CM योगी ने सेट किया 2026 एजेंडा: उत्तर प्रदेश में AI निवेश को मिलेगी रफ्तार

UP News : उत्तर प्रदेश के लाखों युवाओं के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और जेल वार्डर भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को अब परीक्षा में गलत जवाब देने का डर नहीं सताएगा। योगी सरकार ने भर्ती परीक्षा के नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था खत्म करने का निर्णय लिया है। इसका सीधा फायदा यह होगा कि उम्मीदवार बिना हिचक के अधिक प्रश्न हल कर सकेंगे और बेहतर स्कोर के लिए पूरे आत्मविश्वास के साथ पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे। यानी अब उत्तर प्रदेश की इन बड़ी भर्तियों में गलत उत्तर पर अंक नहीं कटेंगे, जिससे परीक्षा का दबाव भी कम होगा और प्रतियोगिता में प्रदर्शन सुधारने का मौका बढ़ेगा।

उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने बाई सर्कुलेशन लिया फैसला

उत्तर प्रदेश में भर्ती नियमों को लेकर बड़ा प्रशासनिक फैसला सामने आया है। सूत्रों के अनुसार, योगी सरकार की कैबिनेट ने ‘बाई सर्कुलेशन’ के माध्यम से इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। इसके तहत दो अहम नियमावलियों में संशोधन को मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली-2025 और उत्तर प्रदेश कारागार प्रशासन व सुधार विभाग जेल वार्डर संवर्ग सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली-2025। इन बदलावों के लागू होते ही उत्तर प्रदेश में होने वाली कांस्टेबल और जेल वार्डर भर्ती परीक्षाओं से नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था पूरी तरह समाप्त मानी जाएगी, जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं का दबाव घटेगा और अभ्यर्थियों को अधिक आत्मविश्वास के साथ पेपर हल करने का अवसर मिलेगा।

नेगेटिव मार्किंग हटाने की जरूरत क्यों पड़ी?

उत्तर प्रदेश में अब तक की भर्ती परीक्षाओं में नेगेटिव मार्किंग का डर कई बार अभ्यर्थियों की मेहनत पर भारी पड़ जाता था। गलत उत्तर पर अंक कटने की आशंका के कारण बड़ी संख्या में उम्मीदवार जोखिम लेने से बचते, कई सवाल छोड़ देते या फिर पूरे पेपर में जरूरत से ज्यादा सतर्कता बरतते थे—जिसका सीधा असर उनके स्कोर और मेरिट पर दिखता था। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में लागू होने जा रही नई व्यवस्था में तस्वीर बदलेगी। अभ्यर्थी बिना दबाव ज्यादा प्रश्न अटेम्प्ट कर पाएंगे, सही उत्तरों की संख्या बढ़ने से बेहतर स्कोर और मेरिट में आगे निकलने की संभावना भी मजबूत होगी। खासकर उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों और सीमित संसाधनों के बीच तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह फैसला बड़ी राहत और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला साबित हो सकता है।

आगे की प्रक्रिया क्या होगी?

अब नजरें उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं। कैबिनेट की मंजूरी के बाद बोर्ड जल्द ही नियमावली में संशोधन से जुड़ी आधिकारिक अधिसूचना जारी कर सकता है। अधिसूचना जारी होते ही यह स्पष्ट हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में आने वाली यूपी पुलिस कांस्टेबल और जेल वार्डर की नई भर्तियों में नेगेटिव मार्किंग वाला नियम पूरी तरह समाप्त मान लिया जाएगा। यानी जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, उसी पल से परीक्षा पैटर्न नए नियम के हिसाब से लागू हो जाएगा और अभ्यर्थियों को तैयारी की दिशा भी उसी अनुसार तय करनी होगी।

अभ्यर्थियों के लिए क्या सलाह?

