हर परिवार को मिलेगा 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज! जानिए पूरी प्रक्रिया

जनवरी 2026 से दिल्ली सरकार महिलाओं के लिए यह खास स्मार्ट कार्ड जारी करने जा रही है जिससे बसों में मुफ्त सफर और भी आसान, पारदर्शी और डिजिटल हो जाएगा। दिल्ली सरकार की इस नई व्यवस्था से महिलाओं के लिए न सिर्फ टिकट लेने की झंझट खत्म होगी बल्कि फर्जीवाड़े पर भी रोक लगेगी।

क्या है पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड?

पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड दिल्ली की महिलाओं के लिए एक विशेष डिजिटल कार्ड होगा जिसकी मदद से वे डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। इस कार्ड को बस कंडक्टर के पास मौजूद इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीन (ETM) पर टैप करते ही यात्रा मान्य हो जाएगी। यह कार्ड खास तौर पर 12 वर्ष या उससे अधिक उम्र की लड़कियों और महिलाओं के लिए अनिवार्य किया जाएगा।

कब से बनना शुरू होंगे पिंक सहेली कार्ड?

दिल्ली परिवहन विभाग के अनुसार, जनवरी 2026 से पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड बनवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अगर सभी तैयारियां समय पर पूरी हो जाती हैं तो 14 जनवरी 2026 के बाद कभी भी इसका आधिकारिक लॉन्च किया जा सकता है।

पिंक सहेली कार्ड बनवाने के लिए कौन-सा कागज जरूरी होगा?

पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड बनवाने के लिए महिलाओं को किसी ज्यादा दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी। दिल्ली का आधार कार्ड पहचान पत्र के रूप में अनिवार्य होगा। उम्र 12 साल या उससे अधिक होनी चाहिए। आधार कार्ड में दिल्ली का पता होना जरूरी है। सरकार का मकसद है कि प्रक्रिया को सरल रखा जाए ताकि किसी महिला को कार्ड बनवाने में परेशानी न हो।

दिल्ली में कहां-कहां बनेंगे पिंक सहेली कार्ड?

दिल्ली सरकार ने कार्ड बनाने के लिए शहर के कई स्थानों पर काउंटर खोलने का फैसला किया है। ये काउंटर निम्न जगहों पर लगाए जाएंगे जिनमें डीएम कार्यालय, एसडीएम कार्यालय, डीटीसी बस डिपो, सीएससी (जन सुविधा केंद्र) शामिल है। इन सभी काउंटरों को खोलने और संचालन की जिम्मेदारी चयनित बैंकों की होगी। दिल्ली परिवहन विभाग ने लंबी प्रक्रिया के बाद दो पेमेंट बैंकों को इस योजना के लिए एयरटेल पेमेंट बैंक, मफिन पेमेंट बैंक फाइनल किया है। यही बैंक पिंक सहेली कार्ड समेत अन्य स्मार्ट कार्ड जारी करेंगे।

दिल्ली बसों के लिए जारी होंगे तीन प्रकार के स्मार्ट कार्ड

सरकार दिल्ली की बसों के लिए कुल तीन तरह के स्मार्ट कार्ड जारी करेगी:

1. पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड

यह कार्ड केवल दिल्ली की महिलाओं के लिए होगा और इससे डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा की जा सकेगी।

2. बस पास धारकों का स्मार्ट कार्ड

यह कार्ड दिव्यांग, बुजुर्ग, खिलाड़ी, युद्ध विधवाएं, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता सहित 12 से अधिक श्रेणियों के यात्रियों के लिए होगा जो पहले से बस पास सुविधा लेते हैं।

3. सामान्य स्मार्ट कार्ड

यह कार्ड आम यात्रियों के लिए होगा। यह मेट्रो कार्ड की तरह काम करेगा और इसमें यात्री का नाम व फोटो दर्ज होगा। इसका न्यूनतम शुल्क 120 रुपये होगा। कार्ड रिचार्ज कर बस और मेट्रो दोनों में इस्तेमाल किया जा सकेगा

