Post Office MIS vs LIC जीवन शांति, कौन-सी योजना देगी सबसे ज्यादा फायदा?

अगर आप ऐसी सुरक्षित सरकारी स्कीम की तलाश में हैं जहां छोटा-सा निवेश भी बड़े फंड में तब्दील हो जाए और पैसा पूरी तरह रिस्क-फ्री रहे तो Post Office Recurring Deposit Scheme आपके लिए बेहतरीन विकल्प है। यह स्कीम उन लोगों के लिए खास है जो रोज थोड़ी-थोड़ी बचत करके भविष्य के लिए मजबूत रकम तैयार करना चाहते हैं। सिर्फ ₹333 रोज बचाकर आप पूरे 10 साल में लगभग ₹17 लाख का फंड तैयार कर सकते हैं।

Post Office RD Scheme क्या है?

Post Office RD Scheme एक सरकारी सेविंग स्कीम है जिसमें आप हर महीने एक तय रकम जमा करते हैं। स्कीम की सबसे खास बात यह है कि आप इसकी शुरुआत मात्र ₹100 से भी कर सकते हैं। छोटे निवेश की आदत रखने वाले लोगों के लिए यह बिल्कुल आसान और भरोसेमंद विकल्प है।

सरकार दे रही है 6.7% ब्याज

इस स्कीम में सरकार की ओर से 6.7% का आकर्षक ब्याज दिया जाता है। यह ब्याज सामान्य RD स्कीम की तुलना में काफी ज्यादा होता है। इस स्कीम में 10 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति खाता खुलवा सकता है और नाबालिग भी अपने अभिभावक की मदद से इसमें निवेश कर सकता है। आकर्षक बात यह भी है कि 18 साल की उम्र पूरी होने पर नया KYC करके खाते को अपने नाम पर जारी रखा जा सकता है।

अकाउंट खोलना बेहद आसान

Post Office RD अकाउंट खोलना बहुत सरल प्रक्रिया है। इसके लिए आपको सिर्फ आधार कार्ड, PAN कार्ड और फोटो की जरूरत होती है। आप चाहे तो किसी भी नजदीकी पोस्ट ऑफिस जाकर खाता खोल सकते हैं या फिर मोबाइल बैंकिंग और ई-बैंकिंग के जरिए भी इसे ऑनलाइन खोल सकते हैं। इससे आपको लाइन में लगने की भी जरूरत नहीं पड़ती।

5 साल की मैच्योरिटी और आगे बढ़ाने की सुविधा

Post Office RD की पहली अवधि 5 साल की होती है यानी 5 साल तक हर महीने जमा करते रहने पर आपका अकाउंट मैच्योर हो जाएगा। लेकिन शानदार बात यह है कि आप चाहें तो इस स्कीम को 5 साल के लिए और बढ़ा सकते हैं। मतलब कुल 10 साल तक निवेश जारी रख सकते हैं जिससे आपके रिटर्न में काफी बढ़ोतरी हो जाती है।

रोज ₹333 बचाकर कैसे मिलेगा ₹17 लाख?

अगर आप हर रोज सिर्फ ₹333 बचाते हैं तो महीने का निवेश करीब ₹10,000 हो जाता है। इस निवेश को 5 साल तक जारी रखने पर आपका कुल निवेश ₹6,00,000 होगा जिस पर लगभग ₹1,13,000 तक का ब्याज मिलेगा। इस तरह 5 साल बाद करीब ₹7,13,000 की रकम तैयार हो जाती है।

10 साल तक निवेश जारी रखने का फायदा

अगर आप इस RD स्कीम को पहले 5 साल के बाद और 5 साल के लिए बढ़ाते हैं तो आपका कुल निवेश ₹12,00,000 हो जाएगा। सरकार द्वारा दिए जा रहे 6.7% ब्याज के हिसाब से इस पर लगभग ₹5,08,546 ब्याज मिलेगा। इस तरह 10 साल बाद आपके खाते में कुल ₹17,08,546 जमा हो जाएंगे।

