सैकड़ों बुजुर्गों के लिए आ गई गुड न्यूज, बिना फॉर्म भरे मिलेगी पेंशन

बिहार सरकार की इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना उन गरीब और जरूरतमंद विधवा महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है जो समाज में आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा की कमी महसूस करती हैं। इस योजना के तहत बिहार की 40 से 79 साल की उम्र की बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवार की विधवा महिलाओं को हर महीने 1100 रुपये की पेंशन दी जाती है। पहले यह राशि केवल 400 रुपये थी लेकिन 2025 में इसे बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिया गया, ताकि महिलाओं को और अधिक आर्थिक सहायता मिल सके और वे अपने जीवन यापन में आत्मनिर्भर बन सकें।

विधवा पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करके उन्हें समाज में सम्मान और सुरक्षा की भावना देना है। पेंशन राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेजी जाती है जिससे लाभार्थियों को पैसे प्राप्त करने में कोई परेशानी नहीं होती। इसके लिए सरकार लाभार्थियों के बैंक खाते को आधार से लिंक करती है और राज्य स्तर से पीएमएफएस (PFMS) के जरिए सीधे उनके खाते में राशि ट्रांसफर करती है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना की शर्तें

इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ पात्रता शर्तें रखी गई हैं। सबसे पहले, आवेदक महिला को बिहार की निवासी होना अनिवार्य है और वह विधवा होनी चाहिए। इसके अलावा, आवेदक की उम्र 40 से 79 साल के बीच होनी चाहिए और उसे बीपीएल परिवार से संबंधित होना चाहिए। योजना का एक अन्य महत्वपूर्ण नियम यह है कि आवेदक किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रही हो।

विधवा पेंशन योजना आवेदन प्रक्रिया

आवेदन प्रक्रिया भी बहुत सरल और सीधी है। इच्छुक विधवा महिलाएं पूरा भरा हुआ और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र, जरूरी दस्तावेजों के साथ, ब्लॉक ऑफिस के आरटीपीएस काउंटर पर जमा कर सकती हैं। आवेदन जमा करने के बाद उन्हें रसीद दी जाएगी जिसे भविष्य में किसी भी संचार या समस्या के समाधान के लिए सुरक्षित रखना आवश्यक है। आवेदन की स्थिति की जानकारी SMS या ईमेल के जरिए उपलब्ध कराई जाती है। स्वीकृति मिलने के बाद, रसीद और पहचान पत्र दिखाकर आवेदक आरटीपीएस काउंटर से अपने स्वीकृति आदेश प्राप्त कर सकती हैं।

विधवा महिला पेंशन योजना की शिकायत कैसे करें?

यदि कोई लाभार्थी अपनी पेंशन के स्टेटस की जांच करना चाहती है तो वह सोशल सेक्योरिटी पेंशन मैनेजमेंट इंफॉरमेशन सिस्टम (SSPMIS) के पोर्टल पर जाकर आसानी से अपना भुगतान स्टेटस चेक कर सकती हैं। इसके लिए फाइनेंशियल ईयर और बेनेफिशरी आईडी भरकर सर्च बटन पर क्लिक करना होता है। साथ ही, किसी भी तरह की शिकायत या समस्या के लिए विशेष पोर्टल https://www.sspmis.bihar.gov.in/ उपलब्ध है जहां लाभार्थी अपनी शिकायत स्वयं दर्ज कर सकती हैं। शिकायतें ब्लॉक विकास कार्यालय, अनुमंडल कार्यालय, जिला सामाजिक सुरक्षा प्रकोष्ठ और सामाजिक कल्याण विभाग के संबंधित कार्यालयों में भी दर्ज कराई जा सकती हैं।

बिहार सरकार ने निवेशकों और उद्योगपतियों के लिए एक शानदार अवसर प्रस्तुत किया है। चुनाव के बाद नीतीश सरकार ने राज्य में रोजगार और निवेश बढ़ाने के लिए कई नई योजनाओं की शुरुआत की है। इनमें सबसे आकर्षक योजना है बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 जिसके तहत प्रदेश में उद्योग लगाने वाले निवेशकों को महज 1 रुपये की टोकन राशि में जमीन दी जा रही है।