महिलाओं को होगा बड़ा फायदा

फिलहाल दिल्ली में हर महीने करीब 2 करोड़ महिलाएं डीटीसी बसों में यात्रा करती हैं। पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड लागू होने के बाद इन सभी महिलाओं को डिजिटल और आसान तरीके से मुफ्त सफर का लाभ मिलेगा। पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड न सिर्फ महिलाओं की सुविधा बढ़ाएगा बल्कि टिकट को लेकर होने वाले विवाद खत्म होंगे, डिजिटल रिकॉर्ड से पारदर्शिता बढ़ेगी, समय की बचत होगी, महिलाओं को आत्मनिर्भर और सुरक्षित महसूस होगा।

मध्य प्रदेश के लाखों किसानों के मन में इस समय सिर्फ एक ही सवाल है कि, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त कब आएगी? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त नवंबर में मिल चुकी है लेकिन इसके साथ मिलने वाली मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की राशि अब तक किसानों के खातों में नहीं पहुंची है। जिसके बाद करीब 83 लाख किसान लगातार अपडेट का इंतजार कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त कब आएगी?

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार, पीएम किसान योजना के पात्र किसानों को हर साल अतिरिक्त 4000 रुपये देती है जो दो किस्तों में ट्रांसफर किए जाते हैं। फिलहाल 14वीं किस्त को लेकर सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है। अधिकारियों से मिल रही जानकारी के अनुसार, 14वीं किस्त फरवरी 2026 तक जारी हो सकती है। माना जा रहा है कि यह राशि मध्य प्रदेश सरकार के बजट के बाद किसानों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी। 25 दिसंबर को आयोजित किसान सम्मेलन में भी इस किस्त को लेकर कोई घोषणा नहीं हुई जिससे किसानों की उम्मीदों को झटका लगा है।

पिछली किस्तों से क्या संकेत मिलते हैं?

अगर पिछले सालों के पैटर्न को देखा जाए तो देरी कोई नई बात नहीं है। जहां 11वीं किस्त 10 फरवरी 2025 वहीं 12वीं किस्त अप्रैल 2025 और 13वीं किस्त अगस्त 2025 आई। पिछली बार भी किसानों को फरवरी तक इंतजार करना पड़ा था। ऐसे में यही संभावना जताई जा रही है कि 14वीं किस्त भी फरवरी में ही आएगी।

क्या आपके खाते में 2000 रुपये आएंगे? जानें पात्रता

हर किसान को यह राशि मिलेगी ऐसा जरूरी नहीं है। 2000 रुपये मिलना पूरी तरह आपकी पात्रता पर निर्भर करता है। हाल ही में पीएम किसान योजना से करीब 31 लाख अपात्र लाभार्थियों के नाम हटाए गए हैं जिनमें मध्य प्रदेश के किसान भी शामिल हैं।

किन कारणों से रुकती है किस्त?

आपकी किस्त निम्म कारणों से रुक सकती है जैसे-एक ही परिवार में पति-पत्नी दोनों का लाभ लेना, नाबालिग सदस्य के नाम पर पंजीकरण, eKYC पूरी न होना, किसान पहचान पत्र (Farmer Registry) न बनवाना, गलत या अधूरी बैंक जानकारी आदि। अगर इनमें से कोई भी समस्या है तो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की राशि भी नहीं मिलेगी।

14वीं किस्त का स्टेटस कैसे चेक करें?

• पीएम किसान पोर्टल से pmkisan.gov.in वेबसाइट पर जाएं
• Know Your Status या Beneficiary List पर क्लिक करें
• रजिस्ट्रेशन नंबर और OTP डालें
• राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव चुनकर लिस्ट देखें
• saara.mp.gov.in वेबसाइट खोलें
• मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना हितग्राही स्थिति पर क्लिक करें
• आधार नंबर / बैंक खाता / रजिस्ट्रेशन नंबर डालें
• OTP वेरीफाई करें
• आपकी किस्त का पूरा स्टेटस स्क्रीन पर दिख जाएगा

किसानों को क्या करना चाहिए?

