Gujrat News : स्कूलों में ड्रॉपआउट रेशियो 37.22 से 3.39 फीसद तक लाने में कैसे कामयाब रहा गुजरात

भारत

चेतना मंच

28 Nov 2025 07:01 PM

 प्रेम प्रकाश विकास के गुजरात मॉडल का पहिया रूका नहीं है। वह लगातार आगे बढ़ रहा है और विभिन्न क्षेत्रों में नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। गुजरात के मुख्यमंत्री के डैशबोर्ड पर ज्यादातर योजनाओं का रंग या तो हरा है या फिर वे अपने पूरे होने का संकेत दे रही है। यह वही डैशबोर्ड है, जिसे अपने यहां शुरू करने के लिए केरल जैसा राज्य भी लालायित है। गुजरात ने नया कीर्तिमान बुनियादी व माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में भी हासिल किया है, जो राज्य में शिक्षित और कुशल श्रमबल का आधार बनाने में बड़ी भूमिका निभाएगा। काम बड़ा है तो इसका आधार भी बुनियादी रखा गया है, ताकि बदलाव की प्रक्रिया पूरी ही न हो, बल्कि स्थायी भी हो। बीते 20 वर्षों में सूबे में कक्षा 1 से 8 तक में ड्रॉपआउट रेशियो 37.22 प्रतिशत से घटकर 3.39 फीसद हो गया है। वर्ल्ड बैंक की सहायता से चलने वाला देश का सबसे बड़ा मिशन सोशल सेक्टर में वर्ल्ड बैंक की सहायता से चलने वाला देश का सबसे बड़ा मिशन ‘स्कूल ऑफ एक्सीलेंस’ प्रोजेक्ट शुरू हुआ है और ज्ञानकुंज प्रोजेक्ट के अंतर्गत राज्य में 15 हजार से अधिक स्मार्ट क्लास रूम्स का निर्माण हो चुका है। दूसरी ओर सरकारी एवं अनुदान प्राप्त स्कूलों को प्रतिस्पर्धात्मक तथा ढांचागत रूप से श्रेष्ठ बनाने और बच्चों के लिए स्मार्ट क्लास रूम, स्टेम लैब जैसी अत्याधुनिक भौतिक सुविधा देने के लिए यह मिशन ‘स्कूल ऑफ एक्सीलेंस’ प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इस प्रोजक्ट के अंतर्गत आगामी पांच वर्षों में स्कूली शिक्षा क्षेत्र में 10 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस योजना के तहत वर्ल्ड बैंक द्वारा 500 मिलियन डॉलर के फंडिंग को मंजूरी दी गई है। इसके अतिरिक्त वर्ल्ड बैंक और 250 मिलियन डॉलर की फंडिंग को मंजूरी देने की कार्रवाई कर रहा है। कुल मिलाकर इस प्रोजेक्ट में वर्ल्ड बैंक 750 मिलियन डॉलर देगा। छह वर्षों में बनेंगे 25 हजार नए क्लास रूम इस मिशन के अंतर्गत 20 हजार सरकारी प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों की कायाकल्प की जाएगी। इसमें प्रथम चरण में 3 हजार, दूसरे चरण में 7 हजार और तीसरे चरण में 10 हजार स्कूलों को शामिल किया जाएगा, जहां बच्चों को वैश्विक स्तर की सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। उद्देश्य यह है कि छह वर्षों में 25 हजार नए क्लास रूम बनाए जाएं और प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों में 1.5 लाख स्मार्ट क्लास रूम का निर्माण हो। इन क्लास रूम्स में 25 हजार कंप्यूटर लैब तथा 5 हजार अटल टिंकरिंग लैब भी होंगी। गौरतलब है कि स्कूलों में पानी तथा बिजली नहीं होने की समस्या के कारण भी ड्रॉपआउट रेशियो बढ़ रहा था। सरकार ने यह बात बहुत शिद्दत से महसूस की कि केवल शिक्षकों की भर्तियां करने से ही समस्या दूर नहीं हो सकतीं, बल्कि प्रत्येक क्षेत्र में कार्य होना आवश्यक है। लिहाजा, प्रदेश की सरकार ने विभिन्न मोर्चों पर एक साथ निर्णायक पहल कर शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कामयाबी