किसानों के खाते में आने वाला है बड़ा बदलाव! जानें पूरी डिटेल

महाराष्ट्र की लाडकी बहिण योजना ने लाखों महिलाओं के जीवन में उम्मीद की किरण जगाई है। हर माह ₹1500 की आर्थिक मदद ने कई परिवारों के लिए जरूरी खर्चों को आसान बनाया है। लेकिन इस योजना का लाभ पाना अब सिर्फ योजना में नाम दर्ज कराने तक सीमित नहीं है। इसके लिए e‑KYC प्रक्रिया करना बेहद जरूरी है। अब समय तेजी से घट रहा है क्योंकि 31 दिसंबर 2025 तक e‑KYC पूरी करनी है। अभी भी करीब 40 लाख महिलाएं इस प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाई हैं। अगर ये महिलाएं समय पर e‑KYC नहीं करती तो उनके खाते में 1 जनवरी 2026 से मिलने वाला ₹1500 का पैसा रुक सकता है।

क्यों जरूरी है e-KYC?

e-KYC (Electronic Know Your Customer) एक सरकारी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि योजना का पैसा सही और योग्य लाभार्थियों तक पहुंच रहा है। इस प्रक्रिया के बिना आपके खाते में पैसे नहीं आएंगे। यह प्रक्रिया सिर्फ कुछ मिनटों में पूरी की जा सकती है। सरकार फर्जी लाभार्थियों को योजना से बाहर करने के लिए इस प्रक्रिया को सख्ती से लागू कर रही है।

अब तक की स्थिति

महिला एवं बाल विकास विभाग के अनुसार, कुल 2 करोड़ 47 लाख महिलाओं को e-KYC पूरी करनी थी। अभी भी करीब 40 लाख महिलाएं e-KYC पूरी नहीं कर पाई हैं। इससे न केवल उन्हें आर्थिक मदद रुक सकती है, बल्कि योजना से बाहर होने का खतरा भी बन सकता है। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि आगामी चुनावों को देखते हुए e-KYC की तारीख आगे बढ़ने की संभावना कम है। इसलिए समय रहते इस प्रक्रिया को पूरा करना सबसे सुरक्षित है।

e-KYC कैसे करें?

e-KYC पूरी करना बेहद आसान है। e-KYC पूरी करने के लिए...

1. ladakibahin.maharashtra.gov.in ऑफिशियल पोर्टल पर जाएं।

2. ईकेवाईसी विकल्प चुनें।

3. आधार नंबर डालें और मोबाइल पर आए OTP को वेरिफाई करें।

4. पिता या पति का आधार नंबर, परिवार की स्थिति, जाति, सरकारी नौकरी आदि जानकारी भरें।

5. बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करें और प्रक्रिया पूरी करें।

उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश के किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत मिलने वाले लोन की ब्याज दर में बड़ी कटौती कर दी है। अब प्रदेश के लघु और सीमांत किसान महज 6% ब्याज दर पर कृषि लोन ले सकेंगे। जहां पहले किसानों को इस योजना के तहत 11 से 11.5 प्रतिशत तक ब्याज देना पड़ता था वहीं अब सरकार के इस फैसले से किसानों को सीधा लाभ मिलेगा और खेती से जुड़े काम आसान हो जाएंगे।

उत्तर प्रदेश सरकार चला रही कई योजनाएं

उत्तर प्रदेश सरकार पहले से ही पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम फसल बीमा योजना जैसी केंद्र सरकार की योजनाओं के साथ-साथ कई राज्य स्तरीय योजनाएं चला रही है। मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना भी इन्हीं में से एक है जिसका मकसद किसानों को खेती, पशुपालन, डेयरी और अन्य कृषि गतिविधियों के लिए सस्ता और आसान लोन उपलब्ध कराना है। 21 दिसंबर 2025 को लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने इस योजना के तहत ब्याज दर घटाने का ऐलान किया जिससे नए साल 2026 से पहले किसानों को बड़ी राहत मिली है।

15 साल तक का ले सकते हैं लोन

मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत किसान 3 साल से लेकर 15 साल तक की अवधि के लिए लोन ले सकते हैं। यह लोन उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड के माध्यम से दिया जाता है। किसान बैंक की आधिकारिक वेबसाइट upsgvb.in के जरिए भी योजना की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना का लाभ वही किसान उठा सकते हैं जो सरकारी रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड हों। यदि किसी किसान ने अभी तक अपनी फार्मर आईडी नहीं बनवाई है तो उन्हें पहले किसान पंजीकरण कराना जरूरी होगा तभी लोन की प्रक्रिया आगे बढ़ पाएगी।

किसलिए मिलता है लोन?

इस योजना के तहत किसानों को कई तरह के कृषि और ग्रामीण कार्यों के लिए लोन मिलता है। इसमें लघु सिंचाई, कृषि यंत्रीकरण, मधुमक्खी पालन, डेयरी, पशुपालन, पोल्ट्री, मत्स्य पालन, हॉर्टीकल्चर और ग्रामीण आवास जैसी योजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा कुछ गैर-कृषि क्षेत्रों से जुड़ी योजनाओं के लिए भी लोन दिया जाता है। खास बात यह है कि महिला किसानों को इस योजना में अतिरिक्त लाभ दिया जाता है और उन्हें ब्याज दर में 1 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट मिलती है जिससे उनका लोन और भी सस्ता हो जाता है।

मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के लिए कैसे करें आवेदन?

अगर आवेदन प्रक्रिया की बात करें तो किसान को सबसे पहले अपने नजदीकी सहकारी बैंक की शाखा में जाकर लोन का आवेदन फॉर्म लेना होता है। इस फॉर्म की कीमत 200 रुपये होती है। फॉर्म में किसान को अपनी फोटो लगाकर सभी जरूरी जानकारी सही-सही भरनी होती है और लेटेस्ट खसरा-खतौनी सहित आवश्यक दस्तावेज जमा करने होते हैं। फॉर्म जमा करते समय किसान से 3 रुपये की सदस्यता फीस ली जाती है और 100 रुपये एडवांस अंशधन के रूप में जमा कराए जाते हैं।

किसानों को जमा करना होता है 6 प्रतिशत अंशधन

इसके बाद बैंक अधिकारी किसान के आवेदन की जांच करते हैं और प्रस्तावित प्रोजेक्ट का अप्रेजल किया जाता है। यदि सभी दस्तावेज सही पाए जाते हैं तो लोन की राशि मंजूर कर दी जाती है और स्वीकृति पत्र जारी किया जाता है। लघु और सीमांत किसानों को लोन राशि का 5 प्रतिशत और अन्य किसानों को 6 प्रतिशत अंशधन जमा करना होता है। उदाहरण के तौर पर यदि कोई किसान 1 लाख रुपये का लोन लेता है, तो उसे 5 हजार रुपये अंशधन के रूप में जमा करने होंगे। इसके साथ ही प्रशासनिक शुल्क भी लिया जाता है जिसमें लघु और सीमांत किसानों से लोन राशि का 0.5 प्रतिशत या अधिकतम 1000 रुपये लिए जाते हैं जबकि अन्य किसानों को 1 प्रतिशत या अधिकतम 2000 रुपये देने होते हैं। लोन के लिए दो गवाहों की भी आवश्यकता होती है।

मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के लिए जरूरी दस्तावेज

दस्तावेजों की बात करें तो किसान के पास भरा हुआ आवेदन फॉर्म, वर्तमान फसल वर्ष की खसरा-खतौनी या किसान बही, दो लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, राशन कार्ड और केवाईसी फॉर्म होना जरूरी है। केवाईसी फॉर्म बैंक शाखा से ही उपलब्ध कराया जाता है। खास बात यह है कि किसान केवल खेत ही नहीं, बल्कि दूसरे भवन, जमीन या दुकान के आधार पर भी इस योजना के तहत लोन ले सकता है।

राजस्थान के किसानों के लिए मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की पांचवीं किस्त को लेकर चर्चाएं लगातार तेज हो रही हैं। लाखों किसान बेसब्री से 1000 रुपये की अगली किस्त का इंतजार कर रहे हैं लेकिन इसी बीच चिंताजनक खबर सामने आई है। कहा जा रहा है कि इस बार किसानों को यह राशि नहीं मिलेगी इसके अलावा लाभार्थियों की संख्या में बड़ी कटौती होने की सम्भावना है। 

क्या है मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना?

किसानों को राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सालाना कुल 9000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसमें से 6000 रुपये केंद्र सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 2000-2000 रुपये की तीन किस्तों में मिलते हैं जबकि राज्य सरकार की ओर से 3000 रुपये मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में 1000-1000 रुपये की तीन किस्तों में दिए जाते हैं। यह योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए बड़ी राहत मानी जाती है।

लाखों किसानों के खाते में ट्रांसफर हुए थे 1000

अगर पिछली यानी चौथी किस्त की बात करें, तो राजस्थान में करीब 74 लाख किसानों के खातों में 1000 रुपये ट्रांसफर किए गए थे। लेकिन अब जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार पांचवीं किस्त में यह संख्या घटकर लगभग 65 लाख किसानों तक सीमित हो सकती है। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक इसे लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है लेकिन प्रशासनिक स्तर पर सत्यापन और डेटा जांच के चलते ऐसा माना जा रहा है कि लाभार्थियों की संख्या कम होगी।

लाभार्थी सूची में किसका नाम नहीं?

दरअसल, हाल ही में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त के दौरान पूरे देश में लाखों किसानों के नाम लिस्ट से हटाए गए हैं। इसका कारण ई-केवाईसी अधूरी होना, जमीन रिकॉर्ड में गड़बड़ी, पात्रता मानकों का पूरा न होना या बैंक खाते से जुड़ी समस्याएं बताई जा रही हैं। इसी प्रक्रिया का असर अब राजस्थान की मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर भी देखने को मिल सकता है। जिन किसानों की जानकारी अपडेट नहीं है उनका नाम इस बार लाभार्थी सूची में नहीं आ सकता।

किसानों के खाते में पैसे आए या नहीं

काफी किसानों को उम्मीद थी कि 23 दिसंबर को मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की पांचवीं किस्त उनके खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। वजह यह थी कि आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा चित्तौड़गढ़ में किसान सम्मेलन में हिस्सा लेने जा रहे हैं और इस कार्यक्रम में कई योजनाओं के तहत राशि ट्रांसफर की जानी है। पहले कार्यक्रम में सीएम किसान सम्मान निधि की किस्त जारी करने की संभावना जताई जा रही थी लेकिन बाद में जारी किए गए संशोधित कार्यक्रम में इस योजना का कोई जिक्र नहीं है। इसका साफ मतलब है कि आज किसानों के खाते में 1000 रुपये नहीं आने वाले हैं।

जरूर चेक करें पात्रता

अब सवाल यह उठता है कि किसानों को आगे क्या करना चाहिए। जिन किसानों को पिछली किस्त का लाभ मिला था उन्हें भी इस बार अपनी पात्रता की जांच जरूर कर लेनी चाहिए। ई-केवाईसी, भूमि रिकॉर्ड और बैंक खाते की जानकारी सही और अपडेट होना बेहद जरूरी है। अगर इनमें से किसी भी स्तर पर गड़बड़ी है तो नाम लिस्ट से कट सकता है और पैसा अटक सकता है।