Greater Noida News : यमुना प्राधिकरण (यीडा) वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए करीब साढ़े पचासी हजार करोड़ रुपये का बजट तैयार कर रहा है। इसमें सबसे अधिक खर्च भूमि खरीद पर होने की उम्मीद है। पिछले वर्ष करीब 8,870 करोड़ रुपये का बजट पेश हुआ था, जिसमें करीब छह हजार करोड़ रुपये भूमि खरीद व अधिग्रहण के लिए निर्धारित की गई थी, लेकिन सालभर में लक्ष्य के सापेक्ष भूमि अधिग्रहण नहीं हो सका, नतीजन पिछले वर्ष का बजट पूरी तरह से खर्च नहीं हो पाया है। ऐसे में उक्त बजट को पुनरीक्षित किया जाना है। इस बार भी प्राधिकरण ने 8500 करोड़ रुपये का बजट पेश करने का लक्ष्य रखा है। सबसे अधिक खर्च भूमि खरीद पर ही किया जाएगा।
किसानों को इसी महीने बढ़े मुआवजे की सौगात
वहीं, ग्रेटर नोएडा और यमुना सिटी के किसानों को इसी महीने बढ़े मुआवजे की सौगात मिल सकती है। यमुना प्राधिकरण में आठ हजार 500 करोड़ रुपये के बजट को स्वीकृत करने के साथ ही अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिए 28 मार्च को बोर्ड बैठक होगी। 29 मार्च को ग्रेटर नोएडा पांच हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के बजट को मंजूरी के लिए बोर्ड के पटल पर प्रस्तावों पर चर्चा करेगा। जमीन की बढ़ती मांग और विकास की संभावनाओं का ख्याल रखते हुए दोनों प्राधिकरण किसानों के मुआवजे को बढ़ाने की तैयारी में हैं। साथ ही सभी श्रेणी के जमीन आवंटन में पांच से आठ फीसदी तक किए जाने की संभावना है।
जमीन के मुआवजे की दर पांच हजार किए जाने की उम्मीद
एयरपोर्ट के तीसरे और चौथे चरण के लिए अधिग्रहीत होने वाली जमीन की दरों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 4300 रुपये प्रति वर्गमीटर करने घोषणा की थी। इसके बाद यमुना सिटी के इन गांवों की जमीन के अधिग्रहण की दरें ग्रेटर नोएडा से भी बढ़ गई हैं। अब यमुना सिटी मुआवजे की दर 4300 रुपये प्रति वर्गमीटर करने की तैयारी में है। उधर, ग्रेटर नोएडा में मुआवजे की दर 4125 रुपये प्रति वर्गमीटर है। ऐसे में यह पांच हजार रुपये तक किए जाने की उम्मीद है।
8,500 करोड़ रुपये का पर्याप्त बजट भी तैयार किया
यमुना प्राधिकरण ने विकास परियोजनाओं के लिए 3,100 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से भूमि का अधिग्रहण किया था। हवाई अड्डे के तीसरे और चौथे चरण की 2,053 हेक्टेयर भूमि में से 1,889 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। इसके लिए आकलपुर (46 हेक्टेयर), म्याना (165 हेक्टेयर) और मकसूदपुर (33 हेक्टेयर) के किसानों को 4,300 रुपये प्रति वर्ग मीटर की संशोधित मुआवजा दर भी मिलेगी। इसके लिए यमुना प्राधिकरण ने 2025-26 वित्तीय वर्ष के लिए 8,500 करोड़ रुपये का पर्याप्त बजट भी तैयार किया। इसमें महत्वपूर्ण हिस्सा भूमि अधिग्रहण और खरीद के लिए निर्धारित है। नोएडा एयरपोर्टर के वाणिज्यिक संचालन के करीब आने के साथ ग्रेटर नोएडा और यमुना सिटी क्षेत्र में संपत्ति की कीमतों में तेजी से वृद्धि होने की उम्मीद है। Greater Noida News
नोएडा प्राधिकरण ने किसानों की मांगे जानी
नोएडा प्राधिकरण की 28 मार्च को प्रस्तावित बोर्ड बैठक का एजेंडा तैयार करा रहा है। इसमें किसानों से जुड़े प्रस्ताव व विषय पर चर्चा के लिए मंगलवार को प्राधिकरण ने किसान संगठनों के साथ बैठक की। भारतीय किसान परिषद, संयुक्त किसान मोर्चा के साथ अलग-अलग प्राधिकरण के सीईओ डॉ. लोकेश एम, एसीईओ व अन्य अधिकारियों ने बैठक की। इसमें किसानों ने पुरानी मांगे दोहराई। इनमें 10 प्रतिशत प्लॉट, आबादी विनयमितिकरण, पैसा जमा करने वाले किसानों को प्लॉट प्रमुख रहीं। किसानों की तरफ से गजराज व अन्य केस से जुड़े किसानों को 10 प्रतिशत धनराशि की जगह 5 प्रतिशत प्लॉट और 5 प्रतिशत धनराशि की मांग की गई। प्राधिकरण अधिकारियों ने यह प्रस्ताव बोर्ड में रखने का आश्वासन दिया।Greater Noida News
शहरी और ग्रामीण विकास के 15 से ज्यादा प्रस्ताव
ग्रेनो प्राधिकरण की 29 मार्च को होने वाली बजट बोर्ड बैठक के समक्ष रखे जाने वाले प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आवासीय सहित सभी श्रेणी की संपत्तियों की आवंटन दरों में पांच फीसदी की वृद्धि के साथ किसानों को मुआवजा वृद्धि का बड़ा तोहफा मिल सकता है। ऐसे में ग्रेटर नोएडा में जमीन खरीदना और अधिक महंगा हो जाएगा। अभी मौजूदा दर 4125 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर पर किसान अपनी जमीन देने को तैयार नहीं हैं। प्राधिकरण ने सहमति के आधार पर जमीन खरीदने के लिए गांवों में शिविर लगाया, लेकिन सफलता नहीं मिली। प्राधिकरण की मौजूदा मुआवजा दर और बाजार दर में काफी अंतर है। बोर्ड बैठक में शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में मूलभूत सुविधाएं बढ़ाने, औद्योगिक विकास, सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था सहित 15 से अधिक प्रस्ताव रखे जा सकते हैं। Greater Noida News
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की अनूठी पहल: उद्योगपतियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए होगी नियमित बैठकें
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