LIC पॉलिसी में निवेश कैसे करें, यहां है पूरी जानकारी

LIC जीवन आनंद पॉलिसी एक बेहतरीन इंश्योरेंस और सेविंग प्लान है। इसमें कम प्रीमियम देकर आप अपनी बचत बढ़ा सकते हैं और जीवन भर सुरक्षा पा सकते हैं। इस पॉलिसी में मैच्योरिटी पर अच्छी रकम मिलती है और परिवार के लिए डेथ बेनिफिट भी उपलब्ध है।

LIC Scheme
LIC जीवन आनंद पॉलिसी
locationभारत
userअसमीना
calendar28 Dec 2025 03:23 PM
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भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) हमेशा से ही भरोसे और सुरक्षा का पर्याय रहा है। अगर आप ऐसी पॉलिसी की तलाश में हैं जो आपकी बचत बढ़ाए और जीवन के बाद भी परिवार को सुरक्षा प्रदान करे तो LIC जीवन आनंद (Plan 915) आपके लिए सही विकल्प हो सकती है। यह पॉलिसी सेविंग और टर्म इंश्योरेंस का मिश्रण है जो आपको दोहरे लाभ देती है एक तो मैच्योरिटी पर रिटर्न और दूसरा जीवन भर सुरक्षा।

कम प्रीमियम में बड़ा फायदा

अधिकतर लोग पॉलिसी लेते समय प्रीमियम राशि को लेकर चिंतित रहते हैं। जीवन आनंद पॉलिसी में यह चिंता नहीं होगी। उदाहरण के लिए, अगर आपकी उम्र 35 वर्ष है और आप 5 लाख रुपये के Sum Assured का विकल्प चुनते हैं, तो 35 साल की अवधि के लिए सालाना प्रीमियम लगभग 16,300 रुपये होगा। इसे मासिक आधार पर देखें तो यह केवल 1,400 रुपये प्रति माह यानी रोजाना करीब 45-46 रुपये की बचत होती है। इस पूरी अवधि में आप कुल करीब 5.70 लाख रुपये जमा करेंगे लेकिन मैच्योरिटी पर आपको लगभग 25 लाख रुपये मिलेंगे। इसमें 5 लाख रुपये बेसिक सम अश्योर्ड, 8.60 लाख रुपये वेस्टेड सिंपल रिविजनरी बोनस, 11.50 लाख रुपये फाइनल एडिशनल बोनस शामिल हैं।

जीवन के साथ जीवन के बाद भी सुरक्षा

इस पॉलिसी की सबसे बड़ी खासियत है Whole Life Coverage। आम इंश्योरेंस पॉलिसियां मैच्योरिटी पर खत्म हो जाती हैं लेकिन जीवन आनंद में मैच्योरिटी के बाद भी 5 लाख रुपये का जीवन भर रिस्क कवर बना रहता है। यानी भविष्य में पॉलिसीधारक की मृत्यु होने पर उनके नॉमिनी को अलग से राशि मिलती है। इस तरह पॉलिसी दो बार भुगतान करती है एक बार मैच्योरिटी पर और दूसरी बार मृत्यु के बाद परिवार को।

टैक्स में भी राहत

जीवन आनंद पॉलिसी में निवेश करने पर टैक्स में छूट भी मिलती है। प्रीमियम पर धारा 80C के तहत छूट मिलती है, जबकि मैच्योरिटी और डेथ बेनिफिट पूरी तरह धारा 10(10D) के तहत टैक्स-फ्री हैं। पॉलिसी के दो साल पूरे होने के बाद आप इस पर लोन भी ले सकते हैं। जैसे-

प्रीमियम न भर पाने की स्थिति में ग्रेस पीरियड: मासिक प्रीमियम पर 15 दिन अन्य मोड पर 30 दिन।

उम्र सीमा: 18 से 50 वर्ष।

टर्म विकल्प: 15 से 35 साल।

एक्सीडेंटल डेथ और क्रिटिकल इलनेस जैसे राइडर्स जोड़कर सुरक्षा बढ़ाई जा सकती है।

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2026 में किसानों को मिलेगा तोहफा ही तोहफा! यहां जानिए हर अपडेट

