घर बैठे ही मिलेगा 2 करोड़! LIC की इन स्कीमों का कैसे उठाएं फायदा?

बिहार सरकार ने 2025 में पेंशन योजनाओं में कई बड़े बदलाव किए हैं जिससे लाखों बुजुर्ग, दिव्यांग और विधवा महिलाओं को सीधा लाभ मिल रहा है। इस आर्टिकल में आपको हर पेंशन योजना की पूरी जानकारी छोटे-छोटे पैराग्राफ में, आसान भाषा में मिलेगी ताकि किसी भी पाठक को एक भी बात समझने में मुश्किल न हो। बिहार सरकार ने 2025 में पेंशन योजनाओं में कई बड़े बदलाव किए हैं जिनका सीधा लाभ लाखों बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को मिल रहा है। बिहार सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि राज्य के हर पात्र नागरिक को समय पर पेंशन मिले और किसी को भी आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े। इसी प्रयास में बिहार सरकार ने इस साल पेंशन राशि बढ़ाकर ₹1100 प्रति माह कर दी है जिससे आम लोगों को बड़ी राहत मिली है।

मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना (MVPY)

मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना (MVPY) बिहार की सबसे लोकप्रिय बुजुर्ग पेंशन योजना है। इसमें 60+ उम्र के सभी स्थायी निवासी जो किसी अन्य सरकारी पेंशन का लाभ नहीं ले रहे उन्हें ₹1100 प्रति माह पेंशन दी जाती है।

कैसे आवेदन करें?

SSPMIS वेबसाइट, e-Labharthi पोर्टल, CSC, पंचायत या ब्लॉक ऑफिस से आसानी से आवेदन किया जा सकता है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन (IGNOAPS)

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन केंद्र सरकार की योजना है जिसे बिहार सामाजिक कल्याण विभाग लागू करता है। इसमें 60+ उम्र के गरीब/BPL श्रेणी के बुजुर्गों को लगभग ₹1100 प्रति माह दिया जाता है। ध्यान रहे MVPY और IGNOAPS में से किसी एक का ही लाभ मिलता है।

बिहार राज्य दिव्यांग पेंशन योजना

इस योजना का लाभ 40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले बिहार निवासियों को मिलता है। उम्र की कोई पाबंदी नहीं है। 2025 अपडेट के बाद पेंशन राशि बढ़ाकर ₹1100 प्रति माह कर दी गई है। आवेदन करने के लिए दिव्यांगता प्रमाणपत्र, आधार और बैंक खाता जरूरी है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन (IGNDPS)

यह योजना विशेष रूप से 80%+ दिव्यांगता वाले BPL परिवारों के लिए है। राशि राज्य सरकार के योगदान के बाद लगभग ₹1100 प्रति माह हो गई है। आवेदन e-Labharthi, SSPMIS पोर्टल या ब्लॉक कार्यालय से किया जा सकता है।

लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन (विधवा पेंशन)

18+ उम्र की ऐसी महिलाएं जो विधवा हैं और जिनकी सालाना आय ₹60,000 से कम है उन्हें इस योजना में पेंशन मिलती है। पहले राशि ₹400 थी लेकिन अब कई जिलों में इसे भी बढ़ाकर ₹1100 प्रति माह किया जा रहा है। आवेदन CSC या ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा कार्यालय के माध्यम से होता है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन (IGNWPS)

यह BPL श्रेणी की 40–59 वर्ष की विधवा महिलाओं के लिए है। 2025 में राज्य सरकार द्वारा राशि बढ़ाए जाने के बाद इसे भी लगभग ₹1100 प्रति माह दिया जा रहा है। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन (SSPMIS) और ऑफलाइन दोनों उपलब्ध है।

आयुष्मान भारत PM-JAY + वय वंदना कार्ड

गरीब परिवारों को आयुष्मान भारत योजना के तहत ₹5 लाख तक का कैशलेस इलाज मिलता है। 70+ उम्र के बुज़ुर्गों के लिए बिहार सरकार वय वंदना कार्ड जारी कर रही है जिससे इलाज करवाना और भी आसान हो जाता है। कार्ड CSC, कैंप या जिला स्वास्थ्य सोसाइटी से बनवाया जाता है।

रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों के लिए मेडिकल रिइम्बर्समेंट

यह पेंशन नहीं, बल्कि सरकारी रिटायरीज के लिए बड़ी राहत है। बिहार सरकार ने 2025 में मेडिकल बिल पास करने की प्रक्रिया आसान कर दी है। अब ₹1 लाख तक के बिल निचले स्तर के अधिकारी भी स्वीकृत कर सकते हैं। साथ ही अस्पतालों में इलाज पर पहले से मेडिकल भत्ता और रिइम्बर्समेंट की सुविधा जारी है।

रिटायरमेंट के बाद समूह बीमा की राशि

सेवा के दौरान कर्मचारियों द्वारा दिए गए समूह बीमा/बचत के योगदान को रिटायरमेंट पर ब्याज सहित वापस किया जाता है। यह रिटायरमेंट के बाद मिलने वाला महत्वपूर्ण आर्थिक सहयोग है। क्लेम फॉर्म संबंधित विभाग या ट्रेजरी में जमा किया जाता है।

मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना (संबल)

यह 18–60 वर्ष के 40%+ दिव्यांग लोगों के लिए है। इस योजना में सरकार ₹2 लाख तक का लोन, ट्रेनिंग, स्कॉलरशिप और अन्य सहायता देती है ताकि दिव्यांगजन आत्मनिर्भर बन सकें। आवेदन जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कार्यालय या ऑनलाइन पोर्टल से किया जाता है।

छात्रों और युवाओं के लिए बिहार सरकार ने कई ऐसी योजनाएं शुरू की हैं जो उनकी पढ़ाई, स्किल और करियर बनाने में मदद करती हैं। चाहे आप स्कूल में पढ़ते हों, कॉलेज में हों या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों। बिहार सरकार की इन योजनाओं का मकसद हर छात्र को आर्थिक और प्रोफेशनल सपोर्ट देना है। चलिए जानते हैं उन प्रमुख योजनाओं के बारे में जो सीधे आपके जीवन को आसान बना सकती हैं।

बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड (BSCC)

अगर आपको आगे की पढ़ाई पूरी करनी है लेकिन फीस भरने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तो यह योजना आपके लिए है। इसके तहत छात्र को लगभग बिना ब्याज ₹4 लाख तक का एजुकेशन लोन मिलता है। बस शर्त है कि आप बिहार के निवासी हों और किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो।

मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना

बेटियों की पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार की यह योजना काफी मददगार है। 12वीं पास अविवाहित लड़कियों को ₹25,000 और ग्रेजुएशन पास करने पर ₹50,000 की राशि मिलती है। साथ ही पोशाक, सेनेटरी नैपकिन और अन्य बुनियादी जरूरतों में सरकार मदद करती है।

पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति (SC/ST/OBC/EBC)

SC, ST, OBC और EBC वर्ग के छात्रों को ट्यूशन फीस, हॉस्टल और मेंटेनेंस भत्ता सीधे बैंक खाते में दिया जाता है। यह योजना उन परिवारों के लिए है जिनकी वार्षिक आय ₹2.5 लाख से कम है और जो 11वीं या उससे ऊपर की पढ़ाई कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री बालक/बालिका प्रोत्साहन योजना

मैट्रिक में अच्छे अंक लाने वाले छात्रों को प्रोत्साहन राशि दी जाती है। अगर आप फर्स्ट डिविजन लाते हैं तो ₹10,000 और सेकेंड डिविजन पर ₹8,000 मिलते हैं। यह छात्रों को मेहनत करने और बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करता है।

मुफ्त कोचिंग योजना

UPSC, BPSC, बैंक या SSC जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए यह योजना काफी मददगार है। इसमें फ्री कोचिंग, स्टडी मटीरियल और हॉस्टल सुविधा तक दी जाती है। यह योजना SC/ST/OBC/EBC और अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के लिए है जिनकी परिवार की आय ₹3 लाख से कम है।

मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना

बिहार बोर्ड की 12वीं परीक्षा में टॉप 1000 में आने वाले छात्रों को ₹10,000 की छात्रवृत्ति मिलती है। यह योजना मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करने और उनकी मेहनत का सम्मान देने के लिए है।

अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति

मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी समुदाय के छात्रों को स्कूल, कॉलेज या तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए आर्थिक सहायता मिलती है। पात्रता आय सीमा और पढ़ाई के स्तर पर निर्भर करती है।

सीखो-कमाओ योजना

18 से 35 साल के युवाओं के लिए यह योजना स्किल ट्रेनिंग के साथ ₹10,000 तक मासिक स्टाइपेंड देती है। ट्रेनिंग के दौरान कमाई होती रहती है और रोजगार के मौके बढ़ते हैं। यह योजना 10वीं पास युवाओं के लिए बढ़िया विकल्प है जो किसी ट्रेड में स्किल सीखना चाहते हैं।

कुशल युवा कार्यक्रम (KYP)

यह कार्यक्रम युवाओं में लाइफ स्किल, कम्युनिकेशन स्किल और बेसिक कंप्यूटर ज्ञान बढ़ाने के लिए बनाया गया है। कुल 240 घंटे के इस प्रशिक्षण से युवाओं की नौकरी पाने की क्षमता मजबूत होती है। 10वीं पास 15–25 साल के युवक-युवतियां आवेदन कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना

यह योजना युवाओं को सरकारी विभागों और उद्योगों में इंटर्नशिप का अवसर देती है।

12वीं पास-₹4,000/माह

डिप्लोमा धारक- ₹5,000/माह

ग्रेजुएट/पोस्ट-ग्रेजुएट- ₹6,000/माह

बाहर जिले में काम करने पर ₹2,000 और बिहार से बाहर- ₹5,000 अतिरिक्त सहायता

इन सभी योजनाओं का मकसद है कि बिहार के छात्र और युवा अपनी पढ़ाई और करियर में बिना आर्थिक बाधा के आगे बढ़ सकें। अगर आप पात्र हैं तो अभी आवेदन करें और अपने सपनों को साकार करें।

