किसानों को योगी सरकार का न्यू ईयर गिफ्ट, फटाफट जान लें

राजस्थान के किसानों के लिए मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की पांचवीं किस्त को लेकर चर्चाएं लगातार तेज हो रही हैं। लाखों किसान बेसब्री से 1000 रुपये की अगली किस्त का इंतजार कर रहे हैं लेकिन इसी बीच चिंताजनक खबर सामने आई है। कहा जा रहा है कि इस बार किसानों को यह राशि नहीं मिलेगी इसके अलावा लाभार्थियों की संख्या में बड़ी कटौती होने की सम्भावना है। 

क्या है मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना?

किसानों को राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सालाना कुल 9000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसमें से 6000 रुपये केंद्र सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 2000-2000 रुपये की तीन किस्तों में मिलते हैं जबकि राज्य सरकार की ओर से 3000 रुपये मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में 1000-1000 रुपये की तीन किस्तों में दिए जाते हैं। यह योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए बड़ी राहत मानी जाती है।

लाखों किसानों के खाते में ट्रांसफर हुए थे 1000

अगर पिछली यानी चौथी किस्त की बात करें, तो राजस्थान में करीब 74 लाख किसानों के खातों में 1000 रुपये ट्रांसफर किए गए थे। लेकिन अब जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार पांचवीं किस्त में यह संख्या घटकर लगभग 65 लाख किसानों तक सीमित हो सकती है। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक इसे लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है लेकिन प्रशासनिक स्तर पर सत्यापन और डेटा जांच के चलते ऐसा माना जा रहा है कि लाभार्थियों की संख्या कम होगी।

लाभार्थी सूची में किसका नाम नहीं?

दरअसल, हाल ही में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त के दौरान पूरे देश में लाखों किसानों के नाम लिस्ट से हटाए गए हैं। इसका कारण ई-केवाईसी अधूरी होना, जमीन रिकॉर्ड में गड़बड़ी, पात्रता मानकों का पूरा न होना या बैंक खाते से जुड़ी समस्याएं बताई जा रही हैं। इसी प्रक्रिया का असर अब राजस्थान की मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर भी देखने को मिल सकता है। जिन किसानों की जानकारी अपडेट नहीं है उनका नाम इस बार लाभार्थी सूची में नहीं आ सकता।

किसानों के खाते में पैसे आए या नहीं

काफी किसानों को उम्मीद थी कि 23 दिसंबर को मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की पांचवीं किस्त उनके खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। वजह यह थी कि आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा चित्तौड़गढ़ में किसान सम्मेलन में हिस्सा लेने जा रहे हैं और इस कार्यक्रम में कई योजनाओं के तहत राशि ट्रांसफर की जानी है। पहले कार्यक्रम में सीएम किसान सम्मान निधि की किस्त जारी करने की संभावना जताई जा रही थी लेकिन बाद में जारी किए गए संशोधित कार्यक्रम में इस योजना का कोई जिक्र नहीं है। इसका साफ मतलब है कि आज किसानों के खाते में 1000 रुपये नहीं आने वाले हैं।

जरूर चेक करें पात्रता

अब सवाल यह उठता है कि किसानों को आगे क्या करना चाहिए। जिन किसानों को पिछली किस्त का लाभ मिला था उन्हें भी इस बार अपनी पात्रता की जांच जरूर कर लेनी चाहिए। ई-केवाईसी, भूमि रिकॉर्ड और बैंक खाते की जानकारी सही और अपडेट होना बेहद जरूरी है। अगर इनमें से किसी भी स्तर पर गड़बड़ी है तो नाम लिस्ट से कट सकता है और पैसा अटक सकता है।

देश के किसानों के लिए सरकार लगातार नई योजनाएं और सुविधाएं लेकर आ रही है लेकिन इन योजनाओं का पूरा लाभ तभी मिल पाता है जब किसान सरकार के रिकॉर्ड में सही तरीके से पंजीकृत हों। इसी उद्देश्य से सरकार ने फार्मर आईडी की शुरुआत की है। फार्मर आईडी किसानों के लिए एक यूनिक पहचान पत्र है जिसकी मदद से किसान बिना किसी परेशानी के सरकारी योजनाओं, सब्सिडी और सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। अगर आपने अभी तक फार्मर आईडी नहीं बनवाई है तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है।

क्या है फार्मर आईडी?

फार्मर आईडी के जरिए किसान की पूरी जानकारी एक ही जगह सुरक्षित रहती है। इसमें किसान का नाम, आधार से जुड़ी जानकारी, जमीन का विवरण, बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर जैसी अहम डिटेल्स शामिल होती हैं। इसी वजह से सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे किसान तक पहुंच पाता है और बार-बार दस्तावेज देने की जरूरत भी नहीं पड़ती। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर फार्मर आईडी से जुड़ी अहम जानकारी साझा की है।

फार्मर आईडी हर किसान के लिए अनिवार्य!

फार्मर आईडी होने से किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, सब्सिडी वाली योजनाएं, कृषि ऋण और अन्य सरकारी लाभ लेने में काफी आसानी होती है। कई राज्यों में तो फार्मर आईडी के बिना कुछ योजनाओं का लाभ मिलना भी मुश्किल हो गया है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में फार्मर आईडी हर किसान के लिए अनिवार्य हो सकती है।

ऑनलाइन-ऑफलाइन दोनों विकल्प उपलब्ध

सरकार ने किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए फार्मर आईडी के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प उपलब्ध कराए हैं। जो किसान इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं वे घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जबकि जिन किसानों को ऑनलाइन प्रक्रिया में दिक्कत होती है, वे ऑफलाइन तरीके से भी फार्मर आईडी बनवा सकते हैं।

कैसे करें ऑनलाइन आवेदन?

