IIMs लेकर आए हैं करियर बूस्टर्स, जानिए टॉप ऑनलाइन कोर्सेस

IIMs लेकर आए हैं करियर बूस्टर्स, जानिए टॉप ऑनलाइन कोर्सेस
locationभारत
userचेतना मंच
calendar02 Dec 2025 04:57 AM
bookmark
देश के प्रमुख प्रबंधन संस्थान IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कोझिकोड, कलकत्ता और इंदौर अब ऑनलाइन माध्यम से ऐसे सर्टिफिकेट कोर्सेस ऑफर कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को तेजी से बदलती बिजनेस और टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में आगे बढ़ने का मौका देते हैं। इन कोर्सेस को IIMs की अनुभवी फैकल्टी द्वारा डिजाइन और पढ़ाया जा रहा है। कोर्सेस में लीडरशिप, फाइनेंस, मैनेजमेंट से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक की स्किल्स को कवर किया गया है। IIM Online Courses

IIM अहमदाबाद: एक्सेलेरेट जनरल मैनेजमेंट प्रोग्राम

IIM Ahmedabad का "Accelerate General Management Program (BL-17)" उन प्रोफेशनल्स के लिए है जो अपनी लीडरशिप स्किल्स को तेजी से डेवेलप करना चाहते हैं। यह कोर्स 10 दिसंबर 2025 से शुरू होगा और इसमें जनरल मैनेजमेंट के स्ट्रैटेजिक, फाइनेंशियल और ऑपरेशनल पहलुओं पर फोकस किया जाएगा। कोर्स में ऑनलाइन क्लासेस के साथ IIM कैंपस का अनुभव भी मिलेगा। आवेदन की अंतिम तारीख 28 नवंबर 2025 है और इच्छुक कैंडिडेट online.iima.ac.in पर अप्लाई कर सकते हैं।

IIM बैंगलोर: फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड एनालिसिस कोर्स

IIM Bangalore का यह 5 हफ्तों का कोर्स प्रोफेशनल्स को बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो जैसे डॉक्युमेंट्स को समझने की ट्रेनिंग देता है। साथ ही फाइनेंशियल एनालिसिस और इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने की स्किल्स भी सिखाई जाती हैं। पूरी तरह ऑनलाइन होने वाला यह कोर्स iimbx.iimb.ac.in/financial-accounting-and-analysis पर उपलब्ध है।

IIM कोझिकोड: सीनियर मैनेजमेंट प्रोग्राम

अगर आपके पास 10 साल या उससे ज्यादा का वर्क एक्सपीरियंस है तो IIM Kozhikode का सीनियर मैनेजमेंट प्रोग्राम एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। यह कोर्स Emeritus के साथ मिलकर चलाया जा रहा है, जिसमें ऑनलाइन लेक्चर और IIM कैंपस सेशन दोनों शामिल हैं। कोर्स की फीस ₹6.23 लाख है और पूरा करने पर IIMK का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। आवेदन iimkozhikode.emeritus.org पर किया जा सकता है।

IIM कलकत्ता: एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम इन बिजनेस मैनेजमेंट

IIM Calcutta का 12 महीने का यह एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम उन प्रोफेशनल्स के लिए है जिनके पास कम से कम 5 साल का अनुभव है। यह कोर्स 1 फरवरी 2026 से शुरू होगा और इसमें ऑनलाइन क्लासेस के साथ-साथ कैंपस इमर्शन भी शामिल है। कोर्स के अंत में IIM Calcutta से सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। आवेदन iimcourse.in पर किया जा सकता है।

यह भी पढ़ें: IIT Delhi vs IIT Bombay: बीटेक के लिए कौन बेहतर? जानें प्लेसमेंट से लेकर रैंकिंग तक सबकुछ

IIM इंदौर: डिप्लोमा इन मैनेजमेंट - आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट के इंटीग्रेशन की दिशा में IIM Indore ने "Post Graduate Diploma in Management - Artificial Intelligence (EPGDPM-AI)" लॉन्च किया है। यह 15 महीने का कोर्स 23 नवंबर 2025 से शुरू होगा और इसमें मशीन लर्निंग, AI स्ट्रैटेजी, डेटा एनालिटिक्स और एथिकल AI जैसे महत्वपूर्ण विषय पढ़ाए जाएंगे। कोर्स में एडमिशन के लिए कम से कम 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस और CAT या GMAT जैसे एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करना जरूरी है। इच्छुक कैंडिडेट iimaimanagement.com पर आवेदन कर सकते हैं। IIM Online Courses

