बुजुर्गों के लिए बिहार सरकार की जबरदस्त योजनाएं, किसे मिलेगा सबसे ज्यादा लाभ?

जनवरी 2026 से दिल्ली सरकार महिलाओं के लिए यह खास स्मार्ट कार्ड जारी करने जा रही है जिससे बसों में मुफ्त सफर और भी आसान, पारदर्शी और डिजिटल हो जाएगा। दिल्ली सरकार की इस नई व्यवस्था से महिलाओं के लिए न सिर्फ टिकट लेने की झंझट खत्म होगी बल्कि फर्जीवाड़े पर भी रोक लगेगी।

क्या है पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड?

पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड दिल्ली की महिलाओं के लिए एक विशेष डिजिटल कार्ड होगा जिसकी मदद से वे डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। इस कार्ड को बस कंडक्टर के पास मौजूद इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीन (ETM) पर टैप करते ही यात्रा मान्य हो जाएगी। यह कार्ड खास तौर पर 12 वर्ष या उससे अधिक उम्र की लड़कियों और महिलाओं के लिए अनिवार्य किया जाएगा।

कब से बनना शुरू होंगे पिंक सहेली कार्ड?

दिल्ली परिवहन विभाग के अनुसार, जनवरी 2026 से पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड बनवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अगर सभी तैयारियां समय पर पूरी हो जाती हैं तो 14 जनवरी 2026 के बाद कभी भी इसका आधिकारिक लॉन्च किया जा सकता है।

पिंक सहेली कार्ड बनवाने के लिए कौन-सा कागज जरूरी होगा?

पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड बनवाने के लिए महिलाओं को किसी ज्यादा दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी। दिल्ली का आधार कार्ड पहचान पत्र के रूप में अनिवार्य होगा। उम्र 12 साल या उससे अधिक होनी चाहिए। आधार कार्ड में दिल्ली का पता होना जरूरी है। सरकार का मकसद है कि प्रक्रिया को सरल रखा जाए ताकि किसी महिला को कार्ड बनवाने में परेशानी न हो।

दिल्ली में कहां-कहां बनेंगे पिंक सहेली कार्ड?

दिल्ली सरकार ने कार्ड बनाने के लिए शहर के कई स्थानों पर काउंटर खोलने का फैसला किया है। ये काउंटर निम्न जगहों पर लगाए जाएंगे जिनमें डीएम कार्यालय, एसडीएम कार्यालय, डीटीसी बस डिपो, सीएससी (जन सुविधा केंद्र) शामिल है। इन सभी काउंटरों को खोलने और संचालन की जिम्मेदारी चयनित बैंकों की होगी। दिल्ली परिवहन विभाग ने लंबी प्रक्रिया के बाद दो पेमेंट बैंकों को इस योजना के लिए एयरटेल पेमेंट बैंक, मफिन पेमेंट बैंक फाइनल किया है। यही बैंक पिंक सहेली कार्ड समेत अन्य स्मार्ट कार्ड जारी करेंगे।

दिल्ली बसों के लिए जारी होंगे तीन प्रकार के स्मार्ट कार्ड

सरकार दिल्ली की बसों के लिए कुल तीन तरह के स्मार्ट कार्ड जारी करेगी:

1. पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड

यह कार्ड केवल दिल्ली की महिलाओं के लिए होगा और इससे डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा की जा सकेगी।

2. बस पास धारकों का स्मार्ट कार्ड

यह कार्ड दिव्यांग, बुजुर्ग, खिलाड़ी, युद्ध विधवाएं, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता सहित 12 से अधिक श्रेणियों के यात्रियों के लिए होगा जो पहले से बस पास सुविधा लेते हैं।

3. सामान्य स्मार्ट कार्ड

यह कार्ड आम यात्रियों के लिए होगा। यह मेट्रो कार्ड की तरह काम करेगा और इसमें यात्री का नाम व फोटो दर्ज होगा। इसका न्यूनतम शुल्क 120 रुपये होगा। कार्ड रिचार्ज कर बस और मेट्रो दोनों में इस्तेमाल किया जा सकेगा

