Up Politics : सारस पर तेज हुई सियासत , सपा विधायक पहुंचे कानपुर जू

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Up Politics: Politics intensified on stork, SP MLA reached Kanpur Zoo
locationभारत
userचेतना मंच
calendar28 Mar 2023 04:27 PM
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Up Politics :  कानपुर। आरिफ से लेकर यूपी के कानपुर जू शिफ्ट किए गए राजकीय पक्षी सारस को लेकर राजनीति तेज हो गई है। इसी क्रम में कानपुर की आर्यनगर के सपा विधायक अमिताभ बाजपेई कानपुर चिड़ियाघर पहुंच गए। विधायक ने कहा कि अखिलेश यादव से मिलने के जुर्म में सारस पक्षी को गिरफ्तार कर चिड़ियाघर में रखा गया है। आरिफ ने घायल पक्षी का पूरा इलाज कराया। उसका ध्यान रखा। उसकी सराहना करने की बजाय आरिफ को परेशान किया जा रहा है।

Up Politics :

राजनीति में पक्षियों का क्या जुर्म विधायक ने योगी सरकार पर आरोप लगाया कि अभी तक इस सरकार में नेताओं और कार्यकर्ताओं को कैद किया जा रहा था। अब पक्षियों को भी कैद किया जा रहा है। ये सही नहीं है। सारस को इसलिए कैद किया गया क्योंकि सरकार को लगा कि उसने भी कोई धर्म विशेष अपना लिया है। सरकार को ऐसी मंशाओं से दूर रहना चाहिए। विधायक को सारस से नहीं मिलने दिया सपा विधायक ने डायरेक्टर से सारस पक्षी से मिलने के लिए कहा, लेकिन क्वारंटीन होने के चलते विधायक को पक्षी से मिलने से रोक दिया गया विधायक ने कानपुर जू के डायरेक्टर केके सिंह से मुलाकात कर सारस के लिए खाने-पीने का सामान सौंपा। सारस पर डॉक्टर रख रहे हैं निगरानी विधायक ने डायरेक्टर को आरिफ और सारस वाली फोटो भी सौंपी और कहा कि इसे जू के अंदर बने पिंजड़े में फोटो लगाने को कहा। डायरेक्टर ने बताया कि सारस पक्षी को लगातार पशु चिकित्साधिकारियों की निगरानी में रखा जा रहा है। सारस ने कुछ-कुछ खाना शुरू किया है। शनिवार को कानपुर आया था सारस सारस पक्षी को शनिवार को कानपुर जू लाया गया था। यहां जब से उसे रखा गया है, वो बेहद उदास दिख रहा है। ठीक से खाना भी नहीं खा रहा है। जू में उसे 15 दिन के लिए क्वारंटीन किया गया है। [caption id="attachment_77643" align="aligncenter" width="455"]Up Politics: Politics intensified on stork, SP MLA reached Kanpur Zoo Up Politics: Politics intensified on stork, SP MLA reached Kanpur Zoo[/caption] बता दें कि सारस को अमेठी से पकड़कर रायबरेली के पक्षी विहार में रखा गया था। यहां से वह उड़ गया था और 12 किमी. दूर मिला था। इसके बाद उसे उन्नाव के पक्षी विहार में लाया गया था, जहां से उसे शनिवार को कानपुर जू में शिफ्ट कर दिया गया। [caption id="attachment_77642" align="aligncenter" width="720"]Up Politics: Politics intensified on stork, SP MLA reached Kanpur Zoo Up Politics: Politics intensified on stork, SP MLA reached Kanpur Zoo[/caption]

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Nagar Nikay Chunav : यूपी सरकार नगरीय निकाय चुनाव कराने को प्रतिबद्ध : योगी आदित्यनाथ

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UP government committed to conduct urban body elections: Yogi Adityanath
locationभारत
userचेतना मंच
calendar02 Dec 2025 04:30 AM
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लखनऊ। यूपी के सीएम योगी आदित्‍यनाथ ने ओबीसी आरक्षण के साथ नगरीय निकाय चुनाव कराने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार करने से यह बात साफ हो गई है कि सरकार ओबीसी की हमदर्द है।

Nagar Nikay Chunav

चुनाव के लिए सरकार प्रतिबद्ध

मुख्‍यमंत्री योगी ने ट्वीट कर कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ओबीसी आयोग की रिपोर्ट स्वीकार कर ओबीसी आरक्षण के साथ नगरीय निकाय चुनाव कराने का आदेश स्वागत योग्य है। इसी ट्वीट में उन्होंने कहा कि विधि सम्मत तरीके से आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार समयबद्ध ढंग से नगरीय निकाय चुनाव कराने हेतु प्रतिबद्ध है। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को उत्तर प्रदेश में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराने का रास्ता साफ कर दिया। कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को ओबीसी कोटे के साथ दो दिन के भीतर इस संबंध में अधिसूचना जारी करने की अनुमति दे दी।

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आयोग ने 09 मार्च को सौंपी थी रिपोर्ट

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को आरक्षण प्रदान करने के लिए गठित पिछड़ा वर्ग आयोग ने नौ मार्च को अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी थी। पांच सदस्यीय आयोग की अध्यक्षता न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) राम अवतार सिंह ने की। आयोग के अन्य चार सदस्यों में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी चोब सिंह वर्मा और महेंद्र कुमार, पूर्व अपर विधि परामर्शदाता संतोष कुमार विश्वकर्मा और बृजेश कुमार सोनी शामिल हैं। इस आयोग का गठन पिछले साल के आखिर में ऐसे समय में किया गया था, जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की अधिसूचना के मसौदे को खारिज कर दिया था। ओबीसी को बगैर आरक्षण दिए स्थानीय निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस समय इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ का आदेश आने के बाद कहा था कि ओबीसी को आरक्षण दिए बगैर शहरी स्थानीय निकाय चुनाव नहीं होंगे और राज्य सरकार ओबीसी आरक्षण के लिए एक आयोग गठित करेगी। यह मामला उच्चतम न्यायालय में था।

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इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर शीर्ष अदालत ने लगाई थी रोक

उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि इस अदालत ने चार जनवरी, 2023 के एक आदेश में उल्लेख किया कि इस अदालत के फैसलों के मद्देनजर, उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना के लिए दिसंबर 2022 में एक अधिसूचना जारी की। हालांकि, आयोग का कार्यकाल छह महीने का था, लेकिन इसे 31 मार्च, 2023 तक अपना कार्य पूरा करना था। पीठ ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल ने सूचित किया कि रिपोर्ट 9 मार्च, 2023 को मंत्रिमंडल को सौंप दी गई है। स्थानीय निकाय चुनावों को अधिसूचित करने की प्रक्रिया चल रही है। यह दो दिन में की जाएगी। याचिका का निस्तारण किया जाता है। इस आदेश से संबंधित निर्देश मिसाल के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए नहीं है। शीर्ष अदालत ने चार जनवरी को, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए बिना किसी आरक्षण के शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी थी।

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अधिसूचना में किया गया था आरक्षित सीटों का खुलासा

इससे पहले, राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के 27 दिसंबर, 2022 के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था। अपील में कहा गया था कि उच्च न्यायालय पिछले साल पांच दिसंबर को जारी मसौदा अधिसूचना को रद्द नहीं कर सकता, जिसके तहत शहरी निकाय चुनावों में अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और महिलाओं के अलावा ओबीसी के लिए सीट आरक्षण प्रदान किया गया था। अधिसूचना के मसौदे के मुताबिक, महापौर पद की चार सीट-अलीगढ़, मथुरा-वृंदावन, मेरठ और प्रयागराज- ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित थीं। इनमें अलीगढ़ और मथुरा-वृंदावन में महापौर के पद ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षित थे। इसके अलावा, 200 नगर पालिका परिषदों में अध्यक्षों के लिए 54 सीट ओबीसी के लिए आरक्षित थीं, जिनमें 18 महिलाओं के लिए थीं। 545 नगर पंचायतों में अध्यक्षों की सीट में से 147 ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित थीं, जिनमें 49 महिलाओं के लिए थीं। उत्तर प्रदेशकी खबरों से अपडेट रहने लिएचेतना मंचके साथ जुड़े रहें। देश–दुनिया की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमेंफेसबुकपर लाइक करें याट्विटरपर फॉलो करें।

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UP News :रायबरेली में दर्दनाक हादसा: बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार को कुचला... सगी बहन समेत 3 की मौत

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UP News : Tragic accident in Rae Bareilly: Uncontrollable truck crushed bike rider
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calendar02 Dec 2025 04:33 AM
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  UP News : यूपी में रायबरेली के मिल एरिया थाना क्षेत्र में सोमवार की रात करीब 10:00 बजे बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार चार लोगों को रौंद दिया। हादसे में दो सगी बहनों समेत तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि उनका आठ वर्षीय भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे जिला अस्पताल से लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है। जहाँ पर उसका इलाज चल रहा है।

UP News :

  बाइक सवार ने नहीं पहना था हेलमेट हादसे में दो सगी बहनों और उनके मौसी के लड़के की मौत हो गई, जबकि भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद आसपास के लोगों ने सगी बहनों समेत तीनों को जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।थाना प्रभारी मिल एरिया संजय कुमार सिंह ने बताया कि ट्रक की टक्कर से दो सगी बहनों समेत तीन लोगों की मौत हुई है। हादसे की जांच कराई जा रही है। बाइक सवार हेलमेट नहीं लगाए था। फ़िलहाल अभी तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर केस दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। ट्रक चालक फरार बता दें कि मिल एरिया थाना क्षेत्र के बूढ़नपुर गांव की रहने वाली नैंसी (16 वर्ष) और हिमांशी (15) अपने आठ वर्षीय भाई आर्यन के साथ मौसी के घर आई थीं। मौसी का लड़का चंद्रभान (30) सभी लोगों को छोड़ने के लिए बाइक से बूढ़नपुर गांव जा रहा था। हैबतमऊ गांव के पास रायबरेली से सुल्तानपुर की तरफ जा रहे ट्रक ने पीछे से बाइक को रौंद दिया। अंधेरे का फायदा उठाते हुए चालक ट्रक लेकर मौके से फरार हो गया।

International : अमेरिकी एनएसए ने पीएम किशिदा की सफल भारत यात्रा को सराहा

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