PM Kisan सम्मान निधि योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों के खाते में 22वीं किस्त जल्द आएगी। सरकार ने योजना के लिए फंड बढ़ाया है और किसानों को सीधे बैंक खाते में राहत मिलने की प्रक्रिया जारी है।

PM Kisan Samman Nidhi Yojana
पीएम किसान 22वीं किस्त अपडेट
locationभारत
userअसमीना
calendar28 Dec 2025 01:35 PM
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देश के करोड़ों किसानों के लिए PM Kisan सम्मान निधि योजना हमेशा से ही राहत और आर्थिक समर्थन का अहम स्रोत रही है। अब किसानों की नजरें 22वीं किस्त और 1 फरवरी, 2026 को पेश होने वाले केंद्रीय बजट पर टिकी हैं। इस योजना के तहत हर साल छोटे और सीमांत किसानों को 6,000 रुपये सीधे उनके बैंक खाते में तीन किस्तों में भेजे जाते हैं। आगामी बजट में इस राशि में संभावित बढ़ोतरी की उम्मीद है जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार मिल सकती है।

बजट के आंकड़े और संकेत

केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए लगातार फंड बढ़ा रही है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए शुरुआत में 60,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था जिसे बाद में 63,500 करोड़ रुपये कर दिया गया। यह बढ़ोतरी सिर्फ संख्याओं का खेल नहीं है बल्कि इसका मतलब है कि लाभार्थियों की संख्या बढ़ रही है और सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि कोई पात्र किसान मदद से वंचित न रहे। पिछले दो सालों में बजट में 2,000 करोड़ रुपये से अधिक की वृद्धि, सरकार की कृषि क्षेत्र पर प्राथमिकता को स्पष्ट रूप से दर्शाती है।

सम्मान निधि की रकम में संभावित बढ़ोतरी

सबसे बड़ी चर्चा यह है कि क्या सालाना 6,000 रुपये की सहायता राशि बढ़ाई जाएगी। महंगाई और खेती की लागत लगातार बढ़ रही है इसलिए किसानों की मांग है कि यह राशि बढ़ाई जाए। वर्तमान में यह पैसा सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजा जाता है जिससे खाद, बीज और अन्य कृषि जरूरतों में तुरंत राहत मिलती है। विशेषज्ञों का मानना है कि आगामी बजट में इस राशि में बढ़ोतरी का ऐतिहासिक फैसला हो सकता है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों की जीवन शैली दोनों पर सकारात्मक असर डालेगा।

बजट पर सबकी निगाहें

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी। इस बार किसानों के कल्याण और आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए बजट में कृषि क्षेत्र के लिए बड़ा तोहफा छिपा हो सकता है। योजना की पारदर्शिता और फंड वितरण के इतिहास को देखते हुए उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार किसानों को 22वीं किस्त के साथ अतिरिक्त राहत मिल सकती है।

PM Kisan योजना का महत्व

2019 से शुरू हुई यह योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए वरदान साबित हुई है। तीन किस्तों में सीधे खाते में पैसे का ट्रांसफर न केवल पारदर्शिता बढ़ाता है बल्कि बिचौलियों की भूमिका को भी खत्म करता है। आने वाले बजट और किस्त के साथ किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होने की उम्मीद है।

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2 करोड़ महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, जनवरी से शुरू होगी सुविधा

दिल्ली की महिलाओं के लिए नए साल 2026 की शुरुआत एक बड़ी राहत और खुशखबरी लेकर आ रही है। लंबे समय से डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा के लिए जिस पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड का इंतजार किया जा रहा था अब वह इंतजार खत्म होने वाला है।

Pink Saheli Card
पिंक सहेली कार्ड
locationभारत
userअसमीना
calendar27 Dec 2025 01:08 PM
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जनवरी 2026 से दिल्ली सरकार महिलाओं के लिए यह खास स्मार्ट कार्ड जारी करने जा रही है जिससे बसों में मुफ्त सफर और भी आसान, पारदर्शी और डिजिटल हो जाएगा। दिल्ली सरकार की इस नई व्यवस्था से महिलाओं के लिए न सिर्फ टिकट लेने की झंझट खत्म होगी बल्कि फर्जीवाड़े पर भी रोक लगेगी।

क्या है पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड?

पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड दिल्ली की महिलाओं के लिए एक विशेष डिजिटल कार्ड होगा जिसकी मदद से वे डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। इस कार्ड को बस कंडक्टर के पास मौजूद इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीन (ETM) पर टैप करते ही यात्रा मान्य हो जाएगी। यह कार्ड खास तौर पर 12 वर्ष या उससे अधिक उम्र की लड़कियों और महिलाओं के लिए अनिवार्य किया जाएगा।

कब से बनना शुरू होंगे पिंक सहेली कार्ड?

दिल्ली परिवहन विभाग के अनुसार, जनवरी 2026 से पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड बनवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अगर सभी तैयारियां समय पर पूरी हो जाती हैं तो 14 जनवरी 2026 के बाद कभी भी इसका आधिकारिक लॉन्च किया जा सकता है।

पिंक सहेली कार्ड बनवाने के लिए कौन-सा कागज जरूरी होगा?

पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड बनवाने के लिए महिलाओं को किसी ज्यादा दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी। दिल्ली का आधार कार्ड पहचान पत्र के रूप में अनिवार्य होगा। उम्र 12 साल या उससे अधिक होनी चाहिए। आधार कार्ड में दिल्ली का पता होना जरूरी है। सरकार का मकसद है कि प्रक्रिया को सरल रखा जाए ताकि किसी महिला को कार्ड बनवाने में परेशानी न हो।

दिल्ली में कहां-कहां बनेंगे पिंक सहेली कार्ड?

दिल्ली सरकार ने कार्ड बनाने के लिए शहर के कई स्थानों पर काउंटर खोलने का फैसला किया है। ये काउंटर निम्न जगहों पर लगाए जाएंगे जिनमें डीएम कार्यालय, एसडीएम कार्यालय, डीटीसी बस डिपो, सीएससी (जन सुविधा केंद्र) शामिल है। इन सभी काउंटरों को खोलने और संचालन की जिम्मेदारी चयनित बैंकों की होगी। दिल्ली परिवहन विभाग ने लंबी प्रक्रिया के बाद दो पेमेंट बैंकों को इस योजना के लिए एयरटेल पेमेंट बैंक, मफिन पेमेंट बैंक फाइनल किया है। यही बैंक पिंक सहेली कार्ड समेत अन्य स्मार्ट कार्ड जारी करेंगे।

दिल्ली बसों के लिए जारी होंगे तीन प्रकार के स्मार्ट कार्ड

सरकार दिल्ली की बसों के लिए कुल तीन तरह के स्मार्ट कार्ड जारी करेगी:

1. पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड

यह कार्ड केवल दिल्ली की महिलाओं के लिए होगा और इससे डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा की जा सकेगी।

2. बस पास धारकों का स्मार्ट कार्ड

यह कार्ड दिव्यांग, बुजुर्ग, खिलाड़ी, युद्ध विधवाएं, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता सहित 12 से अधिक श्रेणियों के यात्रियों के लिए होगा जो पहले से बस पास सुविधा लेते हैं।

3. सामान्य स्मार्ट कार्ड

यह कार्ड आम यात्रियों के लिए होगा। यह मेट्रो कार्ड की तरह काम करेगा और इसमें यात्री का नाम व फोटो दर्ज होगा। इसका न्यूनतम शुल्क 120 रुपये होगा। कार्ड रिचार्ज कर बस और मेट्रो दोनों में इस्तेमाल किया जा सकेगा

महिलाओं को होगा बड़ा फायदा

फिलहाल दिल्ली में हर महीने करीब 2 करोड़ महिलाएं डीटीसी बसों में यात्रा करती हैं। पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड लागू होने के बाद इन सभी महिलाओं को डिजिटल और आसान तरीके से मुफ्त सफर का लाभ मिलेगा। पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड न सिर्फ महिलाओं की सुविधा बढ़ाएगा बल्कि टिकट को लेकर होने वाले विवाद खत्म होंगे, डिजिटल रिकॉर्ड से पारदर्शिता बढ़ेगी, समय की बचत होगी, महिलाओं को आत्मनिर्भर और सुरक्षित महसूस होगा।

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