महिलाओं को होगा बड़ा फायदा

फिलहाल दिल्ली में हर महीने करीब 2 करोड़ महिलाएं डीटीसी बसों में यात्रा करती हैं। पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड लागू होने के बाद इन सभी महिलाओं को डिजिटल और आसान तरीके से मुफ्त सफर का लाभ मिलेगा। पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड न सिर्फ महिलाओं की सुविधा बढ़ाएगा बल्कि टिकट को लेकर होने वाले विवाद खत्म होंगे, डिजिटल रिकॉर्ड से पारदर्शिता बढ़ेगी, समय की बचत होगी, महिलाओं को आत्मनिर्भर और सुरक्षित महसूस होगा।

मध्य प्रदेश के लाखों किसानों के मन में इस समय सिर्फ एक ही सवाल है कि, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त कब आएगी? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त नवंबर में मिल चुकी है लेकिन इसके साथ मिलने वाली मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की राशि अब तक किसानों के खातों में नहीं पहुंची है। जिसके बाद करीब 83 लाख किसान लगातार अपडेट का इंतजार कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त कब आएगी?

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार, पीएम किसान योजना के पात्र किसानों को हर साल अतिरिक्त 4000 रुपये देती है जो दो किस्तों में ट्रांसफर किए जाते हैं। फिलहाल 14वीं किस्त को लेकर सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है। अधिकारियों से मिल रही जानकारी के अनुसार, 14वीं किस्त फरवरी 2026 तक जारी हो सकती है। माना जा रहा है कि यह राशि मध्य प्रदेश सरकार के बजट के बाद किसानों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी। 25 दिसंबर को आयोजित किसान सम्मेलन में भी इस किस्त को लेकर कोई घोषणा नहीं हुई जिससे किसानों की उम्मीदों को झटका लगा है।

पिछली किस्तों से क्या संकेत मिलते हैं?

अगर पिछले सालों के पैटर्न को देखा जाए तो देरी कोई नई बात नहीं है। जहां 11वीं किस्त 10 फरवरी 2025 वहीं 12वीं किस्त अप्रैल 2025 और 13वीं किस्त अगस्त 2025 आई। पिछली बार भी किसानों को फरवरी तक इंतजार करना पड़ा था। ऐसे में यही संभावना जताई जा रही है कि 14वीं किस्त भी फरवरी में ही आएगी।

क्या आपके खाते में 2000 रुपये आएंगे? जानें पात्रता

हर किसान को यह राशि मिलेगी ऐसा जरूरी नहीं है। 2000 रुपये मिलना पूरी तरह आपकी पात्रता पर निर्भर करता है। हाल ही में पीएम किसान योजना से करीब 31 लाख अपात्र लाभार्थियों के नाम हटाए गए हैं जिनमें मध्य प्रदेश के किसान भी शामिल हैं।

किन कारणों से रुकती है किस्त?

आपकी किस्त निम्म कारणों से रुक सकती है जैसे-एक ही परिवार में पति-पत्नी दोनों का लाभ लेना, नाबालिग सदस्य के नाम पर पंजीकरण, eKYC पूरी न होना, किसान पहचान पत्र (Farmer Registry) न बनवाना, गलत या अधूरी बैंक जानकारी आदि। अगर इनमें से कोई भी समस्या है तो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की राशि भी नहीं मिलेगी।

14वीं किस्त का स्टेटस कैसे चेक करें?

• पीएम किसान पोर्टल से pmkisan.gov.in वेबसाइट पर जाएं
• Know Your Status या Beneficiary List पर क्लिक करें
• रजिस्ट्रेशन नंबर और OTP डालें
• राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव चुनकर लिस्ट देखें
• saara.mp.gov.in वेबसाइट खोलें
• मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना हितग्राही स्थिति पर क्लिक करें
• आधार नंबर / बैंक खाता / रजिस्ट्रेशन नंबर डालें
• OTP वेरीफाई करें
• आपकी किस्त का पूरा स्टेटस स्क्रीन पर दिख जाएगा

किसानों को क्या करना चाहिए?