दर्ज की है। एसी क्लासरूम तक उपलब्ध अहमदाबाद के छोर पर स्थित दसक्रोई के भाथीपुरा गांव के प्राथमिक स्कूल में कृषि श्रमिकों के बच्चे हाल में एसी क्लास रूम में पढ़ते हैं। कृषि मजदूरी करने वालों के बच्चे टच स्क्रीन तथा पेन के माध्यम से समग्र विश्व के साथ ताल मिला रहे हैं। स्कूल के आचार्य सुरेश पटेल बताते हैं कि बच्चों को मां की गोद छोड़कर स्कूल में आने का मन करने वाला वातावरण स्कूल में बनाया गया है और स्कूल के प्रांगण में औषधियों के पौधे लगाए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा स्कूली शिक्षा के साथ टेक्नोलॉजी को भी जोड़े जाने पर ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है। एमआईएस डेटा के अनुसार ज्ञानकुंज प्रोजेक्ट के अंतर्गत समग्र गुजरात में 15,000 से अधिक स्मार्ट क्लास रूम्स बनाए गए हैं। वर्ष 2022-23 में ऐसे लगभग 24,000 और स्मार्ट क्लास रूम्स के कार्यरत होने की अपेक्षा है। राज्य के सभी स्कूलों की दैनिक ऑनलाइन उपस्थिति एक करोड़ 15 लाख है। 300 मिलियन से अधिक वर्चुअल क्लास रूम सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों एवं फील्ड अधिकारियों को भी टेबलेट दिए गए हैं। 350 से अधिक स्कूलों को सीसीटीवी कैमरों से लैस किया गया है। विद्यार्थियों के केन्द्र सरकार की दीक्षा ऐप्लीकेशन का उपयोग करने के लिए स्कूली पाठ्य पुस्तकों में क्यूआर कोड भी दिए गए हैं, जिससे विद्यार्थी सरलता से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। परिणामस्वरूप गुजरात दीक्षा ऐप के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने में राष्ट्रीय रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है। इसके अलावा डीडी गिरनार तथा विभिन्न टीवी चौनलों के माध्यम से प्रत्येक कक्षा के लिए ऑनलाइन शिक्षा दी जाती है। यह भी महत्वपूर्ण है कि अब तक माइक्रोसॉफ्ट टीम एप्लीकेशन पर 300 मिलियन से अधिक वर्चुअल क्लास रूम्स द्वारा शिक्षा दी गई है, जो विश्वभर में इस प्लेटफार्म का सर्वाधिक उपयोग है। गुजरात ने विकास के लिए शिक्षा को जरूरी मानकर इस दिशा में पहल बहुत पहले शुरू कर दी थी। राज्य सरकार ने पिछले 8 वर्षों में अपने बजट की 15 प्रतिशत से अधिक राशि शिक्षा क्षेत्र के लिए आवंटित की है। यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इनफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन (यूडीआईएसई) के अनुसार राज्य में विद्यार्थी-शिक्षक का रेशियो 28ः1 और विद्यार्थी-क्लासरूम का रेशियो 25ः1 है। गुजरात के सरकारी स्कूलों में कुल 2,37,000 शिक्षक कार्यरत हैं। लर्निट-आउटकम रिपोर्ट कार्ड लॉन्च करने वाला पहला राज्य लर्निट-आउटकम-आधारित विद्यार्थियों का रिपोर्ट कार्ड लॉन्च करने वाला गुजरात समग्र देश में प्रथम राज्य था। स्कूली शिक्षा सूचकांकों का ऑनलाइन निरीक्षण करने के लिए विद्या समीक्षा केंद्र भी शुरू किया गया है। इस प्लेटफार्म के उपयोग से रीयल टाइम में 10 बिलियन से अधिक डेटा पॉइंट एकत्र किए गए हैं। राज्य सरकार के इन सभी प्रयासों व परिणामों से स्पष्ट है कि गुजरात में राज्य के युवाओं के लिए बेस्ट इन क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तथा उच्च गुणवत्तायुक्त शिक्षा उपलब्ध है।

