गरीबों के लिए सोने जैसा अवसर, अटल पेंशन योजना से चमक जाएगी किस्मत!

अगर आप मोमो की रेहड़ी लगाते हैं, चाय का ठेला चलाते हैं, सब्जी बेचते हैं या किसी भी तरह से स्ट्रीट वेंडिंग से रोजी-रोटी कमाते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद काम की है। अब तक क्रेडिट कार्ड सिर्फ नौकरीपेशा या बड़े कारोबारियों की पहचान माने जाते थे लेकिन अब सरकार ने इसे आम रेहड़ी-पटरी वालों तक पहुंचा दिया है।

PM Svanidhi Credit Card लॉन्च

केंद्र सरकार ने PM Svanidhi Scheme के तहत अब PM Svanidhi Credit Card लॉन्च कर दिया है जिसकी लिमिट 30,000 रुपये तक होगी। इस कार्ड की मदद से स्ट्रीट वेंडर्स बिना गारंटी, बिना ज्यादा कागजी झंझट और तय समय में ब्याज-मुक्त क्रेडिट सुविधा ले सकेंगे। आइए जानते हैं यह क्रेडिट कार्ड क्या है, किसे मिलेगा और इसे कैसे बनवाया जा सकता है।

क्या है पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड?

पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड एक RuPay आधारित क्रेडिट कार्ड है जिसे खास तौर पर स्ट्रीट वेंडर्स और रेहड़ी-पटरी वालों के लिए लॉन्च किया गया है। यह कार्ड सामान्य क्रेडिट कार्ड की तरह ही काम करता है लेकिन इसकी शर्तें गरीब और छोटे कारोबारियों को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। इस कार्ड के जरिए वेंडर्स रोजमर्रा के कारोबार से जुड़ी जरूरतों के लिए पैसे खर्च कर सकते हैं और बाद में तय समय में भुगतान कर सकते हैं।

पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य मकसद स्ट्रीट वेंडर्स को सूदखोरों और दलालों से बचाना और उन्हें औपचारिक बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना है। जो वेंडर्स समय पर लोन चुका रहे हैं उन्हें आगे बढ़ने के लिए और बेहतर वित्तीय अवसर दिए जाएंगे। इसके साथ-साथ बैंक और वेंडर्स के बीच भरोसेमंद रिश्ता भी मजबूत होगा जिससे उनकी आर्थिक स्थिति लंबे समय तक स्थिर बनी रहे।

पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड की प्रमुख विशेषताएं

पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड के तहत वेंडर्स को शुरुआत में 10,000 रुपये की क्रेडिट लिमिट दी जाएगी जिसे अच्छे भुगतान रिकॉर्ड के आधार पर 30,000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। इस कार्ड से लिए गए पैसे को 20 से 50 दिनों के भीतर चुकाने पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। कार्ड की वैधता 5 साल होगी और इसे UPI ID से लिंक किया जाएगा जिससे डिजिटल पेमेंट करना आसान हो जाएगा।

अगर कोई वेंडर चाहे तो 2,500 रुपये या उससे अधिक की राशि को EMI में भी बदलवा सकता है जिस पर ब्याज दर 1.5% से ज्यादा नहीं होगी।

कौन बनवा सकता है पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड?

जो स्ट्रीट वेंडर्स PM Svanidhi योजना के तहत दूसरा लोन समय पर चुका चुके हैं और तीसरे लोन के पात्र हैं, वे इस क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।अगर किसी वेंडर ने तीसरा लोन पहले ही ले लिया है तब भी वह इस कार्ड के लिए पात्र होगा। आवेदन करने वाले की उम्र 21 से 65 साल के बीच होनी चाहिए और वह किसी भी बैंक या क्रेडिट कार्ड का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।

पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड कैसे बनवाएं?

