अब बिना Farmer ID नहीं मिलेगा फायदा? जानें पूरा प्रोसेस

एक बार फिर महाराष्ट्र के किसानों के बीच चिंता की लहर दौड़ पड़ी है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त का पैसा अधिकांश किसानों के खाते में पहुँच चुका है लेकिन अब उन्हें नमो शेतकरी महासम्मान निधि की 8वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। राज्य में 90 लाख से ज्यादा किसान हर महीने अपने खाते में 2000 रुपये मिलने की उम्मीद रखते हैं। पिछले माह पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त में 92,84,720 किसानों को लाभ मिला था लेकिन 21वीं किस्त में कुछ नाम कट गए। इसी तरह की चर्चा अब नमो शेतकरी योजना को लेकर भी हो रही है। कहा जा रहा है कि लगभग 6 लाख किसानों के नाम इस लिस्ट से हटाए जा सकते हैं हालांकि विभाग ने इसे खारिज कर दिया है।

अधिकारिक जानकारी के अनुसार, नमो शेतकरी योजना की 8वीं किस्त का पैसा 90,41,241 किसानों के खातों में भेजा जाएगा। यदि आप यह जानना चाहते हैं कि आपका नाम इस लिस्ट में है या नहीं, तो आप आसानी से ऑनलाइन चेक कर सकते हैं।

नमो शेतकरी योजना की लिस्ट कैसे चेक करें?

नमो शेतकरी योजना की लिस्ट चेक करना बेहद आसान है। इसके लिए आपको अधिकारिक पोर्टल testdbtnsmny.mahaitgov.in पर जाना होगा। यहां आप रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर या आधार नंबर के जरिए अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। संबंधित नंबर भरने के बाद कैप्चा कोड डालकर Get Aadhar OTP पर क्लिक करें। मोबाइल पर आए ओटीपी को डालते ही आपकी पूरी जानकारी स्क्रीन पर आ जाएगी। इस जानकारी में यह भी दिखेगा कि आपका eKYC सक्सेस हुआ है या नहीं। यदि eKYC पूरा है तो सब कुछ सही है और आप देख सकते हैं कि अब तक आपके खाते में कब-कब पैसा आया। अगर आपका eKYC अभी तक पूरा नहीं हुआ है तो इसे तुरंत करवा लें ताकि 8वीं किस्त में कोई रुकावट न आए।

खाते में कब तक आएंगे पैसे?

जहां तक नमो शेतकरी योजना की 8वीं किस्त की तारीख का सवाल है विभाग ने अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। पिछले अनुभव के आधार पर माना जा रहा है कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते तक किसानों के खाते में 2000 रुपये पहुंच सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि जिन किसानों ने अब तक eKYC नहीं करवाई है, या जिनके बैंक खाते आधार से लिंक नहीं हैं या जनधन खाते का eKYC पूरा नहीं है उनके लिए इस किस्त का पैसा अटक सकता है।

तुरंत चेक करें बैंक की स्थिति

महाराष्ट्र के लाखों किसानों के लिए यह जानकारी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी भी लापरवाही के कारण 8वीं किस्त का लाभ उनसे छूट सकता है। इसलिए अपने eKYC और बैंक अकाउंट की स्थिति तुरंत चेक करें और सुनिश्चित करें कि आपका नाम लिस्ट में शामिल है। नमो शेतकरी योजना की 8वीं किस्त किसानों के लिए राहत की खबर है लेकिन इसका लाभ पाने के लिए जरूरी है कि आपका eKYC और बैंक विवरण सही और अपडेटेड हो। ऑनलाइन लिस्ट चेक करके आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपके खाते में पैसे समय पर आएंगे और किसी भी परेशानी से बचा जा सकता है।

राजस्थान के गृहणियों और घर के मालिकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना और पीएम सूर्य घर बिजली योजना के तहत अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगाने वाले लाभार्थियों के खातों में 17,000 रुपये की सब्सिडी भेजना शुरू कर दिया है। यह राशि केंद्र सरकार से मिलने वाली 78,000 रुपये की सब्सिडी से अलग है।

योजना का उद्देश्य और शुरुआत

राजस्थान सरकार ने 2025-26 के बजट में बिजली की बचत और हर घर को सौर ऊर्जा से जोड़ने के उद्देश्य से 150 यूनिट निःशुल्क बिजली योजना की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने इस योजना को पीएम सूर्य घर बिजली योजना के साथ जोड़ा ताकि राज्य के नागरिकों को और अधिक आर्थिक लाभ मिल सके। इस योजना का मुख्य लक्ष्य है कि घरों में छत पर सोलर पैनल लगाकर लोग खुद की बिजली पैदा करें और मुफ्त बिजली का लाभ उठाएं।

किसे मिलेगा लाभ और पात्रता?

मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना के लिए पात्र वे लोग हैं जिन्होंने अपने घर की छत पर रूफ टॉप सोलर पैनल लगाया है और पीएम सूर्यघर योजना के तहत केंद्रीय सब्सिडी प्राप्त की है। योजना में रजिस्टर होने के बाद राज्य सरकार अतिरिक्त 17,000 रुपये की सब्सिडी सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर कर रही है। इस योजना का पहला चरण जयपुर में शुरू हुआ था जिसमें कुल 547 उपभोक्ताओं को राज्य सब्सिडी के रूप में राशि भेजी गई। अब जल्द ही अजमेर और जोधपुर के लाभार्थियों को भी यह सब्सिडी ट्रांसफर की जाएगी।

आवेदन प्रक्रिया और सब्सिडी कैसे प्राप्त करें?