कम निवेश पर भी अच्छा रिटर्न

अगर किसी कारणवश आप ₹10,000 प्रतिमाह नहीं बल्कि ₹5,000 प्रतिमाह जमा करना चाहते हैं तो भी यह स्कीम बहुत लाभदायक है। 10 साल तक हर महीने ₹5,000 जमा करने पर आपका कुल निवेश ₹6,00,000 होगा और ब्याज से अतिरिक्त ₹2,54,272 मिलेंगे। इस प्रकार कुल फंड लगभग ₹8,54,272 तैयार हो जाएगा।

निवेश पर Loan की सुविधा

यह स्कीम सिर्फ फंड तैयार करने के लिए ही नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर फाइनेंशियल सपोर्ट देने में भी मदद करती है। RD अकाउंट एक साल पूरा होने पर आप अपनी जमा राशि का 50% तक लोन ले सकते हैं। इस लोन पर सिर्फ 2% अतिरिक्त ब्याज लगता है जो इसे बहुत सुविधाजनक बनाता है।

प्री-मैच्योर क्लोजर का विकल्प

अगर बीच में किसी अर्जेंट जरूरत के कारण आपको पैसों की आवश्यकता पड़ जाए तो इस स्कीम में 3 साल पूरे होने पर प्री-मैच्योर क्लोजर का विकल्प उपलब्ध है। यानी आप 3 साल बाद अपनी RD बंद कर सकते हैं। वहीं अकाउंट होल्डर की मृत्यु होने पर नॉमिनी खाते को जारी भी रख सकता है या क्लेम भी कर सकता है।

हर माता-पिता के लिए आज के समय में बच्चों की शिक्षा, करियर और शादी जैसे बड़े खर्च चिंता का कारण बनते जा रहे हैं। बढ़ती स्कूल और कॉलेज फीस, कोचिंग और करियर की तैयारी का खर्च, आगे चलकर शादी की जरूरतें ये सब मिलकर एक बड़ा वित्तीय प्लानिंग चाहती हैं। ऐसे में LIC की ‘अमृत बाल’ पॉलिसी माता-पिता को एक सुरक्षित, भरोसेमंद और लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न देने वाला समाधान प्रदान करती है।

अमृत बाल पॉलिसी क्या है?

LIC की यह नॉन-लिंक्ड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खास तौर पर बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इस योजना में माता-पिता अपने बच्चे के नाम पर एक दीर्घकालिक निवेश कर सकते हैं जिससे समय आने पर बच्चे की पढ़ाई, करियर या शादी जैसी जरूरतों को आसानी से पूरा किया जा सके। यह सुरक्षा और बचत दोनों को साथ देने वाली पॉलिसी है जिससे निवेश के साथ-साथ बीमा कवर भी मिलता है।

किस उम्र के लिए उपलब्ध है पॉलिसी?

यह पॉलिसी 30 दिन के छोटे बच्चे से लेकर 13 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के लिए उपलब्ध है। इसका मैच्योरिटी टर्म 18 से 25 वर्ष तक रहता है । यह योजना बच्चों को उनके सबसे जरूरी समय पर आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में मदद करती है।

कितना आसान है पॉलिसी खरीदना?

अमृत बाल पॉलिसी खरीदने की प्रक्रिया बेहद आसान है। आप इसे दो तरीकों से ले सकते हैं। पहला घर बैठे ऑनलाइन LIC की वेबसाइट के माध्यम से और दूसरा ऑफलाइन किसी भी LIC एजेंट की मदद से। ऑनलाइन खरीद पर समय-समय पर विशेष छूट और सुविधा भी मिल सकती है जिससे यह माता-पिता के लिए और भी आसान विकल्प बन जाता है।

