सैकड़ों किसानों को बड़ा झटका, लिस्ट से कटे लाखों किसानों के नाम?

फरवरी किसानों के लिए खुशखबरी लेकर आया है। बिहार सरकार ने घोषणा की है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) की 22वीं किस्त अब उन किसानों के खातों में भी पहुंचेगी जिनकी फार्मर आईडी (Farmer ID) अभी तक नहीं बनी है। यह फैसला करीब 41.17 लाख किसानों के लिए राहत का कारण है। अब कोई भी किसान फार्मर रजिस्ट्री की बाधा के कारण 2000 रुपये की सरकारी सहायता से वंचित नहीं रहेगा।

कृषि मंत्री राम कृपाल यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ किया कि सरकार किसानों की फार्मर आईडी बनाने में 100% प्रयास कर रही है। लेकिन तब तक किसी किसान को योजना का लाभ लेने से रोका नहीं जाएगा। यानी फरवरी 2026 में आने वाली पीएम किसान की 22वीं किस्त बिना आईडी के भी सीधे खातों में ट्रांसफर हो जाएगी।

फार्मर आईडी बनवाने के लिए सुविधा

जिन किसानों के पास अभी तक फार्मर आईडी नहीं है वे पंचायत स्तर पर लग रहे विशेष कैंप, सीएससी (Common Service Center) या नजदीकी सुविधा केंद्र में जाकर फार्मर रजिस्ट्री करवा सकते हैं। इसके लिए आधार कार्ड और जमीन की जमाबंदी के कागज जरूरी होंगे। मोबाइल से भी स्टेप-बाय-स्टेप फार्मर आईडी बनाई जा सकती है जिससे समय और यात्रा की बचत होती है।

पीएम किसान की 22वीं किस्त कब आएगी?

पिछली 21वीं किस्त नवंबर 2025 में किसानों के खातों में पहुंची थी। इस बार उम्मीद है कि फरवरी के आखिरी हफ्ते या होली के आसपास किसानों को 2000 रुपये की राशि मिलेगी। सरकार ने इसे सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाया है।

किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) और डिजिटल कृषि

जिन किसानों की फार्मर आईडी बन चुकी है, उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) लोन भी मिलेगा। बिहार सरकार डिजिटल कृषि को बढ़ावा देने में लगी है ताकि बीचौलियों का प्रभाव खत्म हो और योजनाओं का लाभ सीधे किसानों तक पहुंचे। कृषि विभाग छोटे और सीमांत किसानों की आय बढ़ाने और जोखिम कम करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है।

कृषि बाजार का विकास

सरकार ने बताया कि छोटे और सीमांत किसानों के लिए क्लस्टर आधारित खेती, कृषि स्टार्टअप और कोल्ड चेन सिस्टम विकसित किया जा रहा है। राज्य के 54 में से 22 कृषि बाजारों को अपग्रेड किया गया है और ग्रामीण हाटों का भी विकास किया जाएगा। इससे किसानों की आय बढ़ेगी और उत्पादन के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध होगा।

फसल उत्पादन और उर्वरक सुविधा

अधिकारियों के अनुसार, बीते 20 वर्षों में धान, गेहूं और मक्का का उत्पादन तेजी से बढ़ा है। अब दलहन और तिलहन का उत्पादन भी बढ़ाने की योजना है। उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है और उर्वरक संबंधी शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है। कृषि यंत्रीकरण के लिए आधुनिक मशीनों को अनुदान पर उपलब्ध कराया जा रहा है।

राजस्थान में लगभग 91 लाख पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इस फैसले के तहत वृद्धावस्था, विधवा या एकल नारी, दिव्यांगजन और लघु एवं सीमांत कृषकों को दी जाने वाली मासिक पेंशन अब 1250 रुपये से बढ़ाकर 1300 रुपये कर दी गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर यह कदम जनकल्याण और अंत्योदय की भावना को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने बताया कि पेंशन वृद्धि से राज्य सरकार पर प्रतिवर्ष लगभग 550 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। हालांकि, सरकार ने कहा है कि यह कदम समाज के कमजोर वर्गों के सम्मानजनक जीवन और आर्थिक संबल को ध्यान में रखकर लिया गया है।

91 लाख पेंशनर्स को मिलेगा सीधा लाभ

राजस्थान के लगभग 91 लाख पेंशनर्स इस वृद्धि का सीधा लाभ उठाएंगे। इसमें शामिल हैं-

वृद्धावस्था पेंशन: 59,84,366 लाभार्थी

विधवा/एकल नारी पेंशन: 23,18,170 लाभार्थी

दिव्यांगजन पेंशन: 5,95,752 लाभार्थी

लघु एवं सीमांत कृषक पेंशन: 1,91,858 लाभार्थी

बढ़ी हुई पेंशन राशि 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी और फरवरी 2026 से लाभार्थियों के खाते में जमा की जाएगी।

किन योजनाओं में पेंशन बढ़ी?

