उत्तर भारत में बन सकता है सबसे बड़ा धार्मिक-आर्थिक कॉरिडोर

बागपत से सांसद डॉ. राजकुमार सांगवान ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को एक महत्वाकांक्षी प्रस्ताव सौंपा है। इस योजना के अनुसार, पानीपत से बरनावा और पुरा महादेव तक 80 किलोमीटर लंबा लिंक एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा, जो सीधे मेरठ के गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा।

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नितिन गडकरी के साथ बागपत के सांसद
locationभारत
userयोगेन्द्र नाथ झा
calendar06 Dec 2025 07:14 PM
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UP News : उत्तर भारत के विकास के नक्शे में एक नया अध्याय गंगा एक्सप्रेसवे के माध्यम से जुड़ सकता है। बागपत से सांसद डॉ. राजकुमार सांगवान ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को एक महत्वाकांक्षी प्रस्ताव सौंपा है। इस योजना के अनुसार, पानीपत से बरनावा और पुरा महादेव तक 80 किलोमीटर लंबा लिंक एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा, जो सीधे मेरठ के गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा।

यह मार्ग उत्तर भारत के आठ राज्यों को जोड़ेगा

सांसद का दावा है कि यह मार्ग उत्तर भारत के आठ राज्यों को जोड़ते हुए क्षेत्र का सबसे बड़ा धार्मिक और आर्थिक कॉरिडोर बन सकता है। इसके माध्यम से राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के शहरों तक सड़क संपर्क तेज और सुरक्षित बन जाएगा।

धार्मिक और पर्यटन लाभ

इस एक्सप्रेसवे से बागपत का धार्मिक और पर्यटन महत्व भी बढ़ सकता है। बरनावा में स्थित महाभारतकालीन लाक्षागृह और पुरा महादेव का प्राचीन शिवधाम राष्ट्रीय पर्यटन आकर्षण बन सकते हैं। इसके अलावा, अयोध्या, हरिद्वार, प्रयागराज, काशी विश्वनाथ धाम और कोलकाता का गंगासागर एक ही मार्ग से जुड़ेगा, जो धार्मिक पर्यटन के लिए अभूतपूर्व सुविधा प्रदान करेगा।

आर्थिक और व्यावसायिक अवसर

मार्ग के बन जाने से स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बड़ा फायदा होगा। होटल व्यवसाय, पर्यटन गाइड सेवाएं, फूड इंडस्ट्री, हस्तशिल्प, परिवहन और छोटे उद्योगों में वृद्धि की संभावना है। साथ ही, यह लिंक पानीपत, सोनीपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर और दिल्ली जैसे औद्योगिक केंद्रों को जोड़ते हुए बागपत को केंद्रीय व्यापारिक हब के रूप में स्थापित कर सकता है। सांसद ने लोकसभा में हाईवे पर ट्रामा सेंटर अनिवार्य करने की भी मांग की है, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोगों को त्वरित चिकित्सा सहायता मिल सके। यदि यह प्रस्ताव सरकार से मंजूरी पाता है, तो यह एक्सप्रेसवे न केवल उत्तर भारत के धार्मिक और आर्थिक नक्शे को बदल सकता है, बल्कि बागपत और आसपास के क्षेत्रों के लिए विकास की नई दिशा भी तय करेगा।

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह की अपील खारिज की

इस शूटआउट में धनंजय सिंह, उनके गनर और ड्राइवर घायल हुए थे। उन्होंने इस मामले में पांच लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था।

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पूर्व सांसद धनंजय सिंह
locationभारत
userयोगेन्द्र नाथ झा
calendar06 Dec 2025 05:44 PM
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UP News : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को झटका दिया है। 23 साल पहले वाराणसी के नदेसर इलाके में हुए टकसाल शूटआउट मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले को चुनौती देने के लिए दायर उनकी याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। इस शूटआउट में धनंजय सिंह, उनके गनर और ड्राइवर घायल हुए थे। उन्होंने इस मामले में पांच लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था।

2002 का नदेसर टकसाल शूटआउट

4 अक्टूबर 2002, नदेसर, वाराणसी (टकसाल सिनेमा हॉल के पास) तत्कालीन विधायक धनंजय सिंह की गाड़ी पर गोलियां चलाई गईं। इसमें उनके गनर और ड्राइवर भी घायल हुए। इस घटना में एके-47 जैसी आॅटोमेटिक बंदूकें इस्तेमाल की गईं। इस घटना के बाद धनंजय सिंह ने बाहुबली विधायक अभय सिंह, एमएलसी विनीत सिंह, संदीप सिंह, संजय सिंह, विनोद सिंह, सतेंद्र सिंह उर्फ बबलू और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया। यह वाराणसी का पहला ऐसा ओपन शूटआउट था।

