इस दिन जारी होगा यूपी पुलिस एडमिट कार्ड, परीक्षा के लिए कड़ी सुरक्षा

UP Police Admit Card
UP Police Constable Re-Exam Date 2024
locationभारत
userचेतना मंच
calendar30 Nov 2025 11:19 AM
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UP Police Constable Admit Card 2024: यूपी पुलिस एडमिट का इंतजार कर रहें उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए एडमिट कार्ड जारी करने की घोषणा कर दी है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 का आयोजन फरवरी महीने की 17 और 18 तारीख को होने वाला है। जिसमें उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में सफल होना होगा। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार जल्द यूपी पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। UP Police Constable Admit Card 2024

पारदर्शी तरीके से होगी परीक्षा

आपको बता दें बोर्ड यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा को पारदर्शी तरीके से आयोजित करने के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। एक बार एडमिट कार्ड जारी होने के बाद, उम्मीदवारों को उनकी परीक्षा का दिन, शिफ्ट और समय और परीक्षा केंद्र का स्थान और परीक्षा के दिन से जुड़े सभी दिशानिर्देशों को बारे में बता दिया जाएगा। इस परीक्षा के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 के लिए 48 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। ऐसे में परीक्षा आयोजित करना सभी उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है। परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी न हो इसके लिए बोर्ड परीक्षा केंद्र पर जैमर लगाएगा और सीसीटीवी के जरिए पूरे परीक्षा केंद्र की निगरानी की जाएगी। इसके अलावा परीक्षा केंद्र के आसपास की दुकानें भी बंद रहेंगी।

इस दिन जारी होगा एडमिट कार्ड

यूपी पुलिस कांस्टेबल एडमिट कार्ड 2024 की तारीख आधिकारिक तौर पर घोषित कर दी गई है, जिसके मुताबिक उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड 13 फरवरी 2024 को अपनी वेबसाइट uppbpb.gov.in पर यूपी पुलिस कांस्टेबल एडमिट कार्ड 2024 जारी करेगा। परीक्षा 17 और 18 फरवरी, 2024 को आयोजित होने वाली है। उम्मीदवारों सिटी इंटीमेशन का लिंक 10 फरवरी 2024 को ऑफिशियल साइट पर उपलब्ध होगा।उम्मीदवार इसमें अपने परीक्षा शहर का विवरण देख सकते हैं।

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आप यदि किसान है तो जल्दी करा ले इस काम को, हो सकता है बड़ा नुकसान

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Uttar Pradesh News
locationभारत
userचेतना मंच
calendar29 Nov 2025 06:36 PM
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Uttar Pradesh News : यह समाचार उत्तर प्रदेश सहित देश के सभी किसानों के लिए हैं। यदि आप भी किसान है तो इस खबर को ध्यान से पढ़ें। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सहित देशभर के सभी किसानों के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है। आप उत्तर प्रदेश सहित देश के किसी भी हिस्से में रहते हैं तो इस काम को तुरंत करा लें । कहीं ऐसा ना हो कि आपका बड़ा नुकसान हो जाए।

11 करोड़ किसानों को फायदा

आपको बता दे कि भारत सरकार उत्तर प्रदेश व देश भर के पात्र किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान निधि) देती है। इस योजना के तहत प्रत्येक पात्र किसान के खाते में हर साल 6000 रूपये सीधे सरकार द्वारा जमा कराए जाते हैं । इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश समय देश भर के 11 करोड़ किसानों को फायदा मिलता है। हाल ही में पता चला है कि उत्तर प्रदेश के 25 लाख पात्र किसानों को पीएम किसान निधि नहीं मिल पा रही है। उत्तर प्रदेश के अलावा देश भर में 57 लाख ऐसे किसान हैं जिन्हें पीएम किसान निधि का लाभ नहीं मिल पा रहा है। किसानों का पीएम किसान निधि का लाभ न मिलने का कारण यह है कि 57 लाख किसानों के बैंक खातों का इ केवाईसी नहीं हुआ है।Uttar Pradesh News