संबंधित खबरें

अगली खबर पढ़ें

IIT Delhi vs IIT Bombay: बीटेक के लिए कौन बेहतर? जानें प्लेसमेंट से लेकर रैंकिंग तक सबकुछ

IIT Delhi vs IIT Bombay: बीटेक के लिए कौन बेहतर? जानें प्लेसमेंट से लेकर रैंकिंग तक सबकुछ
locationभारत
userचेतना मंच
calendar01 Dec 2025 09:50 PM
bookmark
हर साल लाखों छात्र जेईई मेन्स और जेईई एडवांस जैसी कठिन परीक्षाओं के जरिए देश के टॉप इंजीनियरिंग संस्थानों में दाखिला लेने का सपना देखते हैं। IIT दिल्ली और IIT बॉम्बे दोनों ही इस लिस्ट में सबसे ऊपर आते हैं। जेईई एडवांस्ड क्लियर करने के बाद स्टूडेंट्स की सबसे आम दुविधा होती है IIT दिल्ली चुनें या बॉम्बे? IIT Delhi vs IIT Bombay

 NIRF रैंकिंग में टॉप पर दोनों

भारत सरकार की NIRF (National Institutional Ranking Framework) 2025 रैंकिंग के मुताबिक, IIT दिल्ली को दूसरा स्थान, जबकि IIT बॉम्बे को तीसरा स्थान मिला है। यह दोनों संस्थानों की उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और रिसर्च क्षमताओं को दर्शाता है। IIT दिल्ली में कुल 6,897 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, जिनमें 5,488 लड़के और 1,409 लड़कियां हैं। वहीं IIT बॉम्बे में कुल 8,826 छात्र जिनमें 7,215 लड़के और 1,611 लड़कियां शामिल हैं। दोनों ही संस्थानों में छात्रवृत्ति, रिसर्च लैब्स और सुविधाएं बेहतरीन हैं।

प्लेसमेंट में कौन है आगे?

IIT दिल्ली में इस साल (2025) अब तक 850 से ज्यादा जॉब ऑफर मिले हैं यह पिछले 3 वर्षों में सबसे ज्यादा है। 2024 में 781 ऑफर, 2023 में 768 और 2022 में 712 ऑफर मिले थे। पैकेज की बात करें तो पिछले वर्षों में BTech छात्रों को औसतन ₹9.08 लाख से ₹20.5 लाख तक का सालाना पैकेज मिला। वहीं IIT बॉम्बे ने 2025 के प्लेसमेंट में एक नया रिकॉर्ड बनाया है यहां एक छात्र को 2.2 करोड़ रुपये का इंटरनेशनल ऑफर मिला है, जो Da Vinci Derivatives कंपनी द्वारा दिया गया। इसके अलावा 50 से ज्यादा कंपनियों ने प्लेसमेंट में हिस्सा लिया। 2024 में यहां का औसत पैकेज ₹23.5 लाख और मीडियन पैकेज ₹17.92 लाख प्रति वर्ष रहा।

यह भी पढ़ें: बिहार के 10 बड़े नेता प्रशांत किशोर के निशाने पर, जानिए क्यों?

कौन है बेहतर?

दोनों ही IITs में अत्याधुनिक लैब्स, अनुभवी फैकल्टी और ग्लोबल कोलैबोरेशन की सुविधा मौजूद है। रिसर्च, इनोवेशन और स्टार्टअप के लिए भी छात्रों को प्रेरित किया जाता है जिससे उनके करियर को एक ग्लोबल दिशा मिलती है। IIT दिल्ली और IIT बॉम्बे दोनों में शिक्षा का स्तर अत्यधिक उच्च है। यदि आपका झुकाव इंटरनेशनल प्लेसमेंट और हाई पैकेज की ओर है तो IIT बॉम्बे एक शानदार विकल्प है। वहीं स्थिर प्लेसमेंट ग्राफ, इंडस्ट्री नेटवर्क और लोकेशन एडवांटेज के हिसाब से IIT दिल्ली भी टॉप चॉइस है। अंततः यह निर्णय आपकी ब्रांच प्रायोरिटी, स्कोर, और करियर गोल्स पर निर्भर करता है। IIT Delhi vs IIT Bombay

संबंधित खबरें

अगली खबर पढ़ें

लद्दाख आंदोलन: राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची की मांग क्यों बनी निर्णायक

लद्दाख आंदोलन: राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची की मांग क्यों बनी निर्णायक
locationभारत
userचेतना मंच
calendar25 Sep 2025 02:07 PM
bookmark

