8th Pay Commission : केंद्र के लाखों कर्मचारियों के लिए इस समय एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर ये है कि, केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है जो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। इस आयोग को अपनी रिपोर्ट 2026 तक सौंपनी होगी।
आठवें वेतन आयोग के गठन का रास्ता साफ
यह फैसला उस समय लिया गया है जब केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता 53% तक बढ़ चुका है, जिससे उन्हें लंबे समय से इस प्रकार के राहत की उम्मीद थी। पिछले कुछ समय से जब इस बारे में सवाल पूछे गए थे, तब सरकार ने इसे लागू करने की बात नहीं की थी, लेकिन अब अचानक सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन का रास्ता साफ कर दिया है।
केंद्रीय कर्मचारियों के बीच खुशी की लहर
वेतन आयोग का इतिहास देखा जाए तो यह हर 10 साल में संशोधित होता रहा है। 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था और इसके 10 साल दिसंबर 2025 में पूरे होने थे। लेकिन अब सरकार ने 8वें वेतन आयोग को समय से पहले लागू करने का फैसला किया है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों के बीच खुशी की लहर है।
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