Greater Noida : उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यीडा से जुड़े किसानों और आंवटियों की समस्याओं से जुड़े मुद्दों पर आज, 29 जनवरी को फैसला लिया जाएगा। संभावना जताई जा रही है कि किसानों और आंवटियों की समस्याओं का समाधान हो सकता है। इस बाबत यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यीडा ने तैयारी कर रखी है और किसानों को 10 प्रतिशत आबादी भूखंड का लाभ दिया जा सकता है।
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दरअसल, हम आपको बता दें कि आज, 29 जनवरी को यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के बोर्ड की बैठक है। इस बोर्ड बैठक में किसानों और आंवटियों की समस्याओं से जुड़े कई प्रस्ताव रखे जाएंगे। इन प्रस्तावों में यमुना प्राधिकरण क्षेत्र से जुड़े किसानों को 7 प्रतिशत आबादी भूखंड पर विकास शुल्क के ब्याज में राहत, 10 प्रतिशत आबादी भूखंड दिए जाने, समेत मास्टर प्लान 2041 एवं विकास कार्यों को गति देने संबंधी 30 से अधिक प्रस्ताव रखे जाएंगे।
ज्ञात हो कि यमुना प्राधिकरण जमीन अधिग्रहण से प्रभावित किसानों को मुआवजे के साथ 7 प्रतिशत आबादी भूखंड का लाभ प्रदान करता है। आबादी भूखंड वाले सेक्टरों में प्राधिकरण की ओर से सड़क, सीवर, नाली, बिजली समेत अन्य विकास कार्य कराए जाते हैं। इसके लिए रजिस्ट्री के समय किसान को विकास शुल्क जमा कराना होता है। निर्धारित समयावधि में भूखंड पर निर्माण कार्य नहीं करने पर विकास शुल्क पर ब्याज लगाया जाता है। विकास शुल्क पर लगने वाले ब्याज को माफ करने की मांग किसान संगठन काफी समय से करते आ रहे हैं। प्राधिकरण ने किसानों को राहत देने का फैसला लिया है। इससे छह हजार से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा।
यीडा की बैठक में रखे जाने वाले प्रमुख प्रस्ताव
यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण कार्यालय में होने वाली यीडा बोर्ड की बैठक में वैसे तो 30 से अधिक प्रस्ताव रखे जाएंगे और उन पर चर्चा होगी, लेकिन कई ऐसे प्रस्ताव हैं, जो बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। इन प्रस्तावों में नोएडा एयरपोर्ट तक रैपिड रेल परियोजना, हेरिटेज सिटी की स्थापना, प्राधिकरण क्षेत्र में वायु गुणवत्ता सूचकांक केंद्र की स्थापना, ग्रुप हाउसिंग, वाणिज्यिक, औद्योगिक व संस्थागत समेत योजनाओं की ई- नीलामी की प्रक्रिया में रोल ओवर नीति लागू किए जाने का प्रस्ताव प्रमुख रूप से शामिल है।
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