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UP News : गाजीपुर जिले में मुख्तार अंसारी गैंग से जुड़े बहादुरगंज नगर पंचायत अध्यक्ष रियाज अंसारी की कानूनी परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। जेल से जमानत पर बाहर आने के कुछ ही दिनों बाद रियाज अंसारी के खिलाफ एक और आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। जमीन विवाद में धमकी देने के आरोप में पुलिस ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। मामला कासिमाबाद थाना क्षेत्र के बहादुरगंज कस्बे का है। यहां रहने वाले मरछु चौहान ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि अब्दुलपुर बहादुरगंज में स्थित उसकी करीब 0.54 एकड़ जमीन पर रियाज अंसारी ने दबंगई दिखाते हुए अवैध कब्जा कर लिया था। आरोप है कि कब्जे के बाद वहां फार्म हाउस का निर्माण भी करा लिया गया।

गैंगस्टर एक्ट में पहले जा चुका है जेल

पीड़ित की शिकायत पर पहले भी पुलिस ने रियाज अंसारी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया था। उसके आपराधिक इतिहास को देखते हुए पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा था। हालांकि, हाल ही में वह जमानत पर रिहा हुआ था। आरोप है कि जेल से बाहर आने के बाद रियाज अंसारी ने दोबारा अपने प्रभाव और गैंग के बल पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। पीड़ित मरछु चौहान का कहना है कि 27 दिसंबर को जमीन विवाद को लेकर सुलह करने से इनकार करने पर रियाज अंसारी ने उसे जान से मारने की धमकी दी।

थाने में दर्ज हुआ नया मामला

धमकी से भयभीत पीड़ित ने कासिमाबाद थाने में दोबारा तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ नया मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

पहले से दर्ज हैं 14 मुकदमे

बताया जा रहा है कि रियाज अंसारी पर पहले ही जमीन कब्जा, अवैध नियुक्ति और अन्य आपराधिक मामलों में कुल 14 मुकदमे दर्ज हैं। वह मऊ के पूर्व विधायक रहे दिवंगत मुख्तार अंसारी के कुख्यात गैंग से जुड़ा रहा है। हाल ही में एक अन्य मामले में पुलिस ने उसकी पत्नी को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा था। अब इस नए मामले के साथ रियाज अंसारी पर दर्ज मुकदमों की संख्या 15 हो गई है, जिससे उसकी मुश्किलें और बढ़ती नजर आ रही हैं।

UP News : उत्तर प्रदेश में बैंक सेक्टर के लिए अच्छी खबर है। सबसे अच्छी खबर उत्तर प्रदेश के सहकारी बैंकों को लेकर है। उत्तर प्रदेश के सहकारी बैंकों की सेहत में बड़ा सुधार हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक ने उत्तर प्रदेश के सहकारी बैंक के ऊपर राज्य तथा जिला स्तर की रिपोर्ट जारी की है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष-2024-25 में उत्तर प्रदेश के सभी जिला सहकारी बैंक मुनाफे में रहे हैं।

उत्तर प्रदेश के सहकारी बैंकों का मुनाफा 100 करोड़ के पार

RBI की रिपोर्ट में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में राज्य सहकारी बैंकों का लाभ वित्त वर्ष 2023-24 की तुलना में 2024-25 में 73 करोड़ से बढक़र लगभग 100 करोड़ पहुंच गया। यह वृद्धि करीब 37% रही। एनपीए अनुपात भी 3.1% से घटकर 2.7% पर आ गया जो राष्ट्रीय औसत 4.8% से काफी बेहतर है। वसूली दर 98.4% दर्ज की गई। यह ज्यादातर बड़े राज्यों से ज्यादा है।जिला सहकारी बैंकों की उपलब्धि भी उल्लेखनीय है। प्रदेश के सभी 50 जिला सहकारी बैंक लाभ में रहे। पिछले वित्त वर्ष में करीब 7 बैंक घाटे में थे। इनका कुल लाभ 11 करोड़ से बढक़र लगभग 186 करोड़ तक पहुंच गया। एनपीए अनुपात 6.3 % से घटकर 5.8 % और वसूली दर 79.3 % से बढक़र 81.2 % हो गई। यह राष्ट्रीय औसत 76.4% से ज्यादा है। रिपोर्ट से साबित होता है कि प्राथमिक स्तर तक ऋण की गुणवत्ता और वसूली की दक्षता में सुधार हो रहा है। RBI की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश देश के शीर्ष पांच लाभ अर्जक राज्यों में है। महाराष्ट्र की तुलना में लाभ जरूर कम है लेकिन वृद्धि दर लगातार मजबूत हो रही है। आरबीआई के मुताबिक यूपी की वसूली दर भारत में शीर्ष श्रेणी की है जो ग्रामीण क्रेडिट ईकोसिस्टम की मजबूती को दर्शाता है। रिपोर्ट में यह भी संकेत है कि पश्चिमी और मध्य यूपी के बैंक विशेष रूप से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं।

