UP Plantation News: पिछले कुछ सालों से दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग (Global Warming) एक जटिल समस्या बनती जा रही है। लगातार बढ़ रहे तापमान ने दुनिया के सामने बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। ये एक ऐसी समस्या है, जिस पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। अगर ध्यान नहीं दिया तो पृथ्वी पर जीना मुश्किल होने वाला है। इस दिशा में दुनिया में कुछ जगहों पर कुछ कदम भी उठाए गए हैं। इसी सिलसिले में यूपी सरकार (UP Government) ने भी एक पहल की है।

यूपी में बना नया रिकॉर्ड

UP Plantation News: 22 जुलाई को उत्तर प्रदेश में एक साथ 30 करोड़ वृक्षारोपण (Plantation) करके एक नया रिकॉर्ड बनाया गया है। सरकार ने 35 करोड़ वृक्ष लगाने का लक्ष्य रखा था। इनमें 30 करोड़ पौधों को आज (22 जुलाई) वृक्षारोपित किया गया। शेष 5 करोड़ वृक्षों को 15 अगस्त को वृक्षारोपित किया जाएगा। इस वृक्षारोपण के कार्यक्रम में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रदेश के सारे मंत्री भी शामिल रहे। इन सभी ने अलग-अलग क्षेत्रों में जाकर वृक्षारोपण किया। इस तरह योगी सरकार ने एक और इतिहास रच दिया है।

मुख्यमंत्री ने मुजफ्फरनगर और बिजनौर में किया वृक्षारोपण, राज्यपाल का कार्यक्रम मथुरा में

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Chief Minister Yogi Adityanath) ने इस कार्यक्रम में मुजफ्फरनगर के शुक्र ताल और बिजनौर जिले में वृक्षारोपण किया। मुख्यमंत्री ने नारा दिया हुआ है 'पेड़ लगाओ-पेड़ बचाओ'। उन्होने कहा है कि जन-जन को इस अभियान से जुड़ना चाहिए। वहीं प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल मथुरा जिले में वृक्षारोपण किया। इसी तरह प्रदेश के सभी मंत्री भी अलग-अलग जगहों पर ये कार्यक्रम किए।

वृक्षारोपण के लिए इस भूमि का होगा प्रयोग

UP Plantation News: इस वृक्षारोपण के लिए ग्राम पंचायत एवं समुदाय भूमि, वन भूमि, विकास प्राधिकरण की भूमि, रेलवे की भूमि, हाइवे-एक्सप्रेस वे, शिक्षण संस्थान, हॉस्पिटल, नहरों के किनारे की भूमि आदि का उपयोग किया जाएगा। नागरिक अपने निजी परिसर का भी इस कार्यक्रम के लिए उपयोग कर सकते हैं। सरकार ने हरित क्षेत्र को 9 प्रतिशत से बढ़ाकर 2026-27 तक 15 प्रतिशत करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। जिससे प्रदेश हरित उत्तर प्रदेश बन सके।

विभिन्न विभागों के लिए किया गया वृक्षारोपण का लक्ष्य निर्धारित

35 करोड़ पौधों के लिए विभिन्न विभागों को जो लक्ष्य दिया गया है, वो इस प्रकार है -

वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग को 14 करोड़ का लक्ष्य दिया गया है। ग्राम्य विकास विभाग को 12.59 करोड़ का लक्ष्य दिया गया है। कृषि विभाग को 2.50 करोड़ का लक्ष्य दिया गया है। उद्यान विभाग 1.55 करोड़ का लक्ष्य दिया गया है। पंचायती राज विभाग को 1.28 करोड़ का लक्ष्य दिया गया है। राजस्व विभाग को 1.06 करोड़ का लक्ष्य दिया गया है। नगर विकास विभाग को 35 लाख का लक्ष्य दिया गया है। उच्च शिक्षा विभाग को 18 लाख का लक्ष्य दिया गया है। रेशम विभाग को 14 लाख का लक्ष्य दिया गया है। लोक निर्माण, रेलवे व जलशक्ति विभाग को 13-13 लाख का लक्ष्य दिया गया है। बेसिक शिक्षा विभाग को 12 लाख का लक्ष्य दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग को 11 लाख का लक्ष्य दिया गया है। उद्योग विभाग को 9 लाख का लक्ष्य दिया गया है। औद्योगिक विकास व माध्यमिक शिक्षा विभाग को 8-8 लाख का लक्ष्य दिया गया है। गृह-पशुपालन विभाग को 7-7 लाख का लक्ष्य दिया गया है। ऊर्जा व सहकारिता विभाग को 6-6 लाख का लक्ष्य दिया गया है। आवास विकास, रक्षा व प्राविधिक शिक्षा विभाग को 5-5 लाख का लक्ष्य दिया गया है। श्रम व परिवहन विभाग को 3-3 लाख का लक्ष्य दिया गया है।

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