उत्तर प्रदेश के लखनऊ मंडल में 42,891 करोड़ रुपये से होगा विकास
भारत
चेतना मंच
30 JUL 2025 07:20 PM
उत्तर प्रदेश के लखनऊ मण्डल के लिए बड़ी खबर आई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को उनके सरकारी आवास पर लखनऊ मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद बैठक आयोजित हुई। बैठक में मंडल के जनपदों- लखनऊ, हरदोई, रायबरेली, उन्नाव, सीतापुर और लखीमपुर खीरी के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कर रहे 42 विधायकों एवं 5 विधान परिषद सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्रों से संबंधित प्रमुख नव प्रस्तावित परियोजनाओं, अधोसंरचनात्मक आवश्यकताओं एवं जन अपेक्षाओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्राप्त 3,397 विकास प्रस्तावों, जिनकी अनुमानित लागत 42,891 करोड़ है, पर जनप्रतिनिधियों के सुझावों को गंभीरता से लिया जाए और इन परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर चरणबद्ध ढंग से पूर्ण कराया जाए। Uttar Pradesh Samachar :
उत्तर प्रदेश के हर जिले की अलग पहचान है
बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य ने लखनऊ मंडल के सभी जनपदों एवं विधानसभा क्षेत्रों की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक विशिष्टताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रत्येक जनपद की अपनी एक अलग पहचान है, जिसे सशक्त करते हुए विकास की योजनाओं का समायोजन किया जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि लखनऊ न केवल नव्य आधुनिकता का केंद्र है, बल्कि अवध की सांस्कृतिक राजधानी, कला, साहित्य तथा संस्कार की जीवंत मिसाल भी है। काशी की तरह ही इसकी आत्मा सनातन और इसकी आत्मीयता वैश्विक है। हरदोई में सत्य और तप की परंपरा गहराई तक रची-बसी है। रायबरेली साहित्य, स्वतंत्रता संग्राम और लोककला की दृष्टि से भी समृद्ध है।
उत्तर प्रदेश के उन्नाव से जुड़ा है अमर शहीद चन्द्रशेखर आजाद का नाम
बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने कहा कि उन्नाव जनपद चंद्रशेखर आजाद और स्वतंत्रता संग्राम के अन्य नायकों की कर्मभूमि रहा है। उन्होंने कहा कि उन्नाव में विकासपरक परियोजनाओं को स्वतंत्रता संग्राम की ऐतिहासिक चेतना के साथ जोड़ते हुए समेकित रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि नैमिषारण्य को केंद्र मानकर सीतापुर जिले की धार्मिक और आध्यात्मिक गरिमा अद्वितीय है। यह वह भूमि है जहां ऋषियों ने वेदों का श्रवण कराया। उन्होंने कहा कि लखीमपुर खीरी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के कारण वैश्विक वन्यजीव मानचित्र पर स्थापित है। यहां की जैव विविधता, तराई की कृषि संपन्नता और थारू संस्कृति इसे विशिष्ट बनाती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि इन जनपदों की विशिष्ट पहचान ही इन्हें महत्वपूर्ण बनाती है। इसके दृष्टिगत मंडल के प्रत्येक जनपद एवं विधानसभा क्षेत्रों में चल रही परियोजनाओं की नियमित समीक्षा की आवश्यकता पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि स्पष्ट कार्ययोजना, समयबद्धता व सतत संवाद एवं नियमित फीडबैक ही परियोजनाओं को समय पर और गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराने का आधार है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार जनहित से जुड़े प्रत्येक विषय पर संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि हर जनप्रतिनिधि जनता की आकांक्षाओं का संवाहक होता है। राज्य सरकार इन सुझावों और मांगों को प्राथमिकता के आधार पर लागू करेगी।
