उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, बनेगा टीबी मुक्त प्रदेश

UP News : उत्तर प्रदेश सरकार के विरूद्ध बड़ा आंदोलन शुरू हो गया है। पिछले कुछ सालों में हुए तमाम आंदोलनों में इस आंदोलन को सबसे बड़ा आंदोलन माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश के पाल समाज ने उत्तर प्रदेश सरकार के विरूद्ध आर-पार की लड़ाई की घोषणा कर दी है। पाल समाज की घोषणा के बाद पाल समाज ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बड़ा प्रदर्शन किया है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों के ऊपर उत्तर प्रदेश पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। लाठीचार्ज के बाद भी आंदोलन शांत नहीं हुआ है।

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में शुरू हो गया बड़ा आंदोलन

उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में स्थित मणिकर्णिका घाट का विवाद बड़े आंदोलन का कारण बन गया है। सोमवार को उत्तर प्रदेश के पाल समाज ने अहिल्याबाई होल्कर की क्षतिग्रस्त मूर्ति के विरोध में प्रदर्शन शुरू कर दिया। घाट की ओर बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को रोकने के दौरान पुलिस से तीखी झड़प और धक्का-मुक्की हुई। समझाने के बावजूद न मानने पर पुलिस ने लाठी भांजकर भीड़ को खदेड़ा और करीब डेढ़ दर्जन लोगों को हिरासत में ले लिया। मणिकर्णिका घाट जाने वाली गली में सोमवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई जब रानी अहिल्याबाई की तस्वीर लेकर कुछ लोग नारेबाजी करने लगे। इस दौरान माहौल तनावपूर्ण हो गया। ऐसे में पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा और जबरन भीड़ को मौके से हटाना पड़ा। डीसीपी काशी जोन गौरव बंशवाल के मुताबिक, सोशल मीडिया पर कुंभ महादेव मंदिर का वीडियो गलत संदर्भ में वायरल किया जा रहा है, जबकि वह मंदिर पूरी तरह सुरक्षित है। इस मामले में शनिवार को नामजद प्राथमिकी दर्ज होने के बाद अब संजय सिंह और पप्पू यादव सहित आठ लोगों को तीन दिन के भीतर चौक थाने में पेश होने को कहा गया है। पुलिस उन सभी की पहचान कर रही है जो धार्मिक उन्माद फैलाने वाले पोस्ट कर रहे हैं। इन सबके बीच आज अहिल्याबाई होल्कर की मूर्ति को लेकर सोमवार को पाल समाज के लोग मणिकर्णिका की गलियों में एकत्रित हुए. प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि प्रशासन ने मूर्ति को खंडित किया है, इसलिए उन्हें वहां फिर से मूर्ति स्थापित करने की अनुमति दी जाए. स्थिति तनावपूर्ण होने पर पुलिस ने बल प्रयोग कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा और कई लोगों को हिरासत में लेकर चौक थाने ले गई. इस दौरान काफी देर तक मणिकर्णिका क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बना रहा।

वाराणसी पुलिस का एक्शन 

वाराणसी पुलिस ने मणिकर्णिका घाट विवाद में एआई जनरेटेड वीडियो और भ्रामक पोस्ट साझा करने के आरोप में राज्यसभा सांसद संजय सिंह और सांसद पप्पू यादव को चौक थाने में बयान दर्ज कराने का नोटिस भेजा है। पुलिस ने कुंभ महादेव मंदिर को खंडित बताने वाली पोस्टों को धार्मिक सद्भाव बिगाडऩे की साजिश करार देते हुए यह कार्रवाई की। इसी बीच, सोमवार को मणिकर्णिका घाट पर अहिल्याबाई होल्कर की मूर्ति खंडित किए जाने का आरोप लगाकर प्रदर्शन कर रहे पाल समाज के लोगों को पुलिस ने बल प्रयोग कर हटा दिया। पुलिस ने इस दौरान एक दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में लिया है।

क्या है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में विवाद का कारण?

आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में प्रसिद्ध महाश्मशान मणिकर्णिका घाट पर चल रहे विकास और पुनरुद्धार कार्य विवादों की आग में घिर गया है। सोशल मीडिया पर बुलडोजर से तोडफ़ोड़ की तस्वीरें और वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय निवासियों, पाल समाज और धार्मिक संगठनों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। विपक्षी दल जैसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने इसे सनातन धरोहर पर हमला करार देते हुए सरकार पर निशाना साधा है। यह विवाद मुख्य रूप से घाट पर एक प्राचीन चबूतरा और उससे जुड़ी मूर्तियों, खासकर रानी अहिल्याबाई होल्कर से संबंधित प्रतिमाओं के कथित क्षतिग्रस्त होने के आरोपों से जुड़ा है। कुछ लोगों का दावा है कि विकास के नाम पर सदियों पुरानी धार्मिक संरचनाओं और मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिससे घाट का मूल आध्यात्मिक स्वरूप प्रभावित हो रहा है। मणिकर्णिका तीर्थ कॉरिडोर का यह पुनर्विकास कार्य श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की सफलता के बाद शुरू किया गया है. इसका मुख्य मकसद घाट पर भीड़भाड़ कम करना, श्रद्धालुओं और अंतिम संस्कार करने वालों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना, स्वच्छता सुधारना, सीढिय़ां मजबूत करना और मानसून में आने वाली बाढ़ की समस्याओं से निजात दिलाना है. प्रोजेक्ट में मल्टी-लेवल प्लेटफॉर्म, बेहतर एक्सेस, वुड प्लाजा और अन्य आधुनिक सुविधाओं का प्रस्ताव है, ताकि 24म7 जलने वाली चिताओं के बीच भी श्रद्धालुओं को सुविधा मिले। यह काम नगर निगम और संबंधित एजेंसियों की देखरेख में चल रहा है, और इसकी कुल लागत करोड़ों में बताई जा रही है।

कोई भी मूर्ति क्षतिग्रस्त नहीं हुई है

विरोध प्रदर्शन शुरू होने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से वाराणसी के प्रशासन ने स्पष्ट किया कि कोई भी मंदिर या पूजनीय मूर्ति क्षतिग्रस्त नहीं हुई है। खुदाई के दौरान मिली कलाकृतियां और मूर्तियां संस्कृति विभाग के संरक्षण में हैं, जिन्हें पुनर्निर्माण के बाद उसी स्थान पर या उपयुक्त जगह पर पुन: स्थापित किया जाएगा। कई वायरल तस्वीरों को एआई जनरेटेड या पुरानी/गुमराह करने वाली बताया गया है, जिसके खिलाफ पुलिस ने कई मुकदमे दर्ज किए हैं। इस बीच, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं वाराणसी पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया. उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर और काल भैरव मंदिर में दर्शन किए, फिर प्रोजेक्ट साइट ऑफिस से विकास कार्यों का निरीक्षण किया. सीएम ने कहा कि कुछ तत्व काशी को बदनाम करने और विकास कार्यों में बाधा डालने की साजिश रच रहे हैं. उन्होंने कांग्रेस पर पुरानी तस्वीरों और फर्जी वीडियो से भ्रम फैलाने का आरोप लगाया, और याद दिलाया कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के समय भी इसी तरह की अफवाहें फैलाई गई थीं, लेकिन अब श्रद्धालुओं की संख्या कई गुना बढ़ गई है। UP News

UP News : मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र में एक महिला ने शादी के सिर्फ तीन दिन बाद ही अपने पति से तीन तलाक और मानसिक प्रताड़ना का सामना करने का दावा किया है। निशा परवीन ने आरोप लगाया कि उसके पति मोहम्मद तस्लीम उससे शादी करने के बाद अचानक गायब हो गए और उनका आर्थिक या भावनात्मक समर्थन नहीं किया।

घटना का विवरण

निशा परवीन का कहना है कि उनका निकाह 20 दिसंबर 2025 को हुआ था। शादी के तीसरे दिन ही तस्लीम महिला को किराए के मकान पर छोड़कर फरार हो गए। बाद में पता चला कि तस्लीम पहले से ही तीन शादीशुदा थे और यह उनका चौथा विवाह था, जिसे उन्होंने छुपाया। उसके अनुसार, तस्लीम की अन्य दो पत्नियां, हिना और चांदनी भी उसके साथ गाली-गलौज और जान से मारने की धमकियाँ देती थीं। पति ने महिला का फोन नंबर ब्लॉक कर दिया और इंस्टाग्राम कॉल पर भी गालियाँ और धमकियाँ दी। वहीं, फोन पर तीन बार तलाक कहकर उन्होंने रिश्ता खत्म कर दिया।

