इस खास दुश्मन के ऊपर कभी कविता नहीं लिखेंगे कुमार विश्वास





PM Modi : किसानों की खुशहाली को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए। 2025-26 के खरीफ सत्र के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी और कर्ज पर ब्याज छूट को जारी रखने से किसानों को आर्थिक सहारा मिलेगा और उनकी आय में सुधार होगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों के लिए एक बड़ा आर्थिक समर्थन सुनिश्चित करते हुए 2025-26 के खरीफ सत्र के लिए धान की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में 69 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी कर इसे 2,369 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। इस फैसले से किसानों को उनकी उत्पादन लागत से करीब 50% ज्यादा लाभ मिलेगा।
किसान क्रेडिट कार्ड योजना को लेकर भी कैबिनेट ने राहत भरा फैसला लिया। अब किसानों को 2 लाख रुपये तक का कर्ज 4 प्रतिशत ब्याज दर पर मिलता रहेगा, जिसमें सरकार 15,642 करोड़ रुपये खर्च करेगी। देश में 7.75 करोड़ से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड धारक हैं, जिनमें छोटे और सीमांत किसान भी शामिल हैं। इस योजना के तहत 2 लाख रुपये तक के कर्ज पर कोई गारंटी नहीं ली जाएगी, जिससे किसानों को आसान और कम बोझिल वित्तीय सहायता उपलब्ध होगी। अश्विनी वैष्णव ने कहा, “यह योजना किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूती देने के लिए जरूरी है। यह सुविधा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पहल से शुरू हुई थी और आज भी यह किसानों के लिए सबसे बड़ा सहारा बनी हुई है।”
सरकार ने कृषि से जुड़े फैसलों के साथ-साथ देश के बुनियादी ढांचे के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया। मध्य प्रदेश में रतलाम से नागदा तक की 41 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन को 4 लेन करने की मंजूरी दी गई। महाराष्ट्र के वर्धा से तेलंगाना के बल्लारशाह तक रेल लाइन चौड़ी करने का भी निर्णय लिया गया है। आंध्र प्रदेश में बडवेल-गोपावरम से गुरुविंदपुडी तक 108 किलोमीटर लंबा 4 लेन हाईवे बनाने की स्वीकृति मिली है, जिसका बजट 3,653 करोड़ रुपये है। यह हाईवे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा और आर्थिक गतिविधियों को गति देगा। PM Modi
PM Modi : किसानों की खुशहाली को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए। 2025-26 के खरीफ सत्र के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी और कर्ज पर ब्याज छूट को जारी रखने से किसानों को आर्थिक सहारा मिलेगा और उनकी आय में सुधार होगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों के लिए एक बड़ा आर्थिक समर्थन सुनिश्चित करते हुए 2025-26 के खरीफ सत्र के लिए धान की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में 69 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी कर इसे 2,369 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। इस फैसले से किसानों को उनकी उत्पादन लागत से करीब 50% ज्यादा लाभ मिलेगा।
किसान क्रेडिट कार्ड योजना को लेकर भी कैबिनेट ने राहत भरा फैसला लिया। अब किसानों को 2 लाख रुपये तक का कर्ज 4 प्रतिशत ब्याज दर पर मिलता रहेगा, जिसमें सरकार 15,642 करोड़ रुपये खर्च करेगी। देश में 7.75 करोड़ से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड धारक हैं, जिनमें छोटे और सीमांत किसान भी शामिल हैं। इस योजना के तहत 2 लाख रुपये तक के कर्ज पर कोई गारंटी नहीं ली जाएगी, जिससे किसानों को आसान और कम बोझिल वित्तीय सहायता उपलब्ध होगी। अश्विनी वैष्णव ने कहा, “यह योजना किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूती देने के लिए जरूरी है। यह सुविधा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पहल से शुरू हुई थी और आज भी यह किसानों के लिए सबसे बड़ा सहारा बनी हुई है।”
सरकार ने कृषि से जुड़े फैसलों के साथ-साथ देश के बुनियादी ढांचे के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया। मध्य प्रदेश में रतलाम से नागदा तक की 41 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन को 4 लेन करने की मंजूरी दी गई। महाराष्ट्र के वर्धा से तेलंगाना के बल्लारशाह तक रेल लाइन चौड़ी करने का भी निर्णय लिया गया है। आंध्र प्रदेश में बडवेल-गोपावरम से गुरुविंदपुडी तक 108 किलोमीटर लंबा 4 लेन हाईवे बनाने की स्वीकृति मिली है, जिसका बजट 3,653 करोड़ रुपये है। यह हाईवे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा और आर्थिक गतिविधियों को गति देगा। PM Modi