उत्तर प्रदेश में भर्ती की तैयारी कर रहे उम्मीदवार अब अपनी रणनीति नए पैटर्न के हिसाब से बना सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं होने की स्थिति में स्पीड + एक्यूरेसी दोनों पर फोकस रखते हुए मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस पेपर ज्यादा प्रभावी साबित होंगे। कुल मिलाकर, उत्तर प्रदेश सरकार का यह फैसला यूपी के युवाओं को परीक्षा में अधिक आत्मविश्वास देगा और भर्ती प्रक्रिया को उनके लिए कम दबाव वाला बनाएगा। UP News

UP News : उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जनपद के शिकारपुर क्षेत्र में हुए शिवम वर्मा हत्याकांड से पुलिस ने पर्दा उठा दिया है। जांच में सामने आया है कि यह हत्या आपसी रंजिश या लूट नहीं, बल्कि अवैध प्रेम संबंधों का नतीजा थी। पुलिस का कहना है कि लंबे समय से चले आ रहे विवाद ने आखिरकार एक युवक की जान ले ली। पत्नी से अवैध संबंध रखने वाले सख्स को पति ने मौत के घाट उतारा।

आरोपी की पत्नी से थे मृतक के संबंध

पुलिस जांच के अनुसार, नगर के साठा मोहल्ला निवासी शिवम वर्मा के संबंध विक्की गुप्ता की पत्नी से थे। यह रिश्ता इतना आगे बढ़ गया था कि वर्ष 2024 में शिवम महिला को अपने साथ भगा ले गया था। बाद में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महिला को बरामद कर लिया था, लेकिन इसके बावजूद शिवम ने उससे संपर्क और मुलाकात बंद नहीं की।

बदले की आग में रची गई हत्या की साजिश

पत्नी से संबंध बने रहने की जानकारी मिलने के बाद विक्की गुप्ता भीतर ही भीतर आक्रोश में था। इसी नाराजगी और बदले की भावना में उसने अपने साथियों मनीष, राहुल, दिलशाद और दो अन्य लोगों के साथ मिलकर शिवम वर्मा की हत्या की योजना बनाई। मौका पाकर आरोपियों ने शिवम की हत्या कर दी।

सबूत मिटाने के लिए नदी में फेंका शव

हत्या के बाद आरोपियों ने शव को ठिकाने लगाने की कोशिश की और शिकारपुर थाना क्षेत्र के बादशाहपुर गांव के पास बहने वाली काली नदी में लाश फेंक दी, ताकि पुलिस तक कोई सुराग न पहुंच सके। पुलिस ने मामले की गहन जांच करते हुए पूरे घटनाक्रम का खुलासा कर दिया है। अब तक चार आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि अन्य फरार आरोपियों की तलाश के लिए दबिश दी जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही सभी आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

UP News : वर्ष-2025 समाप्त हो रहा है। इस दौरान वर्ष-2025 की उपलब्धियों की भी खूब चर्चा हो रही है। उत्तर प्रदेश में अनेक उपलब्धियों के साथ ही प्रदेश की आबकारी नीति की भी जमकर चर्चा हो रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की आबकारी नीति के कारण शराब की बिक्री ने उत्तर प्रदेश सरकार का खजाना खूब भर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष-2025 में आबकारी नीति में बदलाव का बड़ा प्रयोग करके सफलता हासिल की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस साल अपने निर्णयों से आबकारी विभाग में क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। ये साल आबकारी विभाग के लिए कई बदलाव के लिए जाना जाएगा। नई आबकारी नीति ने विभाग की पूरी कार्यप्रणाली को तकनीक आधारित और पारदर्शी बना दिया है। वहीं राजस्व प्राप्ति के मामले में इस साल आबकारी विभाग ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। निवेश और रोजगार सृजन में भी उल्लेखनीय कार्य हुआ है। 

उत्तर प्रदेश का आबकारी विभाग पहले से ज्यादा पारदर्शी और तकनीक आधारित

योगी आदित्यनाथ सरकार की नई आबकारी नीति ने विभाग की छवि को सकारात्मक रूप से बदलने का काम किया है। इस साल शराब की दुकानों का आवंटन ई-लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया गया जिससे लाइसेंस आवंटन की प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष और ऑनलाइन हो गई। शराब की दुकानों से जुड़े विभिन्न प्रकार के थोक और बॉण्ड अनुज्ञापनों का निर्गमन, मदिरा की बोतलों पर लगने वाले लेबलों का अनुमोदन, मदिरा की एमआरपी का निर्धारण और अल्कोहल निर्यात के परमिट, अब सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन हो गई हैं। 