अगर आप पात्रता की सभी शर्तें पूरी करते हैं तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले PM Svanidhi की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा या मोबाइल में PMS Mobile App डाउनलोड करनी होगी। पोर्टल पर जाकर Apply for Credit Card पर क्लिक करें और मोबाइल नंबर डालकर OTP से लॉगिन करें। इसके बाद आधार कार्ड से जुड़ी जानकारी, वेंडर कैटेगरी और रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए वेरिफिकेशन करना होगा। फॉर्म भरते समय वही बैंक चुनें जिसमें आपका सेविंग अकाउंट है। आधार नंबर से eKYC और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन पूरा करना अनिवार्य होगा।

पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड के लिए जरूरी दस्तावेज

आवेदन के समय आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, वेंडिंग सर्टिफिकेट या लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, सेविंग बैंक अकाउंट की डिटेल और अगर पता आधार से अलग है तो निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा।

आवेदन का स्टेटस कैसे चेक करें?

अगर आपने आवेदन कर दिया है तो पोर्टल पर जाकर Know Your Application Status पर क्लिक करें। यहां रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर और OTP डालते ही आपके आवेदन की मौजूदा स्थिति सामने आ जाएगी।

इन चीजों के लिए नहीं चलेगा पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड

यह क्रेडिट कार्ड सिर्फ व्यवसाय से जुड़ी जरूरतों के लिए है। इसका इस्तेमाल शराब खरीदने, विदेशी टिकट बुक करने, कार किराए पर लेने, इंटरनेशनल होटल बुकिंग या डिजिटल बिजनेस से जुड़े कामों में नहीं किया जा सकता। कार्ड से जुड़ी पूरी प्रतिबंधित लिस्ट पोर्टल पर MCC Restriction (Annexure-1) में उपलब्ध है।

क्या आप अपना खुद का रोजगार शुरू करना चाहते हैं लेकिन पैसों की कमी की वजह से रुक गए हैं? राजस्थान सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना (MYSSY) शुरू की है। इस योजना के तहत आप बिना ब्याज का लोन लेकर अपने व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। यह योजना विशेष रूप से 18 से 45 साल के युवाओं के लिए है जो विनिर्माण, सेवा या व्यापार क्षेत्र में अपने छोटे उद्यम स्थापित करना चाहते हैं।

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का उद्देश्य

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना का उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार के अवसर देना है। इस योजना के तहत 1 लाख युवाओं को सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। इस लोन पर पूरा ब्याज राज्य सरकार द्वारा भरा जाएगा। इसके अलावा 50,000 रुपये तक की मार्जिन मनी और CGTMSE फीस को भी पूरा करने का प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में लोन की राशि

इस योजना में लोन की राशि आपकी शैक्षणिक योग्यता और व्यवसाय के प्रकार के आधार पर तय की गई है। 8वीं से 12वीं पास युवाओं को सेवा और व्यापार क्षेत्र के लिए 3.5 लाख रुपये और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 7.5 लाख रुपये तक का लोन मिलेगा। इसके अलावा अधिकतम 35,000 रुपये की मार्जिन मनी भी दी जाएगी। वहीं, ग्रेजुएट, ITI और उच्च शैक्षणिक योग्यताओं वाले आवेदकों को सेवा और व्यापार क्षेत्र के लिए 5 लाख रुपये तथा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 10 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त लोन मिलेगा साथ ही 50,000 रुपये तक की मार्जिन मनी भी उपलब्ध होगी।

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की पात्रता

योजना का लाभ पाने के लिए आपको राजस्थान का मूल निवासी होना जरूरी है और आपकी उम्र 18 से 45 साल के बीच होनी चाहिए। यदि आवेदन HUF, सोसायटी, भागीदारी फर्म, LLP या कंपनी के रूप में किया जा रहा है तो संस्थान का पंजीकरण होना जरूरी है और 51% या अधिक स्वामित्व युवाओं के पास होना चाहिए।

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की आवेदन प्रक्रिया

आवेदन प्रक्रिया बहुत सरल है। SSO ID के सिटीजन एप में ‘मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार (MYSSY)’ आइकन पर क्लिक करके फॉर्म भरें। इसमें अपना सामान्य विवरण, जिला, उद्योग का प्रकार, प्रस्तावित कार्यस्थल और परियोजना विवरण भरें। आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने के बाद फॉर्म सबमिट करें। लोन लेने के लिए बैंक शाखा की जानकारी भी फॉर्म में भरनी होगी। जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र पर आवेदनों की साप्ताहिक समीक्षा के बाद उन्हें बैंकों को भेजा जाएगा।