लद्दाख की सड़कों पर पिछले दिनों जो हिंसा और आगजनी हुई, उसने एक बार फिर इस क्षेत्र की असल मांगों और चिंताओं को सुर्खियों में ला दिया है। शांतिपूर्ण आंदोलन के बीच भड़की हिंसा में भाजपा कार्यालय और सुरक्षा बलों की गाड़ियां जलाई गईं। हालात बिगड़ने के बाद आंदोलन के अगुवा पर्यावरणविद सोनम वांगचुक ने अपना अनशन समाप्त करते हुए अपील की कि जनता हिंसा का रास्ता छोड़कर आंदोलन को एकजुट रखे। लेकिन असल सवाल यह है कि लद्दाख को अगर छठी अनुसूची का संरक्षण या पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है, तो आखिरकार यहां क्या-क्या बदलेगा?    Ladakh protest 

लद्दाख क्यों है खास?

भारत के सुदूर उत्तर में बसा लद्दाख सामरिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक दृष्टि से बेहद अहम क्षेत्र है। 2019 में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला। इससे स्थानीय लोगों को लगा कि उनकी आवाज सीधे दिल्ली तक पहुंचेगी, लेकिन विधानसभा न होने और निर्णय लेने की सीमित शक्ति के कारण असंतोष लगातार बढ़ा। तेज़ी से बढ़ते पर्यटन, नाज़ुक पारिस्थितिकी और सांस्कृतिक संरक्षण की चुनौतियों ने लद्दाख के लोगों को छठी अनुसूची और राज्य के दर्जे की मांग करने पर मजबूर कर दिया।    Ladakh protest 

छठी अनुसूची क्या है?

भारतीय संविधान की छठी अनुसूची आदिवासी और सांस्कृतिक रूप से विशिष्ट क्षेत्रों को स्वायत्त शासन का अधिकार देती है। यह वर्तमान में पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में लागू है। इसके तहत:

  • स्वायत्त परिषदों का गठन होता है।

  • जमीन, जंगल और जल स्रोतों पर स्थानीय नियंत्रण मिलता है।

  • स्थानीय भाषाओं, परंपराओं और धार्मिक स्थलों को संवैधानिक सुरक्षा मिलती है।

  • रोजगार और शिक्षा में प्राथमिकता मिलती है।

  • पर्यावरणीय संसाधनों पर स्थानीय स्तर के कानून बनाए जा सकते हैं।

यदि लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल किया गया, तो यहां की जनता को दिल्ली पर निर्भर रहने के बजाय अपने मुद्दों पर खुद फैसले लेने की शक्ति मिलेगी।

यह भी पढ़े: यूपी में प्रॉपर्टी रजिस्ट्री में बड़ा बदलाव : अब बिना ओटीपी और खतौनी रजिस्ट्रेशन नहीं

राज्य का दर्जा मिलने पर क्या बदलेगा?

अगर लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है, तो:

  • यहां की अपनी विधानसभा और मुख्यमंत्री होंगे।

  • स्थानीय प्रतिनिधि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और भूमि सुधार जैसे मुद्दों पर निर्णय लेंगे।

  • प्रशासनिक फैसले दिल्ली से नहीं, बल्कि लेह और कारगिल से होंगे।

  • राजनीतिक आत्मनिर्णय की मांग पूरी होगी। हालांकि, सामरिक दृष्टि से इतने संवेदनशील इलाके को राज्य का दर्जा देना केंद्र की सुरक्षा चिंताओं को और गहरा सकता है, क्योंकि लद्दाख चीन और पाकिस्तान से सीधी सीमा साझा करता है।    Ladakh protest 

सोनम वांगचुक की लड़ाई

पर्यावरण और संस्कृति की सुरक्षा को लेकर सोनम वांगचुक लगातार चेतावनी देते रहे हैं। उनका मानना है कि अनियंत्रित पर्यटन, खनन और जल संकट लद्दाख के अस्तित्व पर खतरा है। वे कहते हैं कि केवल केंद्र शासित प्रदेश का ढांचा इन चुनौतियों से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं है। लद्दाख का सवाल महज प्रशासनिक नहीं है, बल्कि इसमें तीन बड़े पहलू जुड़े हैं:

  1. सांस्कृतिक पहचान – क्या बौद्ध और मुस्लिम समुदायों की परंपराओं को संवैधानिक सुरक्षा मिलेगी?

  2. पर्यावरणीय संकट – क्या हिमालयी पारिस्थितिकी को बचाते हुए विकास संभव है?

  3. राष्ट्रीय सुरक्षा – क्या इस संवेदनशील सीमा क्षेत्र में अधिक स्वायत्तता सुरक्षित होगी?    Ladakh protest 

संबंधित खबरें