Loksabha News : 'ओपीएस' जैसा 'पाप' करने से बचें राज्य सरकार : PM Modi

राष्ट्रीय ब्यूरो,नईदिल्ली।कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन(Omicron) के खतरे को टालने के लिए केंद्र सरकार(Central Government) ने नई गाइडलाइन जारी की है।  इसके तहत राज्यों को पांच रणनीति टेस्ट,ट्रेसिंग,ट्रीटमेंट,वैक्सीनेशन और मॉस्क(टीटीटीवीएम) के तहत काम करने का निर्देश दिया है।

केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला की ओर से राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों को लिखे गए खत मे सुझाव दिया गया है कि त्योहारों पर लोगों को एक जगह जमा होकर भीड़ बनाने से रोकने के साथ ही जरूरत हो तो स्थानीय स्तर पर पाबंदियां लगाई जाय। इस मामले में राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों से किसी भी तरह की ढिलाई न बरतने की अपील की गई है। साथ ही पांच स्तरीय रणनीति पर गंभीरता से अमल करने की सिफरिश की गई है। भल्ला ने गत 21 दिसम्बर को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण  मंत्रालय(Union Ministry of Health and Family Welfare) द्वारा लिखे गए खत का हवाला देते हुए कहाकि इसमें दिए गए सुझावों का क्रियान्वयन पूरी तरह सुनिश्चित करने के लिए गृहमंत्रालय (Home Ministry)द्वारा दिए गए आदेशों पर गौर किया जाय। परामर्श में कहा गया है कि देश में संक्रमण के उपचाराधीन मामलो में गिरावट आई है। हालांकि नए स्वरूप ओमिक्रॉन को डेल्टा से अधिक संक्रामक बताया जा रहा है और यह कोविड-19 से निपटने के लिए किए गए उपायों को भी चुनौती दे रहा है।

राष्ट्रीय ब्यूरो,नईदिल्ली।यूपी विधानसभा चुनाव (UP Assembly Elections) को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी(PM Narendra Modi) ने बड़ी उम्मीद के साथ लखीमपुर खीरी (Lakhimpur Khiri)के दबंग ब्राह्मण सांसद अजय मिश्र टेनी को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया था। लेकिन बदले समीकरणों के चलते पार्टी ने उन्हें सूबे में प्रचार अभियान से दूर रखने का फैसला किया है।

बतादें कि यूपी विधानसभा चुनावों में ब्राह्मणों की नाराजगी दूर कर उन्हें पार्टी के साथ बांधे रखने के लिए दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व ने लगातार दो दिनों तक मंथन किया। जिसमें उत्तरप्रदेश में योगी मंत्रिमंडल में शामिल सभी ब्राह्मण मंत्रियों के अलावा सूबे के सभी ब्राह्मण सांसदों को भी बुलाया गया था। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी भी यूपी चुनाव प्रभारी व केंद्रीय मंत्री धमेंद्र प्रधान के घर हुई बैठक में मौजूद रहे,लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा के साथ हुई बैठक से उन्हें दूर रखा। माना जा रहा है कि किसानों में गलत संदेश न जाय,इसको देखते हुए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उनसे दूरी बना ली है। यही नहीं ब्राह्मण समाज की नाराजगी दूर करने के लिए जो कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं,उसमें भी टेनी को कोई भूमिका नही दी जा रही है। वहीं विपक्ष भी ब्राह्मणों को अपने पाले मे लाने के लिए योगी सरकार पर ठाकुरवाद का आरोप लगा रहा है। बावजूद टेनी को पार्टी ने केवल उनके प्रभाव वाली तराई की सीटों तक सीमित कर दिया है।

यूपी में चुनाव (UP Election) से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी (BJP) को अपनी चुनावी रणनीति में अचानक बदलाव करने के लिए मजबूर होना पड़ा। राष्ट्रवाद, ध्रुवीकरण, कानून व्यवस्था या विकास के नारे के बजाए मोदी को प्रयागराज में एक खास कार्यक्रम करना पड़ा ताकि, समय रहते रणनीति में बदलाव किया जा सके।

क्या इसके लिए प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) जिम्मेदा हैं? क्या समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) के दांव के चलते बीजेपी को ऐसा करना पड़ा या इसकी कोई और वजह है?

ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि, यूपी विधानसभा चुनाव (UP Election) से ठीक पहले सभी राजनीतिक दल अचानक महिलाओं को आकर्षित करने के लिए जोर लगाते दिख रहे हैं।

यूपी में महिला वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए सबसे पहले कांग्रेस (Congress) ने एक बड़ा दांव चला। कांग्रेस महासचिव और यूपी चुनाव प्रभारी प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) ने महिलाओं को 40% टिकट देने की घोषणा कर विप​क्षी पार्टियों को महिलाओं के लिए बात करने को मजबूर कर दिया।

बीजेपी को लगा सबसे बड़ा झटका कांग्रेस के मास्टर स्ट्रोक से सबसे ज्यादा झटका बीजेपी (BJP) को लगा। माना जाता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत में महिला वोटरों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। इसकी सबसे बड़ी वजह उज्जवला योजना (Ujjwala Yojana) और शौचालयों का निर्माण था। इन योजनाओं के चलते महिलाओं ने जाति, धर्म से ऊपर उठकर बीजेपी के पक्ष में वोट डाला।

