दिल्ली सरकार ने लिया बड़ा फैसला, केंद्र के निर्देशों का होगा पालन

Delhi : 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश में आक्रोश का माहौल है। बता दें कि 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में कुल 26 आम नागरिकों की हत्या कर दी गई थी।  इस हमले के बाद भरता की मौजूदा केंद्र सरकार ने पाकिस्तान पर कई कड़े फैसले लिए जिनमे से एक बीजा रद्द करने का फैसला भी शामिल है। अब इसी कड़ी में दिल्ली की मौजूदा सीएम रेखा गुप्ता ने एक बड़ा बयान दिया है।

सीएम रेखा गुप्ता ने क्या कहा ?

दिल्ली की मौजूदा सीएम रेखा गुप्ता ने इस मामले पर बड़ा बयान देते हुए कहा है, कि मौजूदा दिल्ली सरकार इस फैसले का सख्ती से पालन करेगी। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि हम इस मामले पर गंभीरता से नजर रखी जा रही है ।  साथ ही साथ उन्होंने यह भी आश्वाशन दिया हैं कि हम केंद्र सरकार के आदेश का सकती से पालन करेंगे।  दिल्ली में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों को जल्द ही उनके देश वापस भेजा जाएगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार के इस निर्णय को राजधानी में पूरी गंभीरता के साथ लागू किया जाएगा।

पाकिस्तानी नागरिकों के अधिकांश वीज़ा निरस्त किए गए

केंद्र सरकार ने 27 अप्रैल 2025 से पाकिस्तानी नागरिकों के लिए जारी किए गए सभी वीज़ा तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए हैं।सिर्फ खास वीज़ा को मिली राहत, मेडिकल वीज़ा भी 29 अप्रैल के बाद होंगे रद्द।

दिल्ली सरकार की सख्ती

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि इस आदेश के अनुपालन में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। यदि कोई पाकिस्तानी नागरिक इस आदेश का उल्लंघन करता है तो उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली सरकार पूरे मामले पर नज़र बनाए हुए है और सभी स्तरों पर समन्वय कर रही है। संप्रभु अधिकारों के तहत भारत ने विदेशी अधिनियम के प्रावधानों का पालन करते हुए वीज़ा सेवाएं रोकीं।

किन्हें मिलेगी छूट?

राजनयिक, आधिकारिक, दीर्घकालिक और मेडिकल वीज़ा धारकों को अस्थायी छूट दी गई है। अन्य सभी वीज़ा तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए गए हैं, और भविष्य में कोई नया वीज़ा जारी नहीं किया जाएगा।

गृह मंत्री ने की सभी मुख्यमंत्रियों से बात

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से व्यक्तिगत रूप से बात की है। उन्होंने निर्देश दिया है कि पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान कर उन्हें समयसीमा में देश से बाहर किया जाए। सभी राज्य सरकारों को अपने-अपने क्षेत्रों में इस फैसले का प्रभावी रूप से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।  Delhi :

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