अधिकारियों को दिए खास निर्देश
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने लोक निर्माण विभाग के निर्देशित किया कि जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत किए गए सड़क, दीर्घ सेतु, लघु सेतु, आरओबी/आरयूबी, धर्मार्थ की सड़कें, फ्लाईओवर निर्माण से संबंधित प्रस्तावों पर जनप्रतिनिधियों द्वारा दिए गए वरीयताक्रम के आधार पर त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। साथ ही जिला मुख्यालय को चार लेन एवं ब्लॉक मुख्यालय को दो लेन से जोड़ने, चीनी मिल की सड़कें, सिंगल कनेक्टिविटी वाली सड़कों का निर्माण और ब्लैक स्पॉट सुधार के कार्य को शत प्रतिशत पूर्ण कराएं। इसके अलावा जनप्रतिनिधियों एवं शहीदों के गांवों की सड़कों का निर्माण को प्राथमिकता पर रखें। उन्होंने कहा कि हर विधानसभा क्षेत्र में जनहित से जुड़े विकास कार्यों की निरंतरता बनी रहनी चाहिए, जिससे पिक एंड चूज की संभावना न्यूनतम रहेगी। Uttar Pradesh Samachar :
पर्यटन सुविधाओं के विकास की कार्ययोजना तैयार की जाए
मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के अंतर्गत प्रदेश में 1000 से ज्यादा धार्मिक स्थलों का सौंदर्यीकरण एवं पर्यटन सुविधाओं का विकास किया जा चुका है। पर्यटन विभाग को निर्देशित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कम से कम एक पर्यटन स्थल का चयन कर, उसकी पर्यटन सुविधाओं के विकास की कार्ययोजना तैयार की जाए। इसी प्रकार, मुख्यमंत्री ने नगर विकास विभाग को स्पष्ट कहा कि किसी भी परियोजना का प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व संबंधित जनप्रतिनिधि से मार्गदर्शन एवं सहमति अवश्य प्राप्त की जाए, ताकि परियोजना क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप और सर्वहितकारी सिद्ध हो।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए सभी बिंदुओं पर समयबद्ध, समन्वित एवं पारदर्शी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। योजनाओं का भूमिपूजन एवं शिलान्यास 15 सितंबर के बाद जनप्रतिनिधियों के कर कमलों से कराएं। साथ शिलापट्ट पर उनका नाम अवश्य अंकित करें। उन्होंने यह भी कहा कि विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की अनावश्यक देरी अथवा शिथिलता स्वीकार्य नहीं होगी। प्रत्येक कार्य की गुणवत्तापूर्ण एवं निष्पक्ष मॉनिटरिंग शासन की प्राथमिकता में शामिल है। Uttar Pradesh Samachar :
Kanpur News :रूठ कर पत्नी गई मायके, तो मनाने के लिए मांगी तीन दिन की छुट्टी
भारत
चेतना मंच
03 AUG 2022 01:52 PM
Kanpur : कानपुर। बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) के लिपिक शमशाद ने छुट्टी के लिए अपने अफसरों को लिखे पत्र में सच बात कह दी। उनकी बात बेहद दिलचस्प है। चिट्ठी में उन्होंने लिखा, ‘पत्नी रूठकर मायके चली गई है, वापस लाने के लिए तीन दिन की छुट्टी चाहिए। एक साल से छुट्टी नहीं मिलने के कारण पत्नी कि नाराजगी ज्यादा बढ़ गई। लड़ाई के बाद वो बच्चों को लेकर मायके चली गई है।’ शमशाद की लीव एप्लिकेशन उनके विभाग में चर्चा का विषय बनी हुई है।
