Delhi News : दिल्ली सरकार की ओर से जल्द राजधानी के युवाओं के लिए पक्की नौकरियां दी जाने वाली है। जिसके लिए दिल्ली सरकार ने अपने सभी विभागों को कार्यालयों में काम करने वाले सभी कॉन्ट्रेक्ट और आउटसोर्स कर्मचारियों की जानकारी देने का आदेश जारी किया है। इसके साथ ही सरकार ने खाली पदों को भरने के लिए स्थायी कर्मचारियों को काम पर रखने के लिए योजना बनाने को भी कहा है। सेवा विभाग ने विभाग प्रमुखों, स्थानीय और स्वायत्त निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बोर्डों, विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थानों के साथ संवाद किया है, जिसमें एक विशिष्ट प्रोफार्मा का उपयोग करके विभिन्न संवर्गों और ग्रेड में अस्थायी श्रमिकों का विवरण मांगा गया है।
जल्द युवाओं को मिलेगी नौकरी
इस बारे में जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि लगभग 22,000 पद हैं, जिन्हें दिल्ली सरकार अगले कुछ सालों में भरने का प्लान बना रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि हमने विभागों के प्रमुखों को सभी जिला और शाखा कार्यालयों, अस्पतालों और क्लीनिकों से जानकारी इकट्ठा करने की जिम्मेदारी सौंपने का निर्देश दिया है। उन्हें निर्दिष्ट प्रारूप में डेटा की जांच और संकलन करना है और इसे जल्द से जल्द सेवा विभाग के साथ शेयर करना है।
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कॉन्ट्रैक्ट कर्माचरियों को मिलेगी पक्की नौकरी
अधिकारियों ने बताया कि एक उचित भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से अस्थायी और संविदा कर्मचारियों को बदलेंगे। कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्स कर्मचारियों को भी भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर मिलेगा।’ पिछले अठारह महीनों के दौरान, दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों और एजेंसियों में 22,000 से अधिक स्थायी भर्तियां की गईं। मई 2022 और मई 2023 के बीच, शिक्षा विभाग ने 15,367 पदों को भरा, जबकि NDMC ने केंद्र सरकार की सहायता से लगभग 4,500 व्यक्तियों की भर्ती की। इसके साथ ही , UPSC के माध्यम से 324 प्रधानाचार्य और उप-प्रधानाचार्य के पदों को भी जल्द भरा जाएगा।
स्थायी नियुक्तियों पर दिया जाएगा जोर
बताया जा रहा है कि दिल्ली सरकार दिल्ली फायर सर्विस में 500 पद और फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में 50 से अधिक पदों के साथ-साथ DTC और श्रम विभाग में पद भरेगा। इस बारे में जानकारी देते हुए राज निवास के एक अधिकारी ने बताया कि, ‘उपराज्यपाल वीके सक्सेना एडहॉक और कॉन्ट्रैक्ट भर्ती के बजाय स्थायी नियुक्तियों के महत्व पर जोर दे रहे हैं। उनका मानना है कि इस तरह की प्रथाओं से पक्षपात, भ्रष्टाचार और नौकरी पाने वाले नागरिकों का शोषण होता है।’ सेवा विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और समय पर परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं। परिणाम घोषित करने में लगने वाला समय भी पिछले 12 महीनों की तुलना में काफी कम होकर 6-8 महीने हो गया है। जिसके बाद दिल्ली सरकार की ओर से बड़ा ऐलान किया जा सकता है।
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