बिहार के छात्रों और युवाओं के लिए टॉप 10 सरकारी योजनाएं, पढ़ाई और करियर दोनों बनेगा ब्राइट

बिहार सरकार ने महिलाओं के लिए कई ऐसी योजनाएं शुरू की है जो उनके जीवन में आर्थिक सशक्तिकरण और शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार जैसी कई जरूरतों को पूरा करती हैं। इन योजनाओं का मकसद हर महिला को मजबूती और आत्मनिर्भरता देना है।

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना (MMRY)

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना (MMRY) हर परिवार की एक महिला को रोजगार देने का मिशन है। इसमें शुरू में सीधे खाते में ₹10,000 की राशि दी जाती है और आगे चलकर ₹2 लाख तक अतिरिक्त सहायता मिलती है। लाखों महिलाएं पहले ही इस योजना का लाभ ले चुकी हैं। यह योजना बिहार की 18 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए है खासकर वे जो JEEViKA SHG से जुड़ी हैं। आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन है, जिससे आसानी से लाभ उठाया जा सकता है।

मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना (MMUY)

अगर आप कोई छोटा व्यवसाय शुरू करना चाहती हैं तो मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना (MMUY) आपके लिए सबसे उपयुक्त है। इसमें ₹10,00,000 तक की वित्तीय सहायता दी जाती है जिसमें 50% ग्रांट यानी मुफ्त सहायता और बाकी 50% ब्याज-मुक्त लोन है। इसके साथ उद्यमिता का जरूरी ट्रेनिंग प्रोग्राम भी शामिल है। यह योजना बिहार की महिला और ट्रांसजेंडर के लिए है जिनकी निर्धारित शैक्षणिक योग्यता और उम्र पूरी हो।

मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना

महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना एक ऑल–इन–वन सपोर्ट सिस्टम है, जिसमें शिक्षा, सुरक्षा, पुनर्वास, स्किल और रोजगार सभी शामिल हैं। UPSC प्रीलिम्स पास करने पर ₹1 लाख और BPSC प्रीलिम्स पास करने पर ₹50,000 की राशि मिलती है। इसके अलावा वर्किंग वुमन हॉस्टल, चाइल्ड–केयर सेंटर, घरेलू हिंसा पीड़िताओं के लिए तुरंत सहायता, स्किल ट्रेनिंग और लोन–सब्सिडी भी उपलब्ध हैं।

JEEViKA / Bihar Rural Livelihoods Project 2025

ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक ताकत देने वाला JEEViKA / Bihar Rural Livelihoods Project 2025 में कई जिलों में महिलाओं को ₹10,000 की सहायता दे रहा है, ताकि वे छोटा बिज़नेस या आमदनी बढ़ाने का काम शुरू कर सकें। कोई भी ग्रामीण महिला जो JEEViKA SHG से जुड़ी है या जुड़ना चाहती है, इस योजना का लाभ ले सकती है।

मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना

शिक्षा में निवेश के लिए मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना (Higher Education) बेटियों को 10वीं से ग्रेजुएशन तक पढ़ाई जारी रखने में मदद करती है। 10वीं पास करने पर ₹10,000, 12वीं पास लड़कियों को ₹25,000 और Graduation पास करने पर ₹50,000 की राशि सीधे बैंक खाते में दी जाती है।

मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना

इसी तरह, मुख्यमंत्री बालिका (इंटरमीडिएट पास) प्रोत्साहन योजना 12वीं पास अविवाहित लड़कियों को पढ़ाई जारी रखने के लिए आर्थिक मदद देती है, जबकि बालिका (स्नातक) प्रोत्साहन योजना-MBSPY ग्रेजुएशन पास लड़कियों को ₹50,000 की एकमुश्त राशि देती है। 2018–2025 के बीच 6.6 लाख से अधिक छात्राएं लाभ ले चुकी हैं।

मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना

जन्म से ही बेटियों की सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना लागू है। इस योजना में 22 नवंबर 2007 के बाद जन्मीं बेटियों के नाम राशि जमा की जाती है जो 18 वर्ष की उम्र में उन्हें मिलती है।

जननी बाल सुरक्षा योजना (JBSS)

गर्भवती महिलाओं और नवजात बच्चों के लिए जननी बाल सुरक्षा योजना (JBSS) में कैश इंसेंटिव, स्वास्थ्य चेक–अप, पोषण, टीकाकरण और कुछ मामलों में ट्रांसपोर्ट व मेडिकल सुविधा भी दी जाती है।

