Supreme Court : मस्जिद में नमाज पढ़ सकती हैं मुस्लिम महिलायें !

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calendar30 Nov 2025 12:20 PM
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मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने Supreme Court में हलफनामा दायर करते हुए कहा कि मस्जिद में महिलायें पुरुषों के साथ या उनके बीच नहीं बैठ सकती हैं लेकिन अगर कोई मस्जिद कमेटी महिलाओं के लिए अलग स्थान निर्धारित करती हैं तो वे वहाँ बैठ कर नमाज पढ़ सकती हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बुधवार के दिन महिलाओं के प्रवेश से जुड़ी हुई जानकारी Supreme Court में दी। लॉ बोर्ड का कहना है कि महिलाओं को मस्जिद के कॉमन एरिया में प्रवेश करने की इजाजत नहीं हैं। लेकिन मस्जिद में महिलाओं और पुरुषों के कक्ष अलग अलग बने हुए होते हैं। जहाँ पर वे शांति से बैठ कर नमाज पढ़ सकती हैं।

Supreme Court

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि धार्मिक ग्रंथों एवं मान्यताओं के अनुसार महिलाओं के मस्जिद में प्रवेश की कोई मनाही नहीं है लेकिन कॉमन एरिया या फिर प्रवेश द्वार से महिलाओं एवं पुरुषों का आपस में एक दूसरे से मिलना उचित नहीं माना गया है। Supreme Court में दायर किये गए हलफनामे में पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस बात को सम्मिलित किया है कि महिलाओं और पुरुषों की आमने सामने मुलाक़ात नहीं होनी चाहिये।

बैरीकेड्स लगाकर भी अदा करायी जा सकती है नमाज

Supreme Court में दायर किये गए हलफनामे में यह बात भी कही गयी है कि मक्का काबा में भी नमाज के दौरान महिला और पुरुष के बैठने के स्थान के बीच बैरीकैडिंग कर दी जाती है। इसलिए महिलाओं के मस्जिद में प्रवेश या नमाज पढ़ने पर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिये। अगर देखा जाए तो मस्जिदों में महिला और पुरुष दोनों के लिए ही अलग अलग वाशरूम एवं नहाने के स्थान की व्यवस्था होती है। फरहा अनवर हुसैन शेख के द्वारा दायर की गयी इस याचिका में मुस्लिम महिलाओं के गरिमापूर्ण जीवन की मांग की गयी है।

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BUSSINESS NEWS: इनफिनिटी रियलकॉन, सनहेवन एग्रो की परिसंपत्तियां नीलाम करेगा सेबी

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calendar09 Feb 2023 11:19 PM
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BUSSINESS NEWS:  नई दिल्ली। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बृहस्पतिवार को कहा कि निवेशकों के पैसे की वसूली के लिए वह आगामी 13 मार्च को चार कंपनियों- इनफिनिटी रियलकॉन, भारत कृषि समृद्धि इंडस्ट्रीज, रवि किरन रियल्टी इंडिया और सनहेवन एग्रो इंडिया की नौ परिसंपत्तियों की नीलामी करेगा। सेबी ने नीलामी के लिए निविदाएं आमंत्रित करते हुए कहा कि नीलामी 13 मार्च को सुबह 10.30 बजे से 12.30 बजे तक ऑनलाइन माध्यम से की जाएगी।

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इन कंपनियों ने नियामकीय नियमों का पालन किए बिना निवेशकों से धन जुटाया था। सेबी ने एक अधिसूचना में बताया कि जिन नौ संपत्तियों की नीलामी की जाएगी, उनमें पूरे पश्चिम बंगाल में स्थित कुछ जमीन और एक बहुमंजिला इमारत शामिल हैं। इन संपत्तियों की कीमत तीन करोड़ रुपये आंकी गई है। सेबी ने नीलामी के लिए निविदाएं आमंत्रित करते हुए कहा कि नीलामी 13 मार्च को सुबह 10.30 बजे से 12.30 बजे तक ऑनलाइन माध्यम से की जाएगी। नीलामी वाली कुल नौ संपत्तियों में से चार भारत कृषि समृद्धि इंडस्ट्रीज, तीन इनफिनिटी रियलकॉन और एक-एक सनहेवन एग्रो इंडिया और रवि किरन रियल्टी इंडिया की हैं।

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Loksabha News : 'ओपीएस' जैसा 'पाप' करने से बचें राज्य सरकार : PM Modi

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calendar01 Dec 2025 04:02 AM
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Loksabha News: नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कांग्रेस व अन्य विपक्ष दलों के शासन वाले कुछ राज्यों द्वारा पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल किए जाने पर चिंता जताई और आर्थिक तंगहाली का सामना कर रहे पड़ोसी मुल्कों का हवाला देते हुए उन्हें गलत रास्ते पर चलने से आगाह किया।

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राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे का उल्लेख किया और राज्यों से कहा कि वे ऐसा कोई ‘पाप’ ना करें, जो भावी पीढ़ी को उसके अधिकारों से वंचित कर दे। उन्होंने कहा कि जिनको आर्थिक नीतियों की समझ नहीं है, सत्ता का खेल खेलना जिनके सार्वजनिक जीवन का काम है, उन्होंने अर्थ नीति को अनर्थ नीति में परिवर्तित कर दिया है। प्रधानमंत्री ने ऐसे राज्यों को चेतावनी देते हुए कहा कि वह अपने राज्यों को समझाएं कि वे गलत रास्ते पर ना चले जाएं। हालांकि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान ओपीएस का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि हमारे पड़ोस के देशों का हाल देख रहे हैं। वहां पर क्या हाल हुआ है। अनाप-शनाप कर्ज लेकर किस प्रकार देशों को बर्बाद किया गया है। आज हमारे देश में तत्काल लाभ के लिए ऐसा किया जाएगा तो आने वाली पीढ़ियों को इसका नुकसान होगा। वे अपने को तो तबाह कर ही देंगे, देश को भी बर्बाद कर देंगे। उन्होंने कहा कि दलों के बीच राजनीतिक और वैचारिक मतभेद हो सकते हैं लेकिन देश की आर्थिक सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई पाप मत कीजिए जो आपके बच्चों के अधिकारों को छीन ले। आज आप मौज कर लें और बच्चों के नसीब में बर्बादी छोड़कर चले जाएं...यह प्रवृत्ति बहुत चिंता का विषय है। देश की आर्थिक सेहत के लिए राज्यों को भी अनुशासन का रास्ता चुनना पड़ेगा। तभी जाकर राज्य भी इस विकास यात्रा का लाभ ले पाएंगे। उनके राज्य के नागरिकों का भला करने में हमें भी सुविधा हो जाएगी। ज्ञात हो कि कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल कर दी गई है जबकि उसने हिमाचल प्रदेश में इसे लागू करने का वादा किया है। पंजाब और झारखंड में भी यह व्यवस्था बहाल है। कुछ राज्यों द्वारा ओपीएस लागू किया जाना राज्यों और केंद्र के बीच राजनीतिक विवाद का मुद्दा बन गया है।

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