जो लोग पीएम सूर्यघर योजना में रजिस्टर हैं वे राजस्थान डिस्कॉम के पोर्टल या बिजली मित्र मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से अपनी सहमति देकर राज्य सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि पहले उनका रूफ टॉप सोलर पैनल स्थापित हो और केंद्रीय सब्सिडी उनके खाते में ट्रांसफर हो चुकी हो। इसके बाद राजस्थान डिस्कॉम्स द्वारा राज्य सब्सिडी सीधे उनके बैंक खाते में भेज दी जाएगी।

योजना के फायदे

यह योजना न केवल लोगों को बिजली का आर्थिक लाभ देती है बल्कि हर घर को सौर ऊर्जा से जोड़कर पर्यावरण संरक्षण में भी मदद करती है। अब घर में मुफ्त बिजली का लाभ लेने वाले उपभोक्ताओं के लिए यह योजना सहूलियत और आर्थिक सुरक्षा दोनों प्रदान करती है।

कैसे चेक करें अपने खाते में सब्सिडी?

लाभार्थी अपने खाते में 17,000 रुपये की राशि आने की जानकारी राजस्थान डिस्कॉम पोर्टल या बिजली मित्र ऐप पर जाकर आसानी से चेक कर सकते हैं। यदि राशि अभी तक नहीं आई है तो चिंता की जरूरत नहीं है क्योंकि जल्द ही राज्य सरकार बाकी लाभार्थियों के खातों में भी सब्सिडी ट्रांसफर कर देगी। राजस्थान सरकार की यह पहल हर घर को सौर ऊर्जा से जोड़ने और नागरिकों को मुफ्त बिजली देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है। अगर आप भी इस योजना के लिए पात्र हैं, तो जल्द ही आवेदन करें और लाभ उठाएं।

बिहार सरकार की इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना उन गरीब और जरूरतमंद विधवा महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है जो समाज में आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा की कमी महसूस करती हैं। इस योजना के तहत बिहार की 40 से 79 साल की उम्र की बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवार की विधवा महिलाओं को हर महीने 1100 रुपये की पेंशन दी जाती है। पहले यह राशि केवल 400 रुपये थी लेकिन 2025 में इसे बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिया गया, ताकि महिलाओं को और अधिक आर्थिक सहायता मिल सके और वे अपने जीवन यापन में आत्मनिर्भर बन सकें।

विधवा पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करके उन्हें समाज में सम्मान और सुरक्षा की भावना देना है। पेंशन राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेजी जाती है जिससे लाभार्थियों को पैसे प्राप्त करने में कोई परेशानी नहीं होती। इसके लिए सरकार लाभार्थियों के बैंक खाते को आधार से लिंक करती है और राज्य स्तर से पीएमएफएस (PFMS) के जरिए सीधे उनके खाते में राशि ट्रांसफर करती है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना की शर्तें

इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ पात्रता शर्तें रखी गई हैं। सबसे पहले, आवेदक महिला को बिहार की निवासी होना अनिवार्य है और वह विधवा होनी चाहिए। इसके अलावा, आवेदक की उम्र 40 से 79 साल के बीच होनी चाहिए और उसे बीपीएल परिवार से संबंधित होना चाहिए। योजना का एक अन्य महत्वपूर्ण नियम यह है कि आवेदक किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रही हो।

विधवा पेंशन योजना आवेदन प्रक्रिया

आवेदन प्रक्रिया भी बहुत सरल और सीधी है। इच्छुक विधवा महिलाएं पूरा भरा हुआ और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र, जरूरी दस्तावेजों के साथ, ब्लॉक ऑफिस के आरटीपीएस काउंटर पर जमा कर सकती हैं। आवेदन जमा करने के बाद उन्हें रसीद दी जाएगी जिसे भविष्य में किसी भी संचार या समस्या के समाधान के लिए सुरक्षित रखना आवश्यक है। आवेदन की स्थिति की जानकारी SMS या ईमेल के जरिए उपलब्ध कराई जाती है। स्वीकृति मिलने के बाद, रसीद और पहचान पत्र दिखाकर आवेदक आरटीपीएस काउंटर से अपने स्वीकृति आदेश प्राप्त कर सकती हैं।

विधवा महिला पेंशन योजना की शिकायत कैसे करें?

यदि कोई लाभार्थी अपनी पेंशन के स्टेटस की जांच करना चाहती है तो वह सोशल सेक्योरिटी पेंशन मैनेजमेंट इंफॉरमेशन सिस्टम (SSPMIS) के पोर्टल पर जाकर आसानी से अपना भुगतान स्टेटस चेक कर सकती हैं। इसके लिए फाइनेंशियल ईयर और बेनेफिशरी आईडी भरकर सर्च बटन पर क्लिक करना होता है। साथ ही, किसी भी तरह की शिकायत या समस्या के लिए विशेष पोर्टल https://www.sspmis.bihar.gov.in/ उपलब्ध है जहां लाभार्थी अपनी शिकायत स्वयं दर्ज कर सकती हैं। शिकायतें ब्लॉक विकास कार्यालय, अनुमंडल कार्यालय, जिला सामाजिक सुरक्षा प्रकोष्ठ और सामाजिक कल्याण विभाग के संबंधित कार्यालयों में भी दर्ज कराई जा सकती हैं।