सीएम योगी को खालिस्तानी आतंकी पन्नू की धमकी, कहा- प्राण प्रतिष्ठा समारोह को नहीं बचा पाएंगे

UP News : जिला पंचायतों में टेंडर प्रक्रिया को लेकर सामने आए गंभीर अनियमितताओं के मामले में शासन ने कड़ा रुख अपनाया है। आजमगढ़ जिला पंचायत में तैनात रहे अपर मुख्य अधिकारी और दो अवर अभियंताओं को निलंबित कर दिया गया है। इन पर आरोप है कि उन्होंने नियमों को ताक पर रखकर टेंडर जारी किए और इससे व्यक्तिगत लाभ उठाने का प्रयास किया।

आजमगढ़ से जुड़ा मामला

वर्ष 2023-24 के दौरान जिला पंचायत आजमगढ़ की ओर से कई विकास कार्यों के लिए टेंडर निकाले गए थे। इस पर स्थानीय भाजपा नेता सूरज प्रकाश श्रीवास्तव ने जिलाधिकारी से शिकायत की थी। शिकायत में कहा गया था कि जिन कार्यों के लिए टेंडर जारी किए गए, वे काम पहले ही लगभग छह महीने पहले पूरे हो चुके थे। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए मामले की जांच कराई गई। जांच रिपोर्ट में आरोप सही पाए गए, जिसके बाद शासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों को निलंबित कर दिया।

निलंबित किए गए अधिकारी

*विद्या शंकर पांडेय, तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत आजमगढ़ (वर्तमान में मैनपुरी में तैनात)

* गणेश पाल, अवर अभियंता, वर्तमान तैनाती आजमगढ़

* रविंद्र यादव, अवर अभियंता, वर्तमान तैनाती हापुड़ (पूर्व में आजमगढ़ में कार्यरत)

तीनों अधिकारियों को निलंबन के बाद जिला पंचायत मुख्यालय, लखनऊ से संबद्ध कर दिया गया है। शासन स्तर पर अब इनके विरुद्ध विभागीय और दंडात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।

बहराइच में प्रशासनिक फेरबदल

इसी क्रम में जिला पंचायत बहराइच के अपर मुख्य अधिकारी डॉ. वीरेंद्र बहादुर को प्रशासनिक कारणों से उनके पद से हटा दिया गया है। उन्हें लखनऊ मुख्यालय से संबद्ध किया गया है, जबकि बहराइच के मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) को अपर मुख्य अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। आगरा जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी उमेश चंद्र और सिद्धार्थनगर के अपर मुख्य अधिकारी लालता प्रसाद के विरुद्ध भी शिकायतें प्राप्त हुई थीं। विभागीय जांच के दौरान दोनों से स्पष्टीकरण मांगा गया। संतोषजनक उत्तर मिलने के बाद शासन ने उन्हें फिलहाल चेतावनी जारी करते हुए निर्देश दिए कि वे भविष्य में अपने कार्यों को अधिक सतर्कता, संवेदनशीलता और पारदर्शिता के साथ करें। इस पूरी कार्रवाई से शासन ने स्पष्ट कर दिया है कि टेंडर प्रक्रिया में अनियमितता, फर्जीवाड़ा या लापरवाही किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं की जाएगी। शिकायत सही पाए जाने पर अधिकारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।

UP News : उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में अत्यधिक ठंड और घने कोहरे के कारण कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूलों में 20 दिसंबर तक छुट्टी का ऐलान किया गया है। यह आदेश डीएम अविनाश सिंह के निर्देश पर बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. विनीता द्वारा जारी किया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अगर कोई स्कूल इस दौरान खुला पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं, पहले से निर्धारित परीक्षाएँ इस छुट्टी के दौरान भी यथावत चलेंगी।

बरेली और आसपास के क्षेत्र पिछले दो दिनों से घने कोहरे की चपेट में

मौसम का हाल यह है कि बरेली और आसपास के क्षेत्र पिछले दो दिनों से घने कोहरे की चपेट में हैं। मंगलवार का दिन पिछले दस सालों में सबसे ठंडा रहा, जिसमें दिन का तापमान केवल 16.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बुधवार को भी धूप नहीं निकली और तेज ठंडी हवा चलने से गलन और ठिठुरन में इजाफा हुआ। कम दृश्यता के कारण सड़कों पर वाहन धीमे चल रहे हैं।

घने कोहरे का आरेंज अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों के लिए घने कोहरे का आॅरेंज अलर्ट जारी किया है। ठंडी हवाओं के चलते तापमान और गिरने की संभावना बनी हुई है। कोहरे के ज्यादा घने होने से दृश्यता बहुत कम हो जाती है, जिससे दुर्घटनाओं की संभावना काफी बढ़ जाती है। कोहरे से होने वाली दुर्घटना का शिकार अध्यापक, विद्यार्थी या उनके अभिभावक कोई भी हो सकते हैं, जिसे रोकने के लिए स्कूलों में छुट्टी की घोषणा कर दी गई है।

UP News : इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने राहुल गांधी के खिलाफ रायबरेली में चल रहे मामले को लखनऊ की विशेष अदालत में स्थानांतरित करने का आदेश जारी किया है। न्यायमूर्ति बृजराज सिंह की एकल पीठ ने बुधवार को सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया। राहुल गांधी की सुरक्षा आदि कारणों को देखते हुए कोर्ट ने उनकी मांग के मद्देनजर उनके केस की सुनवाई लखनऊ की विशेष अदालत में ट्रांसफर करने का आदेश दिया है।

राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता को लेकर दायर की गई है शिकायत

रायबरेली में राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ता द्वारा आपराधिक शिकायत दर्ज की गई थी। इस मामले की शुरुआत भाजपा कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर द्वारा राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता को लेकर दायर अपराधिक शिकायत से हुई थी। नागरिकता संबंधी शिकायत की सुनवाई मूलत: इस मामले की सुनवाई रायबरेली की विशेष अदालत में हो रही थी। लेकिन स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए राहुल गांधी की सुरक्षा को यहां खतरा हो सकता था, जिस वजह से कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।

केस लखनऊ की विशेष अदालत में ट्रांसफर करने की मांग

याचिकाकर्ता ने अदालत में दलील दी कि रायबरेली में सुरक्षा संबंधी खतरे और स्थानीय परिस्थितियों के कारण निष्पक्ष सुनवाई संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने मामले को लखनऊ की विशेष अदालत में ट्रांसफर करने की मांग की। हाईकोर्ट ने यह अनुरोध स्वीकार कर लिया और अब केस लखनऊ में आगे की सुनवाई के लिए भेजा जाएगा। अब राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर याचिकाकर्ता ने जो दलील दी है उसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए यह केस लखनऊ ट्रांसफर कर दिया है।