सरकार का बड़ा ऐलान, अब एक्सीडेंट होने पर होगा कैशलेस इलाज

बिहार के किसानों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार की किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना अब और भी लाभकारी हो गई है। इस योजना के तहत किसानों को खेती और घर की जरूरतों के लिए आसान ऋण मिलता है जिससे वे सूदखोरों के जाल में फंसने से बच सकते हैं। अब बिहार सरकार ने इस योजना में अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी देने का फैसला किया है जिससे किसानों का आर्थिक बोझ और कम होगा।

बिहार में KCC योजना के तहत अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी

बिहार सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत ऋण पर अतिरिक्त 1% ब्याज सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। इसके लिए राज्य सरकार ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) के साथ एमओयू (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। राज्य के कृषि मंत्री राम कृपाल यादव की मौजूदगी में यह समझौता सम्पन्न हुआ। केंद्र सरकार पहले से ही किसान क्रेडिट कार्ड पर 3% ब्याज सब्सिडी देती है। अब राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त 1% की सब्सिडी मिलने से कुल 4% की ब्याज छूट किसानों को मिलेगी।

कौन-कौन से किसान लाभान्वित होंगे?

यह लाभ उन किसानों को मिलेगा जिन्होंने वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या सहकारी बैंक से तीन लाख रुपये तक का फसल उत्पादन ऋण लिया है। ध्यान रहे कि यह प्रोत्साहन केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जो निर्धारित समय पर ऋण का भुगतान करेंगे। अधिकारियों के अनुसार, इस पहल से संस्थागत ऋण प्रवाह बढ़ेगा, कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा, उत्पादकता और किसानों की आय में सुधार होगा। बिहार सरकार ने इस योजना के लिए पांच करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।

किसान क्रेडिट कार्ड कैसे बनवाएं?

किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना अब आसान है। इसके लिए आपको अपने बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां से KCC का आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें, इसे सही तरीके से भरें और आवश्यक दस्तावेजों के साथ बैंक में जमा कर दें। KCC बनने के बाद आप किसी भी बैंक के ATM या माइक्रो ATM से ऋण राशि निकाल सकते हैं।

किसान क्रेडिट कार्ड के लिए जरूरी दस्तावेज

KCC के लिए आवेदन करने के लिए निम्न दस्तावेज आवश्यक हैं:

• भरा हुआ आवेदन फॉर्म
• पासपोर्ट साइज फोटो
• पहचान पत्र (Aadhar Card, Voter ID आदि)
• निवास प्रमाण पत्र
• रेवेन्यू प्रशासन द्वारा प्रमाणित जमीन के कागज
• फसल का ब्यौरा

बिहार सरकार की यह पहल किसानों के लिए एक सपनों जैसी राहत है। अब किसान आसानी से ऋण ले सकते हैं और अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी का लाभ उठाकर कृषि निवेश और उत्पादन बढ़ा सकते हैं। KCC योजना से किसानों को आर्थिक सुरक्षा और खेती में उन्नति के नए अवसर मिलेंगे।

महाराष्ट्र सरकार की लाडकी बहिन योजना महिलाओं के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। इस योजना के तहत राज्य की 2.5 करोड़ से ज्यादा महिलाएं वित्तीय मदद पाती हैं। हर महीने की किस्त उनके खाते में डाली जाती है। लेकिन पिछले कुछ महीनों में इस योजना की किस्तें समय पर नहीं आ पाईं। इस साल मकर संक्रांति 14 जनवरी 2026 को महिलाओं के लिए खुशखबरी हो सकती है। खबर है कि इस दिन दिसंबर और जनवरी महीने की दो किस्तों का पैसा यानी कुल 3000 रुपये, लाभार्थियों के खाते में डाला जा सकता है।

लाडकी बहिन योजना के खाते में पैसे का अपडेट

नवंबर महीने की किस्त भी बहुत महिलाओं के खाते में देर से आई। उस महीने कहा गया था कि 3000 रुपये एक साथ आएंगे लेकिन सिर्फ 1500 रुपये ही आए। दिसंबर और जनवरी की किस्त अभी तक कई महिलाओं को नहीं मिली है। इस बार भी लाभार्थियों को 14 जनवरी 2026 के दिन ही पैसा मिलने की संभावना जताई जा रही है लेकिन अभी तक सरकारी पुष्टि नहीं हुई है।

अधिकारी क्या कह रहे हैं?

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि लाडकी बहिन योजना की किस्त में देरी हो सकती है क्योंकि नगर पालिका चुनाव के दौरान आचार संहिता लागू रहती है। इस वजह से फंड रिलीज होने में समय लग सकता है।

कौन सी महिलाएं इस बार पैसे से वंचित रह सकती हैं?