बिहार सरकार ने महिलाओं के लिए कई ऐसी योजनाएं शुरू की है जो उनके जीवन में आर्थिक सशक्तिकरण और शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार जैसी कई जरूरतों को पूरा करती हैं। इन योजनाओं का मकसद हर महिला को मजबूती और आत्मनिर्भरता देना है।

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना (MMRY)

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना (MMRY) हर परिवार की एक महिला को रोजगार देने का मिशन है। इसमें शुरू में सीधे खाते में ₹10,000 की राशि दी जाती है और आगे चलकर ₹2 लाख तक अतिरिक्त सहायता मिलती है। लाखों महिलाएं पहले ही इस योजना का लाभ ले चुकी हैं। यह योजना बिहार की 18 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए है खासकर वे जो JEEViKA SHG से जुड़ी हैं। आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन है, जिससे आसानी से लाभ उठाया जा सकता है।

मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना (MMUY)

अगर आप कोई छोटा व्यवसाय शुरू करना चाहती हैं तो मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना (MMUY) आपके लिए सबसे उपयुक्त है। इसमें ₹10,00,000 तक की वित्तीय सहायता दी जाती है जिसमें 50% ग्रांट यानी मुफ्त सहायता और बाकी 50% ब्याज-मुक्त लोन है। इसके साथ उद्यमिता का जरूरी ट्रेनिंग प्रोग्राम भी शामिल है। यह योजना बिहार की महिला और ट्रांसजेंडर के लिए है जिनकी निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और उम्र पूरी हो।

मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना

महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना एक ऑल–इन–वन सपोर्ट सिस्टम है, जिसमें शिक्षा, सुरक्षा, पुनर्वास, स्किल और रोजगार सभी शामिल हैं। UPSC प्रीलिम्स पास करने पर ₹1 लाख और BPSC प्रीलिम्स पास करने पर ₹50,000 की राशि मिलती है। इसके अलावा वर्किंग वुमन हॉस्टल, चाइल्ड–केयर सेंटर, घरेलू हिंसा पीड़िताओं के लिए तुरंत सहायता, स्किल ट्रेनिंग और लोन–सब्सिडी भी उपलब्ध हैं।

JEEViKA / Bihar Rural Livelihoods Project 2025

ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक ताकत देने वाला JEEViKA / Bihar Rural Livelihoods Project 2025 में कई जिलों में महिलाओं को ₹10,000 की सहायता दे रहा है, ताकि वे छोटा बिज़नेस या आमदनी बढ़ाने का काम शुरू कर सकें। कोई भी ग्रामीण महिला जो JEEViKA SHG से जुड़ी है या जुड़ना चाहती है, इस योजना का लाभ ले सकती है।

मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना

शिक्षा में निवेश के लिए मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना (Higher Education) बेटियों को 10वीं से ग्रेजुएशन तक पढ़ाई जारी रखने में मदद करती है। 10वीं पास करने पर ₹10,000, 12वीं पास लड़कियों को ₹25,000 और Graduation पास करने पर ₹50,000 की राशि सीधे बैंक खाते में दी जाती है।

मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना

इसी तरह, मुख्यमंत्री बालिका (इंटरमीडिएट पास) प्रोत्साहन योजना 12वीं पास अविवाहित लड़कियों को पढ़ाई जारी रखने के लिए आर्थिक मदद देती है, जबकि बालिका (स्नातक) प्रोत्साहन योजना-MBSPY ग्रेजुएशन पास लड़कियों को ₹50,000 की एकमुश्त राशि देती है। 2018–2025 के बीच 6.6 लाख से अधिक छात्राएं लाभ ले चुकी हैं।

मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना

जन्म से ही बेटियों की सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना लागू है। इस योजना में 22 नवंबर 2007 के बाद जन्मीं बेटियों के नाम राशि जमा की जाती है जो 18 वर्ष की उम्र में उन्हें मिलती है।

जननी बाल सुरक्षा योजना (JBSS)

गर्भवती महिलाओं और नवजात बच्चों के लिए जननी बाल सुरक्षा योजना (JBSS) में कैश इंसेंटिव, स्वास्थ्य चेक–अप, पोषण, टीकाकरण और कुछ मामलों में ट्रांसपोर्ट व मेडिकल सुविधा भी दी जाती है।

नारी शक्ति योजना

संकट या हिंसा में फंसी महिलाओं के लिए नारी शक्ति योजना का सामाजिक पुनर्वास कॉम्पोनेंट है। इसमें सुरक्षित रहने की जगह (One Stop Center, Shelter Home), महिला हेल्पलाइन, कानूनी सहायता, मानसिक परामर्श और आर्थिक मदद शामिल है। इन सभी योजनाओं का मकसद है कि बिहार की महिलाएं न केवल सुरक्षित रहें बल्कि आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त भी बनें। अगर आप पात्र हैं तो अभी ऑनलाइन आवेदन कर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं।