Ayodhya Breaking : रामजन्म भूमि को विस्फोट कर उड़ाने की धमकी से हड़कंप

Ram
Development of Ayodhya
locationभारत
userचेतना मंच
calendar02 Dec 2025 02:54 AM
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अयोध्या। श्रीराम जन्मभूमि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। इस बीच, गुरुवार को रामकोट स्थित रामलला सदन मंदिर में रहने वाले एक युवक के फोन पर अज्ञात कॉल आई, जिसने राम जन्मभूमि को विस्फोट से उड़ाने की बात कही। युवक ने इसकी सूचना तत्काल थाना राम जन्मभूमि पुलिस को दी। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

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राम जन्मभूमि थाने के प्रभारी संजीव कुमार सिंह ने बताया कि रामलला सदन में रहने वाले मनोज कुमार इस समय प्रयागराज माघ मेले में हैं। गुरुवार की सुबह करीब पांच उनके मोबाइल पर एक फोन आया। मनोज के पूछने पर उसने कहा कि मैं दिल्ली से बोल रहा हूं और आज सुबह 10 बजे तक राम जन्मभूमि उड़ा दूंगा। इस बात की सूचना मनोज ने तत्काल थाना राम जन्मभूमि पुलिस को दी। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर पड़ताल शुरू कर दी है।

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FCI : एफसीआई ने ई-नीलामी के पहले दिन थोक उपभोक्ताओं को 8.88 लाख टन गेहूं बेचा

रामजन्म भूमि को बम से उड़ाने की धमकी के बाद पूरे क्षेत्र की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। प्रवेश मार्गों पर गहन चेकिंग शुरू कर दी गई है। जिस नंबर से फोन किया गया था, पुलिस उसका विवरण जुटा रही है। उत्तर प्रदेशकी खबरों से अपडेट रहने लिएचेतना मंचके साथ जुड़े रहें। देश–दुनिया की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमेंफेसबुकपर लाइक करें याट्विटरपर फॉलो करें।

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FCI : एफसीआई ने ई-नीलामी के पहले दिन थोक उपभोक्ताओं को 8.88 लाख टन गेहूं बेचा

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FCI: FCI sold 8.88 lakh tonnes of wheat to bulk consumers on the first day of e-auction
locationभारत
userचेतना मंच
calendar30 Nov 2025 06:54 AM
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FCI : सरकारी स्वामित्व वाले भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) ने 22 राज्यों में ई-नीलामी के पहले दिन आटा चक्की मालिकों जैसे थोक उपभोक्ताओं को 8.88 लाख टन गेहूं बेचा है। खाद्य मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। एफसीआई ने गेहूं की घरेलू उपलब्धता को बढ़ाने और बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए थोक उपयोगकर्ताओं को गेहूं बेचने के ध्येय से मुक्त बाजार बिक्री योजना (ओएमएसएस) के तहत एक फरवरी को गेहूं की ई-नीलामी शुरू की।

FCI :

  पहले दिन, इसने ओएमएसएस के तहत निर्धारित 25 लाख टन के मुकाबले लगभग 22 लाख टन गेहूं की बिक्री की पेशकश की। मंत्रालय ने बयान में कहा, ‘‘पहली ई-नीलामी में भाग लेने के लिए 1,100 से अधिक बोली लगाने वाले आगे आए। ई-नीलामी के पहले दिन 22 राज्यों में 8.88 लाख टन गेहूं की बिक्री की गई।’’ राजस्थान में बृहस्पतिवार को बोली लगाई जाएगी। गेहूं की आगे की बिक्री, प्रत्येक बुधवार को पूरे देश में ई-नीलामी के माध्यम से 15 मार्च तक जारी रहेगी। गेहूं को 2,350 रुपये प्रति क्विंटल के आरक्षित मूल्य और भाड़ा शुल्क के साथ पेश किया जा रहा है। एक खरीदार अधिकतम 3,000 टन और न्यूनतम 10 टन के लिए बोली लगा सकता है। पिछले महीने सरकार ने गेहूं और गेहूं के आटे की कीमतों पर लगाम लगाने के लिए ओएमएसएस के तहत अपने बफर स्टॉक से 30 लाख टन गेहूं खुले बाजार में बेचने की योजना की घोषणा की थी। एफसीआई 30 लाख टन में से 25 लाख टन गेहूं, आटा चक्की जैसे थोक उपभोक्ताओं को ई-नीलामी के माध्यम से बेचेगा और दो लाख टन राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को बेचेगा। लगभग तीन लाख टन गेहूं ई-नीलामी के बिना केंद्रीय भंडार, एनसीसीएफ और नेफेड जैसे राज्य-सार्वजनिक उपक्रमों, सहकारी समितियों और संघों को 2,350 रुपये प्रति क्विंटल की रियायती दर पर दिया जाएगा, ताकि गेहूं को आटे में बदला जा सके और इसे 29.50 रुपये प्रति किलोग्राम के अधिकतम खुदरा मूल्य पर जनता को उपलब्ध कराया जा सके। मंत्रालय के अनुसार, राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ (एनसीसीएफ) को सात राज्यों में ओएमएसएस के तहत 50,000 टन गेहूं का स्टॉक उठाने की अनुमति दी गई है। देश भर में आटे की कीमत कम करने के लिए इस योजना के तहत नेफेड और केंद्रीय भंडार को लगभग एक लाख टन गेहूं आवंटित किया गया है। मंत्रालय ने कहा कि विभिन्न माध्यमों से दो महीने की अवधि के भीतर एक योजना के माध्यम से 30 लाख टन गेहूं को बाजार में उतारने से इसकी व्यापक पहुंच सुनिश्चित होगी और साथ ही गेहूं और आटे की बढ़ती कीमतों को रोकने में मदद मिलेगी और इससे आम आदमी को बहुत राहत मिलेगी।’

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New Delhi News : एलजी के दखल की वजह से शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए विदेश नहीं भेज पा रही सरकार : सिसोदिया

Manish
Government is unable to send teachers abroad for training due to LG's interference: Sisodia
locationभारत
userचेतना मंच
calendar01 Dec 2025 08:41 AM
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नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि उपराज्यपाल (एलजी) विनय कुमार सक्सेना के दखल की वजह से दिल्ली सरकार शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए फिनलैंड नहीं भेज पा रही है।

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मनीष सिसोदिया ने बृहस्पतिवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) कानून में किए गए संशोधन से एलजी को दिल्ली सरकार के कामकाज में हस्तक्षेप करने की शक्ति मिल गई है। दिल्ली सरकार ने जीएनसीटीडी संशोधन कानून को लेकर उच्चतम न्यायालय का रुख किया है। उपमुख्यमंत्री ने यहां प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि मैं एलजी से कहना चाहता हूं कि वह सरकार के कामकाज में दखल देने के लिए जीएनसीटीडी कानून में संशोधन का इस्तेमाल न करें। जब दूसरे राज्यों के शिक्षा मंत्री अपने शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए विदेश भेज सकते हैं तो दिल्ली के शिक्षा मंत्री को भी यही अधिकार होना चाहिए।

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इससे पहले दिन में, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बताया कि राज्य सरकार के 36 स्कूलों के शिक्षक एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए चार फरवरी को सिंगापुर के लिए रवाना होंगे। पंजाब में आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार है। दिल्ली सरकार ने जीएनसीटीडी संशोधन कानून को लेकर उच्चतम न्यायालय का रुख किया है। देश विदेशकी खबरों से अपडेट रहने लिएचेतना मंचके साथ जुड़े रहें। देश–दुनिया की लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमेंफेसबुकपर लाइक करें याट्विटरपर फॉलो करें।

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