लखनऊ : आगामी लोकसभा चुनाव 2024 से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कमर कस ली है। एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए बीजेपी चुनावी पिच मजबूत करने का काम कर रही हैं, साथ ही विपक्षी गठबंधन इंडिया को भी घेरने की रणनीति बना रही हैं। वहीं यूपी में मिशन 80 का लक्ष्य लेकर बीजेपी मैदान में निकल चुकी है। इसी के मद्देनजर शनिवार को लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय पर तीन बड़ी बैठके बुलाई गई हैं। इसमें एससी वर्ग के सांसद, विधायक व मंत्रियों को बुलाया गया है। इस बैठक में नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल और BJP महिला मोर्चा का विशेष अभियान की योजना बनी है। जोकि उत्तर प्रदेश की महिलाओं को जागरुक करने का काम करेगी।
माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने पीएम को ज्ञापित किया धन्यवाद
अनुसूचित मोर्चा की बैठक में शामिल होने पहुंची माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने कहा मैं स्वयं दलित हूं, और पांच बार से विधायक हूं। दलितों के बीच हमारी सरकार ने जो विकास के कार्य किए हैं। दलित उससे प्रभावित हैं महिला आरक्षण के मुद्दे पर बोलते हुए मंत्री गुलाब देवी ने कहा कि जो महिलाएं थोड़ी सी भी जागरुक हैं। वह महिला आरक्षण के फायदे को समझ रही है हम अपनी सरकार को और अपने प्रधानमंत्री को महिला आरक्षण के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं।
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बीजेपी ने लागू किया महिला आरक्षण- कौशल विकास
वहीं लखनऊ में केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने महिला आरक्षण पर बोलते हुए कहा कि महिला आरक्षण को हमारी सरकार ने लागू किया। विपक्ष ने कई बार केवल दिखावा किया। लेकिन बहुमत में होने के बावजूद भी उसे पास नहीं करवाया। हमारी सरकार ने महिला आरक्षण को कानून का रूप दिया। महिलाओं को टिकट देने के मुद्दे पर बोलते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने कहा कि हमारी सरकार पहले से ही महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रही है। पार्टी हर चुनाव में महिलाओं को टिकट देती है। हम इस बार के लोकसभा चुनाव में भी महिलाओं को टिकट देंगे।
राष्ट्रपति ने दी मंजूरी
गौरतलब, है कि महिला आरक्षण बिल को लेकर शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल गई है। राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने इस बिल पर अपने हस्ताक्षर कर दिया है, जिसके बाद इसने कानून की रूप ले लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सहमति मिलते ही भारत सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक के लिए एक गजट अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश की आधी आबादी से किए अपने वादे को पूरा कर दिया है। बता दें कि संसद में इस बिल को नारी शक्ति वंदन विधेयक के नाम से पेश किया गया था, जो अब कानून बन गया है।
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