नारी शक्ति योजना

संकट या हिंसा में फंसी महिलाओं के लिए नारी शक्ति योजना का सामाजिक पुनर्वास कॉम्पोनेंट है। इसमें सुरक्षित रहने की जगह (One Stop Center, Shelter Home), महिला हेल्पलाइन, कानूनी सहायता, मानसिक परामर्श और आर्थिक मदद शामिल है। इन सभी योजनाओं का मकसद है कि बिहार की महिलाएं न केवल सुरक्षित रहें बल्कि आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त भी बनें। अगर आप पात्र हैं तो अभी ऑनलाइन आवेदन कर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं।

आजकल ज्यादातर लोग किसी के अंडर में काम करना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। हर कोई चाहता है कि वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करे। अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं तो और बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या छोटे से स्टार्टअप को बड़ा बनाना चाहते हैं तो सरकार ने इसके लिए कई बेहतरीन स्कीम्स लॉन्च की हैं। कुछ स्कीम्स सीधे पैसे देती हैं, कुछ लोन पर गारंटी देती हैं और कुछ टेक्नोलॉजी या मार्केट सपोर्ट में मदद करती हैं। चलिए जानते हैं ऐसे 10 स्कीम्स जो आपकी उद्यमिता को नया पंख दे सकती हैं।

1. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)

अगर आप नया माइक्रो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या सर्विस बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। चाहे वो गांव में हो या शहर में तो ये स्कीम आपके लिए है। इस स्कीम में प्रोजेक्ट कॉस्ट का 15–35% तक मार्जिन मनी सब्सिडी दी जाती है। छोटे फैक्ट्री, वर्कशॉप या दुकान शुरू करने वालों के लिए यह स्कीम बहुत फायदेमंद है। बता दें ये स्कीम FY 2025-26 तक पूरी तरह एक्टिव है। आप नीचे दिए गए लिंक पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं...

www.kviconline.gov.in

2. क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर MSE (CGTMSE)

अगर आपको बैंक से बड़ा लोन चाहिए लेकिन कोलैटरल नहीं है तो CGTMSE आपके लिए लाइफसेवर है। सरकार की गारंटी के साथ बैंक बिना किसी जमानत के लोन दे सकते हैं। खासकर उन MSME के लिए जो एक्सपैंशन या नई मशीनरी के लिए 1–20 करोड़ का लोन चाहते हैं। आप नीचे दिए गए लिंक पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं...

my.msme.gov.in

3. म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम (MCGS-MSME)

अगर आप भी मैन्युफैक्चरिंग में बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो ये स्कीम आपके लिए ₹100 करोड़ तक के टर्म लोन पर 60% गारंटी कवर देती है। बस ध्यान रहे कम से कम 75% प्रोजेक्ट कॉस्ट मशीनरी और इक्विपमेंट पर होना चाहिए। मिड-साइज फैक्ट्रियों, ऑटो कंपोनेंट्स, टेक्सटाइल और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए ये बहुत मददगार है। आप नीचे दिए गए लिंक पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं...

www.ncgtc.in

4. प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना

छोटे पारंपरिक कारीगर जैसे-बढ़ई, लोहार, सुनार, दर्जी या मोची ये स्कीम आपके लिए है। स्किल ट्रेनिंग और टूलकिट के लिए ₹15,000 ई-वाउचर मिलेगा। साथ ही पहली किश्त में ₹1-1.5 लाख सस्ता लोन और आगे बढ़ाकर कुल ₹3 लाख तक की फंडिंग मिल सकती है।आप नीचे दिए गए लिंक पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं...

pmvishwakarma.gov.in

5. PM MUDRA Yojana + क्रेडिट गारंटी फॉर माइक्रो यूनिट्स

ये स्कीम छोटे स्टॉल, दुकान, सर्विस प्रोवाइडर या शुरुआती उद्यमियों के लिए है। ₹10 लाख तक का माइक्रो लोन मिलता है और बैकएंड में सरकार की क्रेडिट गारंटी है। आसान भाषा में कहें तो बैंक बिना ज्यादा जमानत के लोन दे सकते हैं।

6. Startup India Seed Fund Scheme (SISFS)

अगर आपका स्टार्टअप अभी प्रूफ-ऑफ-कॉन्सेप्ट, प्रोटोटाइप या मार्केट एंट्री स्टेज पर है तो यह स्कीम ग्रांट और सॉफ्ट लोन के रूप में फंडिंग देती है। इसमें फंड सीधे इन्क्यूबेटर्स को जाता है जो आगे आपके स्टार्टअप को सपोर्ट करते हैं। । नीचे दिए गए लिंक पर अप्लाई कर सकते हैं..