राजस्थान सरकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में यह बढ़ोतरी सभी मुख्य योजनाओं पर लागू होती है। प्रमुख योजनाएं हैं-

मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना

• महिला की उम्र 55 वर्ष या उससे अधिक, पुरुष की उम्र 58 वर्ष या उससे अधिक।
• वार्षिक आय 48,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना

• 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला।
• वार्षिक आय 48,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना

• किसी भी आयु के विशेष योग्यजन जिनकी दिव्यांगता कम से कम 40% हो।
• प्राकृतिक रूप से बौने (कद 3 फीट 6 इंच से अधिक न हो)।
• ट्रांसजेंडर्स, कुष्ठ रोग पीड़ित (2,500 रुपये/माह), सिलिकोसिस ग्रसित व्यक्ति (1,500 रुपये/माह)।

लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना

• महिला की उम्र 55 वर्ष या अधिक, पुरुष की उम्र 58 वर्ष या अधिक।
• लघु व सीमांत कृषक की परिभाषा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत।

पेंशन बढ़ने का महत्व

इस बढ़ोतरी से राजस्थान सरकार समाज के कमजोर और जरूरतमंद वर्गों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर रही है। वृद्धजन, विधवाएं, दिव्यांगजन और सीमांत कृषक अब थोड़ी राहत महसूस करेंगे। इससे उनकी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिलेगा।

मध्य प्रदेश की लाखों महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी लाडली बहना योजना की 33वीं किस्त की तारीख तय हो चुकी है। 14 फरवरी को प्रदेश की करीब 1.25 करोड़ पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 1500 रुपये सीधे ट्रांसफर किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इस राशि को खंडवा जिले के पंधाना में आयोजित कार्यक्रम से जारी करेंगे। ऐसे में अगर आप भी इस योजना की लाभार्थी हैं तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है।

14 फरवरी को जारी होगी 33वीं किस्त

सरकार की ओर से मिली जानकारी के अनुसार 33वीं किस्त का पैसा 14 फरवरी को DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के जरिए महिलाओं के खातों में भेजा जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन खंडवा जिले के पंधाना विधानसभा क्षेत्र में किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री विकास कार्यों का उद्घाटन भी करेंगे। इससे पहले 32वीं किस्त 16 जनवरी को नर्मदापुरम से जारी की गई थी जिसमें लगभग 1856 करोड़ रुपये की राशि ट्रांसफर की गई थी। इस बार भी महिलाओं को 1500 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी।

काटे गए 1 लाख महिलाओं के नाम

जब योजना की शुरुआत हुई थी तब करीब 1.32 करोड़ महिलाएं इससे जुड़ी थीं। बाद में यह संख्या घटकर 1.29 करोड़ और फिर 1.26 करोड़ रह गई। हाल ही में करीब 1 लाख नाम और कम हुए हैं। सरकार के अनुसार जिन महिलाओं ने पात्रता की शर्तें पूरी नहीं कीं या जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो गई है उनके नाम सूची से हटा दिए गए हैं। योजना की गाइडलाइंस के मुताबिक 60 वर्ष की आयु तक ही इस योजना का लाभ दिया जाता है। इसलिए यदि आपका नाम हट गया है तो संभव है कि आप पात्रता की शर्तों में फिट न बैठ रही हों।

ऐसे चेक करें अपना नाम और भुगतान स्टेटस

अगर आपको यह जानना है कि आपका नाम लाभार्थी सूची में है या नहीं तो आप आधिकारिक पोर्टल CM Ladli Behna Portal पर जाकर आसानी से जांच कर सकती हैं। सबसे पहले वेबसाइट पर जाएं। वहां आपको अंतिम सूची और आवेदन एवं भुगतान की स्थिति के दो विकल्प मिलेंगे। आप अंतिम सूची में जाकर अपना नाम खोज सकती हैं। अगर आप भुगतान की स्थिति देखना चाहती हैं तो आवेदन एवं भुगतान की स्थिति पर क्लिक करें। इसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या समग्र आईडी दर्ज करें। मोबाइल पर आए ओटीपी से वेरिफिकेशन करें और आपका स्टेटस स्क्रीन पर खुल जाएगा।

क्या बजट में होगा बड़ा ऐलान?

लाखों परिवारों को मिलेगा आर्थिक सहारा

लाडली बहना योजना में लंबे समय से नए रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं हुए हैं। ऐसे में प्रदेश की महिलाओं की नजर आने वाले बजट पर टिकी है। उम्मीद की जा रही है कि सरकार योजना की राशि बढ़ाने या नए पंजीयन शुरू करने को लेकर कोई बड़ी घोषणा कर सकती है।

अगर सरकार 1500 रुपये की राशि में बढ़ोतरी करती है तो यह महिलाओं के लिए और भी बड़ी राहत होगी। फिलहाल 14 फरवरी को 33वीं किस्त का इंतजार है जिससे लाखों परिवारों को आर्थिक सहारा मिलेगा।