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28 Nov 2025 07:01 PM

 प्रेम प्रकाश विकास के गुजरात मॉडल का पहिया रूका नहीं है। वह लगातार आगे बढ़ रहा है और विभिन्न क्षेत्रों में नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। गुजरात के मुख्यमंत्री के डैशबोर्ड पर ज्यादातर योजनाओं का रंग या तो हरा है या फिर वे अपने पूरे होने का संकेत दे रही है। यह वही डैशबोर्ड है, जिसे अपने यहां शुरू करने के लिए केरल जैसा राज्य भी लालायित है। गुजरात ने नया कीर्तिमान बुनियादी व माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में भी हासिल किया है, जो राज्य में शिक्षित और कुशल श्रमबल का आधार बनाने में बड़ी भूमिका निभाएगा। काम बड़ा है तो इसका आधार भी बुनियादी रखा गया है, ताकि बदलाव की प्रक्रिया पूरी ही न हो, बल्कि स्थायी भी हो। बीते 20 वर्षों में सूबे में कक्षा 1 से 8 तक में ड्रॉपआउट रेशियो 37.22 प्रतिशत से घटकर 3.39 फीसद हो गया है। वर्ल्ड बैंक की सहायता से चलने वाला देश का सबसे बड़ा मिशन सोशल सेक्टर में वर्ल्ड बैंक की सहायता से चलने वाला देश का सबसे बड़ा मिशन ‘स्कूल ऑफ एक्सीलेंस’ प्रोजेक्ट शुरू हुआ है और ज्ञानकुंज प्रोजेक्ट के अंतर्गत राज्य में 15 हजार से अधिक स्मार्ट क्लास रूम्स का निर्माण हो चुका है। दूसरी ओर सरकारी एवं अनुदान प्राप्त स्कूलों को प्रतिस्पर्धात्मक तथा ढांचागत रूप से श्रेष्ठ बनाने और बच्चों के लिए स्मार्ट क्लास रूम, स्टेम लैब जैसी अत्याधुनिक भौतिक सुविधा देने के लिए यह मिशन ‘स्कूल ऑफ एक्सीलेंस’ प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इस प्रोजक्ट के अंतर्गत आगामी पांच वर्षों में स्कूली शिक्षा क्षेत्र में 10 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस योजना के तहत वर्ल्ड बैंक द्वारा 500 मिलियन डॉलर के फंडिंग को मंजूरी दी गई है। इसके अतिरिक्त वर्ल्ड बैंक और 250 मिलियन डॉलर की फंडिंग को मंजूरी देने की कार्रवाई कर रहा है। कुल मिलाकर इस प्रोजेक्ट में वर्ल्ड बैंक 750 मिलियन डॉलर देगा। छह वर्षों में बनेंगे 25 हजार नए क्लास रूम इस मिशन के अंतर्गत 20 हजार सरकारी प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों की कायाकल्प की जाएगी। इसमें प्रथम चरण में 3 हजार, दूसरे चरण में 7 हजार और तीसरे चरण में 10 हजार स्कूलों को शामिल किया जाएगा, जहां बच्चों को वैश्विक स्तर की सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। उद्देश्य यह है कि छह वर्षों में 25 हजार नए क्लास रूम बनाए जाएं और प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों में 1.5 लाख स्मार्ट क्लास रूम का निर्माण हो। इन क्लास रूम्स में 25 हजार कंप्यूटर लैब तथा 5 हजार अटल टिंकरिंग लैब भी होंगी। गौरतलब है कि स्कूलों में पानी तथा बिजली नहीं होने की समस्या के कारण भी ड्रॉपआउट रेशियो बढ़ रहा था। सरकार ने यह बात बहुत शिद्दत से महसूस की कि केवल शिक्षकों की भर्तियां करने से ही समस्या दूर नहीं हो सकतीं, बल्कि प्रत्येक क्षेत्र में कार्य होना आवश्यक है। लिहाजा, प्रदेश की सरकार ने विभिन्न मोर्चों पर एक साथ निर्णायक पहल कर शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कामयाबी दर्ज