ओबीसी युवाओं के लिए यूपी सरकार की बेस्ट स्कीम, जल्दी करें आवेदन

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के करोड़ों किसानों के लिए आर्थिक सहारा बनी हुई है। महंगाई, खेती की बढ़ती लागत और बदलते मौसम के बीच यह योजना किसानों को सीधी राहत देती है। अब जब बजट 2026 नजदीक आ रहा है तो किसानों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है क्या PM किसान योजना की राशि बढ़ेगी? इसी सवाल का जवाब जानने के लिए देशभर के किसान 1 फरवरी 2026 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

क्या है PM किसान सम्मान निधि योजना?

PM किसान योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक केंद्रीय योजना है जिसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक मदद देना है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल कुल 6,000 रुपये दिए जाते हैं। यह राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के जरिए भेजी जाती है जिससे किसी भी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं रहती।

साल में कितनी किस्तें मिलती हैं किसानों को?

PM किसान योजना के तहत किसानों को साल में तीन बराबर किस्तों में पैसा मिलता है। पहली किस्त में ₹2,000, दूसरी किस्त में ₹2,000 और तीसरी किस्त में ₹2,000 मिलते हैं। इस तरह कुल मिलाकर किसानों को सालाना ₹6,000 की सहायता मिलती है। इस पैसे का उपयोग किसान बीज, खाद, कीटनाशक और अन्य कृषि जरूरतों के लिए करते हैं।

बजट 2026 में क्या बढ़ सकती है PM किसान योजना की राशि?

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि बजट 2026 में PM किसान योजना की राशि बढ़ेगी या नहीं? सूत्रों और चर्चाओं के अनुसार, सरकार इस योजना के तहत दी जाने वाली सालाना राशि को ₹10,000 या ₹12,000 तक बढ़ा सकती है। हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। इस पर अंतिम फैसला 1 फरवरी 2026 को बजट पेश होने के दिन ही सामने आएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने बजट भाषण में इस बारे में कोई बड़ा ऐलान कर सकती हैं।

PM किसान योजना की अगली किस्त कब आएगी?

किसानों के लिए राहत की बात यह है कि PM किसान योजना की अगली किस्त जल्द ही जारी होने वाली है। जिन किसानों ने eKYC, बैंक खाता और भूमि रिकॉर्ड सही से अपडेट कर रखे हैं उनके खातों में समय पर पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। यह किस्त किसानों को रबी और खरीफ सीजन की तैयारियों में मदद करेगी, जिससे खेती और घरेलू खर्च दोनों आसानी से पूरे हो सकें।

किसानों की समस्याओं पर भी सरकार का ध्यान

सरकार सिर्फ आर्थिक मदद ही नहीं दे रही बल्कि किसानों की समस्याओं, सुझावों और जरूरतों पर भी ध्यान दिया जा रहा है। PM किसान योजना के जरिए किसानों और सरकार के बीच भरोसा मजबूत हुआ है। इससे न सिर्फ किसानों का मनौबल बढ़ा है बल्कि कृषि क्षेत्र को भी मजबूती मिली है।

किसानों की उम्मीदें और बजट 2026

बजट 2026 को लेकर किसानों में उत्साह भी है और इंतजार भी। अगर PM किसान योजना की राशि बढ़ती है, तो इससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। बढ़ी हुई किस्त से किसान बेहतर खेती कर पाएंगे और आर्थिक दबाव भी कम होगा।

महाराष्ट्र की लाडकी बहिण योजना ने लाखों महिलाओं के जीवन में उम्मीद की किरण जगाई है। हर माह ₹1500 की आर्थिक मदद ने कई परिवारों के लिए जरूरी खर्चों को आसान बनाया है। लेकिन इस योजना का लाभ पाना अब सिर्फ योजना में नाम दर्ज कराने तक सीमित नहीं है। इसके लिए e‑KYC प्रक्रिया करना बेहद जरूरी है। अब समय तेजी से घट रहा है क्योंकि 31 दिसंबर 2025 तक e‑KYC पूरी करनी है। अभी भी करीब 40 लाख महिलाएं इस प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाई हैं। अगर ये महिलाएं समय पर e‑KYC नहीं करती तो उनके खाते में 1 जनवरी 2026 से मिलने वाला ₹1500 का पैसा रुक सकता है।

क्यों जरूरी है e-KYC?

e-KYC (Electronic Know Your Customer) एक सरकारी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि योजना का पैसा सही और योग्य लाभार्थियों तक पहुंच रहा है। इस प्रक्रिया के बिना आपके खाते में पैसे नहीं आएंगे। यह प्रक्रिया सिर्फ कुछ मिनटों में पूरी की जा सकती है। सरकार फर्जी लाभार्थियों को योजना से बाहर करने के लिए इस प्रक्रिया को सख्ती से लागू कर रही है।

अब तक की स्थिति

महिला एवं बाल विकास विभाग के अनुसार, कुल 2 करोड़ 47 लाख महिलाओं को e-KYC पूरी करनी थी। अभी भी करीब 40 लाख महिलाएं e-KYC पूरी नहीं कर पाई हैं। इससे न केवल उन्हें आर्थिक मदद रुक सकती है, बल्कि योजना से बाहर होने का खतरा भी बन सकता है। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि आगामी चुनावों को देखते हुए e-KYC की तारीख आगे बढ़ने की संभावना कम है। इसलिए समय रहते इस प्रक्रिया को पूरा करना सबसे सुरक्षित है।

e-KYC कैसे करें?

e-KYC पूरी करना बेहद आसान है। e-KYC पूरी करने के लिए...