उत्तर प्रदेश में अवैध बिक्री और कारोबार पर पूरी तरह से नियंत्रण

नई नीति के तहत उत्पादन से लेकर परिवहन और बिक्री तक हर स्तर पर सख्त निगरानी सुनिश्चित की गई है। शीरा के उत्पादन, उठान और वितरण की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन की गई है, जबकि आसवनियों और अन्य इकाइयों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। मदिरा और स्पिरिट के टैंकरों में डिजिटल लॉक लगाए गए हैं और केवल जीपीएस युक्त वाहनों से ही परिवहन की अनुमति दी गई है। आसवनियों में डिजिटल अल्कोहलोमीटर, मास फ्लो मीटर, रडार आधारित लेवल सेंसर और बॉटलिंग काउंटर लगाए गए हैं। 

उत्तर प्रदेश सरकार ने की है अवैध शराब में लिप्त अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस साल अवैध शराब और अपराधियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी और प्रभावी कार्रवाई की है। इस साल प्रदेशभर में अवैध शराब के निर्माण और तस्करी से जुड़े 79,990 अभियोग दर्ज किए गए हैं। इस दौरान 20.86 लाख लीटर अवैध मदिरा एवं मादक द्रव्य बरामद किए गए। अवैध कारोबार में संलिप्त 15,085 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 2,755 को जेल भेजा गया। अवैध मदिरा से जुड़ी किसी भी सूचना के लिए लखनऊ स्थित कंट्रोल एवं कमांड सेंटर का टोल फ्री नंबर 14405 और व्हाट्सएप नंबर 9454466019 सक्रिय है। साथ ही, मदिरा की वैधता जांच के लिए यूपी एक्साइज सिटीजन ऐप विकसित किया गया है। 

शराब ने भर दिया उत्तर प्रदेश का खजाना

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की नई आबकारी नीति का असर राजस्व आंकड़ों में साफ दिखाई दे रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में नवंबर माह तक प्रदेश को कुल 35,144.11 करोड़ रुपये का आबकारी राजस्व प्राप्त हुआ है, जो पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 की समान अवधि में प्राप्त 30,402.34 करोड़ रुपये की तुलना में 15.59 प्रतिशत अधिक है। इस अवधि में सरकार को 4,741.77 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिला है। ये आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि योगी सरकार की आबकारी नीति ने राजस्व संग्रह को नई मजबूती दी उत्तर प्रदेश में इस साल तक 182 करोड़ लीटर एथेनॉल का उत्पादन हुआ, जो अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। योगी आदित्यनाथ सरकार के संरचनात्मक सुधार, तकनीकी अनुकूलता और ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ से शराब, बीयर, वाइन व एल्कोहल आधारित उद्योगों में वृद्धि हुई है। प्रदेश में 105.25 करोड़ लीटर और प्रदेश से बाहर 40.96 करोड़ लीटर एथेनॉल बिक्री ने उत्तर प्रदेश को एथेनॉल सप्लाई का भरोसेमंद केंद्र बनाया है। इंवेस्ट यूपी के अंतर्गत अब तक 140 समझौते साइन हुए हैं, जिसके तहत 35378 करोड़ रुपये के निवेश की प्रक्रिया चल रही है। वहीं 56 रेडी-टू-लॉन्च प्रोजेक्ट हैं जिनके लिए जमीन आवंटित हो चुकी है। इसके माध्यम से 11667 करोड़ रुपये के निवेश की प्रक्रिया चल रही है। वर्तमान में 35 प्रोजेक्ट संचालित हैं जिसमें 4045 करोड़ से ज्यादा का निवेश हो चुका है। इन परियोजनाओं ने 5000 से अधिक रोजगार भी सृजित किए हैं। UP News