सैकड़ों किसानों को बड़ा झटका, लिस्ट से कटे लाखों किसानों के नाम?

उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश के किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत मिलने वाले लोन की ब्याज दर में बड़ी कटौती कर दी है। अब प्रदेश के लघु और सीमांत किसान महज 6% ब्याज दर पर कृषि लोन ले सकेंगे। जहां पहले किसानों को इस योजना के तहत 11 से 11.5 प्रतिशत तक ब्याज देना पड़ता था वहीं अब सरकार के इस फैसले से किसानों को सीधा लाभ मिलेगा और खेती से जुड़े काम आसान हो जाएंगे।

उत्तर प्रदेश सरकार चला रही कई योजनाएं

उत्तर प्रदेश सरकार पहले से ही पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम फसल बीमा योजना जैसी केंद्र सरकार की योजनाओं के साथ-साथ कई राज्य स्तरीय योजनाएं चला रही है। मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना भी इन्हीं में से एक है जिसका मकसद किसानों को खेती, पशुपालन, डेयरी और अन्य कृषि गतिविधियों के लिए सस्ता और आसान लोन उपलब्ध कराना है। 21 दिसंबर 2025 को लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने इस योजना के तहत ब्याज दर घटाने का ऐलान किया जिससे नए साल 2026 से पहले किसानों को बड़ी राहत मिली है।

15 साल तक का ले सकते हैं लोन

मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत किसान 3 साल से लेकर 15 साल तक की अवधि के लिए लोन ले सकते हैं। यह लोन उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड के माध्यम से दिया जाता है। किसान बैंक की आधिकारिक वेबसाइट upsgvb.in के जरिए भी योजना की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना का लाभ वही किसान उठा सकते हैं जो सरकारी रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड हों। यदि किसी किसान ने अभी तक अपनी फार्मर आईडी नहीं बनवाई है तो उन्हें पहले किसान पंजीकरण कराना जरूरी होगा तभी लोन की प्रक्रिया आगे बढ़ पाएगी।

किसलिए मिलता है लोन?

इस योजना के तहत किसानों को कई तरह के कृषि और ग्रामीण कार्यों के लिए लोन मिलता है। इसमें लघु सिंचाई, कृषि यंत्रीकरण, मधुमक्खी पालन, डेयरी, पशुपालन, पोल्ट्री, मत्स्य पालन, हॉर्टीकल्चर और ग्रामीण आवास जैसी योजनाएं शामिल हैं। इसके अलावा कुछ गैर-कृषि क्षेत्रों से जुड़ी योजनाओं के लिए भी लोन दिया जाता है। खास बात यह है कि महिला किसानों को इस योजना में अतिरिक्त लाभ दिया जाता है और उन्हें ब्याज दर में 1 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट मिलती है जिससे उनका लोन और भी सस्ता हो जाता है।

मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के लिए कैसे करें आवेदन?

अगर आवेदन प्रक्रिया की बात करें तो किसान को सबसे पहले अपने नजदीकी सहकारी बैंक की शाखा में जाकर लोन का आवेदन फॉर्म लेना होता है। इस फॉर्म की कीमत 200 रुपये होती है। फॉर्म में किसान को अपनी फोटो लगाकर सभी जरूरी जानकारी सही-सही भरनी होती है और लेटेस्ट खसरा-खतौनी सहित आवश्यक दस्तावेज जमा करने होते हैं। फॉर्म जमा करते समय किसान से 3 रुपये की सदस्यता फीस ली जाती है और 100 रुपये एडवांस अंशधन के रूप में जमा कराए जाते हैं।

किसानों को जमा करना होता है 6 प्रतिशत अंशधन

इसके बाद बैंक अधिकारी किसान के आवेदन की जांच करते हैं और प्रस्तावित प्रोजेक्ट का अप्रेजल किया जाता है। यदि सभी दस्तावेज सही पाए जाते हैं तो लोन की राशि मंजूर कर दी जाती है और स्वीकृति पत्र जारी किया जाता है। लघु और सीमांत किसानों को लोन राशि का 5 प्रतिशत और अन्य किसानों को 6 प्रतिशत अंशधन जमा करना होता है। उदाहरण के तौर पर यदि कोई किसान 1 लाख रुपये का लोन लेता है, तो उसे 5 हजार रुपये अंशधन के रूप में जमा करने होंगे। इसके साथ ही प्रशासनिक शुल्क भी लिया जाता है जिसमें लघु और सीमांत किसानों से लोन राशि का 0.5 प्रतिशत या अधिकतम 1000 रुपये लिए जाते हैं जबकि अन्य किसानों को 1 प्रतिशत या अधिकतम 2000 रुपये देने होते हैं। लोन के लिए दो गवाहों की भी आवश्यकता होती है।

मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के लिए जरूरी दस्तावेज

दस्तावेजों की बात करें तो किसान के पास भरा हुआ आवेदन फॉर्म, वर्तमान फसल वर्ष की खसरा-खतौनी या किसान बही, दो लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, राशन कार्ड और केवाईसी फॉर्म होना जरूरी है। केवाईसी फॉर्म बैंक शाखा से ही उपलब्ध कराया जाता है। खास बात यह है कि किसान केवल खेत ही नहीं, बल्कि दूसरे भवन, जमीन या दुकान के आधार पर भी इस योजना के तहत लोन ले सकता है।

देश के किसानों के लिए सरकार लगातार नई योजनाएं और सुविधाएं लेकर आ रही है लेकिन इन योजनाओं का पूरा लाभ तभी मिल पाता है जब किसान सरकार के रिकॉर्ड में सही तरीके से पंजीकृत हों। इसी उद्देश्य से सरकार ने फार्मर आईडी की शुरुआत की है। फार्मर आईडी किसानों के लिए एक यूनिक पहचान पत्र है जिसकी मदद से किसान बिना किसी परेशानी के सरकारी योजनाओं, सब्सिडी और सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। अगर आपने अभी तक फार्मर आईडी नहीं बनवाई है तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है।

क्या है फार्मर आईडी?

फार्मर आईडी के जरिए किसान की पूरी जानकारी एक ही जगह सुरक्षित रहती है। इसमें किसान का नाम, आधार से जुड़ी जानकारी, जमीन का विवरण, बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर जैसी अहम डिटेल्स शामिल होती हैं। इसी वजह से सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे किसान तक पहुंच पाता है और बार-बार दस्तावेज देने की जरूरत भी नहीं पड़ती। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर फार्मर आईडी से जुड़ी अहम जानकारी साझा की है।

फार्मर आईडी हर किसान के लिए अनिवार्य!

फार्मर आईडी होने से किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, सब्सिडी वाली योजनाएं, कृषि ऋण और अन्य सरकारी लाभ लेने में काफी आसानी होती है। कई राज्यों में तो फार्मर आईडी के बिना कुछ योजनाओं का लाभ मिलना भी मुश्किल हो गया है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में फार्मर आईडी हर किसान के लिए अनिवार्य हो सकती है।

ऑनलाइन-ऑफलाइन दोनों विकल्प उपलब्ध

सरकार ने किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए फार्मर आईडी के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प उपलब्ध कराए हैं। जो किसान इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं वे घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जबकि जिन किसानों को ऑनलाइन प्रक्रिया में दिक्कत होती है, वे ऑफलाइन तरीके से भी फार्मर आईडी बनवा सकते हैं।

कैसे करें ऑनलाइन आवेदन?

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए किसान को अपने राज्य के कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होता है। वहां फार्मर आईडी या किसान पंजीकरण से जुड़ा लिंक मिलता है जिस पर क्लिक करके आवेदन फॉर्म भरना होता है। फॉर्म में किसान की व्यक्तिगत जानकारी, भूमि से जुड़ा विवरण और बैंक अकाउंट की जानकारी दर्ज करनी होती है। इसके बाद जरूरी दस्तावेज अपलोड करके आवेदन सबमिट कर दिया जाता है। आवेदन सफल होने के बाद किसान को एक रजिस्ट्रेशन नंबर या रसीद मिलती है जिससे वह अपने आवेदन की स्थिति भी चेक कर सकता है।

कैसे करें ऑफलाइन आवेदन?