की है। एसी क्लासरूम तक उपलब्ध अहमदाबाद के छोर पर स्थित दसक्रोई के भाथीपुरा गांव के प्राथमिक स्कूल में कृषि श्रमिकों के बच्चे हाल में एसी क्लास रूम में पढ़ते हैं। कृषि मजदूरी करने वालों के बच्चे टच स्क्रीन तथा पेन के माध्यम से समग्र विश्व के साथ ताल मिला रहे हैं। स्कूल के आचार्य सुरेश पटेल बताते हैं कि बच्चों को मां की गोद छोड़कर स्कूल में आने का मन करने वाला वातावरण स्कूल में बनाया गया है और स्कूल के प्रांगण में औषधियों के पौधे लगाए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा स्कूली शिक्षा के साथ टेक्नोलॉजी को भी जोड़े जाने पर ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है। एमआईएस डेटा के अनुसार ज्ञानकुंज प्रोजेक्ट के अंतर्गत समग्र गुजरात में 15,000 से अधिक स्मार्ट क्लास रूम्स बनाए गए हैं। वर्ष 2022-23 में ऐसे लगभग 24,000 और स्मार्ट क्लास रूम्स के कार्यरत होने की अपेक्षा है। राज्य के सभी स्कूलों की दैनिक ऑनलाइन उपस्थिति एक करोड़ 15 लाख है। 300 मिलियन से अधिक वर्चुअल क्लास रूम सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों एवं फील्ड अधिकारियों को भी टेबलेट दिए गए हैं। 350 से अधिक स्कूलों को सीसीटीवी कैमरों से लैस किया गया है। विद्यार्थियों के केन्द्र सरकार की दीक्षा ऐप्लीकेशन का उपयोग करने के लिए स्कूली पाठ्य पुस्तकों में क्यूआर कोड भी दिए गए हैं, जिससे विद्यार्थी सरलता से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। परिणामस्वरूप गुजरात दीक्षा ऐप के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने में राष्ट्रीय रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है। इसके अलावा डीडी गिरनार तथा विभिन्न टीवी चौनलों के माध्यम से प्रत्येक कक्षा के लिए ऑनलाइन शिक्षा दी जाती है। यह भी महत्वपूर्ण है कि अब तक माइक्रोसॉफ्ट टीम एप्लीकेशन पर 300 मिलियन से अधिक वर्चुअल क्लास रूम्स द्वारा शिक्षा दी गई है, जो विश्वभर में इस प्लेटफार्म का सर्वाधिक उपयोग है। गुजरात ने विकास के लिए शिक्षा को जरूरी मानकर इस दिशा में पहल बहुत पहले शुरू कर दी थी। राज्य सरकार ने पिछले 8 वर्षों में अपने बजट की 15 प्रतिशत से अधिक राशि शिक्षा क्षेत्र के लिए आवंटित की है। यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इनफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन (यूडीआईएसई) के अनुसार राज्य में विद्यार्थी-शिक्षक का रेशियो 28ः1 और विद्यार्थी-क्लासरूम का रेशियो 25ः1 है। गुजरात के सरकारी स्कूलों में कुल 2,37,000 शिक्षक कार्यरत हैं। लर्निट-आउटकम रिपोर्ट कार्ड लॉन्च करने वाला पहला राज्य लर्निट-आउटकम-आधारित विद्यार्थियों का रिपोर्ट कार्ड लॉन्च करने वाला गुजरात समग्र देश में प्रथम राज्य था। स्कूली शिक्षा सूचकांकों का ऑनलाइन निरीक्षण करने के लिए विद्या समीक्षा केंद्र भी शुरू किया गया है। इस प्लेटफार्म के उपयोग से रीयल टाइम में 10 बिलियन से अधिक डेटा पॉइंट एकत्र किए गए हैं। राज्य सरकार के इन सभी प्रयासों व परिणामों से स्पष्ट है कि गुजरात में राज्य के युवाओं के लिए बेस्ट इन क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तथा उच्च गुणवत्तायुक्त शिक्षा उपलब्ध है।

