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Odisha News : बरीपदा। ओडिशा के मयूरभंज जिले में शनिवार को आकाशीय बिजली गिरने से तीन महिलाओं की मौत हो गई और पांच अन्य घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी।

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पुलिस ने बताया कि घटना करंजिया कस्बे के अंकुरा इलाके में हुई।

उन्होंने बताया कि एक रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए श्मशान घाट गए इन लोगों ने बारिश के दौरान एक आम के पेड़ के नीचे शरण ली थी। उन्होंने कहा कि इसी दौरान आकाशीय बिजली गिरी।

करंजिया थाने के प्रभारी निरीक्षक सुचेंदु महालिक ने बताया कि मृतकों की पहचान सुबासिनी दास (70), जिबती नाइक (30) और हेमलता हो (25) के रूप में हुई।

उन्होंने बताया कि पांचों घायलों को करंजिया अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

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 Rahul Gandhi : कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी ने शनिवार को अडानी मामले पर जोरदार हमला बोला। साथ ही, उन्होंने पुराने कांग्रेसी नेताओं को भी निशाने पर रखा, जिन्होंने पिछले कुछ सालों में पार्टी छोड़ दी है। राहुल के इस ट्वीट में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा का भी नाम शामिल था। हिमंत ने राहुल के ट्वीट का जवाब दिया है। उन्होंने मुकदमा दर्ज करने के संकेत देते हुए कहा कि वे कोर्ट में मिलेंगे।

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राहुल गांधी के ट्वीट पर पलटवार करते हुए हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि यह हमारी शालीनता थी कि हमने आपसे कभी भी नहीं पूछा कि आपने बोफोर्स और नेशनल हेराल्ड घोटाले की अपराध वाली कमाई को कहां पर छिपाया है? उन्होंने आगे लिखा, "आपने ओटावियो क्वात्रोची को कैसे अनुमति दी कि कई बार भारतीय न्याय के शिकंजे से बच निकला। कोई बात नहीं, हम अदालत में मिलते हैं।"

राहुल ने क्या ट्वीट किया था

गौरतलब है कि राहुल गांधी ने एक वर्ड पजल शेयर किया था, जिसमें उन्होंने अडानी मुद्दे को फिर से उठाया था। इस फोटो में अडानी लिखा था और उसके इर्द-गिर्द गुलाम, सिंधिया, किरन, हिमंत और अनिल के नाम लिखे थे। ये सभी वे नेता हैं, जो एक समय कांग्रेस में थे और अब पार्टी छोड़ चुके हैं। इसमें से ज्यादातर बीजेपी में हैं। राहुल गांधी ने यह ट्वीट करते हुए लिखा कि सच्चाई छुपाते हैं, इसलिए रोज़ भटकाते हैं। सवाल वही है अडानी की कंपनियों में 20,000 करोड़ बेनामी पैसे किसके हैं ? -

पवार ने किया किनारा

अडानी मामले से जुड़ी जनवरी में आई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद से ही कांग्रेस समेत समूचा विपक्ष हमलावर है। बजट सत्र के दौरान विपक्ष जेपीसी की मांग पर अड़ा रहा, लेकिन विपक्ष का ही हिस्सा शरद पवार ने इससे किनारा कर लिया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की कमेटी को ज्यादा असरदार माना है। शरद पवार ने शनिवार को कहा कि वह अडानी समूह के खिलाफ आरोपों की संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से जांच के पूरी तरह से खिलाफ नहीं हैं, लेकिन इस संबंध में उच्चतम न्यायालय की एक समिति अधिक उपयुक्त और प्रभावी होगी। पवार ने पत्रकारों से कहा कि अगर जेपीसी में 21 सदस्य हैं, तो संसद में संख्या बल के कारण 15 सत्ता पक्ष से और छह विपक्षी दलों से होंगे, जो समिति पर संदेह पैदा करेगा। उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत ने एक विशिष्ट समय अवधि में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश के साथ उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की एक समिति गठित करने का फैसला किया।

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ये देश का पहला डिजिटल कोर्ट, यहां हर कार्य होता है पेपरलेस Digital court of India

Digital court of India: डिजिटल इंडिया के हिस्से में एक और उपलब्धि जुड़ गया है। वाशी देश का पहला डिजिटल कोर्ट बन गया है। नवी मुंबई स्थित इस कोर्ट में अब सारे काम डिजिटल होंगे। पेपरलेस हो चुके इस कोर्ट में केस भी ई-माध्यम से ही दायर होंगे।

Digital court of India

वाशी कोर्ट, महाराष्ट्र के नवी मुंबई में स्थित है। यहां सभी कार्य अब डिजिटल होंगे। इस पहल से आम लोगों को बहुत आसानी से न्याय प्राप्त करने में सुविधा प्राप्त होगी। बॉम्बे हाई कोर्ट के जज गौतम पटेल ने वाशी कोर्ट को पेपरलेस डिजिटल बनाने की सराहना करते हुए कहा कि देश भर की विभिन्न अदालतों में बढ़ते मामले को देखते हुए यह भारतीय न्यायिक प्रणाली के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा।

पेपरलेस कोर्ट का अर्थ होता है जहां अदालतें कागजों के बिना काम करती है। पहले चरण में अदालत को पूरी तरह से स्मार्ट कोर्ट में बदल दिया जाता है जिससे जज़ों, वकीलों और याचिकाकर्त्ताओं को दस्तावेज़ों के साथ जूझने से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा वकीलों को अदालत में पेश होने और अपने साथ केस की मोटी-मोटी फाइलें लाए बिना बहस करने की अनुमति होगी।

ई-फाइलिंग से होंगे सभी केस दर्ज

पेपरलेस हुए वाशी कोर्ट में काम की गति बढ़ने के साथ ही कोर्ट्स के कागजों के रखरखाव संबंधी दिक्कतों से भी निजात मिलेगी। इस पहल से अदालतों पर पड़ने वाला बोझ कम होगा। इसके अलावा डिजिटल कोर्ट कि मदद से व्यक्ति बड़ी आसानी से अपना केस ई-फाइल कर सकेगा साथ ही कोर्ट संबंधित अन्य काम जैसे न्यायालय शुल्क या अन्य दस्तावेज जमा करने के लिए कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा। व्यक्ति बड़ी आसानी से विभिन्न चैनलों के माध्यम से मामले की स्थिति को ऑनलाइन देख सकेगा।

कागज पर निर्भरता होगी कम

कोर्ट के पेपरलेस होने से एक तो कागज पर निर्भरता कम होगी। अभी तक देश में ई-फाईलिंग की सुविधा थी, लेकिन वाशी कोर्ट के बाद धीरे-धीरे पूरे देश में डिजिटल फाइलिंग की सुविधा हो जाएगी। डिजिटल अदालत होने से जाहिर है पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा और लंबित विवादों को जल्दी और कुशलता से निपटाने में मदद मिलेगी ।

केंद्र सरकार ने तकनीक का उपयोग कर न्याय तक पहुंच में सुधार लाने के उद्देश्य से ई-कोर्ट इंटीग्रेटेड मिशन मोड प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। लॉकडाउन के दौरान संपूर्ण भारत के न्यायालयों द्वारा 2 करोड़ से अधिक वर्चुअल सुनवाई की गई है। भारत वर्चुअल सुनवाई में विश्व में अग्रणी बन गया है। यातायात अपराधों की सुनवाई के लिए 17 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में 21 वर्चुअल अदालतें स्थापित की गई हैं।

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