बिहार निवासियों के लिए खास योजना

यह योजना खासतौर पर बिहार के निवासियों के लिए बनाई गई है ताकि उन्हें रोजगार के लिए बाहर जाने की जरूरत न पड़े। बिहार सरकार इस योजना के माध्यम से निवेशकों को उद्योग स्थापित करने के लिए आकर्षक प्रोत्साहन और वित्तीय मदद दे रही है। इस योजना के तहत न केवल जमीन कम कीमत में मिल रही है बल्कि ब्याज सब्सिडी, 100 फीसदी तक SGST प्रतिपूर्ति, प्रोजेक्ट लागत का 300 फीसदी NET SGST प्रतिपूर्ति या 30 फीसदी तक पूंजी सब्सिडी जैसी कई सुविधाएं भी प्रदान की जा रही हैं।

कितने निवेश पर मिलेगी 1 रुपये में जमीन

अगर आप बिहार में उद्योग लगाने का सोच रहे हैं तो यह योजना आपके लिए सुनहरा अवसर है। योजना के अनुसार, निवेश और रोजगार सृजन के आधार पर जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। उदाहरण के लिए, 100 करोड़ रुपये का निवेश और 1000 रोजगार सृजन करने पर 10 एकड़ जमीन मिलेगी। वहीं, 1000 करोड़ रुपये के निवेश पर 25 एकड़ जमीन और फॉर्च्यून 500 कंपनियों को 200 करोड़ रुपये के निवेश पर 10 एकड़ जमीन दी जाएगी। इसके अलावा बाकी सभी निवेशकों के लिए BIADA भूमि दर पर 50% तक की छूट का प्रावधान है।

1 रुपये में जमीन के अलावा मिलने वाली सुविधाएं

बिहार सरकार ने निवेशकों को और भी प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त लाभ दिए हैं। इनमें 40 करोड़ रुपये तक ब्याज सब्सिडी, 100% SGST प्रतिपूर्ति या फिर स्वीकृत प्रोजेक्ट लागत का 300% तक NET SGST प्रतिपूर्ति (14 साल तक) और प्रोजेक्ट लागत का 30% तक पूंजी सब्सिडी शामिल हैं। इन प्रोत्साहनों के माध्यम से निवेशकों को उद्योग लगाने में बड़ी वित्तीय मदद मिलती है और उनकी लागत काफी कम हो जाती है।

आवेदन कैसे करे?

इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन प्रक्रिया बेहद सरल है। इसके लिए आपको BIADA की ऑफिशियल वेबसाइट https://biada1.bihar.gov.in/ पर जाना होगा। वेबसाइट पर Apply Online विकल्प पर क्लिक करके पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए अपना नाम, पता और मेल आईडी देना होगा। मेल आईडी ही आपका यूजर आईडी बनेगा और पासवर्ड के जरिए आप लॉगिन कर सकते हैं।

उद्योग के लिए जमीन की जानकारी

जहां उद्योग लगाना है वहां जमीन की उपलब्धता, क्षेत्रफल और कीमत की जानकारी आपको पोर्टल पर Land Bank सेक्शन में मिलेगी। इसी तरह औद्योगिक शेड की उपलब्धता और विवरण Plug & Play Shed Details में दिए गए हैं। इससे निवेशक अपनी सुविधा और जरूरत के अनुसार सही जमीन का चुनाव कर सकते हैं।

केंद्र सरकार ग्रामीण रोजगार व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रही है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की जगह अब एक नया कानून लाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस नए ग्रामीण रोजगार कानून का नाम है ‘विकसित भारत रोजगार गारंटी व आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ जिसे संक्षेप में VB-G RAM G या ‘जी राम जी’ योजना कहा जा रहा है। सरकार का दावा है कि यह योजना सिर्फ रोजगार देने तक सीमित नहीं होगी बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और 2047 के विकसित भारत विजन को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगी।

आखिर क्या है ‘VB-G RAM G’ योजना?