बीमा राशि और प्रीमियम के विकल्प

इस पॉलिसी की न्यूनतम बीमा राशि 2 लाख रुपये है जबकि अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। प्रीमियम जमा करने में भी कई विकल्प दिए गए हैं जैसे-मासिक, तिमाही, छमाही और वार्षिक। इसके अलावा सिंगल प्रीमियम और लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म (5, 6 या 7 साल) भी उपलब्ध है।

पॉलिसी की खास सुविधाएं

अमृत बाल पॉलिसी में कई ऐसे फीचर्स शामिल हैं जो इसे और अधिक फायदेमंद बनाते हैं। सबसे बड़ा लाभ वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर है। अगर माता-पिता के साथ कोई हादसा हो जाता है या मृत्यु हो जाती है तो आगे का प्रीमियम अपने आप माफ हो जाता है और पॉलिसी बिना रुके चलती रहती है। इसके साथ ही पॉलिसी पर हर साल गैरंटीड बोनस मिलता है जिससे मैच्योरिटी राशि और भी बढ़ जाती है। जरूरत पड़ने पर पॉलिसी पर लोन लेने की सुविधा भी उपलब्ध रहती है।

रिस्क कवर कैसे काम करता है?

अगर बच्चा 8 साल से कम उम्र का है तो पॉलिसी में रिस्क कवर दो साल बाद या पॉलिसी की सालगिरह पर शुरू होता है। इससे पहले माता-पिता के निवेश को सुरक्षित रखा जाता है। 8 साल से ज्यादा के बच्चों के लिए रिस्क कवर तुरंत शुरू हो जाता है जिससे बच्चे को हर समय सुरक्षा प्राप्त रहती है।

क्यों बच्चों के लिए सबसे खास मानी जाती है यह पॉलिसी?

अमृत बाल योजना बच्चों की लंबी अवधि की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए एक भरोसेमंद विकल्प है। माता-पिता छोटे से निवेश के साथ शुरू कर सकते हैं और बच्चे के बड़े होने तक एक अच्छी-खासी राशि जमा हो जाती है। यह पॉलिसी बच्चों के महत्वपूर्ण पड़ाव स्कूल, कॉलेज, करियर और शादी सब को ध्यान में रखकर बनाई गई है ताकि माता-पिता वित्तीय तनाव से मुक्त रह सकें और बच्चों का भविष्य सुरक्षित हाथों में रह सके।

बिहार सरकार ने 2025 में पेंशन योजनाओं में कई बड़े बदलाव किए हैं जिससे लाखों बुजुर्ग, दिव्यांग और विधवा महिलाओं को सीधा लाभ मिल रहा है। इस आर्टिकल में आपको हर पेंशन योजना की पूरी जानकारी छोटे-छोटे पैराग्राफ में, आसान भाषा में मिलेगी ताकि किसी भी पाठक को एक भी बात समझने में मुश्किल न हो। बिहार सरकार ने 2025 में पेंशन योजनाओं में कई बड़े बदलाव किए हैं जिनका सीधा लाभ लाखों बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को मिल रहा है। बिहार सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि राज्य के हर पात्र नागरिक को समय पर पेंशन मिले और किसी को भी आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े। इसी प्रयास में बिहार सरकार ने इस साल पेंशन राशि बढ़ाकर ₹1100 प्रति माह कर दी है जिससे आम लोगों को बड़ी राहत मिली है।

मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना (MVPY)

मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना (MVPY) बिहार की सबसे लोकप्रिय बुजुर्ग पेंशन योजना है। इसमें 60+ उम्र के सभी स्थायी निवासी जो किसी अन्य सरकारी पेंशन का लाभ नहीं ले रहे उन्हें ₹1100 प्रति माह पेंशन दी जाती है।

कैसे आवेदन करें?

