New Delhi News : भाजपा की वरिष्ठ नेत्री और राज्यसभा सांसद कान्ता कर्दम ने मंगलवार को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इस घोषणा की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह एक ऐतिहासिक निर्णय है जो पीएमजीकेएवाई को दुनिया की सबसे बड़ी सामाजिक कल्याण योजनाओं में शामिल करता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कोविड-19 महामारी के दौरान शुरू किया गया था। इस योजना के तहत देश भर के गरीब परिवारों को हर महीने 5 किलोग्राम मुफ्त खाद्यान्न दिया जा रहा है। 5 साल की अवधि में इस योजना पर 11.80 लाख करोड़ रुपये की लागत आएगी। इस योजना से देश के 81.35 करोड़ गरीब परिवारों को लाभ मिलेगा।
देश में किसी भी उचित मूल्य की दुकान से नि:शुल्क खाद्यान्न उठाने की अनुमति
इस योजना के तहत लाभार्थियों को देश में किसी भी उचित मूल्य की दुकान से नि:शुल्क खाद्यान्न उठाने की अनुमति होगी। यह योजना ओएनओआरसी-वन नेशन वन राशन कार्ड पहल के तहत लागू की जाएगी। इस योजना को लेकर कई राजनीतिक दलों ने स्वागत किया है। वहीं कांता कर्दम ने कहा कि यह योजना गरीबों के लिए एक बड़ी राहत है।
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योजना का गरीब परिवारों को होगा फायदा
इस योजना से देशभर के 81.35 करोड़ गरीब परिवारों को सीधा फायदा होगा। योजना से गरीबों की पहली जरूरत भोजन की समस्या पूरी होगी। इस योजना पर सरकार का 11.80 लाख करोड़ रुपये की लागत खर्च होगी। योजना के तहत 5 किलोग्राम मुफ्त खाद्यान्न दिया जाता है। जिससे गरीबों का काफी भला होता है। अब पूरे देश में कहीं से भी उचित मूल्य की दुकान से राशल लिया जा सकता है।
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