वहीं जो किसान ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं, वे अपने नजदीकी CSC सेंटर (कॉमन सर्विस सेंटर) या कृषि विभाग के कार्यालय में जाकर फार्मर आईडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहां मौजूद कर्मचारी किसान से जरूरी दस्तावेज लेकर फॉर्म भरते हैं और आवेदन प्रक्रिया पूरी कर देते हैं। यह तरीका खासतौर पर उन किसानों के लिए फायदेमंद है जिन्हें ऑनलाइन फॉर्म भरने में परेशानी होती है।

फार्मर ID बनवाने के लिए जरूरी दस्तावेज

फार्मर आईडी बनवाने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार, किसान के पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है। इसके अलावा जमीन से जुड़े दस्तावेज जैसे खतौनी या खसरा खतौनी, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक पासबुक और एक सक्रिय मोबाइल नंबर भी जरूरी होता है। इन सभी दस्तावेजों की मदद से किसान आसानी से फार्मर आईडी के लिए आवेदन कर सकता है।

एक बार फिर महाराष्ट्र के किसानों के बीच चिंता की लहर दौड़ पड़ी है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का पैसा अधिकांश किसानों के खाते में पहुँच चुका है लेकिन अब उन्हें नमो शेतकरी महासम्मान निधि की 8वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। राज्य में 90 लाख से ज्यादा किसान हर महीने अपने खाते में 2000 रुपये मिलने की उम्मीद रखते हैं। पिछले माह पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त में 92,84,720 किसानों को लाभ मिला था लेकिन 21वीं किस्त में कुछ नाम कट गए। इसी तरह की चर्चा अब नमो शेतकरी योजना को लेकर भी हो रही है। कहा जा रहा है कि लगभग 6 लाख किसानों के नाम इस लिस्ट से हटाए जा सकते हैं हालांकि विभाग ने इसे खारिज कर दिया है।

अधिकारिक जानकारी के अनुसार, नमो शेतकरी योजना की 8वीं किस्त का पैसा 90,41,241 किसानों के खातों में भेजा जाएगा। यदि आप यह जानना चाहते हैं कि आपका नाम इस लिस्ट में है या नहीं, तो आप आसानी से ऑनलाइन चेक कर सकते हैं।

नमो शेतकरी योजना की लिस्ट कैसे चेक करें?

नमो शेतकरी योजना की लिस्ट चेक करना बेहद आसान है। इसके लिए आपको अधिकारिक पोर्टल testdbtnsmny.mahaitgov.in पर जाना होगा। यहां आप रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर या आधार नंबर के जरिए अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। संबंधित नंबर भरने के बाद कैप्चा कोड डालकर Get Aadhar OTP पर क्लिक करें। मोबाइल पर आए ओटीपी को डालते ही आपकी पूरी जानकारी स्क्रीन पर आ जाएगी। इस जानकारी में यह भी दिखेगा कि आपका eKYC सक्सेस हुआ है या नहीं। यदि eKYC पूरा है तो सब कुछ सही है और आप देख सकते हैं कि अब तक आपके खाते में कब-कब पैसा आया। अगर आपका eKYC अभी तक पूरा नहीं हुआ है तो इसे तुरंत करवा लें ताकि 8वीं किस्त में कोई रुकावट न आए।

खाते में कब तक आएंगे पैसे?

जहां तक नमो शेतकरी योजना की 8वीं किस्त की तारीख का सवाल है विभाग ने अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। पिछले अनुभव के आधार पर माना जा रहा है कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते तक किसानों के खाते में 2000 रुपये पहुंच सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि जिन किसानों ने अब तक eKYC नहीं करवाई है, या जिनके बैंक खाते आधार से लिंक नहीं हैं या जनधन खाते का eKYC पूरा नहीं है उनके लिए इस किस्त का पैसा अटक सकता है।

तुरंत चेक करें बैंक की स्थिति

महाराष्ट्र के लाखों किसानों के लिए यह जानकारी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी भी लापरवाही के कारण 8वीं किस्त का लाभ उनसे छूट सकता है। इसलिए अपने eKYC और बैंक अकाउंट की स्थिति तुरंत चेक करें और सुनिश्चित करें कि आपका नाम लिस्ट में शामिल है। नमो शेतकरी योजना की 8वीं किस्त किसानों के लिए राहत की खबर है लेकिन इसका लाभ पाने के लिए जरूरी है कि आपका eKYC और बैंक विवरण सही और अपडेटेड हो। ऑनलाइन लिस्ट चेक करके आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपके खाते में पैसे समय पर आएंगे और किसी भी परेशानी से बचा जा सकता है।