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भारत

चेतना मंच

01 Dec 2025 02:45 PM

New Delhi: नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश सरकार में राज्यमंत्री दिनेश खटीक के इस्तीफे की खबरों के बीच सूबे में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। जिसके बाद मंत्री दिनेश खटीक ने बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से बीती रात मुलाकात की है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जेपी नड्डा के आवास पर खटीक ने जाकर मुलाकात की है। दोनों के बीच यूपी के वर्तमान राजनीतिक हालात पर बात हुई है। बीजेपी चीफ संग मुलाकात के वक्त दिनेश खटीक के साथ पश्चिम के सह संगठन मंत्री कर्मवीर भी मौजूद रहे। प्राप्त जानकारी के अनुसार जेपी नड्डा की तरफ से दिनेश खटीक की बातें सुनीं गईं। इसके साथ ही समस्याओं के निराकरण का आश्वासन भी दिया गया है। दिनेश खटीक को बीजेपी चीफ नड्डा की तरफ से नसीहत भी दी गई है। खटीक से कहा गया है कि वो सरकार और पार्टी के मसले को पार्टी फोरम में ही उठाएं। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार के जलशक्ति मंत्री दिनेश खटीक ने दलित होने के चलते विभागीय अधिकारियों द्वारा उनकी अनदेखी किये जाने का आरोप लगाते हुए अपने पद से इस्तीफा देने की पेशकश कर सनसनी मचा दी थी। मंत्री ने विभाग में भ्रष्टाचार होने का भी आरोप लगाया था। खटीक ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को संबोधित एक पत्र में इस्तीफे की पेशकश की थी। यह पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मेरठ में जब संवाददाताओं ने मंत्री खटीक से इस्तीफे के बारे में उनकी प्रतिक्रिया जानने के लिए सवाल किया, तो उन्होंने कहा, ‘ऐसा कोई मुद्दा नहीं है।’

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चेतना मंच

01 Dec 2025 02:45 PM

New Delhi: नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश सरकार में राज्यमंत्री दिनेश खटीक के इस्तीफे की खबरों के बीच सूबे में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। जिसके बाद मंत्री दिनेश खटीक ने बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से बीती रात मुलाकात की है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जेपी नड्डा के आवास पर खटीक ने जाकर मुलाकात की है। दोनों के बीच यूपी के वर्तमान राजनीतिक हालात पर बात हुई है। बीजेपी चीफ संग मुलाकात के वक्त दिनेश खटीक के साथ पश्चिम के सह संगठन मंत्री कर्मवीर भी मौजूद रहे। प्राप्त जानकारी के अनुसार जेपी नड्डा की तरफ से दिनेश खटीक की बातें सुनीं गईं। इसके साथ ही समस्याओं के निराकरण का आश्वासन भी दिया गया है। दिनेश खटीक को बीजेपी चीफ नड्डा की तरफ से नसीहत भी दी गई है। खटीक से कहा गया है कि वो सरकार और पार्टी के मसले को पार्टी फोरम में ही उठाएं। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार के जलशक्ति मंत्री दिनेश खटीक ने दलित होने के चलते विभागीय अधिकारियों द्वारा उनकी अनदेखी किये जाने का आरोप लगाते हुए अपने पद से इस्तीफा देने की पेशकश कर सनसनी मचा दी थी। मंत्री ने विभाग में भ्रष्टाचार होने का भी आरोप लगाया था। खटीक ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को संबोधित एक पत्र में इस्तीफे की पेशकश की थी। यह पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मेरठ में जब संवाददाताओं ने मंत्री खटीक से इस्तीफे के बारे में उनकी प्रतिक्रिया जानने के लिए सवाल किया, तो उन्होंने कहा, ‘ऐसा कोई मुद्दा नहीं है।’

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Political news : मैं इंदिरा गांधी की बहू हूं, किसी से नहीं डरती

