2026 की टॉप सरकारी योजनाएं, हर युवा को होनी चाहिए पता

प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए EPFO की पेंशन योजना रिटायरमेंट के समय बहुत अहम होती है। यह योजना कर्मचारियों को मासिक पेंशन देती है जो उनकी सैलरी और सेवा अवधि पर निर्भर करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी पेंशन सीधे वेज़ लिमिट पर निर्भर करती है? अभी EPFO की वेज लिमिट 15,000 रुपये है।

एक फॉर्मूले से होता है पेंशन का कैलकुलेशन

वर्तमान में EPFO के तहत प्राइवेट कर्मचारियों को न्यूनतम 1,000 रुपये और अधिकतम 7,500 रुपये की मासिक पेंशन मिलती है। पेंशन का कैलकुलेशन एक फॉर्मूले से होता है जिसमें पेंशन योग्य सैलरी और सेवा वर्षों को ध्यान में रखा जाता है। यहां पेंशन योग्य सैलरी पिछले 60 महीनों की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का औसत होती है जबकि पेंशन योग्य सर्विस आपके कुल सेवा साल हैं। अभी यह कैलकुलेशन 15,000 रुपये की सैलरी तक ही मान्य है और अधिकतम सेवा 35 साल मानी जाती है।

दोगुनी हो जाएगी पेंशन

अगर नई वेज लिमिट 30,000 रुपये कर दी जाती है तो इसका सीधा फायदा कर्मचारियों की पेंशन पर पड़ेगा। अब EPFO में योगदान अधिकतम 30,000 रुपये की सैलरी पर होगा जिससे पेंशन राशि बढ़ जाएगी। इस बदलाव के बाद, अधिकतम पेंशन 15,000 रुपये प्रति माह और न्यूनतम पेंशन 4,285 रुपये प्रति माह हो सकती है। यानी पहले की तुलना में पेंशन लगभग दोगुनी हो जाएगी जो रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों के लिए वित्तीय सुरक्षा को मजबूत बनाएगी।

बदलाव क्यों है जरूरी?

यह बदलाव इसलिए जरूरी है क्योंकि पिछले 15,000 रुपये की वेज लिमिट अब पर्याप्त नहीं रही। महंगाई और बढ़ती सैलरी को देखते हुए पेंशन को भी अपडेट करना जरूरी हो गया है। इससे उच्च वेतन पाने वाले कर्मचारियों को भी सही पेंशन मिलेगी और रिटायरमेंट के समय उनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

आज के समय में रिटायरमेंट प्लानिंग हर व्यक्ति के लिए बेहद जरूरी है। सिर्फ पैसे जमा करना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि यह देखना भी जरूरी है कि रिटायरमेंट के बाद आपको हर महीने गारंटीड इनकम मिले। RD (Recurring Deposit), FD (Fixed Deposit) और MIS (Monthly Income Scheme) का सही मिश्रण करके आप अपने रिटायरमेंट के लिए मजबूत और सुरक्षित फंड तैयार कर सकते हैं।

RD में मिलता है बेहतर रिटर्न

RD में निवेश करना सबसे आसान और सुरक्षित तरीका है। इसमें आप हर महीने तय राशि जमा करते हैं और ब्याज के साथ आपका पैसा बढ़ता है। इसे SIP की तरह देखा जा सकता है। आप अपनी सुविधा के अनुसार बैंक चुन सकते हैं जो RD में बेहतर रिटर्न देते हैं जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (6%-7%), ICICI (4.75%-7.20%), HDFC (7%-7.25%), कोटक महिंद्रा (6%-7.40%) और एक्सिस बैंक (5.75%-7.20%)। जैसे-जैसे आपका रिटायरमेंट नजदीक आए आपको हर महीने जमा राशि बढ़ानी चाहिए।

क्या है योजना की खासियत?

मान लीजिए, किसी व्यक्ति ने 30 साल की उम्र में रिटायरमेंट के लिए निवेश शुरू किया और 50 साल में रिटायर होना चाहता है। ऐसे में उसके पास 20 साल का निवेश समय है। पहले 10 साल के लिए RD में हर महीने ₹5,000 निवेश करने से 10 साल के अंत में लगभग ₹8,23,494 का मैच्योरिटी अमाउंट बन जाएगा। अगले 10 साल में पहले 10 साल का पैसा FD में निवेश करें और RD में निवेश जारी रखें। अगले 10 साल में FD और RD दोनों के मिलाकर मैच्योरिटी अमाउंट ₹16,12,383 तक पहुंच जाएगा। इस तरह 20 साल के निवेश से कुल फंड लगभग ₹32,59,371 बन जाएगा। इस योजना की खास बात यह है कि इसमें निवेश के सभी विकल्प सुरक्षित और गारंटीड रिटर्न देते हैं।

रिटायरमेंट के बाद मिलती है गारंटीड आय!