राज्य स्तर पर नौवें तथा जिला स्तर पर पाँचवें स्थान पर उत्तर प्रदेश

RBI की रिपोर्ट में बताया गया है कि राज्य स्तर के सहकारी बैंकों के मामले में उत्तर प्रदेश के राज्य स्तरीय बैंक नौवें स्थान पर रहे हैं। RBI की रिपोर्ट के मुताबिक देश भर के राज्य स्तरीय सहकारी बैंकों में महाराष्ट्र के सहकारी बैंक 652 करोड़ रूपए के मुनाफे के साथ पहले स्थान पर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के सहकारी बैंक 217 करोड़ रूपये के मुनाफे के साथ दूसरे स्थान पर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के सहकारी बैंक 224 करोड़ रूपये के मुनाफे के साथ तीसरे, 176 करोड़ के मुनाफे के साथ ओडिशा के सहकारी बैंक चौथे, 165 करोड़ रूपये के मुनाफे के साथ तमिलनाडु के बैंक पाँचवें, 94 करोड़ रूपये के मुनाफे के साथ गुजरात के सहकारी बैंक छठे, 78 करोड़ रूपये के मुनाफे के साथ राजस्थान के सहकारी बैंक 7वें, 67 करोड़ रूपए के मुनाफे के साथ कर्नाटक के सहकारी बैंक 8वें, 100 करोड़ रूपए के मुनाफे के साथ उत्तर प्रदेश के बैंक 9वें तथा 91 करोड़ रूपए के मुनाफे के साथ तेलंगाना के सहकारी बैंक 10वें स्थान पर रहे हैं। जिला स्तर के सहकारी बैंकों के मामले में उत्तर प्रदेश के सहकारी बैंक 5वें स्थान पर रहे हैं।

जिला स्तर के बैंकों के मामले में उत्तर प्रदेश के सहकारी बैंक सुधरे

RBI की रिपोर्ट में बताया गया है कि जिला स्तर के सहकारी बैंकों में सुधार के मामले में 912 करोड़ रूपए के लाभ के साथ महाराष्ट्र प्रदेश नम्बर-1 पर रहा है। गुजरात प्रदेश के जिला सहकारी बैंक 519 करोड़ रूपये का लाभ अर्जित करके दूसरे स्थान पर, कर्नाटक प्रदेश के जिला सहकारी बैंक 335 करोड़ रूपए लाभ के साथ तीसरे स्थान पर, आंध्र प्रदेश के जिला सहकारी बैंक 165 करोड़ रूपए के लाभ के साथ चौथे स्थान पर तथा उत्तर प्रदेश के जिला सहकारी बैंक 186 करोड़ रूपए के लाभ के साथ पाँचवें स्थान पर रहे हैं। RBI की रिपोर्ट में बताया गया है कि तमिलनाडु के जिला स्तरीय सहकारी बैंक 268 करोड़ रूपए के लाभ के साथ छठे स्थान पर, तेलंगाना के जिला सहकारी बैंक 116 करोड़ रूपए के लाभ के साथ सातवें, पंजाब प्रदेश के जिला सहकारी बैंक 70 करोड़ रूपए के लाभ के साथ आठवें, राजस्थान प्रदेश के जिला सहकारी बैंक 50 करोड़ रूपए के लाभ के साथ 9वें तथा छत्तीसगढ़ प्रदेश के जिला सहकारी बैंक 250 करोड़ रूपए के लाभ के साथ 10वें स्थान पर रहे हैं। UP News

उत्तर प्रदेश में जल्दी ही बहुत बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होगा। उत्तर प्रदेश में होने वाले फेरबदल में चर्चित IAS अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल सहित अनेक जिलों के जिलाधिकारी (DM) बदले जाएंगे। लखीमपुर खीरी की DM दुर्गा शक्ति नागपाल सहित कम से कम एक दर्जन जिलों के DM बदले जाने की तैयारी उत्तर प्रदेश सरकार ने कर ली है। जनवरी 2026 के प्रथम पखवाड़े में ही उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल कर दिया जाएगा।

उत्तर प्रदेश में हुआ है 67 IAS अधिकारियों का प्रमोशन

उत्तर प्रदेश में हाल ही में 67 IAS अधिकारियों का प्रमोशन हुआ है। उत्तर प्रदेश के IAS अधिकारियों का प्रमोशन 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के IAS अधिकारियों का प्रमोशन प्रभावी होने के साथ ही प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के 2001 बैच के IAS अधिकारियों को प्रमुख सचिव के पदों पर प्रमोट कर दिया गया है। इसी प्रकार वर्ष-2010 बैच के IAS अधिकारियों को प्रमोट करके सचिव बना दिया गया है। इस प्रमोशन के साथ ही प्रमोट किए गए अधिकारियों को नए पदों पर भेजने की तैयारी शुरू हो चुकी है।

उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों के DM बदले जाएंगे

उत्तर प्रदेश में होने वाले प्रशासनिक फेरबदल में अनेक जिलों में तैनात जिलाधिकारी (DM) बदल दिए जाएंगे। जिन जिलों के DM बदले जाएंगे उन जिलों में लखीमपुर खीरी का नाम सबसे ऊपर है। लखीमपुर खीरी में उत्तर प्रदेश की चर्चित IAS अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल DM के पद पर तैनात हैं। उनका प्रमोशन सचिव के पद पर हो गया है। इस कारण दुर्गा शक्ति नागपाल का तबादला होना निश्चित है। इसी प्रकार एक दर्जन जिलों के DM प्रमोट हो चुके हैं। प्रमोट हो चुके सभी DM बदलकर उनके स्थान पर नए अधिकारी तैनात किए जाएंगे।

उत्तर प्रदेश में तबादलों पर लगी हुई है रोक

उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) चल रहा है। SIR के काम के कारण उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक अधिकारियों के तबादलों पर रोक लगी हुई है। SIR का पूरा काम 6 मार्च 2026 को फाइनल मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद पूरा होगा। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को चुनाव आयोग से अनुमति लेनी पड़ेगी। एक संभावना यह भी है कि उत्तर प्रदेश सरकार चुनाव आयोग से अनुमति लेने की प्रक्रिया में उलझने से बचने के लिए 6 मार्च 2026 के बाद ही उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर तबादले करने का काम करे। तुरंत तबादले होंगे अथवा 6 मार्च 2026 के बाद तबादले किए जाएंगे? इस विषय पर उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च अधिकारी कोई टिप्पणी करने को तैयार नहीं हैं।