अगर आप चाहते हैं कि 14वीं किस्त के 2000 रुपये बिना किसी रुकावट के मिलें तो तुरंत eKYC पूरा करें, Farmer Registry बनवाएं, बैंक खाते में आधार लिंक करवाएं, अपनी जानकारी पोर्टल पर चेक करें।

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की 14वीं किस्त को लेकर किसानों को अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। हालांकि फरवरी तक राशि आने की संभावना जताई जा रही है लेकिन पात्र किसानों को ही 2000 रुपये मिलेंगे। अगर आपने सभी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी कर ली हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। नियमित रूप से अपना स्टेटस चेक करते रहें और किसी भी गलती को समय रहते सुधार लें।

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (Noida International Airport) के जल्द खुलने की खबर ने यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में रियल एस्टेट की मांग को आसमान छूने पर मजबूर कर दिया है। अगर आप भी नोएडा एयरपोर्ट के पास अपना घर बनाने का ख्वाब संजोए बैठे हैं तो आपके लिए यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) की नई रेजिडेंशियल प्लॉट योजना सुनहरा अवसर साबित हो सकती है। इस योजना के तहत सेक्टर-5 में लगभग 4 हजार आवासीय प्लॉट लोगों को उपलब्ध कराए जाएंगे।

योजना से जुड़ी अहम जानकारी

इस योजना के अनुसार, सेक्टर-5 में 200, 300 और 400 वर्गमीटर के प्लॉट शामिल होंगे। ये प्लॉट खासतौर पर उन लोगों के लिए हैं जो एयरपोर्ट के पास खुद का मकान बनाना चाहते हैं। इसके साथ ही प्राधिकरण 40 वर्गमीटर के छोटे प्लॉट्स की योजना भी ला रहा है, जो मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है।

जमीन खरीदने की प्रक्रिया होगी तेज

यमुना प्राधिकरण ने बताया है कि सेक्टर-5 में जमीन खरीदने की प्रक्रिया को तेज कर दिया गया है। जैसे ही भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होगी, योजना को आम लोगों के लिए खोला जाएगा। इससे पहले प्राधिकरण ने 973 आवासीय प्लॉट की योजना शुरू की थी जिसे लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था।

बेहतर सुविधाओं के लिए 243 करोड़ रुपए का विकास प्रस्ताव

यमुना प्राधिकरण ने आवासीय सेक्टरों के लिए 243 करोड़ रुपए का विकास प्रस्ताव तैयार किया है। इस राशि का उपयोग सड़कों, सीवर, ड्रेनेज, बिजली, पार्क, ग्रीन बेल्ट और अन्य मूलभूत सुविधाओं के निर्माण में किया जाएगा। इसका मतलब है कि न सिर्फ आपको प्लॉट मिलेगा बल्कि आपको बेहतर सुविधाओं वाला आवासीय क्षेत्र भी मिलेगा।

एयरपोर्ट के कारण बढ़ी मांग

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण के चलते यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में रियल एस्टेट की डिमांड तेजी से बढ़ी है। निवेशकों और आम लोगों की रुचि इस क्षेत्र में बढ़ गई है। एयरपोर्ट के खुलने के बाद आसपास की जमीन की कीमतें दोगुनी या चौगुनी होने की संभावना है। इसलिए अभी निवेश करना एक सुनहरा अवसर हो सकता है।

निवेश के लिए सुनहरा मौका

जनवरी में एयरपोर्ट चालू होने के बाद जेवर एयरपोर्ट के आसपास जमीन के रेट में भारी वृद्धि होने की उम्मीद है। वर्तमान में जमीन का रेट लगभग 3500 रुपए प्रति वर्ग मीटर है। आने वाले समय में यह रेट दोगुना या चौगुना होने की संभावना है। इस लिहाज से प्रॉपर्टी में निवेश करना भविष्य के लिए सुरक्षित और लाभकारी कदम हो सकता है।