अगर आप चाहते हैं कि 14वीं किस्त के 2000 रुपये बिना किसी रुकावट के मिलें तो तुरंत eKYC पूरा करें, Farmer Registry बनवाएं, बैंक खाते में आधार लिंक करवाएं, अपनी जानकारी पोर्टल पर चेक करें।

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त को लेकर किसानों को अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। हालांकि फरवरी तक राशि आने की संभावना जताई जा रही है लेकिन पात्र किसानों को ही 2000 रुपये मिलेंगे। अगर आपने सभी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी कर ली हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। नियमित रूप से अपना स्टेटस चेक करते रहें और किसी भी गलती को समय रहते सुधार लें।

नए साल 2026 से पहले पंजाब सरकार ने राज्य के लोगों को एक बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना के अब पंजाब के हर परिवार को 5 लाख नहीं बल्कि पूरे 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। 25 दिसंबर को इस योजना पर मुहर लगाई गई जिसके बाद यह साफ हो गया कि जनवरी 2026 से पंजाब देश का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जहां प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपये तक का कैशलेस मेडिकल कवर मिलेगा। मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना का उद्देश्य लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देना और इलाज के बढ़ते खर्च से राहत दिलाना है।

आर्थिक सुरक्षा का मजबूत कवच

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने स्वास्थ्य विभाग की बैठक की समीक्षा करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना सभी निवासियों के लिए आर्थिक सुरक्षा का मजबूत कवच बनेगी। उन्होंने कहा कि किसी भी परिवार को अब बीमारी के कारण कर्ज या आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस योजना के जरिए सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि हर व्यक्ति को समय पर और गुणवत्तापूर्ण इलाज मिल सके चाहे उसकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो।

10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज

इस योजना के तहत पंजाब के सभी निवासियों को 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। इसमें गंभीर बीमारियों का इलाज, सर्जरी, ऑपरेशन, ICU की सुविधा, इमरजेंसी सेवाएं और जीवन रक्षक उपचार शामिल किए गए हैं। इलाज के दौरान मरीज को अस्पताल में किसी भी तरह का भुगतान नहीं करना होगा क्योंकि पूरा खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

भरोसेमंद प्राइवेट अस्पताल भी शामिल

मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना के अंतर्गत यह सुविधा पंजाब और चंडीगढ़ के सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में उपलब्ध होगी। सरकार द्वारा चयनित अस्पतालों की सूची में बड़े और भरोसेमंद प्राइवेट अस्पताल भी शामिल किए जाएंगे ताकि लोगों को इलाज के लिए भटकना न पड़े और अपने नजदीकी अस्पताल में ही बेहतर उपचार मिल सके।

प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन खर्च भी शामिल

इस योजना की एक खास बात यह भी है कि इसमें सिर्फ अस्पताल में भर्ती होने का खर्च ही नहीं बल्कि प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन खर्च भी शामिल किया गया है। इसका मतलब यह है कि अस्पताल में भर्ती होने से पहले की जांच और भर्ती के बाद का फॉलो-अप इलाज भी इस योजना के तहत कवर किया जाएगा। इन सभी खर्चों को सरकार द्वारा तय किए गए अनुमोदित पैकेज में शामिल किया जाएगा।

कब से शुरू होगी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया?

मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 8 जनवरी 2026 से शुरू होने वाली है। इस योजना का लाभ लेने के लिए हेल्थ कार्ड बनवाना अनिवार्य होगा। कार्ड बनवाने के लिए लोगों को अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC पर जाना होगा जहां यह प्रक्रिया पूरी की जाएगी। हेल्थ कार्ड बनवाने के लिए आवेदक के पास पंजाब का आधार कार्ड या वोटर आईडी होना जरूरी है। कार्ड पूरी तरह मुफ्त बनाया जाएगा और एक बार कार्ड बन जाने के बाद लाभार्थी सीधे अस्पताल जाकर इस योजना के तहत इलाज करा सकेगा।

मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना की पात्रता

इस योजना की पात्रता को लेकर सरकार ने साफ कर दिया है कि इसमें आय की कोई सीमा नहीं रखी गई है। सरकारी कर्मचारी, पेंशनभोगी, गरीब, मध्यम वर्ग और संपन्न परिवार सभी इस योजना के दायरे में आएंगे। केवल शर्त यह है कि लाभार्थी पंजाब का स्थायी निवासी होना चाहिए। मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना पंजाब के लोगों के लिए एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है। 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज हर परिवार को स्वास्थ्य सुरक्षा की मजबूत गारंटी देता है। यह योजना न सिर्फ लोगों के इलाज का खर्च कम करेगी बल्कि उन्हें मानसिक और आर्थिक तनाव से भी राहत दिलाएगी। अगर आप पंजाब के निवासी हैं तो यह योजना आपके और आपके परिवार के लिए बेहद फायदेमंद साबित होने वाली है।