UP Cabinet Meeting : / लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश में एनसीईआरटी के स्लेबस को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आज लोक भवन में हुई यूपी कैबिनेट की बैठक में 22 प्रस्ताव पेश किए गए, जिनमें से 21 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है।
UP Cabinet Meeting
यूपी कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी प्रेसवार्ता में देते हुए कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश में चार निजी विश्वविद्यालय बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही पर्यटन नीति तथा खेल नीति को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। खेल नीति के तहत खेल विकास प्राधिकरण गठन किया जाएगा। इसके अलावा अयोध्या से जुड़े प्रस्ताव भी पास किए गए है, जिनके तहत 65 करोड़ की लागत से 6 मार्गों का चौड़ीकरण किया जाएगा। वहीं 14 कोसी फोरलेन का चौड़ीकरण करने के लिए 200 करोड़ का बजट पास किया गया है।
इसके अलावा रायबरेली— डलमउ— फतेहपुर मार्ग के लिए 465 करोड़ रुपये दिए गए हैं। प्रेसवार्ता में कैबिनेट मंत्री एके शर्मा ने बताया कि ग्लोबल इंवेस्टर समिट के बाद एमएसएमई उद्योग तथा औद्योगिक विकास को गति देने के लिए सरकार उन जमीनों का इस्तेमाल करेगी, जिनका उपयोग पूर्व में टेक्सटाइल व चीनी मिलें कर रही थी, लेकिन वर्षों से वह फैक्ट्रियां बंद पड़ी है। इसके तहत बाराबंकी में 70 एकड, रायबरेली में 69 एकड़ तथा मऊ में 84 एकड़ से अधिक भूमि पर सरकार आईटी पार्क तथा एमएसएमई पार्क विकसित करेगी। इन फैक्ट्रियों पर लगभग 351 करोड़ की देनदारियां थी, जिनमें से कुछ को सरकार माफ करेगी और लगभग 22 करोड़ 14 लाख की देनदारी का सरकार भुगतान करेगी।
निकाय चुनाव को लेकर कैबिनेट मंत्री एके शर्मा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित पांच सदस्यीय आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। अभी यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इसकी अगली सुनवाई 11 अप्रैल को है। सरकार एक दो दिन में अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगी, उसके बाद कोर्ट जो भी आदेश देगी, उसका सरकार पालन करेगी।
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