seedfund.startupindia.gov.in

7. क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स (CGSS)

DPIIT मान्यता प्राप्त स्टार्टअप जो लोन लेना चाहते हैं चाहे वो टर्म लोन हो, वर्किंग कैपिटल या कनवर्टिबल डेब्ट उनके लिए सरकार गारंटी देती है। अब 2025-26 के बजट में लोन कवर 20 करोड़ तक बढ़ गया है और फीस घटा दी गई है।

8. RAMP-Raising and Accelerating MSME Performance

यह स्कीम पूरे देश के MSME को टेक्नोलॉजी अपग्रेड, मार्केट एक्सेस, डिजिटाइजेशन और ग्रीन प्रैक्टिस में मदद करती है। कुल मिलाकर ₹6000 करोड़ की मल्टी-इयर स्कीम है जो आपके सरकारी स्कीम्स के फायदे को बढ़ा देती है।

9. Production Linked Incentive (PLI) Schemes

मिड-टू-लार्ज मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए है। इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, ऑटो, टेक्सटाइल, EV बैटरी जैसे 14 सेक्टर में इनक्रिमेंटल सेल्स पर डायरेक्ट कैश इंसेंटिव मिलता है। 2025 तक ₹1.76 लाख करोड़ से ज्यादा निवेश और 12 लाख से अधिक जॉब्स पैदा हुए हैं।

10. Tex-RAMPS Scheme

टेक्सटाइल सेक्टर, स्टार्टअप और R&D इंस्टीट्यूट के लिए है। ₹305 करोड़ का सेंट्रल सेक्टर प्रोग्राम 2025-26 से 2030-31 तक चलेगा। स्मार्ट टेक्सटाइल, नई टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबिलिटी और ग्लोबल मार्केट रेडीनेस पर फंडिंग देता है।

कई सरकारी कर्मचारी सालों तक नौकरी करने के बावजूद किराए के मकानों में रहते हैं और मन ही मन अपने घर का सपना देखते रहते हैं। लेकिन अब ये सपना पूरा होने जा रहा है। दिल्ली विकास प्राधिकरण एक ऐसी योजना लेकर आ रहा है जो वाकई आपके बेहद काम आने वाली है। दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) दिसंबर में ‘कर्मयोगी आवास योजना’ शुरू करने जा रहा है जिसमें सरकारी कर्मचारियों को फ्लैट खरीदने पर 25% की छूट मिलेगी।

करीब 3656 बेचे जाएंगे फ्लैट्स

इस योजना के तहत नरेला क्षेत्र में करीब 3656 फ्लैट्स बेचे जाएंगे। इन फ्लैट्स की कैटेगरी अलग-अलग होगी ताकि हर व्यक्ति अपनी जरूरत और बजट के हिसाब से चुन सके। यह योजना सिर्फ मौजूदा सरकारी कर्मचारियों के लिए ही नहीं बल्कि रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों, PSU कर्मचारियों, अस्पताल स्टाफ, निगमों और राज्य व केंद्र सरकार में काम करने वालों के लिए भी है।

फ्लैट चुनने का सुनहरा मौका

इस पर काम शुरू कर दिया गया है और योजना को मंजूरी भी मिल चुकी है। दिसंबर में DDA की वेबसाइट पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होगा और फ्लैट्स की बुकिंग पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर होगी। इसलिए जो जल्दी रजिस्ट्रेशन करेगा उसके पास फ्लैट चुनने का ज्यादा मौका रहेगा।

ये सुविधाएं रहेंगी उपलब्ध

नरेला इलाके को रहने के हिसाब से और बेहतर बनाने की तैयारी की जा रही है। यहां नए DTC बस रूट जोड़े जाएंगे, Urban Extension Road–II पर काम हो रहा है, फ्लैट्स को जरूरत पड़ने पर मिलाकर बड़ा बनाने की सुविधा भी मिलेगी और आसपास अस्पताल, पुलिस व्यवस्था, स्कूल और सरकारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

आने-जाने में होगी आसानी

आने वाले समय में दिल्ली मेट्रो का Phase–IV शुरू होने पर नरेला से दिल्ली के बाकी हिस्सों तक सीधे कनेक्शन मिल जाएगा। इससे आने–जाने में आसानी होगी और इस इलाके में रहने की मांग भी बढ़ेगी। इसके साथ–साथ यहां सफल स्टोर्स, मदर डेयरी, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जैसी सुविधाएं भी विकसित की जा रही हैं। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सोसायटीज में पूर्व–सैनिकों की नियुक्ति कर दी गई है।