शमशाद अहमद ने 4 से 6 अगस्त तक अवकाश पर रहने के लिए खंड शिक्षा अधिकारी प्रेम नगर को लेटर लिखा है। उसमें उन्होंने अवकाश की वजह बताई है कि पत्नी से उनकी लड़ाई हो गई है। जिस वजह से वह मानसिक रूप से बहुत आहत है। पत्नी को मनाकर वापस लाने के लिए गांव जाना पड़ रहा है।
बीएसए के प्रेम नगर कार्यालय में शमशाद लिपिक के पद पर कार्यरत हैं। शमशाद का कहना है कि उन्हें पिछले एक साल से किसी भी तरह की छुट्टी नहीं मिली है। इसी बात को लेकर पत्नी से बीते कई महीनों से मामूली कहासुनी चल रही थी। दो दिन पहले बात ज्यादा बढ़ गई। विवाद बढ़ने पर वह कार्यालय आ गए थे और जब शाम को घर गए तो पत्नी मायके जा चुकी थी। साथ में बेटी और दोनों बेटों को भी ले गई है।
बीएसए के क्लर्क का सच बयां करता पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें शमशाद रूठी पत्नी और बच्चों को ससुराल से वापस लाने के लिए अवकाश मांग रहे हैं। हालांकि, इस पत्र पर उनके साथी कर्मचारी मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन शमशाद का कहना है कि जो सच था लिख दिया।
इसी तरह का वाकया बलिया जिले में दो दिन पहले आया था। वहां एक कांस्टेबल ने घर में खुशखबरी के लिए छुट्टी की एप्लिकेशन दी थी। डायल 112 में तैनात इस कांस्टेबल ने 28 जुलाई को एप्लिकेशन अधिकारी को सौंपी है। सिपाही ने लेटर में लिखा, ‘प्रार्थी की शादी को 7 महीने हो गए हैं, अभी तक कोई खुशखबरी नहीं मिली है। डॉक्टर की सलाह के अनुसार दवा ली है। अब उनके (पत्नी) साथ रहना है। इसलिए घर जाना होगा। निवेदन है कि मुझको 15 दिवस की छुट्टी देने की कृपा करें।’
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चेतना मंच
03 AUG 2022 01:52 PM
Kanpur : कानपुर। बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) के लिपिक शमशाद ने छुट्टी के लिए अपने अफसरों को लिखे पत्र में सच बात कह दी। उनकी बात बेहद दिलचस्प है। चिट्ठी में उन्होंने लिखा, ‘पत्नी रूठकर मायके चली गई है, वापस लाने के लिए तीन दिन की छुट्टी चाहिए। एक साल से छुट्टी नहीं मिलने के कारण पत्नी कि नाराजगी ज्यादा बढ़ गई। लड़ाई के बाद वो बच्चों को लेकर मायके चली गई है।’ शमशाद की लीव एप्लिकेशन उनके विभाग में चर्चा का विषय बनी हुई है।
शमशाद अहमद ने 4 से 6 अगस्त तक अवकाश पर रहने के लिए खंड शिक्षा अधिकारी प्रेम नगर को लेटर लिखा है। उसमें उन्होंने अवकाश की वजह बताई है कि पत्नी से उनकी लड़ाई हो गई है। जिस वजह से वह मानसिक रूप से बहुत आहत है। पत्नी को मनाकर वापस लाने के लिए गांव जाना पड़ रहा है।
बीएसए के प्रेम नगर कार्यालय में शमशाद लिपिक के पद पर कार्यरत हैं। शमशाद का कहना है कि उन्हें पिछले एक साल से किसी भी तरह की छुट्टी नहीं मिली है। इसी बात को लेकर पत्नी से बीते कई महीनों से मामूली कहासुनी चल रही थी। दो दिन पहले बात ज्यादा बढ़ गई। विवाद बढ़ने पर वह कार्यालय आ गए थे और जब शाम को घर गए तो पत्नी मायके जा चुकी थी। साथ में बेटी और दोनों बेटों को भी ले गई है।
बीएसए के क्लर्क का सच बयां करता पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें शमशाद रूठी पत्नी और बच्चों को ससुराल से वापस लाने के लिए अवकाश मांग रहे हैं। हालांकि, इस पत्र पर उनके साथी कर्मचारी मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन शमशाद का कहना है कि जो सच था लिख दिया।
इसी तरह का वाकया बलिया जिले में दो दिन पहले आया था। वहां एक कांस्टेबल ने घर में खुशखबरी के लिए छुट्टी की एप्लिकेशन दी थी। डायल 112 में तैनात इस कांस्टेबल ने 28 जुलाई को एप्लिकेशन अधिकारी को सौंपी है। सिपाही ने लेटर में लिखा, ‘प्रार्थी की शादी को 7 महीने हो गए हैं, अभी तक कोई खुशखबरी नहीं मिली है। डॉक्टर की सलाह के अनुसार दवा ली है। अब उनके (पत्नी) साथ रहना है। इसलिए घर जाना होगा। निवेदन है कि मुझको 15 दिवस की छुट्टी देने की कृपा करें।’
UP News : सपा नेता श्याम सुंदर की घनाराम कंस्ट्रक्शन कंपनी पर आईटी रेड, नोएडा में भी छापेमारीः
भारत
चेतना मंच
03 AUG 2022 01:36 PM
UP News : समाजवादी पार्टी के नेता श्याम सुंदर यादव की कंस्ट्रक्शन कंपनी घनाराम के ठिकानों पर बुधवार सुबह 5 बजे से आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है। नोएडा, झांसी, कानपुर और लखनऊ में 18 स्थानों पर टीमें पहुंची हैं। इस कंपनी में श्याम सुंदर के भाई बिसन सिंह की भी हिस्सेदारी है।
बताया जाता है कि झांसी में करीब 8 जगह, कानपुर में 6 ऑफिस और लखनऊ में दो जगह पर इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी छापेमारी कर रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली और नोएडा में भी बिल्डर्स के दफ्तरों पर दो टीमें दस्तावेज खंगाल रहीं हैं। इस ऑपरेशन में विभाग की लगभग 36 आयकर टीमें लगी हुई हैं। झांसी में घनाराम कंस्ट्रक्शन का कॉर्पोरेट दफ्तर है। झांसी के सिविल लाइन स्थित दफ्तर और आवास पर भी इनकम टैक्स की टीम रेड कर रही है। यहां 8 जगहों पर टीम दस्तावेज खंगाल रही हैं। इसमें सपा नेता श्याम सुंदर सिंह, बिल्डर वीरेंद्र राय, राकेश सिंह बघेल, विजय सरावगी समेत 8 लोगों के यहां इनकम टैक्स की रेड बुधवार सुबह से जारी है। बताया जा रहा है कि इनके यहां टैक्स चोरी का मामला आयकर विभाग को मिला है। घनाराम कंस्ट्रक्शन के साथ ही बसेरा बिल्डर्स के ऑफिस पर भी टीमें पहुंची हैं। श्याम सुंदर ने बुंदेलखंड में डैम कंस्ट्रक्शन करवाए हैं।
आयकर विभाग की टीमों ने कानपुर में 6 जगह पर छापेमारी की। रियल एस्टेट के कारोबार कर रहे नवशील धाम में इनकम टैक्स की टीम सुबह छापेमारी करने पहुंची। नवशील धाम ट्रस्ट समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए राजेश यादव का बताया जा रहा है। वहीं, आसपास सुरक्षा के लिहाज से पुलिस फोर्स भी तैनात है। घर के किसी भी सदस्य को बाहर निकलते नहीं देखा गया है। हालांकि, इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी है कि छापेमारी के वक्त रियल एस्टेट कारोबारी राजेश अंदर थे या नहीं।
इनकम टैक्स की तीन टीमें नोएडा, दिल्ली और लखनऊ में भी छापेमारी कर रही है। लखनऊ में बताया जा रहा है आयकर विभाग की टीम दो स्थानों पर छापेमारी कर रही हैं। लखनऊ के अलावा नोएडा और दिल्ली में भी यूपी से जुड़े दो रियल एस्टेट कारोबारी के यहां इनकम टैक्स की छापेमारी जारी है। अब तक आयकर विभाग के किसी अधिकारी का बयान नहीं आया है।
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भारत
चेतना मंच
03 AUG 2022 01:36 PM
UP News : समाजवादी पार्टी के नेता श्याम सुंदर यादव की कंस्ट्रक्शन कंपनी घनाराम के ठिकानों पर बुधवार सुबह 5 बजे से आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है। नोएडा, झांसी, कानपुर और लखनऊ में 18 स्थानों पर टीमें पहुंची हैं। इस कंपनी में श्याम सुंदर के भाई बिसन सिंह की भी हिस्सेदारी है।
बताया जाता है कि झांसी में करीब 8 जगह, कानपुर में 6 ऑफिस और लखनऊ में दो जगह पर इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी छापेमारी कर रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली और नोएडा में भी बिल्डर्स के दफ्तरों पर दो टीमें दस्तावेज खंगाल रहीं हैं। इस ऑपरेशन में विभाग की लगभग 36 आयकर टीमें लगी हुई हैं। झांसी में घनाराम कंस्ट्रक्शन का कॉर्पोरेट दफ्तर है। झांसी के सिविल लाइन स्थित दफ्तर और आवास पर भी इनकम टैक्स की टीम रेड कर रही है। यहां 8 जगहों पर टीम दस्तावेज खंगाल रही हैं। इसमें सपा नेता श्याम सुंदर सिंह, बिल्डर वीरेंद्र राय, राकेश सिंह बघेल, विजय सरावगी समेत 8 लोगों के यहां इनकम टैक्स की रेड बुधवार सुबह से जारी है। बताया जा रहा है कि इनके यहां टैक्स चोरी का मामला आयकर विभाग को मिला है। घनाराम कंस्ट्रक्शन के साथ ही बसेरा बिल्डर्स के ऑफिस पर भी टीमें पहुंची हैं। श्याम सुंदर ने बुंदेलखंड में डैम कंस्ट्रक्शन करवाए हैं।
आयकर विभाग की टीमों ने कानपुर में 6 जगह पर छापेमारी की। रियल एस्टेट के कारोबार कर रहे नवशील धाम में इनकम टैक्स की टीम सुबह छापेमारी करने पहुंची। नवशील धाम ट्रस्ट समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए राजेश यादव का बताया जा रहा है। वहीं, आसपास सुरक्षा के लिहाज से पुलिस फोर्स भी तैनात है। घर के किसी भी सदस्य को बाहर निकलते नहीं देखा गया है। हालांकि, इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी है कि छापेमारी के वक्त रियल एस्टेट कारोबारी राजेश अंदर थे या नहीं।
इनकम टैक्स की तीन टीमें नोएडा, दिल्ली और लखनऊ में भी छापेमारी कर रही है। लखनऊ में बताया जा रहा है आयकर विभाग की टीम दो स्थानों पर छापेमारी कर रही हैं। लखनऊ के अलावा नोएडा और दिल्ली में भी यूपी से जुड़े दो रियल एस्टेट कारोबारी के यहां इनकम टैक्स की छापेमारी जारी है। अब तक आयकर विभाग के किसी अधिकारी का बयान नहीं आया है।
UP PCS-2021 Preliminary Exam: पूर्व सैनिकों को आरक्षण न देने पर हाईकोर्ट ने रद्द किए परिणाम
भारत
चेतना मंच
03 AUG 2022 00:08 PM
Pryagraj: प्रयागराज। पूर्व सैनिकों को पांच फीसदी आरक्षण न देने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पीसीएस 2021 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम रद्द कर दिया है। कोर्ट ने पूर्व सैनिकों को 5 प्रतिशत आरक्षण का लाभ देने के बाद नए सिरे से परिणाम घोषित करने को कहा है। कोर्ट ने रिजल्ट घोषित करने के एक माह के भीतर मुख्यपरीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी करने के निर्देश दिए हैं।
