उत्तर प्रदेश के नागरिकों का होगा मुफ्त इलाज! जान लें यूपी सरकार की खास योजना

यूपी सरकार ने दिल के दौरे के मरीजों के लिए एक अहम पहल शुरू की है। अब टेनेक्टेप्लेस और स्ट्रेप्टोकाइनेज जैसे जीवन रक्षक इंजेक्शन राज्य के सभी जिला अस्पतालों, प्रमुख सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और मेडिकल कॉलेजों में मुफ्त उपलब्ध होंगे। यह दवा रक्त में थक्के जमने के खतरे को कम करके मरीजों...

मरीजों को मिलेगा मुफ्त इलाज
दिल का दौरा पड़ने वालों का मुफ्त इलाज
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userअसमीना
calendar19 Nov 2025 02:38 PM
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किसी भी व्यक्ति के जीवन के लिए दिल का दौरा गंभीर खतरा बन सकता है। अक्सर यही वह समय होता है जब चंद मिनटों की देरी भी जानलेवा साबित हो सकती है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अहम कदम उठाते हुए राज्य भर के जिला अस्पतालों, प्रमुख सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और मेडिकल कॉलेजों में दिल के दौरे के मरीजों के लिए मुफ्त जीवन रक्षक इंजेक्शन उपलब्ध कराने की योजना शुरू की है।

खतरे को तेजी से कम करता है टेनेक्टेप्लेस

यह इंजेक्शन जिसे टेनेक्टेप्लेस या स्ट्रेप्टोकाइनेज कहा जाता है। रक्त में थक्के जमने के खतरे को तेजी से कम करता है। पहले यह दवा केवल कुछ चुनिंदा अस्पतालों में ही उपलब्ध थी और इसकी कीमत ₹40,000 से ₹50,000 तक होती थी। अब यह हर मरीज के लिए मुफ्त करा दिया गया है ताकि कोई भी आर्थिक स्थिति के कारण जरूरी इलाज से वंचित न रह सके।

चिकित्सा अधिकारियों को दिए गए निर्देश

स्वास्थ्य विभाग ने यह सुनिश्चित करने के लिए सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आपातकालीन विभागों में पर्याप्त स्टॉक हमेशा उपलब्ध हो। इसका मतलब यह है कि जब मरीज अस्पताल पहुंचे तो उन्हें तुरंत यह जीवन रक्षक इंजेक्शन मिल सके और किसी भी प्रकार की देरी न हो।

मरीजों को सुपर-स्पेशलिटी अस्पतालों में किया जा सकेगा रेफर

इस योजना का विस्तार सिर्फ बड़े मेडिकल कॉलेज तक ही नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलावा अयोध्या, वाराणसी, अलीगढ़, मेरठ, कानपुर और प्रयागराज जैसे शहरों के जिला अस्पतालों और उच्च-आगमन वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तक किया गया है। इंजेक्शन लगने के बाद जरूरत पड़ने पर मरीजों को तुरंत सुपर-स्पेशलिटी अस्पतालों में रेफर किया जा सकता है ताकि उनकी आगे की देखभाल भी समय पर हो।

कई लोगों की बचाई जा सकती है जान

अधिकारियों के अनुसार, दिल के दौरे के बाद "सुनहरा घंटा" यानी वह समय जब सही इलाज मरीज की जान बचा सकता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। समय पर थक्का-रोधी थेरेपी के इस्तेमाल से कई जानें बचाई जा सकती हैं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य आपातकालीन हृदय देखभाल को और मजबूत करना और राज्य भर के स्वास्थ्य ढांचे को सबके लिए अधिक सुलभ बनाना है।

समय पर करा सकेंगे जरूरी इलाज

उत्तर प्रदेश सरकार का यह कदम न केवल मरीजों की जान बचाने में मदद करेगा बल्कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति विश्वास भी बढ़ाएगा। अब हर व्यक्ति चाहे वह किसी भी आर्थिक या सामाजिक पृष्ठभूमि से हो अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी इलाज समय पर पा सकेगा।

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उत्तर प्रदेश सरकार की ऐसी योजनाएं जिन्हें जानकर कहेंगे-ये तो मेरे लिए ही बनी है

यूपी सरकार ने ऐसी योजनाएं शुरू की हैं जो आम लोगों की जिंदगी को सरल और सुरक्षित बनाती हैं। इस योजना के तहत हर परिवार को पहचान पत्र, मुफ्त राशन, स्वास्थ्य सुरक्षा, वृद्धावस्था पेंशन, छात्रवृत्ति, निःशुल्क शिक्षण, स्मार्ट उपकरण, कन्या सहायता, सामूहिक विवाह और पोषण युक्त राशन जैसी सुविधाएं दी जा रही है।