1. ladakibahin.maharashtra.gov.in ऑफिशियल पोर्टल पर जाएं।

2. ईकेवाईसी विकल्प चुनें।

3. आधार नंबर डालें और मोबाइल पर आए OTP को वेरिफाई करें।

4. पिता या पति का आधार नंबर, परिवार की स्थिति, जाति, सरकारी नौकरी आदि जानकारी भरें।

5. बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करें और प्रक्रिया पूरी करें।

उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश के किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत मिलने वाले लोन की ब्याज दर में बड़ी कटौती कर दी है। अब प्रदेश के लघु और सीमांत किसान महज 6% ब्याज दर पर कृषि लोन ले सकेंगे। जहां पहले किसानों को इस योजना के तहत 11 से 11.5 प्रतिशत तक ब्याज देना पड़ता था वहीं अब सरकार के इस फैसले से किसानों को सीधा लाभ मिलेगा और खेती से जुड़े काम आसान हो जाएंगे।

उत्तर प्रदेश सरकार चला रही कई योजनाएं

उत्तर प्रदेश सरकार पहले से ही पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम फसल बीमा योजना जैसी केंद्र सरकार की योजनाओं के साथ-साथ कई राज्य स्तरीय योजनाएं चला रही है। मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना भी इन्हीं में से एक है जिसका मकसद किसानों को खेती, पशुपालन, डेयरी और अन्य कृषि गतिविधियों के लिए सस्ता और आसान लोन उपलब्ध कराना है। 21 दिसंबर 2025 को लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने इस योजना के तहत ब्याज दर घटाने का ऐलान किया जिससे नए साल 2026 से पहले किसानों को बड़ी राहत मिली है।

15 साल तक का ले सकते हैं लोन

मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत किसान 3 साल से लेकर 15 साल तक की अवधि के लिए लोन ले सकते हैं। यह लोन उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड के माध्यम से दिया जाता है। किसान बैंक की आधिकारिक वेबसाइट upsgvb.in के जरिए भी योजना की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना का लाभ वही किसान उठा सकते हैं जो सरकारी रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड हों। यदि किसी किसान ने अभी तक अपनी फार्मर आईडी नहीं बनवाई है तो उन्हें पहले किसान पंजीकरण कराना जरूरी होगा तभी लोन की प्रक्रिया आगे बढ़ पाएगी।

किसलिए मिलता है लोन?

इस योजना के तहत किसानों को कई तरह के कृषि और ग्रामीण कार्यों के लिए लोन मिलता है। इसमें लघु सिंचाई, कृषि यंत्रीकरण, मधुमक्खी पालन, डेयरी, पशुपालन, पोल्ट्री, मत्स्य पालन, हॉर्टीकल्चर और ग्रामीण आवास जैसी योजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा कुछ गैर-कृषि क्षेत्रों से जुड़ी योजनाओं के लिए भी लोन दिया जाता है। खास बात यह है कि महिला किसानों को इस योजना में अतिरिक्त लाभ दिया जाता है और उन्हें ब्याज दर में 1 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट मिलती है जिससे उनका लोन और भी सस्ता हो जाता है।

मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के लिए कैसे करें आवेदन?

अगर आवेदन प्रक्रिया की बात करें तो किसान को सबसे पहले अपने नजदीकी सहकारी बैंक की शाखा में जाकर लोन का आवेदन फॉर्म लेना होता है। इस फॉर्म की कीमत 200 रुपये होती है। फॉर्म में किसान को अपनी फोटो लगाकर सभी जरूरी जानकारी सही-सही भरनी होती है और लेटेस्ट खसरा-खतौनी सहित आवश्यक दस्तावेज जमा करने होते हैं। फॉर्म जमा करते समय किसान से 3 रुपये की सदस्यता फीस ली जाती है और 100 रुपये एडवांस अंशधन के रूप में जमा कराए जाते हैं।

किसानों को जमा करना होता है 6 प्रतिशत अंशधन

इसके बाद बैंक अधिकारी किसान के आवेदन की जांच करते हैं और प्रस्तावित प्रोजेक्ट का अप्रेजल किया जाता है। यदि सभी दस्तावेज सही पाए जाते हैं तो लोन की राशि मंजूर कर दी जाती है और स्वीकृति पत्र जारी किया जाता है। लघु और सीमांत किसानों को लोन राशि का 5 प्रतिशत और अन्य किसानों को 6 प्रतिशत अंशधन जमा करना होता है। उदाहरण के तौर पर यदि कोई किसान 1 लाख रुपये का लोन लेता है, तो उसे 5 हजार रुपये अंशधन के रूप में जमा करने होंगे। इसके साथ ही प्रशासनिक शुल्क भी लिया जाता है जिसमें लघु और सीमांत किसानों से लोन राशि का 0.5 प्रतिशत या अधिकतम 1000 रुपये लिए जाते हैं जबकि अन्य किसानों को 1 प्रतिशत या अधिकतम 2000 रुपये देने होते हैं। लोन के लिए दो गवाहों की भी आवश्यकता होती है।

मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के लिए जरूरी दस्तावेज

दस्तावेजों की बात करें तो किसान के पास भरा हुआ आवेदन फॉर्म, वर्तमान फसल वर्ष की खसरा-खतौनी या किसान बही, दो लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, राशन कार्ड और केवाईसी फॉर्म होना जरूरी है। केवाईसी फॉर्म बैंक शाखा से ही उपलब्ध कराया जाता है। खास बात यह है कि किसान केवल खेत ही नहीं, बल्कि दूसरे भवन, जमीन या दुकान के आधार पर भी इस योजना के तहत लोन ले सकता है।