खुद का बॉस बनने का आ गया है समय, इन योजनाओं से छाप सकते हैं करोड़ों

छात्रों और युवाओं के लिए बिहार सरकार ने कई ऐसी योजनाएं शुरू की हैं जो उनकी पढ़ाई, स्किल और करियर बनाने में मदद करती हैं। चाहे आप स्कूल में पढ़ते हों, कॉलेज में हों या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों। बिहार सरकार की इन योजनाओं का मकसद हर छात्र को आर्थिक और प्रोफेशनल सपोर्ट देना है। चलिए जानते हैं उन प्रमुख योजनाओं के बारे में जो सीधे आपके जीवन को आसान बना सकती हैं।

बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड (BSCC)

अगर आपको आगे की पढ़ाई पूरी करनी है लेकिन फीस भरने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तो यह योजना आपके लिए है। इसके तहत छात्र को लगभग बिना ब्याज ₹4 लाख तक का एजुकेशन लोन मिलता है। बस शर्त है कि आप बिहार के निवासी हों और किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो।

मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना

बेटियों की पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार की यह योजना काफी मददगार है। 12वीं पास अविवाहित लड़कियों को ₹25,000 और ग्रेजुएशन पास करने पर ₹50,000 की राशि मिलती है। साथ ही पोशाक, सेनेटरी नैपकिन और अन्य बुनियादी जरूरतों में सरकार मदद करती है।

पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति (SC/ST/OBC/EBC)

SC, ST, OBC और EBC वर्ग के छात्रों को ट्यूशन फीस, हॉस्टल और मेंटेनेंस भत्ता सीधे बैंक खाते में दिया जाता है। यह योजना उन परिवारों के लिए है जिनकी वार्षिक आय ₹2.5 लाख से कम है और जो 11वीं या उससे ऊपर की पढ़ाई कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री बालक/बालिका प्रोत्साहन योजना

मैट्रिक में अच्छे अंक लाने वाले छात्रों को प्रोत्साहन राशि दी जाती है। अगर आप फर्स्ट डिविजन लाते हैं तो ₹10,000 और सेकेंड डिविजन पर ₹8,000 मिलते हैं। यह छात्रों को मेहनत करने और बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करता है।

मुफ्त कोचिंग योजना

UPSC, BPSC, बैंक या SSC जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए यह योजना काफी मददगार है। इसमें फ्री कोचिंग, स्टडी मटीरियल और हॉस्टल सुविधा तक दी जाती है। यह योजना SC/ST/OBC/EBC और अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के लिए है जिनकी परिवार की आय ₹3 लाख से कम है।

मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना

बिहार बोर्ड की 12वीं परीक्षा में टॉप 1000 में आने वाले छात्रों को ₹10,000 की छात्रवृत्ति मिलती है। यह योजना मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करने और उनकी मेहनत का सम्मान देने के लिए है।

अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति

मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी समुदाय के छात्रों को स्कूल, कॉलेज या तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए आर्थिक सहायता मिलती है। पात्रता आय सीमा और पढ़ाई के स्तर पर निर्भर करती है।

सीखो-कमाओ योजना

18 से 35 साल के युवाओं के लिए यह योजना स्किल ट्रेनिंग के साथ ₹10,000 तक मासिक स्टाइपेंड देती है। ट्रेनिंग के दौरान कमाई होती रहती है और रोजगार के मौके बढ़ते हैं। यह योजना 10वीं पास युवाओं के लिए बढ़िया विकल्प है जो किसी ट्रेड में स्किल सीखना चाहते हैं।

कुशल युवा कार्यक्रम (KYP)

यह कार्यक्रम युवाओं में लाइफ स्किल, कम्युनिकेशन स्किल और बेसिक कंप्यूटर ज्ञान बढ़ाने के लिए बनाया गया है। कुल 240 घंटे के इस प्रशिक्षण से युवाओं की नौकरी पाने की क्षमता मजबूत होती है। 10वीं पास 15–25 साल के युवक-युवतियां आवेदन कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना

यह योजना युवाओं को सरकारी विभागों और उद्योगों में इंटर्नशिप का अवसर देती है।

12वीं पास-₹4,000/माह

डिप्लोमा धारक- ₹5,000/माह

ग्रेजुएट/पोस्ट-ग्रेजुएट- ₹6,000/माह

बाहर जिले में काम करने पर ₹2,000 और बिहार से बाहर- ₹5,000 अतिरिक्त सहायता

इन सभी योजनाओं का मकसद है कि बिहार के छात्र और युवा अपनी पढ़ाई और करियर में बिना आर्थिक बाधा के आगे बढ़ सकें। अगर आप पात्र हैं तो अभी आवेदन करें और अपने सपनों को साकार करें।

बिहार सरकार ने महिलाओं के लिए कई ऐसी योजनाएं शुरू की है जो उनके जीवन में आर्थिक सशक्तिकरण और शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार जैसी कई जरूरतों को पूरा करती हैं। इन योजनाओं का मकसद हर महिला को मजबूती और आत्मनिर्भरता देना है।

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना (MMRY)

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना (MMRY) हर परिवार की एक महिला को रोजगार देने का मिशन है। इसमें शुरू में सीधे खाते में ₹10,000 की राशि दी जाती है और आगे चलकर ₹2 लाख तक अतिरिक्त सहायता मिलती है। लाखों महिलाएं पहले ही इस योजना का लाभ ले चुकी हैं। यह योजना बिहार की 18 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए है खासकर वे जो JEEViKA SHG से जुड़ी हैं। आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन है, जिससे आसानी से लाभ उठाया जा सकता है।

मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना (MMUY)

अगर आप कोई छोटा व्यवसाय शुरू करना चाहती हैं तो मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना (MMUY) आपके लिए सबसे उपयुक्त है। इसमें ₹10,00,000 तक की वित्तीय सहायता दी जाती है जिसमें 50% ग्रांट यानी मुफ्त सहायता और बाकी 50% ब्याज-मुक्त लोन है। इसके साथ उद्यमिता का जरूरी ट्रेनिंग प्रोग्राम भी शामिल है। यह योजना बिहार की महिला और ट्रांसजेंडर के लिए है जिनकी निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और उम्र पूरी हो।

मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना

महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना एक ऑल–इन–वन सपोर्ट सिस्टम है, जिसमें शिक्षा, सुरक्षा, पुनर्वास, स्किल और रोजगार सभी शामिल हैं। UPSC प्रीलिम्स पास करने पर ₹1 लाख और BPSC प्रीलिम्स पास करने पर ₹50,000 की राशि मिलती है। इसके अलावा वर्किंग वुमन हॉस्टल, चाइल्ड–केयर सेंटर, घरेलू हिंसा पीड़िताओं के लिए तुरंत सहायता, स्किल ट्रेनिंग और लोन–सब्सिडी भी उपलब्ध हैं।

JEEViKA / Bihar Rural Livelihoods Project 2025

ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक ताकत देने वाला JEEViKA / Bihar Rural Livelihoods Project 2025 में कई जिलों में महिलाओं को ₹10,000 की सहायता दे रहा है, ताकि वे छोटा बिज़नेस या आमदनी बढ़ाने का काम शुरू कर सकें। कोई भी ग्रामीण महिला जो JEEViKA SHG से जुड़ी है या जुड़ना चाहती है, इस योजना का लाभ ले सकती है।

मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना

शिक्षा में निवेश के लिए मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना (Higher Education) बेटियों को 10वीं से ग्रेजुएशन तक पढ़ाई जारी रखने में मदद करती है। 10वीं पास करने पर ₹10,000, 12वीं पास लड़कियों को ₹25,000 और Graduation पास करने पर ₹50,000 की राशि सीधे बैंक खाते में दी जाती है।

मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना

इसी तरह, मुख्यमंत्री बालिका (इंटरमीडिएट पास) प्रोत्साहन योजना 12वीं पास अविवाहित लड़कियों को पढ़ाई जारी रखने के लिए आर्थिक मदद देती है, जबकि बालिका (स्नातक) प्रोत्साहन योजना-MBSPY ग्रेजुएशन पास लड़कियों को ₹50,000 की एकमुश्त राशि देती है। 2018–2025 के बीच 6.6 लाख से अधिक छात्राएं लाभ ले चुकी हैं।

मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना

जन्म से ही बेटियों की सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना लागू है। इस योजना में 22 नवंबर 2007 के बाद जन्मीं बेटियों के नाम राशि जमा की जाती है जो 18 वर्ष की उम्र में उन्हें मिलती है।

जननी बाल सुरक्षा योजना (JBSS)

गर्भवती महिलाओं और नवजात बच्चों के लिए जननी बाल सुरक्षा योजना (JBSS) में कैश इंसेंटिव, स्वास्थ्य चेक–अप, पोषण, टीकाकरण और कुछ मामलों में ट्रांसपोर्ट व मेडिकल सुविधा भी दी जाती है।

नारी शक्ति योजना

संकट या हिंसा में फंसी महिलाओं के लिए नारी शक्ति योजना का सामाजिक पुनर्वास कॉम्पोनेंट है। इसमें सुरक्षित रहने की जगह (One Stop Center, Shelter Home), महिला हेल्पलाइन, कानूनी सहायता, मानसिक परामर्श और आर्थिक मदद शामिल है। इन सभी योजनाओं का मकसद है कि बिहार की महिलाएं न केवल सुरक्षित रहें बल्कि आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त भी बनें। अगर आप पात्र हैं तो अभी ऑनलाइन आवेदन कर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं।

कई सरकारी कर्मचारी सालों तक नौकरी करने के बावजूद किराए के मकानों में रहते हैं और मन ही मन अपने घर का सपना देखते रहते हैं। लेकिन अब ये सपना पूरा होने जा रहा है। दिल्ली विकास प्राधिकरण एक ऐसी योजना लेकर आ रहा है जो वाकई आपके बेहद काम आने वाली है। दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) दिसंबर में ‘कर्मयोगी आवास योजना’ शुरू करने जा रहा है जिसमें सरकारी कर्मचारियों को फ्लैट खरीदने पर 25% की छूट मिलेगी।

करीब 3656 बेचे जाएंगे फ्लैट्स

इस योजना के तहत नरेला क्षेत्र में करीब 3656 फ्लैट्स बेचे जाएंगे। इन फ्लैट्स की कैटेगरी अलग-अलग होगी ताकि हर व्यक्ति अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से चुन सके। यह योजना सिर्फ मौजूदा सरकारी कर्मचारियों के लिए ही नहीं बल्कि रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों, PSU कर्मचारियों, अस्पताल स्टाफ, निगमों और राज्य व केंद्र सरकार में काम करने वालों के लिए भी है।

फ्लैट चुनने का सुनहरा मौका

इस पर काम शुरू कर दिया गया है और योजना को मंजूरी भी मिल चुकी है। दिसंबर में DDA की वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होगा और फ्लैट्स की बुकिंग पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर होगी। इसलिए जो जल्दी रजिस्ट्रेशन करेगा उसके पास फ्लैट चुनने का ज्यादा मौका रहेगा।

ये सुविधाएं रहेंगी उपलब्ध

नरेला इलाके को रहने के हिसाब से और बेहतर बनाने की तैयारी की जा रही है। यहां नए DTC बस रूट जोड़े जाएंगे, Urban Extension Road–II पर काम हो रहा है, फ्लैट्स को जरूरत पड़ने पर मिलाकर बड़ा बनाने की सुविधा भी मिलेगी और आसपास अस्पताल, पुलिस व्यवस्था, स्कूल और सरकारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

आने-जाने में होगी आसानी

आने वाले समय में दिल्ली मेट्रो का Phase–IV शुरू होने पर नरेला से दिल्ली के बाकी हिस्सों तक सीधे कनेक्शन मिल जाएगा। इससे आने–जाने में आसानी होगी और इस इलाके में रहने की मांग भी बढ़ेगी। इसके साथ–साथ यहां सफल स्टोर्स, मदर डेयरी, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जैसी सुविधाएं भी विकसित की जा रही हैं। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सोसायटीज में पूर्व–सैनिकों की नियुक्ति कर दी गई है।