हर नागरिक के लिए यूपी सरकार की टॉप योजनाएं
उत्तर प्रदेश सरकार की ऐसी योजनाएं जिनका हर नागरिक उठा सकते हैं लाभ
locationभारत
userअसमीना
calendar18 Nov 2025 04:19 PM
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उत्तर प्रदेश सरकार हर साल अपनी कल्याण योजनाओं को और बेहतर बनाती है ताकि आम लोगों की जिंदगी आसान हो और हर कोई सरकारी मदद का लाभ ले सके। उत्तर प्रदेश सरकार की ये खास योजनाएं खास तौर से लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए बनाई गई हैं। चाहे आप छात्र हों, बुजुर्ग हों या युवा, हर कोई इन योजनाओं से सीधे फायदा उठा सकता है। चलिए इन योजनाओं के बारे में विस्तार से जानते हैं।

'एक परिवार-एक पहचान' योजना

उत्तर प्रदेश सरकार ने फैमिली आईडी योजना शुरू की है ताकि हर परिवार की पहचान आसान हो और सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे मिल सके। हर परिवार को 12 नंबर की  यूनिक आईडी दी जाती है। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो वही नंबर आपकी फैमिली आईडी मानी जाएगी। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है वे इसे ऑनलाइन भी बनवा सकते हैं। इस योजना से जुड़ी सबसे बड़ी अपडेट यह है कि फैमिली आईडी के आधार पर बुज़ुर्गों की पहचान अपने-आप होगी और वृद्धावस्था पेंशन भी ऑटोमेटिक मंजूर हो जाएगी।

मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना

हर किसी के लिए स्वास्थ्य सबसे जरूरी है। अगर आपका परिवार आयुष्मान भारत–PM-JAY में कवर नहीं है तो मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना आपके लिए है। यह योजना रेड या गोल्डन कार्ड के जरिए 5 लाख रुपये तक का कैशलेस हेल्थ कवर देती है। इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के गरीब और लोअर-मिडिल क्लास परिवार ले सकते हैं जो किसी और स्वास्थ्य बीमा योजना में नहीं हैं। सरकारी और पैनल वाले प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कर सकते हैं। सरकार इसे आयुष्मान भारत की पूरक योजना के रूप में चला रही है ताकि 10 करोड़ से अधिक लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा मिले।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना

बुज़ुर्गों, विधवाओं और दिव्यांग लोगों के लिए पेंशन योजना बहुत मददगार है। वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन हर महीने सीधे बैंक अकाउंट में भेजी जाती है। 60+ उम्र वाले बुजुर्ग, बेसहारा विधवाएं और गंभीर रूप से दिव्यांग व्यक्ति इसका लाभ ले सकते हैं। 2025–26 में फैमिली आईडी के आधार पर जिनकी उम्र 60 साल होगी उनकी सूची अपने-आप बनेगी और SMS/WhatsApp के जरिए सहमति लेकर 15 दिन के अंदर पेंशन प्रतिबंध हो जाएगी। सरकार ने कहा है कि करीब 8.25 लाख नए बुजुर्ग इस साल ऑटोमेटिक जुड़ेंगे।

मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना

कभी-कभी अच्छे करियर के लिए महंगी कोचिंग एक बड़ी बाधा बन जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए यूपी सरकार ने मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना शुरू की है। इसके तहत IAS, PCS, IPS, IFS, SSC, बैंक, JEE, NEET जैसी कठिन परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग और सलाह मिलती है। इसका लाभ उन छात्रों को मिलता है जिनके पास महंगी कोचिंग का खर्च नहीं है। 2025–26 में नए बैचों के लिए विज्ञापन और आवेदन जारी हैं और योजना अगले सत्र में और भी विस्तारित होगी।

स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना

युवाओं को डिजिटल दुनिया में आगे बढ़ने के लिए स्मार्ट डिवाइस जरूरी हैं। डिजी-शक्ति योजना के तहत यूपी के कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों को फ्री टैब और स्मार्टफोन दिए जाते हैं। इससे वे ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं और डिजिटल स्किल्स सीख सकते हैं। जुलाई 2025 में चौथे चरण में 50 लाख से अधिक डिवाइस वितरित किए गए। यह योजना AI और डीप टेक अर्थव्यवस्था की तैयारी के लिए भी अहम मानी जा रही है।

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का सपना अब सरकार के साथ और मजबूत हुआ है। कन्या सुमंगला योजना के तहत लड़की के जन्म से लेकर ग्रेजुएशन तक कुल 25,000 रुपये तक वित्तीय सहायता दी जाती है। इसका लाभ उन परिवारों की बेटियां ले सकती हैं जिनकी सालाना आय लगभग 3 लाख रुपये से कम है। पहले यह राशि 15,000 थी अब इसे 25,000 रुपये तक बढ़ा दिया गया है। यह योजना शून्य गरीबी कार्यक्रम के दूसरे चरण में भी शामिल है।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना

विवाह हर परिवार की खुशी है लेकिन आर्थिक कमजोरी इसे मुश्किल बना सकती है। सामूहिक विवाह योजना के तहत सरकार गरीब परिवारों की बेटियों, विधवा और तलाकशुदा महिलाओं के पुनर्विवाह के लिए आयोजन और आर्थिक मदद देती है। इसका लाभ SC/ST/OBC, अल्पसंख्यक और सामान्य गरीब परिवार ले सकते हैं। प्रति जोड़ा सहायता राशि 51,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई है। गोरखपुर, प्रयागराज और अन्य जिलों में इस साल हजारों जोड़े सामूहिक विवाह में शामिल होंगे।

रेशम सखी योजना

ग्रामीण महिलाओं के लिए नई कमाई का मौका रेशम सखी योजना लाती है। इसमें महिलाएं घर बैठे रेशम कीट पालन (sericulture) सीखकर शहतूत और तसर रेशम उत्पादन कर सकती हैं। इस योजना का लाभ स्वयं सहायता समूह की महिलाएं ले सकती हैं। पहले चरण में 15 जिलों की 7,500 महिलाएं प्रशिक्षित होंगी और 5 साल में कुल 50,000 महिलाओं को लाभ मिलेगा।

टेक होम राशन (टीएचआर) कार्यक्रम

बच्चों और माताओं का पोषण सबसे जरूरी है। टीएचआर योजना के तहत 3–6 साल के बच्चों, गर्भवती और धात्री माताओं को पौष्टिक टेक होम राशन दिया जाता है। उत्तर प्रदेश के गरीब और कमजोर परिवार इसका लाभ ले सकते हैं। 2025–26 में सरकार ने ₹273.5 करोड़ का बजट रखा है और 204 मौजूदा यूनिट्स के अलावा 347 नई यूनिट्स खोलने का निर्णय लिया है।

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ओबीसी युवाओं के लिए यूपी सरकार की बेस्ट स्कीम, जल्दी करें आवेदन

योगी सरकार की OBC युवाओं के लिए कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना (O‑Level और CCC) के दूसरे चरण की समय-सारिणी जारी हो गई है। इस योजना के तहत इंटरमीडिएट पास और 1 लाख रुपए वार्षिक आय तक वाले बेरोज़गार युवा डिजिटल कौशल सीखकर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्राप्त कर सकते हैं।

यूपी सरकार की ओबीसी युवाओं के लिए बेस्ट योजना
उत्तर प्रदेश सरकार की ओबीसी छात्रों के लिए बेस्ट स्कीम
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userअसमीना
calendar17 Nov 2025 05:18 PM
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उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पिछड़े वर्ग के युवाओं को डिजिटल दुनिया में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बार फिर कदम बढ़ाया है। इस बार उत्तर प्रदेश सरकार ‘ओ-लेवल’ और ‘सीसीसी’ कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना के दूसरे चरण की समय-सारिणी जारी कर दी है। उत्तर प्रदेश सरकार की इस योजना का उद्देश्य उन बेरोजगार युवाओं को तकनीकी कौशल देना है जो इंटरमीडिएट पास हैं और जिनके परिवार की वार्षिक आय एक लाख रुपए तक है।

बड़ा है योगी सरकार का लक्ष्य

प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्यमंत्री नरेन्द्र कश्यप ने बताया कि योजना के लिए भारत सरकार की अधिकृत संस्था नीलिट (NIELIT) से मान्यता प्राप्त संस्थाओं का चयन किया जा चुका है। अब इच्छुक अभ्यर्थी 20 नवम्बर 2025 से 1 दिसम्बर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योगी सरकार का लक्ष्य है कि OBC युवाओं को डिजिटल दुनिया के लिए तैयार किया जाए ताकि वे रोजगार के नए अवसरों का लाभ उठा सकें।

आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह होगी ऑनलाइन

निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण डॉ. वन्दना वर्मा ने बताया कि आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। इसमें अभ्यर्थियों को अपने दस्तावेज जैसे आय प्रमाण, जाति प्रमाण और शैक्षिक प्रमाण पत्र अपलोड करने होंगे। 2 से 6 दिसम्बर तक दस्तावेजों की जांच होगी और पात्र उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। उसके बाद 7 से 11 दिसम्बर तक चयनित युवाओं की सूची को डिजिटल रूप में लॉक किया जाएगा और उन्हें नीलिट में प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने के लिए निर्देशित किया जाएगा।

बिना बाधा के उठा सकेंगे लाभ

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 12 दिसम्बर 2025 से पूरे प्रदेश में सभी चयनित प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण सत्र एक साथ शुरू हो जाएगा। इस तरह योगी सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी पात्र युवा इस योजना का लाभ बिना किसी बाधा के उठा सके। मंत्री नरेन्द्र कश्यप ने सभी ओबीसी युवाओं से अपील की है कि वे विभागीय वेबसाइट backwardwelfareup.gov.in या obccomputertraining.upsdc.gov.in के माध्यम से समय पर आवेदन करें और इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ जरूर उठाएं। यह योजना युवाओं को रोजगार के नए रास्ते दिखाने और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक अहम कदम साबित होने जा रही है।