SSPMIS वेबसाइट, e-Labharthi पोर्टल, CSC, पंचायत या ब्लॉक ऑफिस से आसानी से आवेदन किया जा सकता है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन (IGNOAPS)

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन केंद्र सरकार की योजना है जिसे बिहार सामाजिक कल्याण विभाग लागू करता है। इसमें 60+ उम्र के गरीब/BPL श्रेणी के बुजुर्गों को लगभग ₹1100 प्रति माह दिया जाता है। ध्यान रहे MVPY और IGNOAPS में से किसी एक का ही लाभ मिलता है।

बिहार राज्य दिव्यांग पेंशन योजना

इस योजना का लाभ 40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले बिहार निवासियों को मिलता है। उम्र की कोई पाबंदी नहीं है। 2025 अपडेट के बाद पेंशन राशि बढ़ाकर ₹1100 प्रति माह कर दी गई है। आवेदन करने के लिए दिव्यांगता प्रमाणपत्र, आधार और बैंक खाता जरूरी है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन (IGNDPS)

यह योजना विशेष रूप से 80%+ दिव्यांगता वाले BPL परिवारों के लिए है। राशि राज्य सरकार के योगदान के बाद लगभग ₹1100 प्रति माह हो गई है। आवेदन e-Labharthi, SSPMIS पोर्टल या ब्लॉक कार्यालय से किया जा सकता है।

लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन (विधवा पेंशन)

18+ उम्र की ऐसी महिलाएं जो विधवा हैं और जिनकी सालाना आय ₹60,000 से कम है उन्हें इस योजना में पेंशन मिलती है। पहले राशि ₹400 थी लेकिन अब कई जिलों में इसे भी बढ़ाकर ₹1100 प्रति माह किया जा रहा है। आवेदन CSC या ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा कार्यालय के माध्यम से होता है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन (IGNWPS)

यह BPL श्रेणी की 40–59 वर्ष की विधवा महिलाओं के लिए है। 2025 में राज्य सरकार द्वारा राशि बढ़ाए जाने के बाद इसे भी लगभग ₹1100 प्रति माह दिया जा रहा है। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन (SSPMIS) और ऑफलाइन दोनों उपलब्ध है।

आयुष्मान भारत PM-JAY + वय वंदना कार्ड

गरीब परिवारों को आयुष्मान भारत योजना के तहत ₹5 लाख तक का कैशलेस इलाज मिलता है। 70+ उम्र के बुज़ुर्गों के लिए बिहार सरकार वय वंदना कार्ड जारी कर रही है जिससे इलाज करवाना और भी आसान हो जाता है। कार्ड CSC, कैंप या जिला स्वास्थ्य सोसाइटी से बनवाया जाता है।

रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों के लिए मेडिकल रिइम्बर्समेंट

यह पेंशन नहीं, बल्कि सरकारी रिटायरीज के लिए बड़ी राहत है। बिहार सरकार ने 2025 में मेडिकल बिल पास करने की प्रक्रिया आसान कर दी है। अब ₹1 लाख तक के बिल निचले स्तर के अधिकारी भी स्वीकृत कर सकते हैं। साथ ही अस्पतालों में इलाज पर पहले से मेडिकल भत्ता और रिइम्बर्समेंट की सुविधा जारी है।

रिटायरमेंट के बाद समूह बीमा की राशि

सेवा के दौरान कर्मचारियों द्वारा दिए गए समूह बीमा/बचत के योगदान को रिटायरमेंट पर ब्याज सहित वापस किया जाता है। यह रिटायरमेंट के बाद मिलने वाला महत्वपूर्ण आर्थिक सहयोग है। क्लेम फॉर्म संबंधित विभाग या ट्रेजरी में जमा किया जाता है।

मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना (संबल)

यह 18–60 वर्ष के 40%+ दिव्यांग लोगों के लिए है। इस योजना में सरकार ₹2 लाख तक का लोन, ट्रेनिंग, स्कॉलरशिप और अन्य सहायता देती है ताकि दिव्यांगजन आत्मनिर्भर बन सकें। आवेदन जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कार्यालय या ऑनलाइन पोर्टल से किया जाता है।