाया गया है। मंदिर निर्माण के लिए जमीन यूएई (UAE) की सरकार ने दान में दी थी। साल 2015 में पीएम मोदी जब यूएई गए थे, तब यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने मंदिर के लिए 13.5 एकड़ जमीन पीएम मोदी को उपहार में दिया था। मंदिर 27 एकड़ जमीन पर बना है, जिसमें 13.5 एकड़ पर मंदिर और 13.5 एकड़ में पार्किंग एरिया है। पार्किंग एरिया की जमीन भी यूएई सरकार ने ही दी है, जिससे यहां आने वाले लोगों को परेशानी न हो। साल 2019 में 'ईयर ऑफ टॉलरेंस' के दौरान सरकार ने मंदिर को बाकी की जमीन दी थी।

पीएम ने UAE के राष्ट्रपति को किया धन्यवाद

यूएई (UAE) सरकार के इस सहयोग के लिए पीएम मोदी ने राष्ट्रपति अल-नाहयान को धन्यवाद भी दिया है। अपने यूएई दौरे में पीएम मोदी ने कहा, 'आपके सहयोग के बिना BAPS मंदिर का निर्माण असंभव था।' इसके साथ ही उन्होंने जनवरी में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में शामिल होने के लिए भी यूएई के राष्ट्रपति को धन्यवाद किया। पीएम मोदी ने भारतवंशी समुदाय के बड़े आयोजन के लिए भी राष्ट्रपति का शुक्रिया किया है।

कितनी कीमत में तैयार हुआ मंदिर ?

आपको बता दें UAE के दौरे में पहुंचे पीएम मोदी के हाथों उद्घाटन किए गए BAPS स्वामीनारायण मंदिर 108 फीट ऊंचा, 262 फीट लंबा और 180 फीट चौड़ा है। इसे बनाने में 700 करोड़ रुपये लगे हैं। मंदिर के निर्माण में सिर्फ चूना पत्थरों और संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है। बताया जा रहा है कि मंदिर निर्माण के लिए 20,000 टन से अधिक पत्थर और संगमरमर 700 कंटेनरों में भरकर अबू धाबी लाया गया था। इसके साथ ही मंदिर निर्माण में स्टील या लोहे का इस्तेमाल नहीं हुआ है। जिससे यह हजारों सालों तक इसी तरह खड़ा रहेगा। मंदिर की नींव को फ्लाई ऐश से भरा गया है। फ्लाई ऐश से बनी ईंटें लंबे समय तक मजबूत आधार प्रदान करती हैं। इन सभी चीजों का इस्तेमाल करने की वजह से मंदिर के सालों साल तक ऐसे ही चमकते रहने की उम्मीद लगाई जा रही है।

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तीन से ज्यादा हैं बच्चे तो, इस राज्य में महिलाओं को नहीं मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ

असम में मुख्यमंत्री Himanta Biswa Sarma (हिमन्त बिश्व शर्मा) ने सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए ग्रामीण महिलाओं के लिए तीन बच्चों की शर्त अनिवार्य कर दी है

SARMA
Assam Child Policy
locationभारत
userचेतना मंच
calendar28 Nov 2025 05:06 PM
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Assam Child Policy : जनसंख्या नियंत्रण के लिए असम सरकार ने एक अजीबोगरीब फैसला लिया है। असम में मुख्यमंत्री Himanta Biswa Sarma (हिमन्त बिश्व शर्मा) ने सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए ग्रामीण महिलाओं के लिए तीन बच्चों की शर्त अनिवार्य कर दी है । जिन महिलाओं के तीन से अधिक बच्चे होंगे उन्हें सरकार द्वारा आर्थिक मदद देने वाली योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा।  मुख्यमंत्री के इस ऐलान के मुताबिक ग्रामीण महिलाओं को उद्योग उद्यमिता विकास के लिए सरकारी मदद नहीं मिल पाएगी यदि उनके तीन से अधिक बच्चे हैं।