शिकायत और प्रशासनिक कार्रवाई

पीड़िता ने मझोला चौकी, थाने और मुख्यमंत्री पोर्टल तक कई बार शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंतत: एसएसपी के निर्देश पर मझोला थाना ने तस्लीम और उनकी दो पत्नियों के खिलाफ प्रताड़ना, धमकी और तीन तलाक के आरोपों में रिपोर्ट दर्ज की। मामले की जांच अब पुलिस कर रही है।

कानूनी और सामाजिक पहलू

यह मामला महिलाओं के खिलाफ धोखाधड़ी और मानसिक उत्पीड़न के गंभीर उदाहरण के रूप में सामने आया है। शादी के तुरंत बाद तलाक और उत्पीड़न से पीड़िता का जीवन प्रभावित हुआ है। एसएसपी के हस्तक्षेप से रिपोर्ट दर्ज कराना संभव हुआ, जो प्रशासनिक जवाबदेही का संकेत है। महिलाओं को ऐसे मामलों में कानूनी सलाह लेने और पुलिस के माध्यम से शिकायत दर्ज कराने का अधिकार है।

UP News : दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव रेप पीड़िता के पिता की कस्टडी में मौत से जुड़े मामले में भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने सेंगर की सजा सस्पेंड करने और जमानत देने की याचिका खारिज कर दी। जस्टिस रविंदर डुडेजा की अदालत ने कहा कि कुलदीप सेंगर ने कुल 10 साल की सजा में लगभग 7.5 साल कस्टडी में बिताए हैं। साथ ही, मामले में सजा के खिलाफ अपील में हुई देरी का एक हिस्सा सेंगर की अपनी अर्जी दाखिल करने की वजह से हुआ। इसलिए, अदालत ने सेंगर की बेल और सजा सस्पेंड करने की याचिका को खारिज कर दिया।

पीड़िता के पिता की कस्टडी में मौत के बाद ही सेंगर को हुई थी सजा

सुप्रीम कोर्ट के दिल्ली हाईकोर्ट के पिछले आॅर्डर पर रोक लगाने के कुछ ही हफ्ते बाद यह निर्णय आया था। उस आदेश में 2017 के रेप केस में सेंगर की आजीवन कारावास की सजा को अस्थायी तौर पर सस्पेंड किया गया था। 9 अप्रैल 2018 को, उन्नाव रेप पीड़िता के पिता कस्टडी में मृत पाए गए थे, जिन्हें सेंगर के कथित कहने पर गिरफ्तार किया गया था। मार्च 2020 में, दिल्ली की अदालत ने सेंगर और अन्य आरोपियों को उनके पिता की मौत के लिए दोषी ठहराते हुए 10 साल की जेल की सजा सुनाई। सेंगर 13 अप्रैल 2018 से जेल में हैं और सजा काट रहे हैं।

कोर्ट का दृष्टिकोण

अदालत ने कहा कि सजा के बाद कोई ऐसा नया तथ्य सामने नहीं आया है, जो अपीलकर्ता के पक्ष में अंतरिम राहत देने के लिए पर्याप्त हो। सेंगर के क्रिमिनल रिकॉर्ड और जुर्म की गंभीरता को देखते हुए, कोर्ट ने फैसला किया कि वर्तमान स्थिति में सजा सस्पेंड करना उचित नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अपील को मेरिट पर जल्द सुनवाई के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। जस्टिस डुडेजा ने जोर देकर कहा कि सजा सस्पेंड करने की बजाय अंतिम अपील पर फैसला करना ही सही तरीका है। जून 2024 में भी दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंगर की इसी तरह की याचिका खारिज कर दी थी। उस समय अदालत ने कहा था कि अपराध की गंभीरता, दोषी का रिकॉर्ड और न्याय प्रणाली पर असर को ध्यान में रखते हुए, सेंगर की सजा सस्पेंड करने का हकदार नहीं हैं।