सतीश चंद्र शुक्ल व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संगीता चंद्रा की एकल पीठ ने यह आदेश दिया। याचिका में कहा गया था कि वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध के बाद राज्य सरकार ने पूर्व सैनिकों को दिए जाने वाले आरक्षण में बदलाव किया था। पूर्व सैनिकों को 5 फीसदी आरक्षण देने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन इसमें ग्रुप ए और बी को हटा दिया गया। इस मामले में सरकार की ओर से कोर्ट में जवाब दाखिल किया गया कि सरकार इस मुद्दे पर विचार कर रही है। उसके बाद राज्य सरकार ने आरक्षण अधिनियम में एक और संशोधन किया। ग्रुप बी सर्विस को भी आरक्षण के दायरे में ला दिया। इसकी अधिसूचना 10 मार्च 2021 को गजट में प्रकाशित कर दी गई। इस दौरान 5 फरवरी 2021 को पीसीएस का विज्ञापन जारी हुआ। यूपी लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2021 परीक्षा के आवेदन की अंतिम तिथि 17 मार्च तक बढ़ा दी थी।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि अधिसूचना प्रकाशित हो चुकी थी, उसके बावजूद पूर्व सैनिकों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया। हालांकि पीसीएस 2021 की मेंस परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का 21 जुलाई से इंटरव्यू शुरू हो चुका है, जिसमें 623 पदों के लिए 1285 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम रद्द होने से इंटरव्यू भी प्रभावित होगा। इंटरव्यू में अब कुछ नए लोगों को भी बुलाना होगा। इस वजह से अंतिम नतीजे जारी होने में कुछ महीनों का वक्त लग सकता है।
भारत
चेतना मंच
03 AUG 2022 00:08 PM
Pryagraj: प्रयागराज। पूर्व सैनिकों को पांच फीसदी आरक्षण न देने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पीसीएस 2021 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम रद्द कर दिया है। कोर्ट ने पूर्व सैनिकों को 5 प्रतिशत आरक्षण का लाभ देने के बाद नए सिरे से परिणाम घोषित करने को कहा है। कोर्ट ने रिजल्ट घोषित करने के एक माह के भीतर मुख्यपरीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी करने के निर्देश दिए हैं।
सतीश चंद्र शुक्ल व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संगीता चंद्रा की एकल पीठ ने यह आदेश दिया। याचिका में कहा गया था कि वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध के बाद राज्य सरकार ने पूर्व सैनिकों को दिए जाने वाले आरक्षण में बदलाव किया था। पूर्व सैनिकों को 5 फीसदी आरक्षण देने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन इसमें ग्रुप ए और बी को हटा दिया गया। इस मामले में सरकार की ओर से कोर्ट में जवाब दाखिल किया गया कि सरकार इस मुद्दे पर विचार कर रही है। उसके बाद राज्य सरकार ने आरक्षण अधिनियम में एक और संशोधन किया। ग्रुप बी सर्विस को भी आरक्षण के दायरे में ला दिया। इसकी अधिसूचना 10 मार्च 2021 को गजट में प्रकाशित कर दी गई। इस दौरान 5 फरवरी 2021 को पीसीएस का विज्ञापन जारी हुआ। यूपी लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2021 परीक्षा के आवेदन की अंतिम तिथि 17 मार्च तक बढ़ा दी थी।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि अधिसूचना प्रकाशित हो चुकी थी, उसके बावजूद पूर्व सैनिकों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया। हालांकि पीसीएस 2021 की मेंस परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का 21 जुलाई से इंटरव्यू शुरू हो चुका है, जिसमें 623 पदों के लिए 1285 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम रद्द होने से इंटरव्यू भी प्रभावित होगा। इंटरव्यू में अब कुछ नए लोगों को भी बुलाना होगा। इस वजह से अंतिम नतीजे जारी होने में कुछ महीनों का वक्त लग सकता है।