विशेष अभियान चलेगा Uttar Pradesh News

केंद्र सरकार ने पीएम किसान निधि का लाभ सभी पात्र किसानों को दिलवाने के लिए उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है।  केंद्र सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान) में चिह्नित 76 लाख किसानों को योजना का लाभ दिलाने के लिए 12 से 21 फरवरी तक विशेष अभियान चलाकर उनकी ई-केवाईसी को पूरा किया जाएगा। इसके लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने राज्यों को चिठी लिखी है। चिठी में कहा गया है कि 10 दिन के भीतर गांवों में शिविर लगाकर सभी प्रक्रिया को पूरा किया जाए, ताकि किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ मिल सके। 19 राज्यों के किसानों ने अब तक अपनी ई-केवाईसी को पूर्ण नहीं कराया है। इसमें सबसे अधिक 25 लाख से ज्यादा किसान उत्तर प्रदेश से, दूसरे नंबर पर राजस्थान से सात लाख से अधिक और तीसरे नंबर पर गुजरात के किसान हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के मुताबिक इन किसानों को मार्च, 2024 में मिलने वाली किसान सम्मान निधि की किस्त का लाभ दिलाना लक्ष्य है।Uttar Pradesh News

प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, 6 करोड़ कर्मचारियों को मिला तोहफा

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प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, 6 करोड़ कर्मचारियों को मिला तोहफा

Tohfa
UP News
locationभारत
userचेतना मंच
calendar10 Feb 2024 06:27 PM
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UP News : प्राइवेट सेक्टर निजी क्षेत्र में नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए अच्छी खुशखबरी हैं। उत्तर प्रदेश समेत देश भर में प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने वाले कर्मचारियों को केंद्र सरकार ने तोहफा दिया है। केंद्र सरकार के इस तोहफे से उत्तर प्रदेश सहित देश भर के 6 करोड़ प्राइवेट कर्मचारियों को फायदा होगा। उत्तर प्रदेश में  कर्मचारी संगठनो ने इस फैसले का स्वागत किया है। उत्तर प्रदेश संयुक्त ट्रेड यूनियन के महासचिव अरुण मिश्रा ने कहा कि सरकार को कर्मचारियों पर और अधिक ध्यान देना चाहिए।

यह मिला है तोहफा

आपको बता दे कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने निजी क्षेत्र में काम करने वाले प्राइवेट कर्मचारियों के भविष्य निधि इपीएफ खाते में जमा धनराशि पर ब्याज की दर बढ़ा दी है।  केंद्र सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) ने 2023-24 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) अकाउंट के लिए ब्याज दर का ऐलान कर दिया है।  ईपीएफओ ने करोड़ों कर्मचारियों के लिए मौजूदा वित्त वर्ष के लिए ब्याज दर में बढ़ोतरी की है। अब कर्मचारियों को पहले की तुलना में 0.10 फीसदी ज्यादा ब्याज मिलेगा।  इसका मतलब है कि अब आपके पीएफ अकाउंट पर 8.25 प्रतिशत का ब्याज दर दिया जाएगा। पिछले साल 28 मार्च को ईपीएफओ ने 2022-23 के लिए कमज़्चारी भविष्य निधि (EPF) खातों के लिए 8.15 प्रतिशत की ब्याज दर की घोषणा की थी।  वहीं ईपीएफ ओ ने FY22 के लिए 8.10 प्रतिशत का ब्याज दिया था. UP News

6 करोड कर्मचारियों को फायदा

आपको यह भी बता दें कि EPFO प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के पीएफ अकाउंट के तहत ब्याज दर का हर साल ऐलान करती है।  कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत 6 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी जुड़े हुए हैं।  ईपीएफ ओ के ब्याज तय करने के बाद वित्त मंत्रालय अंतिम फैसला लेता है। कर्मचारी भविष्य निधि खाते पर ब्याज साल में एक बार 31 मार्च को मिलता है।

उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों ने किया स्वागत

केंद्र सरकार के फैसले का उत्तर प्रदेश के प्राइवेट कर्मचारियों ने स्वागत किया है।  उत्तर प्रदेश में सक्रिय अधिकतर कर्मचारी संगठनों ने इस फैसले को सरकार का उचित कदम बताया है, साथ ही कर्मचारियों के हितों के लिए और अधिक ध्यान देने की मांग भी केंद्र सरकार से की है।UP News

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