लाभार्थियों से ईकेवाईसी (eKYC) कराने के लिए कहा गया था। ईकेवाईसी की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 थी। जिन महिलाओं ने समय पर eKYC नहीं किया उनके खाते में पैसे आना रुक सकता है। अब पोर्टल से ईकेवाईसी का विकल्प भी हटा दिया गया है, इसलिए अब कोई नई तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी। इसलिए जिन महिलाओं ने अभी तक eKYC नहीं कराया उन्हें योजना की अगली किस्तों के लिए अपने दस्तावेज अपडेट करना जरूरी है।

मकर संक्रांति से पहले आने की संभावना

बीजेपी की स्थानीय चुनाव उम्मीदवार तेजस्वी घोसालकर ने दावा किया है कि मकर संक्रांति 14 जनवरी 2026 को सभी पात्र महिलाओं के खाते में दिसंबर और जनवरी महीने की कुल 3000 रुपये एक साथ आ सकते हैं। हालांकि, यह दावा अधिकारिक रूप से नहीं कहा गया है। इसलिए महिलाओं को अपने खाते और पोर्टल की जानकारी नियमित रूप से जांचते रहना चाहिए।

रिटायरमेंट के बाद सीनियर सिटीजन्स के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट यानी FD सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद निवेश माना जाता है। नियमित ब्याज से उन्हें हर महीने या सालाना एक स्थिर आमदनी मिलती है लेकिन जैसे ही FD से मिलने वाला ब्याज बढ़ता है, TDS को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं। खासतौर पर यह जानना जरूरी हो जाता है कि क्या 1 लाख रुपये से ज्यादा FD ब्याज पर TDS कटता है या नहीं और इससे बचने के क्या तरीके हैं।

क्या होता है TDS का मतलब?

TDS यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स कोई अलग टैक्स नहीं होता बल्कि यह वही टैक्स है जिसे बैंक ब्याज देने से पहले ही काटकर सरकार को जमा कर देता है। बाद में जब सीनियर सिटीजन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो यह कटा हुआ टैक्स उनके खाते में एडजस्ट हो जाता है या रिफंड के रूप में वापस मिल सकता है। इसलिए TDS का मतलब यह नहीं है कि आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, बल्कि यह टैक्स की एडवांस कटौती होती है।

कब कटता है TDS?

इनकम टैक्स नियमों के अनुसार, अगर किसी सीनियर सिटीजन को एक बैंक या पोस्ट ऑफिस की FD से पूरे वित्तीय वर्ष में 1 लाख रुपये तक का ब्याज मिलता है तो उस पर बैंक TDS नहीं काटता। यह नियम सभी तरह के बैंकों पर लागू होता है चाहे वह सरकारी बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो या कोऑपरेटिव बैंक।  हालांकि, अगर किसी सीनियर सिटीजन को एक ही बैंक की FD से साल में 1 लाख रुपये से ज्यादा ब्याज मिलता है तो बैंक उस अतिरिक्त ब्याज पर TDS काटना शुरू कर देता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर हालत में TDS कटेगा। कुछ खास परिस्थितियों में 1 लाख रुपये से ज्यादा ब्याज होने के बावजूद भी बैंक TDS नहीं काटते हैं, बशर्ते सही प्रक्रिया अपनाई जाए।

TDS से कैसे बचा जा सकता है?

अगर किसी व्यक्ति ने अलग-अलग बैंकों में FD कर रखी है तो TDS का नियम हर बैंक पर अलग-अलग लागू होता है। उदाहरण के तौर पर, अगर एक सीनियर सिटीजन को एक बैंक से 90,000 रुपये और दूसरे बैंक से 80,000 रुपये का ब्याज मिलता है तो कुल ब्याज 1,70,000 रुपये होने के बावजूद भी किसी भी बैंक से TDS नहीं कटेगा क्योंकि किसी एक बैंक में ब्याज 1 लाख रुपये से ज्यादा नहीं हुआ है। इसी तरह सही FD प्लानिंग करके TDS से बचा जा सकता है।

बैंक कब नहीं काटता TDS?

सीनियर सिटीजन्स के लिए FD ब्याज पर TDS से बचने का सबसे आसान तरीका Form 15H है। यह एक घोषणा पत्र होता है जिसे सीनियर सिटीजन बैंक में जमा करते हैं। इसके जरिए वे यह बताते हैं कि उनकी कुल टैक्स योग्य आय पर कोई टैक्स नहीं बनता इसलिए FD के ब्याज पर TDS न काटा जाए। अगर यह फॉर्म समय पर जमा कर दिया जाए तो बैंक ब्याज पर TDS नहीं काटता।

बनी रहती है टैक्स की जिम्मेदारी

हालांकि, यह समझना बहुत जरूरी है कि Form 15H तभी मान्य होता है जब सीनियर सिटीजन की कुल सालाना आय टैक्स छूट की सीमा के अंदर हो। अगर कुल आय टैक्स स्लैब में आती है तो सिर्फ Form 15H भर देने से TDS से बचा नहीं जा सकता और टैक्स देना ही पड़ेगा। ऐसे मामलों में TDS कटे या न कटे टैक्स की जिम्मेदारी बनी रहती है। यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि 1 लाख रुपये की यह सीमा सिर्फ बैंक और पोस्ट ऑफिस FD के ब्याज पर लागू होती है। सेविंग अकाउंट या अन्य स्रोतों से मिलने वाली ब्याज आय पर यह सीमा सिर्फ 10,000 रुपये होती है जिस पर TDS नियम अलग तरीके से लागू होते हैं।