किन किसानों को नहीं मिलेगी 14वीं किस्त? आ गई बड़ी जानकारी

जनवरी 2026 से दिल्ली सरकार महिलाओं के लिए यह खास स्मार्ट कार्ड जारी करने जा रही है जिससे बसों में मुफ्त सफर और भी आसान, पारदर्शी और डिजिटल हो जाएगा। दिल्ली सरकार की इस नई व्यवस्था से महिलाओं के लिए न सिर्फ टिकट लेने की झंझट खत्म होगी बल्कि फर्जीवाड़े पर भी रोक लगेगी।

क्या है पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड?

पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड दिल्ली की महिलाओं के लिए एक विशेष डिजिटल कार्ड होगा जिसकी मदद से वे डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। इस कार्ड को बस कंडक्टर के पास मौजूद इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीन (ETM) पर टैप करते ही यात्रा मान्य हो जाएगी। यह कार्ड खास तौर पर 12 वर्ष या उससे अधिक उम्र की लड़कियों और महिलाओं के लिए अनिवार्य किया जाएगा।

कब से बनना शुरू होंगे पिंक सहेली कार्ड?

दिल्ली परिवहन विभाग के अनुसार, जनवरी 2026 से पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड बनवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अगर सभी तैयारियां समय पर पूरी हो जाती हैं तो 14 जनवरी 2026 के बाद कभी भी इसका आधिकारिक लॉन्च किया जा सकता है।

पिंक सहेली कार्ड बनवाने के लिए कौन-सा कागज जरूरी होगा?

पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड बनवाने के लिए महिलाओं को किसी ज्यादा दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी। दिल्ली का आधार कार्ड पहचान पत्र के रूप में अनिवार्य होगा। उम्र 12 साल या उससे अधिक होनी चाहिए। आधार कार्ड में दिल्ली का पता होना जरूरी है। सरकार का मकसद है कि प्रक्रिया को सरल रखा जाए ताकि किसी महिला को कार्ड बनवाने में परेशानी न हो।

दिल्ली में कहां-कहां बनेंगे पिंक सहेली कार्ड?

दिल्ली सरकार ने कार्ड बनाने के लिए शहर के कई स्थानों पर काउंटर खोलने का फैसला किया है। ये काउंटर निम्न जगहों पर लगाए जाएंगे जिनमें डीएम कार्यालय, एसडीएम कार्यालय, डीटीसी बस डिपो, सीएससी (जन सुविधा केंद्र) शामिल है। इन सभी काउंटरों को खोलने और संचालन की जिम्मेदारी चयनित बैंकों की होगी। दिल्ली परिवहन विभाग ने लंबी प्रक्रिया के बाद दो पेमेंट बैंकों को इस योजना के लिए एयरटेल पेमेंट बैंक, मफिन पेमेंट बैंक फाइनल किया है। यही बैंक पिंक सहेली कार्ड समेत अन्य स्मार्ट कार्ड जारी करेंगे।

दिल्ली बसों के लिए जारी होंगे तीन प्रकार के स्मार्ट कार्ड

सरकार दिल्ली की बसों के लिए कुल तीन तरह के स्मार्ट कार्ड जारी करेगी:

1. पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड

यह कार्ड केवल दिल्ली की महिलाओं के लिए होगा और इससे डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा की जा सकेगी।

2. बस पास धारकों का स्मार्ट कार्ड

यह कार्ड दिव्यांग, बुजुर्ग, खिलाड़ी, युद्ध विधवाएं, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता सहित 12 से अधिक श्रेणियों के यात्रियों के लिए होगा जो पहले से बस पास सुविधा लेते हैं।

3. सामान्य स्मार्ट कार्ड

यह कार्ड आम यात्रियों के लिए होगा। यह मेट्रो कार्ड की तरह काम करेगा और इसमें यात्री का नाम व फोटो दर्ज होगा। इसका न्यूनतम शुल्क 120 रुपये होगा। कार्ड रिचार्ज कर बस और मेट्रो दोनों में इस्तेमाल किया जा सकेगा

महिलाओं को होगा बड़ा फायदा

फिलहाल दिल्ली में हर महीने करीब 2 करोड़ महिलाएं डीटीसी बसों में यात्रा करती हैं। पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड लागू होने के बाद इन सभी महिलाओं को डिजिटल और आसान तरीके से मुफ्त सफर का लाभ मिलेगा। पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड न सिर्फ महिलाओं की सुविधा बढ़ाएगा बल्कि टिकट को लेकर होने वाले विवाद खत्म होंगे, डिजिटल रिकॉर्ड से पारदर्शिता बढ़ेगी, समय की बचत होगी, महिलाओं को आत्मनिर्भर और सुरक्षित महसूस होगा।

नए साल 2026 से पहले पंजाब सरकार ने राज्य के लोगों को एक बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना के अब पंजाब के हर परिवार को 5 लाख नहीं बल्कि पूरे 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। 25 दिसंबर को इस योजना पर मुहर लगाई गई जिसके बाद यह साफ हो गया कि जनवरी 2026 से पंजाब देश का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जहां प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपये तक का कैशलेस मेडिकल कवर मिलेगा। मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना का उद्देश्य लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देना और इलाज के बढ़ते खर्च से राहत दिलाना है।

आर्थिक सुरक्षा का मजबूत कवच

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने स्वास्थ्य विभाग की बैठक की समीक्षा करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना सभी निवासियों के लिए आर्थिक सुरक्षा का मजबूत कवच बनेगी। उन्होंने कहा कि किसी भी परिवार को अब बीमारी के कारण कर्ज या आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस योजना के जरिए सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि हर व्यक्ति को समय पर और गुणवत्तापूर्ण इलाज मिल सके चाहे उसकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो।

10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज

इस योजना के तहत पंजाब के सभी निवासियों को 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। इसमें गंभीर बीमारियों का इलाज, सर्जरी, ऑपरेशन, ICU की सुविधा, इमरजेंसी सेवाएं और जीवन रक्षक उपचार शामिल किए गए हैं। इलाज के दौरान मरीज को अस्पताल में किसी भी तरह का भुगतान नहीं करना होगा क्योंकि पूरा खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

भरोसेमंद प्राइवेट अस्पताल भी शामिल

मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना के अंतर्गत यह सुविधा पंजाब और चंडीगढ़ के सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में उपलब्ध होगी। सरकार द्वारा चयनित अस्पतालों की सूची में बड़े और भरोसेमंद प्राइवेट अस्पताल भी शामिल किए जाएंगे ताकि लोगों को इलाज के लिए भटकना न पड़े और अपने नजदीकी अस्पताल में ही बेहतर उपचार मिल सके।

प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन खर्च भी शामिल

इस योजना की एक खास बात यह भी है कि इसमें सिर्फ अस्पताल में भर्ती होने का खर्च ही नहीं बल्कि प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन खर्च भी शामिल किया गया है। इसका मतलब यह है कि अस्पताल में भर्ती होने से पहले की जांच और भर्ती के बाद का फॉलो-अप इलाज भी इस योजना के तहत कवर किया जाएगा। इन सभी खर्चों को सरकार द्वारा तय किए गए अनुमोदित पैकेज में शामिल किया जाएगा।

कब से शुरू होगी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया?

मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 8 जनवरी 2026 से शुरू होने वाली है। इस योजना का लाभ लेने के लिए हेल्थ कार्ड बनवाना अनिवार्य होगा। कार्ड बनवाने के लिए लोगों को अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC पर जाना होगा जहां यह प्रक्रिया पूरी की जाएगी। हेल्थ कार्ड बनवाने के लिए आवेदक के पास पंजाब का आधार कार्ड या वोटर आईडी होना जरूरी है। कार्ड पूरी तरह मुफ्त बनाया जाएगा और एक बार कार्ड बन जाने के बाद लाभार्थी सीधे अस्पताल जाकर इस योजना के तहत इलाज करा सकेगा।

मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना की पात्रता

इस योजना की पात्रता को लेकर सरकार ने साफ कर दिया है कि इसमें आय की कोई सीमा नहीं रखी गई है। सरकारी कर्मचारी, पेंशनभोगी, गरीब, मध्यम वर्ग और संपन्न परिवार सभी इस योजना के दायरे में आएंगे। केवल शर्त यह है कि लाभार्थी पंजाब का स्थायी निवासी होना चाहिए। मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना पंजाब के लोगों के लिए एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है। 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज हर परिवार को स्वास्थ्य सुरक्षा की मजबूत गारंटी देता है। यह योजना न सिर्फ लोगों के इलाज का खर्च कम करेगी बल्कि उन्हें मानसिक और आर्थिक तनाव से भी राहत दिलाएगी। अगर आप पंजाब के निवासी हैं तो यह योजना आपके और आपके परिवार के लिए बेहद फायदेमंद साबित होने वाली है।

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Noida International Airport) के जल्द खुलने की खबर ने यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में रियल एस्टेट की मांग को आसमान छूने पर मजबूर कर दिया है। अगर आप भी नोएडा एयरपोर्ट के पास अपना घर बनाने का ख्वाब संजोए बैठे हैं तो आपके लिए यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) की नई रेजिडेंशियल प्लॉट योजना सुनहरा अवसर साबित हो सकती है। इस योजना के तहत सेक्टर-5 में लगभग 4 हजार आवासीय प्लॉट लोगों को उपलब्ध कराए जाएंगे।

योजना से जुड़ी अहम जानकारी

इस योजना के अनुसार, सेक्टर-5 में 200, 300 और 400 वर्गमीटर के प्लॉट शामिल होंगे। ये प्लॉट खासतौर पर उन लोगों के लिए हैं जो एयरपोर्ट के पास खुद का मकान बनाना चाहते हैं। इसके साथ ही प्राधिकरण 40 वर्गमीटर के छोटे प्लॉट्स की योजना भी ला रहा है, जो मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है।

जमीन खरीदने की प्रक्रिया होगी तेज

यमुना प्राधिकरण ने बताया है कि सेक्टर-5 में जमीन खरीदने की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है। जैसे ही भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होगी, योजना को आम लोगों के लिए खोला जाएगा। इससे पहले प्राधिकरण ने 973 आवासीय प्लॉट की योजना शुरू की थी जिसे लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था।

बेहतर सुविधाओं के लिए 243 करोड़ रुपए का विकास प्रस्ताव

यमुना प्राधिकरण ने आवासीय सेक्टरों के लिए 243 करोड़ रुपए का विकास प्रस्ताव तैयार किया है। इस राशि का उपयोग सड़कों, सीवर, ड्रेनेज, बिजली, पार्क, ग्रीन बेल्ट और अन्य मूलभूत सुविधाओं के निर्माण में किया जाएगा। इसका मतलब है कि न सिर्फ आपको प्लॉट मिलेगा बल्कि आपको बेहतर सुविधाओं वाला आवासीय क्षेत्र भी मिलेगा।

एयरपोर्ट के कारण बढ़ी मांग

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण के चलते यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में रियल एस्टेट की डिमांड तेजी से बढ़ी है। निवेशकों और आम लोगों की रुचि इस क्षेत्र में बढ़ गई है। एयरपोर्ट के खुलने के बाद आसपास की जमीन की कीमतें दोगुनी या चौगुनी होने की संभावना है। इसलिए अभी निवेश करना एक सुनहरा अवसर हो सकता है।

निवेश के लिए सुनहरा मौका

जनवरी में एयरपोर्ट चालू होने के बाद जेवर एयरपोर्ट के आसपास जमीन के रेट में भारी वृद्धि होने की उम्मीद है। वर्तमान में जमीन का रेट लगभग 3500 रुपए प्रति वर्ग मीटर है। आने वाले समय में यह रेट दोगुना या चौगुना होने की संभावना है। इस लिहाज से प्रॉपर्टी में निवेश करना भविष्य के लिए सुरक्षित और लाभकारी कदम हो सकता है।