‘VB-G RAM G’ योजना को मनरेगा का अपग्रेडेड और ज्यादा प्रभावी वर्जन माना जा रहा है। इस योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को पहले की तरह 100 दिन नहीं बल्कि 125 दिनों के रोजगार की कानूनी गारंटी दी जाएगी। सरकार का फोकस केवल मजदूरी देने पर नहीं बल्कि गांवों में ऐसा स्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने पर होगा जिससे लोगों की आजीविका लंबे समय तक सुरक्षित रह सके। यह पूरा सिस्टम एक नए अधिनियम के तहत लागू किया जाएगा जिससे निगरानी और जवाबदेही और मजबूत होगी।

मनरेगा से कितनी अलग और क्यों ज्यादा बेहतर है ‘जी राम जी’?

मनरेगा में जहां काम की योजना कई बार कागजों तक सीमित रह जाती थी वहीं ‘जी राम जी’ एक्ट में ग्राम पंचायत को केंद्र में रखा गया है। अब योजनाएं ऊपर से थोपने की बजाय पंचायत स्तर पर बनाई जाएंगी और उन्हें पीएम गति शक्ति जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। रोजगार के दिनों को 100 से बढ़ाकर 125 करना ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा। साथ ही भुगतान प्रक्रिया में आधार और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन को अनिवार्य कर फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने की तैयारी है।

ग्रामीण विकास पर होगा चार प्रमुख क्षेत्रों में फोकस

इस नई योजना के तहत रोजगार के साथ-साथ गांवों की बुनियाद मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। ग्रामीण इलाकों में सड़क, कनेक्टिविटी और सार्वजनिक ढांचे का विकास किया जाएगा। मौसम की मार से निपटने के लिए खास परियोजनाएं चलाई जाएंगी ताकि सूखा, बाढ़ जैसी समस्याओं का असर कम हो। इसके अलावा आजीविका से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और पानी संरक्षण व जल संचयन जैसे कामों को प्राथमिकता दी जाएगी जिससे खेती और ग्रामीण कारोबार दोनों को फायदा मिल सके।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कैसे मिलेगी मजबूती?

‘VB-G RAM G’ योजना से गांवों में काम के मौके बढ़ेंगे और लोगों की आय में सीधा इजाफा होगा। बेहतर सड़कें और कनेक्टिविटी बाजारों तक आसान पहुंच सुनिश्चित करेंगी। जल परियोजनाओं और सिंचाई ढांचे के मजबूत होने से कृषि उत्पादन बढ़ेगा। भंडारण, उत्पादन और बाजार से जुड़ी गतिविधियों के चलते गांवों में छोटे-मोटे व्यवसाय भी पनपेंगे जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नया संबल मिलेगा।

किसानों को कैसे होगा डबल फायदा?

इस योजना से किसानों को दोहरा लाभ मिलने वाला है। एक ओर खेतों के लिए मजदूर आसानी से उपलब्ध होंगे वहीं दूसरी ओर सिंचाई और कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा। खास बात यह है कि बुआई और कटाई के मौसम में 60 दिनों का विशेष समय रखा गया है जब ग्रामीण रोजगार योजना के तहत काम रोक दिया जाएगा। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि इस अहम समय पर किसानों को मजदूरों की कमी न हो और फर्जी मजदूरी भुगतान पर भी रोक लग सके।

मजदूरों के लिए क्या बदलेगा?

ग्रामीण मजदूरों के लिए यह योजना मनरेगा से ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। अब उन्हें 125 दिनों तक काम की गारंटी मिलेगी। यदि किसी कारणवश इतना काम उपलब्ध नहीं हो पाता है तो बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान रखा गया है। गांवों में बनने वाले सड़क, जल संरचनाएं और अन्य सुविधाएं मजदूरों के जीवन स्तर को भी बेहतर बनाएंगी। पारदर्शी भुगतान व्यवस्था से मजदूरों को समय पर और पूरा पैसा मिलने की उम्मीद बढ़ेगी।