Bihar News : बिहार राज्य में बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही है। इन योजनाओं में कई तरह की सहायता छात्रों को मिलती है। इनमें एक योजना है बिहार पोशाक योजना। जिसके तहत बिहार राज्य के कक्षावार और कोटिवार छात्रों को स्कूल की पोशाक के लिए पैसे दिए जाते हैं। लेकिन अब बिहार शिक्षा विभाग की ओर से इस योजना को लेकर एक बड़ा फैसला किया गया है। जानकारी के अनुसार इस योजना पर फैसला लेते हुए बिहार शिक्षा विभान ने अब राशि देने के बजाए, छात्रों को पोशाक ही उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।
योजना का छात्रों को नहीं मिल रहा था लाभ
आपको बता दें बिहार में पोशाक योजना की शुरुआत राज्य के सीएम नीतीश कुमार की ओर से साल 2018 में शुरु की गई थी। इस योजना का मकसद उन गरीब परिवार से आने वाले छात्रों की मदद करना था, जो स्कूल की पोशाक के लिए पैसे जुटाने में असमर्थ हैं। लेकिन इस होता दिख नहीं रहा था। दरअसल कई अभिभावक छात्रों की पोशाक के पैसों को अपनी निजी कामों के लिए इस्तमाल कर लिया करते थे। जिसके चलते अब इसपर रोक लगाई जा रही है। जानकारी के अनुसार आज भी स्कूलों में 50 फीसदी बच्चे अभी भी ड्रेस में नहीं आते हैं, जबकि योजना के तहत उन्हें ड्रेस का पैसे दिए गए हैं। ऐसा हाल खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में देखा जाता है।
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कई प्रधान शिक्षकों पर हो चुकी है कार्रवाई
बिहार शिक्षा विभाग की ओर से इस गड़बड़ी को देखते हुए अबतक कई प्रधान शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई भी की है। लेकिन इसके बाद भी योजना का लाभ नहीं दिख रहा है। वहीं अब विभाग ने इसपर बड़ा फैसला ले लिया है। जानकारी के अनुसार जल्द इसके लिए टेंडर भी निकाला गया है। बिहार शिक्षा विभाग के एडिशनल सेक्रेटरी सुबोध कुमार चौधरी ने टेंडर को जारी करते हुए ड्रेस की आपूर्ति के लिए संवेदकों को दो अप्रैल 24 तक टेंडर में हिस्सा लेने की आखिरी तारीख निर्धारित की है।
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