Business News : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार अब बैंक में जमा रकम पर मिलने वाले इंश्योरेंस कवर को बढ़ाने पर विचार कर रही है। फिलहाल, अगर कोई बैंक डूबता है तो उस बैंक में जमा रकम पर अधिकतम 5 लाख रुपये तक का इंश्योरेंस कवर मिलता है। अब सरकार इस लिमिट को बढ़ाने की दिशा में गंभीरता से विचार कर रही है।
आम लोगों के लिए किए गए थे कई बड़े ऐलान
हाल ही में बजट 2025 में सरकार ने आम लोगों के लिए कई बड़े ऐलान किए, जिनमें 12 लाख रुपये तक की आय को टैक्स फ्री करने का भी प्रस्ताव था। इसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने भी रेपो रेट में कटौती की घोषणा की थी। अब केंद्र सरकार एक और बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है, जो सीधे बैंक खातों से जुड़ा हुआ है।
मंजूरी मिलते ही जारी कर दी जाएगी अधिसूचना
वर्तमान में, अगर किसी बैंक में 15-20 लाख रुपये जमा हैं तो डूबने की स्थिति में आपको सिर्फ 5 लाख रुपये का इंश्योरेंस कवर मिलता है। यह कवर डीआईसीजीसी (DICGC) के तहत प्रदान किया जाता है, और सरकार इसे बढ़ाने पर विचार कर रही है। वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, जैसे ही इस प्रस्ताव को सरकार की मंजूरी मिल जाएगी, इसकी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।
PMC घोटाले के बाद बढ़ाया गया था इंश्योरेंस लिमिट
बता दें कि, हाल ही में न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक का घोटाला सामने आया था, और इसके बाद इस तरह की व्यवस्था को लागू करने की चर्चा तेज हो गई है। इससे पहले, PMC बैंक घोटाले के बाद भी इंश्योरेंस लिमिट को बढ़ाकर 1 लाख रुपये से 5 लाख रुपये किया गया था। वित्त सचिव तुहिन कांत पांडे ने हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान सहकारी बैंकों की स्थिति पर कहा था कि, यह क्षेत्र अच्छी तरह से रेगुलेटेड है और सिर्फ एक बैंक के दिवालिया होने से इसके बारे में कोई राय नहीं बनानी चाहिए। Business News
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