ट्रायल कोर्ट का फैसला

29 अगस्त 2025 को वाराणसी के स्पेशल जज सुशील कुमार खरवार ने साक्ष्यों के अभाव में आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। कोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए फैसला सुनाया। फैसले के खिलाफ पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने इस फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी। उनका तर्क था कि वे मामले में घायल और शिकायतकर्ता हैं, इसलिए उन्हें अपील दायर करने का अधिकार है। हालांकि, राज्य की ओर से तर्क दिया गया कि गैंगस्टर एक्ट के तहत अपराध समाज और राज्य के खिलाफ होता है, न कि व्यक्तिगत रूप से। यदि प्रत्येक पीड़ित को अपील करने का अधिकार दिया जाए, तो मामलों की संख्या बहुत बढ़ जाएगी। सिंगल बेंच के न्यायाधीश लक्ष्मी कांत शुक्ला ने राज्य का तर्क स्वीकार किया और अपील को पोषणीय नहीं मानते हुए खारिज कर दिया। गैंगस्टर एक्ट के तहत अपराध केवल समाज और राज्य के खिलाफ होता है। असामाजिक गतिविधियों को रोकना और निवारक कदम उठाना केवल राज्य का अधिकार है, किसी व्यक्ति का नहीं। हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि गैंगस्टर एक्ट मामलों में व्यक्तिगत शिकायतकर्ता को अपील करने का अधिकार नहीं होता और इस आधार पर धनंजय सिंह की याचिका खारिज कर दी गई।

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दुबई और कुवैत में रहने वालों का भरवा दिया एसआईआर फार्म, जांच में हुआ खुलासा

खुलासा होने के बाद इस मामले में अब केस दर्ज कराया गया है। उप जिला निवार्चन अधिकारी संदीप कुमार वर्मा ने बताया कि निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशानुसार जिले की सभी विधानसभा क्षेत्रों में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण का कार्य किया जा रहा है।

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एसआईआर फार्म
locationभारत
userयोगेन्द्र नाथ झा
calendar06 Dec 2025 04:53 PM
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यूपी न्यूज : दुबई और कुवैत में रहने वाले दो लोगों का रामपुर का निवासी बताकर एसआईआर फार्म जमा करा दिया गया। खुलासा होने के बाद इस मामले में अब केस दर्ज कराया गया है। उप जिला निवार्चन अधिकारी संदीप कुमार वर्मा ने बताया कि निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशानुसार जिले की सभी विधानसभा क्षेत्रों में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण का कार्य किया जा रहा है। 

बहन ने तथ्यों को छिपाकर गणना प्रपत्र प्रस्तुत किया

इसी क्रम में शहर विधानसभा क्षेत्र के बीएलओ द्वारा मतदाताओं से गणना प्रपत्र प्राप्त कर उनका डिजिटाइजेशन कार्य संचालित है। पुनरीक्षण के दौरान यह गंभीर तथ्य संज्ञान में आया है कि एक मतदाता वर्तमान में दुबई में निवासरत हैं। इसी तरह एक अन्य मतदाता जो कि वर्तमान में कुवैत में निवासरत है, के नाम से गणना प्रपत्र भरे गए हैं। जांच में स्पष्ट हुआ है कि उक्त दोनों व्यक्तियों की बहन द्वारा तथ्यों को छिपाते हुए अनुचित रूप से उनके नाम से गणना प्रपत्र प्रस्तुत किए गए, जो निर्वाचन नियमों का घोर उल्लंघन है। इस प्रकरण में सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा थाने में केस दर्ज कराया गया है। 

गणना प्रपत्र वहीं से भरा जाना चाहिए जहां निवास कर रहे हों

उन्होंने मतदाताओं से कहा है कि यदि किसी मतदाता का नाम दो स्थानों पर दर्ज है, तो वह केवल उसी स्थान से गणना प्रपत्र भरे जहां वह वास्तव में निवास करता है। निवास स्थान के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान से प्रपत्र भरना, तथ्य छिपाना, गलत जानकारी देना अथवा दोहरी प्रविष्टि बनाए रखना भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निदेर्शों के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। ऐसे मामलों में संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नियम-संगत कठोर कार्रवाई अनिवार्य रूप से की जाएगी। निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता एवं निष्पक्षता बनाए रखने हेतु सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि वे अपनी जानकारी पूर्णतया सत्य, सटीक और अद्यतन ही उपलब्ध कराएं।

11 दिसंबर तक एसआईआर फॉर्म के डिजिटलीकरण पूरा करने के निर्देश

डीएम अजय कुमार द्विवेदी ने बीएलओ के प्रशिक्षण के दौरान निर्वाचन कार्यों को समयसीमा और गुणवत्ता पर करने के निर्देश दिए। बरेली रोड स्थित भारत गार्डन में आयोजित इस सत्र में जिलाधिकारी ने कहा कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम में बीएलओ की कड़ी मेहनत सराहनीय है। डीएम ने बताया कि जनपद में अब तक 96.5 प्रतिशत गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण पूरा किया जा चुका है। उन्होंने निर्देश दिया कि 11 दिसंबर तक यह कार्य पूर्ण कर लिया जाए। 16 दिसंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची का के बाद सी कैटेगरी में शामिल लोगों को नोटिस जारी किए जाएंगे। प्रशिक्षण के दौरान गणना प्रपत्र भरने की प्रक्रिया, मतदाता विवरण सत्यापन तथा डेटा मिलान संबंधी विस्तृत जानकारी दी गई। जिलाधिकारी ने जोर देकर कहा कि प्रपत्रों में दर्ज प्रत्येक जानकारी त्रुटिरहित होनी चाहिए। यहां उप जिला निर्वाचन अधिकारी संदीप कुमार वर्मा सहित संबंधित अधिकारीगण एवं बीएलओ उपस्थित रहे।

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