Saturday, 18 May 2024

Noida बकायादार बिल्डरों पर चलेगा नोएडा प्राधिकरण का वसूली चाबुक

Noida News :  (चेतना मंच)। वर्षों से नोएडा प्राधिकरण के करीब 26 हजार करोड़ रूपये डकारे बैठे बिल्डर्स पर वसूली…

Noida बकायादार बिल्डरों पर चलेगा नोएडा प्राधिकरण का वसूली चाबुक

Noida News :  (चेतना मंच)। वर्षों से नोएडा प्राधिकरण के करीब 26 हजार करोड़ रूपये डकारे बैठे बिल्डर्स पर वसूली के लिए अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 31 मार्च के बाद ऐसे बिल्डर्स के बिना बिक फ्लैट्स तथा व्यवसायिक संपत्तियों को सीज किया जाएगा। इसके अलावा उनकी खाली पड़ी जमीन को चिन्हित कर उसका कब्जा वापस लिया जाएगा। वहीं बकाया वसूली के लिए आरसी जारी करने की कार्रवाई पूर्ववत चलती रहेगी। नोएडा प्राधिकरण के शीर्ष अधिकारियों ने बताया कि बकाये की रकम के भुगतान के लिए प्राधिकरण ने बिल्डरों को कई मौके व विकल्प दिए। लेकिन इसका फायदा बिल्डरों ने नहीं लिया।

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प्राधिकरण का बिल्डर्स पर बकाया है 26 हजार करोड़ रूपये

बता दें कि नोएडा में 116 प्रोजेक्ट है। जिसमें 1 लाख 66 हजार 878 यूनिट सेंक्शन है। जिसमें से 99 हजार 39 यूनिट का ओसी जारी हो चुका है। 61 हजार 699 यूनिट की सब लीज हो चुकी है। और 22 हजार 576 का ओसी जारी हो चुका है लेकिन इनकी सब लीज नहीं हो सकी है। क्योंकि बिल्डर ने प्राधिकरण में पैसा जमा नहीं किया है। हालांकि प्राधिकरण ने दावा किया कि उनके दिए गए विकल्प के बाद 10 मार्च 2023 तक यानी एक साल में 3475 सबलीज की गई।

प्राधिकरण ने बिल्डरों के लिए रि शिड्यूलमेंट स्कीम निकाली थी। इसकी आखिरी तिथि 31 मार्च है। हालांकि हाल ही में क्रेडाई और प्राधिकरण के बीच हुई बैठक में बिल्डरों ने स्कीम को छह महीने के लिए बढ़ाने और हरियाणा की तर्ज पर ओटीएस स्कीम लाने के लिए कहा था। प्राधिकरण ने इसे मना कर दिया। अब 10 ऐसे ग्रुप हाउसिंग प्रॉजेक्ट व बिल्डर चिन्हित हो गए हैं।

ये हैं बकायेदार बिल्डर्स

आम्रपाली प्रोजेक्ट पर बकाया 3580.78 करोड़
यूनिटेक प्रोजेक्ट पर बकाया 9760.06 करोड़
एनसीएलटी प्रोजेक्ट (15) प्रोजेक्ट पर 3996.96 करोड़
कंपलीट प्रोजेक्ट पर बकाया 1529.73 करोड़
इनकंपलीट प्रोजेक्ट पर बकाया 7140.68 करोड़

ये बिल्डर हो सकते हैं दिवालिया घोषित

नोएडा की 15 बिल्डर परियोजनाएं दिवालिया होने की प्रक्रिया चल रही है। इनके मामले एनसीएलटी में चल रहे हैं। नोएडा प्राधिकरण का भी करीब 3996.96 करोड़ रुपये फंस गए हैं। पैसे लेने के लिए प्राधिकरण सख्ती भी नहीं बरत पा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि 15 में से चार ऐसी परियोजनाएं हैं जिनके कुल स्वीकृत फ्लैट में से एक की भी रजिस्ट्री नहीं हो सकी है।

रजिस्ट्री के अलावा सोसाइटी से जुड़े आईएफएमएम का पैसा समेत सभी काम आईआरपी के जरिए होंगे। इनमें सुपरटेक लिमिटेड, सेक्टर-74, अजनारा इंडिया सेक्टर-74, रेड फोर्ट जहांगीर प्रॉपर्टीज, सेक्टर-100, ग्रेनाइट गेट प्रॉपर्टीज सेक्टर-110, आईवीआरसीएल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट, सेक्टर-119, शुभकामना बुल्डटैक सेक्टर-137, लॉजिक्स सिटी सेक्टर-143, थ्री सी प्रोजेक्ट सेक्टर-168, टुडे होम्स नोएडा सेक्टर-135, सुपरटेक लिमिटेड सेक्टर-137, जीएसएस प्रोकॉन सेक्टर-143बी, ऑप्यूलेंट इंफ्राडेवलपर्स सेक्टर-168, हेसिंडा प्रोजेक्ट सेक्टर-107, लॉजिक्स इंफ्राटेक सेक्टर-143, डोसाइल बुल्डटेक सेक्टर-143 है। Noida News

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