Tuesday, 25 June 2024

उत्तर प्रदेश वालों के लिए आई खराब खबर, बढ़ेंगे बिजली के रेट

UP News :  उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए एक खराब खबर आई है। खबर यह है कि उत्तर प्रदेश…

उत्तर प्रदेश वालों के लिए आई खराब खबर, बढ़ेंगे बिजली के रेट

UP News :  उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए एक खराब खबर आई है। खबर यह है कि उत्तर प्रदेश में बिजली के रेट बढऩे वाले हैं। उत्तर प्रदेश के बिजली वाले विभाग ने बिजली के रेट 44 प्रतिशत से लेकर 100 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। यह प्रस्ताव पास हो गया तो उत्तर प्रदेश के नागरिकों के बिजली के बिल डबल हो जाएंगे। राहत की बात यह है कि बिजली के रेट बढ़ाने का विरोध भी शुरू हो गया है।

उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन ने दिया रेट बढ़ाने का प्रस्ताव

आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बिजली की व्यवस्था उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन संभालता है। उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन ने पूरे प्रदेश में बिजली के रेट बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन के अधिकारियों का कहना है कि कॉस्ट डाटा बुक में कनेक्शन लेते वक्त ली जाने वाली सामग्री व अन्य मदों में बढ़ोतरी की गई है। यह घरेलू उपभोक्ता के लिए करीब 44 फीसदी तो उद्योगों के लिए 50 से 100 फीसदी तक महंगी हो सकती है। पावर कॉरपोरेशन ने नया प्रस्ताव नियामक आयोग में दाखिल कर दिया है।

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इसकी जानकारी मिलते ही राज्य उपभोक्ता परिषद ने विरोध का एलान कर दिया है। परिषद का कहना है कि पिछले चार साल से कोई दर नहीं बढ़ी है, इसलिए आगे भी नहीं बढऩे दी जाएगी। प्रस्ताव के अनुसार नए विद्युत कनेक्शन की दरों, मीटर का मूल्य, खंभा, ट्रांसफार्मर, प्रतिभूति राशि, प्रोसेसिंग फीस आदि के शुल्क में बढ़ोतरी की गई है। खास बात यह है कि प्रतिभूति राशि में 100 प्रतिशत तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया गया है। इन बढ़ी हुई दरों पर नियामक आयोग सभी पक्षों के बीच सुनवाई करेगा। इसके बाद नई दरें जारी होंगी। वर्तमान में 2019 में जारी की गई डाटा बुक लागू है। यह हर दो से तीन साल के लिए बनाई जाती है, लेकिन पावर कॉरपोरेशन द्वारा कॉस्ट डाटा बुक समय से न दाखिल करने की वजह से इस बार देर से जारी हो रही है।

विरोध भी शुरू

उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन के प्रस्ताव का विरोध भी शुरू हो गया है। इस विषय में राज्य उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड रिव्यू पैनल की बैठक में मामले को रखा जाएगा। यह प्रस्ताव पूरी तरह से उपभोक्ता विरोधी है। इसे लागू नहीं होने दिया जाएगा। UP News

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