2019 के लोकसभा चुनाव के बाद स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने लालकिले से सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना, 'नल से जल' (Nal Se Jal Scheme) की घोषणा की। इस योजना का सबसे ज्यादा लाभ महिलाओं को ही होने वाला है क्योंकि, आज भी देश के ज्यादातर हिस्सों में पीने के पानी के लिए महिलाओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इनसे है खतरा लोकसभा चुनाव में मोदी ने बड़ी चतुराई से महिला वोटरों को अपने पक्ष में कर लिया था। उनकी यह रणनीति बिहार, बंगाल या उड़ीसा के विधानसभा चुनावों में पार्टी को जीत नहीं दिला पाई।

बिहार में नितीश कुमार (Nitish Kumar) के लगातार चुनाव जीतने की सबसे बड़ी वजह शराब बंदी है। इससे बिहार की महिलाओं को दोहरी राहत मिली है। शराब पीकर मारपीट करने यानी, घरेलू हिंसा में कमी आई है और आमदनी को शराब में खर्च करने पर लगाम लगी है।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamta Banerjee) द्वारा शुरू की गई कन्याश्री योजना, स्वास्थ्य साथी, रूपश्री प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण जैसी योजनाओं से महिलाओं को सीधा लाभ मिला है। विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिलने के पीछे महिला वोटरों का सबसे बड़ा हाथ माना जाता है।

ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक (Naveen Patnaik) भी महिला केंद्रित योजनाओं के चलते बेहद लोकप्रिय हैं। महिला किसानों के लिए मुफ्त स्मार्टफोन योजना को उनकी जीत की सबसे बड़ी वजह बताया जाता है।

बीजेपी को क्यों बदलनी पड़ी चुनावी रणनीति यूपी चुनाव में प्रियंका गांधी की महिलाओं को 40% टिकट देने की घोषणा ने बीजेपी (BJP) को अपनी चुनावी रणनीति बदलने के लिए मजबूर कर दिया।

राष्ट्रवाद, ध्रुवीकरण और कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाने की बीजेपी की कोशिशों को कांग्रेस के इस दांव से गहरा धक्का लगा है। यही वजह है कि सरकार ने आनन-फानन में लड़कियों की शादी की उम्र में संशोधन कर 21 साल करने का कानून पास किया ताकि, यूपी चुनाव में महिलाओं के पक्ष में कुछ ठोस कदम उठाने का दावा कर सके।

प्रयागराज (Prayagraj) में महिला सशक्तीकरण सम्मेलन का आयोजन और पीएम द्वारा 16 लाख महिलाओ के बैंक खाते में कैश ट्रांसफर इसी दबाव का नतीजा है।

क्यों महिलाएं बनीं चुनावी मुद्दा महिलाओं के पक्ष में बात करने के लिए राजनीतिक दलों के मजबूर होने की सबसे बड़ी वजह महिलाओं की बढ़ती साक्षरता और जागरुकता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट में यह तथ्य सामने आया है कि भारत में जन्म दर 2.1 हो गई है।

यानी, महिलाएं अब ​केवल बच्चे पैदा करने की मशीन बन कर नहीं रह जाना चाहतीं। महिलाओं में बढ़ती साक्षरता, आर्थिक आत्मनिर्भरता और जागरुकता ने उन्हें अपने अधिकारों के प्रति सजग किया है।

वे खुलकर नहीं बोलतीं लेकिन, पति या घरवालों के बजाए अब वे खुद फैसला ले रही हैं और मनमुताबिक वोट डाल रही हैं। यही वजह है कि राजनीतिक दलों को भी चुनावी रणनीति और सरकारी योजनाओं में महिलाओं का ध्यान रखना पड़ रहा है।

एक सकारात्मक बदलाव का संकेत चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दलों के द्वारा जाति, धर्म को मुद्दा बनाना और मुफ्त में बिजली, पानी या राशन देने की घोषणा करना आम बात है। सच्चाई यह है कि मुफ्त कुछ भी नहीं होता। सरकारी खजाने में जमा एक-एक पैसा जनता से लिए गए टैक्स का नतीजा है।

हालांकि, जाति, धर्म या मुफ्त की घोषणाओं के बावजूद अगर महिलाओं से जुड़े मुद्दे, कानून व्यवस्था या विकास योजनाएं चुनावी मुद्दा बन रही हैं तो, यह सकारात्मक बदलाव का संकेत है। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव (UP Election) के नतीजों ने राजनीतिक पंडितों सहित नेताओं को भी चौंका दिया था। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार यूपी की महिलाएं क्या फैसला देती हैं। याद रखिए कि जनसंख्या की दृष्टि से यूपी, देश का सबसे बड़ा राज्य तो है ही, यह देश की राजनीति की दिशा तय करने में सबसे अहम भूमिका निभाने वाला राज्य भी है। अगर यहां की महिलाओं ने ठान लिया तो देश में बदलाव आने में वक्त नहीं लगेगा।

- संजीव श्रीवास्तव