रिटायरमेंट फंड तैयार होने के बाद आप इसका आधा हिस्सा Post Office Monthly Income Scheme (MIS) में निवेश कर सकते हैं। अगर आप ₹15 लाख MIS में निवेश करते हैं तो हर महीने लगभग ₹9,250 की कमाई सुनिश्चित है। बाकी बचे पैसे को FD में निवेश करके और अधिक सुरक्षित और नियमित रिटर्न प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह RD, FD और MIS का सही मिश्रण आपको रिटायरमेंट के बाद नियमित और गारंटीड आय देता है।

रिटायरमेंट बनता है आरामदायक और सुरक्षित

इस योजना को अपनाकर आप अपने भविष्य को वित्तीय रूप से मजबूत और तनावमुक्त बना सकते हैं। केवल ₹5,000 मासिक निवेश से 20 साल में ₹32 लाख से अधिक फंड तैयार किया जा सकता है और रिटायरमेंट के बाद हर महीने सुनिश्चित आय पाई जा सकती है। यह तरीका सरल, सुरक्षित और गारंटीड है जिससे आपका रिटायरमेंट आरामदायक और सुरक्षित बनता है।

बिहार के किसानों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार की किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना अब और भी लाभकारी हो गई है। इस योजना के तहत किसानों को खेती और घर की जरूरतों के लिए आसान ऋण मिलता है जिससे वे सूदखोरों के जाल में फंसने से बच सकते हैं। अब बिहार सरकार ने इस योजना में अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी देने का फैसला किया है जिससे किसानों का आर्थिक बोझ और कम होगा।

बिहार में KCC योजना के तहत अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी

बिहार सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत ऋण पर अतिरिक्त 1% ब्याज सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। इसके लिए राज्य सरकार ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) के साथ एमओयू (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। राज्य के कृषि मंत्री राम कृपाल यादव की मौजूदगी में यह समझौता सम्पन्न हुआ। केंद्र सरकार पहले से ही किसान क्रेडिट कार्ड पर 3% ब्याज सब्सिडी देती है। अब राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त 1% की सब्सिडी मिलने से कुल 4% की ब्याज छूट किसानों को मिलेगी।

कौन-कौन से किसान लाभान्वित होंगे?

यह लाभ उन किसानों को मिलेगा जिन्होंने वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या सहकारी बैंक से तीन लाख रुपये तक का फसल उत्पादन ऋण लिया है। ध्यान रहे कि यह प्रोत्साहन केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जो निर्धारित समय पर ऋण का भुगतान करेंगे। अधिकारियों के अनुसार, इस पहल से संस्थागत ऋण प्रवाह बढ़ेगा, कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा, उत्पादकता और किसानों की आय में सुधार होगा। बिहार सरकार ने इस योजना के लिए पांच करोड़ रुपए का प्रावधान किया है।

किसान क्रेडिट कार्ड कैसे बनवाएं?

किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना अब आसान है। इसके लिए आपको अपने बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां से KCC का आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें, इसे सही तरीके से भरें और आवश्यक दस्तावेजों के साथ बैंक में जमा कर दें। KCC बनने के बाद आप किसी भी बैंक के ATM या माइक्रो ATM से ऋण राशि निकाल सकते हैं।

किसान क्रेडिट कार्ड के लिए जरूरी दस्तावेज

KCC के लिए आवेदन करने के लिए निम्न दस्तावेज आवश्यक हैं:

• भरा हुआ आवेदन फॉर्म
• पासपोर्ट साइज फोटो
• पहचान पत्र (Aadhar Card, Voter ID आदि)
• निवास प्रमाण पत्र
• रेवेन्यू प्रशासन द्वारा प्रमाणित जमीन के कागज
• फसल का ब्यौरा

बिहार सरकार की यह पहल किसानों के लिए एक सपनों जैसी राहत है। अब किसान आसानी से ऋण ले सकते हैं और अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी का लाभ उठाकर कृषि निवेश और उत्पादन बढ़ा सकते हैं। KCC योजना से किसानों को आर्थिक सुरक्षा और खेती में उन्नति के नए अवसर मिलेंगे।