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Jewar Airport : ग्रेटर नोएडा/यमुना सिटी (चेतना मंच)। जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण में कुल 29560 करोड़ रूपये खर्च होंगे। यह जानकारी एयरपोर्ट का निर्माण करने वाली ज्यूरिख की कंपनी एयरपोर्ट इंटरनेशनल लि0 के सीईओ क्रिस्टोफ श्नेलमैन तथा सीओओ किरन जैन ने मीडिया को दी।

Jewar Airport

प्रेस वार्ता के दौरान दोनों अधिकारियों ने बताया कि यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा 5,730 करोड़ रुपए की लागत से देश का सबसे बड़ा हवाईअड्डा बनाया जा रहा है। यह एयरपोर्ट 1,300 हेक्टेयर जमीन में फैला हुआ है। इसका निर्माण चार चरणों में किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट के पहले चरण का निर्माण कार्य सितंबर 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। पहले चरण में एक रनवे तथा एक टर्मिनल शुरू किया जाएगा। जिसकी क्षमता 12 मिलियन यात्री प्रतिवर्ष की होगी।

किरण जैन ने बताया कि दूसरे चरण के तहत दो टर्मिनल एवं दो रनवे का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इस टर्मिनल के शुरू होने से प्रति वर्ष इस एयरपोर्ट से 70 मिलियन यात्री हवाई यात्रा कर सकेंगे।

जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट 6,200 हेक्टेयर जमीन पर बनाया जाएगा। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण चार चरण में किया जाएगा। पहला चरण 2024 तक पूरा होगा। इसमें 1,334 हेक्टेयर जमीन का विकास होगा। दूसरा चरण साल 2032 तक पूरा होगा। तीसरा चरण 2037 और चौथा चरण 2050 तक पूरा होगा। इस तरह चारों चरण को मिलाकर यह 29,560 करोड रुपए की परियोजना है।

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Delhi News: दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने केंद्र सरकार के उस नोटिफिकेशन को चुनौती दी है, जो मई 2021 में जारी किया गया था और अधिकारियों पर नियंत्रण को लेकर है। इसी के साथ दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल करके आरोप लगाया कि राजधानी में कार्यरत वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी आम आदमी पार्टी की राज्य सरकार को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। यह हलफनामा हलफनामा दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण को लेकर लंबित मामले में दिया है।

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आपको बता दें कि मई 2021 में केंद्र सरकार ने अधिकारियों पर नियंत्रण को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया था। जिसमें राजधानी दिल्ली में तैनात अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग केंद्र सरकार के पास है। इसी नोटिफिकेशन को दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इस बाबत उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा दिए गए हलफनामे में कहा गया है कि वरिष्ठ अधिकारी दिल्ली सरकार के मंत्रियों की ओर से बुलाई मीटिंग में शामिल नहीं हो रहे है। अधिकारी मंत्रियों के फोन कॉल तक नहीं उठाते। यहां तक कि मंत्रियों की ओर से लिखित में जारी दिशा निर्देशों की भी अवहेलना हो रही है।

हलफनामे में कहा गया है कि अधिकारी दिल्ली सरकार को लेकर अधिकारी उदासीन रुख अख्तियार किये हुए है। दिल्ली सरकार में विभिन्न पद खाली पड़े है। इसके चलते राज्य सरकार को अपनी नीतियों को लागू करने मे दिक्कत हो रही है।

दिल्ली सरकार ने एक अन्य अर्जी में GNCTD एक्ट में साल 2021 में किये गए संसोधन को भी चुनौती दी है। तीन न्या​याधीशों की बेंच ने ये मसला सुनवाई के लिए संविधान पीठ को सौंप दिया था। अब अधिकारियों के नियंत्रण के मसले पर केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच चल रहे विवाद पर संविधान पीठ को ही सुनवाई करनी है।

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