भारत

चेतना मंच

01 Dec 2025 02:48 AM

New Delhi: नई दिल्ली। दिसंबर-2015 के बाद नेशनल हेराल्ड का जिन एक बार फिर बोतल से बाहर आ गया है। इस मामले में गुरुवार को पूछताछ के लिए सोनिया गांधी प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुई हैं। ईडी की तरफ से उनसे पूछताछ की जा रही है। दूसरी ओर, इसके विरोध में कांग्रेस का देशभर में प्रदर्शन जारी है। इस बीच, सोनिया गांधी के बयान फिर से वायरल हो रहा है। एक मई 1978 को जब संजय गांधी 30 दिन की सजा सुनाए जाने के बाद जेल ले जाए जा रहे थे तो इंदिरा गांधी ने उनसे कहा था कि दिल छोटा मत करो, यह तुम्हारा पुनर्जन्म होगा। दिसंबर 2015 में नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई के लिए पेश होने से पहले पत्रकारों से बात करते हुए कहा था, जो करना है कोर्ट को करना है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मैं इंदिरा गांधी की बहू हूं, किसी से नहीं डरती। सोशल मीडिया पर सोनिया गांधी का एक पुराना वीडियो शेयर किया जा रहा है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। तमिलनाडु कांग्रेस ने सोनिया गांधी के एक पुराने बयान को ट्वीट किया है। इस बयान में सोनिया गांधी यह कहते हुए नजर आ रही हैं कि मैं इंदिरा गांधी की बहू हूं... और मैं किसी से नहीं डरती हूं। शेयर किए गए इस वीडियो में कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल भी नजर आ रहे हैं। नेशनल हेराल्ड 1938 में शुरू किया गया एक अखबार था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका इस्तेमाल आजादी की लड़ाई में किया। पंडित नेहरू ने 1937 में असोसिएटेड जर्नल बनाया था, जिसने तीन अखबार निकालने शुरू किए। हिंदी में नवजीवन, उर्दू में कौमी आवाज और अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड। 2008 आते-आते असोसिएटेड जर्नल ने फैसला किया कि अब अखबार नहीं छापे जाएंगे। बाद में पता चला कि असोसिएटेड जर्नल पर 90 करोड़ रुपयों का कर्ज चढ़ चुका है।

भारत

चेतना मंच

01 Dec 2025 02:48 AM

New Delhi: नई दिल्ली। दिसंबर-2015 के बाद नेशनल हेराल्ड का जिन एक बार फिर बोतल से बाहर आ गया है। इस मामले में गुरुवार को पूछताछ के लिए सोनिया गांधी प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुई हैं। ईडी की तरफ से उनसे पूछताछ की जा रही है। दूसरी ओर, इसके विरोध में कांग्रेस का देशभर में प्रदर्शन जारी है। इस बीच, सोनिया गांधी के बयान फिर से वायरल हो रहा है। एक मई 1978 को जब संजय गांधी 30 दिन की सजा सुनाए जाने के बाद जेल ले जाए जा रहे थे तो इंदिरा गांधी ने उनसे कहा था कि दिल छोटा मत करो, यह तुम्हारा पुनर्जन्म होगा। दिसंबर 2015 में नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई के लिए पेश होने से पहले पत्रकारों से बात करते हुए कहा था, जो करना है कोर्ट को करना है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मैं इंदिरा गांधी की बहू हूं, किसी से नहीं डरती। सोशल मीडिया पर सोनिया गांधी का एक पुराना वीडियो शेयर किया जा रहा है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। तमिलनाडु कांग्रेस ने सोनिया गांधी के एक पुराने बयान को ट्वीट किया है। इस बयान में सोनिया गांधी यह कहते हुए नजर आ रही हैं कि मैं इंदिरा गांधी की बहू हूं... और मैं किसी से नहीं डरती हूं। शेयर किए गए इस वीडियो में कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल भी नजर आ रहे हैं। नेशनल हेराल्ड 1938 में शुरू किया गया एक अखबार था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका इस्तेमाल आजादी की लड़ाई में किया। पंडित नेहरू ने 1937 में असोसिएटेड जर्नल बनाया था, जिसने तीन अखबार निकालने शुरू किए। हिंदी में नवजीवन, उर्दू में कौमी आवाज और अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड। 2008 आते-आते असोसिएटेड जर्नल ने फैसला किया कि अब अखबार नहीं छापे जाएंगे। बाद में पता चला कि असोसिएटेड जर्नल पर 90 करोड़ रुपयों का कर्ज चढ़ चुका है।

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