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेजों में आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, आवेदक की फोटो, शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता के प्रमाण पत्र और संस्थागत आवेदन में 51% या अधिक स्वामित्व का प्रमाण शामिल हैं। यह योजना इसलिए खास है क्योंकि इसमें बिना ब्याज का लोन, मार्जिन मनी का समर्थन और सरकारी गारंटी शामिल है। यह युवाओं को स्वरोजगार की दिशा में प्रोत्साहित करती है और उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर देती है।

SSO ID के जरिए करें आवेदन

यदि आप राजस्थान के युवा हैं और अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2026 आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। बिना ब्याज का लोन, मार्जिन मनी और आसान आवेदन प्रक्रिया के साथ यह योजना आपके सपनों को हकीकत में बदलने का मौका देती है। आज ही अपने SSO ID के जरिए आवेदन करें और अपने व्यवसाय की शुरुआत करें।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan Samman Nidhi) योजना देश के किसानों के लिए एक वरदान साबित हुई है। इस योजना के तहत सरकार सीधे किसानों के बैंक खाते में साल में कई बार आर्थिक सहायता देती है। जल्द ही किसानों के लिए 22वीं किस्त आने वाली है जिसमें हर लाभार्थी के खाते में 2,000 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे। हालांकि तारीख का अभी तक आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है लेकिन उम्मीद है कि बजट के बाद ही यह राशि किसानों के खाते में पहुंच जाएगी।

पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त से जुड़ी जानकारी

इस बार 22वीं किस्त से पहले किसानों को अपने नाम और गांव की लिस्ट चेक करने की सलाह दी जा रही है। पिछली 21वीं किस्त में करीब 30 लाख लाभार्थियों के नाम लिस्ट से हटा दिए गए थे इसलिए यह जरूरी है कि आप अपने नाम की पुष्टि करें। योजना की पिछली किस्त पीएम नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के कोयंबटूर से जारी की थी और इस बार भी दक्षिण भारत से किसानों के लिए खुशखबरी आने की संभावना जताई जा रही है।

पीएम किसान की गांव लिस्ट कैसे देखें?

अपने नाम को चेक करने के लिए आप निम्न स्टेप्स फॉलो करें:

1. सबसे पहले PM-Kisan पोर्टल पर जाएं।

2. पोर्टल में Beneficiary List के टैब पर क्लिक करें।

3. अपनी राज्य, जिला, उप-जिला, ब्लॉक और गांव चुनें।

4. Get Report पर क्लिक करें। आपके गांव में जितने भी लाभार्थी हैं उनकी लिस्ट सामने आ जाएगी।

अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं है तो क्या करें?

यदि आपकी नाम लिस्ट में नहीं दिख रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप Know Your Status सेक्शन में जाकर अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल पर आए ओटीपी की जरूरत होगी। यदि यहां ग्रीन टिक नहीं है तो इसका मतलब है कि आपके पीएम किसान खाते में कोई समस्या है। ऐसे में आप नजदीकी कृषि विभाग कार्यालय जाकर इसे तुरंत ठीक करवा सकते हैं।

गांव लिस्ट में नाम न होने की प्रमुख वजहें

1. पात्रता की शर्तें पूरी न करना।

2. पीएम किसान योजना का ईकेवाईसी न कराना।

3. फार्मर रजिस्ट्री का न होना।

4. एक ही परिवार में पति-पत्नी दोनों का लाभ लेना।

5. परिवार के नाबालिग सदस्य के खाते में पैसा आना।

22वीं किस्त कब आएगी?

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त फरवरी 2026 में आने की संभावना है। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया था कि बजट से पहले भी यह ट्रांसफर हो सकता है लेकिन अधिक संभावना है कि इसे फरवरी के आखिरी हफ्ते में किसानों के खाते में भेजा जाएगा। अभी तक कोई आधिकारिक तारीख नहीं आई है।