3 से ज्यादा बच्चे तो नहीं मिलेगी उद्यम के लिए आर्थिक मदद 

3 बच्चों का नियम सरकार फिलहाल सामान्य और ओबीसी वर्ग की महिलाओं के लिए लागू करने वाली हैं, जबकि एससी और एसटी महिलाओं के लिए चार बच्चों की शर्त अनिवार्य होगी। हाल ही में राज्य में मुख्यमंत्री हिमन्त विश्व शर्मा ने ,मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान (MMUA) की घोषणा करते हुए इन शर्तों का भी ऐलान किया।  साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि धीरे-धीरे सरकार की सभी योजनाओं में सीमित बच्चों की संख्या अनिवार्य कर दी जाएगी।

जनसंख्या नियंत्रण के लिए  नए नियम Assam Child Policy

इससे पहले भी 2019 में बीजेपी सरकार ने ये फैसला किया था कि जिनके दो से ज्यादा बच्चे होंगे उन्हे वर्ष 2021 से सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी ।  मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान  स्कीम की बात करें तो अभी इसके लिए कुछ राहत दी गई है, जिसमें सामान्य व ओबीसी वर्ग की महिलाओं के लिए तीन बच्चे वह ,एससी एसटी वर्ग की महिलाओं के लिए अधिकतम चार बच्चों की शर्त रखी गई है । मुख्यमंत्री की यह योजना ग्रामीण महिलाओं को रोजगार देने से जुड़ी हुई है। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान (MMUA) में सरकारी आर्थिक मदद के लिए लागू किए नियम  यह योजना ऐसी महिलाओं की मदद के लिए है जो ग्रामीण इलाकों में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई है। इस योजना में ग्रामीण महिलाओं को उद्यमिता से जोड़ने पर जोर दिया जाएगा । इस योजना में महिलाओं के लिए सालाना 1 लाख  कमाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री हिमन्त विश्व शर्मा का कहना है कि इस स्कीम के साथ बच्चों का संख्या की सीमा इसलिए लगाई गई है जिससे महिलाएं सरकारी धन का उपयोग अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में करें ना कि बच्चों के पालन पोषण के लिए।  यदि उनके ज्यादा बच्चे होंगे तो उनका पैसा बच्चों के पालन पोषण में खर्च होगा, जिससे वह अपने उद्यम को सही तरह आगे नहीं बढ़ा पाएंगी।

नियम के तहत 5 लाख महिलाओं को नहीं मिल पाएगा लाभ Assam Child Policy

असम के मुख्यमंत्री हिमन्त बिश्व शर्मा ने यह भी बताया कि प्रदेश में लगभग 39 लाख महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई है जिसमें 5 लाख महिलाएं बच्चों की संख्या के नियम की बाध्यता के चलते इस स्कीम का लाभ लेने से वंचित रह जाएंगी । सरकार का कहना है कि इस योजना के तहत 145 उद्यम योजनाएं हैं जिन्हें अपना कर महिलाएं अपना रोजगार और धनार्जन बढ़ा सकती हैं।  सरकार उन्हें मदद करेगी।  पहले साल सरकार उनकी आर्थिक उनकी 10 हज़ार रुपये की  आर्थिक मदद करेगी।  नियम और शर्तें पूरी करने के बाद उन्हें आगे सरकार द्वारा दोबारा साढ़े 12  हजार रुपए और बैंक द्वारा इतनी ही रकम लोन के रूप में दी जाएगी । इसके साथ ही बच्चों की संख्या सीमित करने के साथ ही कुछ और शर्तें भी रखी गई हैं। जिन लाभार्थियों की गर्ल चाइल्ड है तो उसका नाम स्कूल में जरुर लिखा होना चाहिए, यदि बच्ची उम्र स्कूल जाने नहीं है तो महिला को एक अंडरटेकिंग साइन करना होगा कि स्कूल की जाने की उम्र हो जाने पर स्कूल में नाम लिखा दिया जाएगा और साथ ही राज्य में चल रही थी प्लांटेशन की योजना के तहत पेड़ भी लगाना अनिवार्य होगा । सरकार द्वारा अमृत वृक्ष आंदोलन चलाया जा रहा है जिसके तहत लड़की का जन्म होने पर पौधा लगाया जाता है। 2019 में बीजेपी सरकार ने यह फैसला किया था कि जिन लोगों की दो से अधिक बच्चे हैं उन्हें सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी ,2021 से ऐसे लोग सरकारी नौकरी नहीं के लिए पात्र नहीं होंगे।

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