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए किसान को अपने राज्य के कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होता है। वहां फार्मर आईडी या किसान पंजीकरण से जुड़ा लिंक मिलता है जिस पर क्लिक करके आवेदन फॉर्म भरना होता है। फॉर्म में किसान की व्यक्तिगत जानकारी, भूमि से जुड़ा विवरण और बैंक अकाउंट की जानकारी दर्ज करनी होती है। इसके बाद जरूरी दस्तावेज अपलोड करके आवेदन सबमिट कर दिया जाता है। आवेदन सफल होने के बाद किसान को एक रजिस्ट्रेशन नंबर या रसीद मिलती है जिससे वह अपने आवेदन की स्थिति भी चेक कर सकता है।

कैसे करें ऑफलाइन आवेदन?

वहीं जो किसान ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं, वे अपने नजदीकी CSC सेंटर (कॉमन सर्विस सेंटर) या कृषि विभाग के कार्यालय में जाकर फार्मर आईडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहां मौजूद कर्मचारी किसान से जरूरी दस्तावेज लेकर फॉर्म भरते हैं और आवेदन प्रक्रिया पूरी कर देते हैं। यह तरीका खासतौर पर उन किसानों के लिए फायदेमंद है जिन्हें ऑनलाइन फॉर्म भरने में परेशानी होती है।

फार्मर ID बनवाने के लिए जरूरी दस्तावेज

फार्मर आईडी बनवाने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार, किसान के पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है। इसके अलावा जमीन से जुड़े दस्तावेज जैसे खतौनी या खसरा खतौनी, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक पासबुक और एक सक्रिय मोबाइल नंबर भी जरूरी होता है। इन सभी दस्तावेजों की मदद से किसान आसानी से फार्मर आईडी के लिए आवेदन कर सकता है।

एक बार फिर महाराष्ट्र के किसानों के बीच चिंता की लहर दौड़ पड़ी है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का पैसा अधिकांश किसानों के खाते में पहुँच चुका है लेकिन अब उन्हें नमो शेतकरी महासम्मान निधि की 8वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। राज्य में 90 लाख से ज्यादा किसान हर महीने अपने खाते में 2000 रुपये मिलने की उम्मीद रखते हैं। पिछले माह पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त में 92,84,720 किसानों को लाभ मिला था लेकिन 21वीं किस्त में कुछ नाम कट गए। इसी तरह की चर्चा अब नमो शेतकरी योजना को लेकर भी हो रही है। कहा जा रहा है कि लगभग 6 लाख किसानों के नाम इस लिस्ट से हटाए जा सकते हैं हालांकि विभाग ने इसे खारिज कर दिया है।

अधिकारिक जानकारी के अनुसार, नमो शेतकरी योजना की 8वीं किस्त का पैसा 90,41,241 किसानों के खातों में भेजा जाएगा। यदि आप यह जानना चाहते हैं कि आपका नाम इस लिस्ट में है या नहीं, तो आप आसानी से ऑनलाइन चेक कर सकते हैं।

नमो शेतकरी योजना की लिस्ट कैसे चेक करें?

नमो शेतकरी योजना की लिस्ट चेक करना बेहद आसान है। इसके लिए आपको अधिकारिक पोर्टल testdbtnsmny.mahaitgov.in पर जाना होगा। यहां आप रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर या आधार नंबर के जरिए अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। संबंधित नंबर भरने के बाद कैप्चा कोड डालकर Get Aadhar OTP पर क्लिक करें। मोबाइल पर आए ओटीपी को डालते ही आपकी पूरी जानकारी स्क्रीन पर आ जाएगी। इस जानकारी में यह भी दिखेगा कि आपका eKYC सक्सेस हुआ है या नहीं। यदि eKYC पूरा है तो सब कुछ सही है और आप देख सकते हैं कि अब तक आपके खाते में कब-कब पैसा आया। अगर आपका eKYC अभी तक पूरा नहीं हुआ है तो इसे तुरंत करवा लें ताकि 8वीं किस्त में कोई रुकावट न आए।

खाते में कब तक आएंगे पैसे?

जहां तक नमो शेतकरी योजना की 8वीं किस्त की तारीख का सवाल है विभाग ने अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। पिछले अनुभव के आधार पर माना जा रहा है कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते तक किसानों के खाते में 2000 रुपये पहुंच सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि जिन किसानों ने अब तक eKYC नहीं करवाई है, या जिनके बैंक खाते आधार से लिंक नहीं हैं या जनधन खाते का eKYC पूरा नहीं है उनके लिए इस किस्त का पैसा अटक सकता है।

तुरंत चेक करें बैंक की स्थिति

महाराष्ट्र के लाखों किसानों के लिए यह जानकारी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी भी लापरवाही के कारण 8वीं किस्त का लाभ उनसे छूट सकता है। इसलिए अपने eKYC और बैंक अकाउंट की स्थिति तुरंत चेक करें और सुनिश्चित करें कि आपका नाम लिस्ट में शामिल है। नमो शेतकरी योजना की 8वीं किस्त किसानों के लिए राहत की खबर है लेकिन इसका लाभ पाने के लिए जरूरी है कि आपका eKYC और बैंक विवरण सही और अपडेटेड हो। ऑनलाइन लिस्ट चेक करके आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपके खाते में पैसे समय पर आएंगे और किसी भी परेशानी से बचा जा सकता है।