उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, लाखों नागरिकों को मिलेगा फायदा

UP News : उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। उत्तर प्रदेश सरकार का ताजा बड़ा फैसला प्रदेश के लाखों नागरिकों को फायदा पहुंचाने वाला है। एक अनुमान के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार के इस बड़े फैसले से आठ लाख से भी अधिक नगारिकों को फायदा मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार का यह बड़ा फैसला जल्दी ही लागू करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त विभाग ने उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला धरातल पर उतारने की पूरी तैयारी कर ली है।

सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगा उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला

उत्तर प्रदेश सरकार ताजा बड़ा फैसला प्रदेश सरकार के सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगा। उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला यह है कि प्रदेश के शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों (संविदा कर्मी) तथा आउटसोर्सिंग का वेतन बढ़ाया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के बड़े फैसले के कारण प्रदेश में कार्यरत अलग-अलग श्रेणियों के आठ लाख कर्मचारियों को वेतन बढ़ोत्तरी का लाभ मिलेगा। सभी कर्मचारियों का वेतन 17 हजार रुपए से लेकर 22 हजार रुपए प्रतिमाह तक कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस आशय के निर्देश जारी कर दिए हैं।

सरकारी कर्मचारियों के परिवारों की चिंता है उत्तर प्रदेश सरकार को

उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता शिशिर सिंह ने बताया कि, सरकार को प्रदेश के प्रत्येक परिवार की चिंता है। इसी कारण सरकारी कर्मचारियों के परिवारों के भरण-पोषण की चिंता करते हुए प्रदेश में तैनात शिक्षामित्रों और अनुदेशकों के साथ ही यूपी के करीब आठ लाख कार्मिकों के वेतन व उनके मानदेय में अच्छी खासी बढ़ोतरी करने का फैसला किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देशित किया है कि न्यूनतम मजदूरी की दर से या फिर उससे कम वेतन हासिल कर रहे संवर्गों के कार्मियों को एक जैसा वेतन 17,000 से 20,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाए। जिससे कि इस श्रेणी के कर्मी अपने परिवार का भरण-पोषण अच्छे से कर पाएं। उत्तर प्रदेश के वित्त विभाग ने इस प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है और कैबिनेट से इसके जल्द पास कराने की तैयारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से विभिन्न विभागों में तैनात संविदाकर्मियों व आउटसोर्सिंग एजेंसियों के लिए कार्यरत कर्मियों और दैनिक वेतन वाले कर्मियों को हाल ही में तय की गई न्यूनतम मजदूरी की राशि के समान ही या मानदेय देने को लेकर केंद्र सरकार द्वारा निर्णय लिया गया। इसे लेकर एक प्रस्ताव तैयार किया गया. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। जहां से कुछ और संवर्गों को भी इसका लाभ दिए जानें की सोच के साथ उन्हें भी इस प्रस्ताव में जोड़ने के लिए निर्देश जारी किया गया है। शिक्षामित्र और अनुदेशक को भी इसमें शामिल किया गया है। सरकार के अनुसार मौजूदा समय में श्रम विभाग के न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत कर्मियों को जो न्यूनतम मजदूरी का भुगतान हो रहा है व उपयुक्त नहीं ऐसे में वेतन बढ़ाने का फैसला लिया गया है।

उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मियों का मानदेय बहुत ही कम है

उत्तर प्रदेश में तैनात शिक्षामित्रों के वेतन पर ध्यान दे तो उन्हें वर्तमान में10, 000 रुपये रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है। वहीं अनुदेशकों को 9,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय रूप में दिया जा रहा है। 10,701 रुपये अकुशल श्रमिक को, 11,772 रुपये प्रतिमाह अर्धकुशल श्रमिक को और 13,186 रुपये प्रतिमाह कुशल को मानदेय के रूप में दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला प्रदेश भर में मानदेय पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी फैसला साबित होगा। उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार के इस बड़े फैसले से प्रदेश के आठ लाख कर्मचारियों को सीधा लाभ होगा। उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले से प्रदेश के कर्मचारियों ने स्वागत किया है। UP News

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